पूर्व राष्ट्रपति डा.रामबरण यादव सकेसम्म कम अन्तर्वार्ता दिन्छन् । उनी राष्ट्रपति भएका बेला देशमा धेरै घटनाक्रम विकसित भएका थिए, जसका आन्तरिक पाटा खुल्न वाँकी छन् । हामीले यो अन्तर्वार्तामा केही विषय खोल्ने प्रयत्न गरेका छौँ । अन्तर्वार्ता रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेका हुन् । 

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले वंश परम्पराको सट्टा जनताको प्रतिनिधि राष्ट्राध्यक्ष हुने अवस्था ल्याइदियो । जनताबाट आएको प्रतिनिधि पात्र त्यो स्थानमा पुग्दा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ ?

नरेशजी तपार्इंलाई थाहा छ, हाम्रो राष्ट्र निकै लामो इतिहास बोकेको पुरानो राष्ट्र हो । यो पुरानो राष्ट्रमा लोकतन्त्र स्थापनाको सङ्घर्ष निकै पुरानो हो । नेपाल राज्य एकीकरणको अढाइ सय वर्षमा हामी अस्तिसम्म प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्षरत थियौँ । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको यो लडाइँमा हाम्रा अग्रज धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री हुँदै, बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा पुष्पलाल श्रेष्ठ र मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरूले पुर्याउनुभएको योगदानलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु । 

राणा र शाह शासकहरूबाट हामीलाई स्वतन्त्रतातर्फ डोर्याउने त्यतिबेलाको नेतृत्वले निकै दुःख कष्ट बेहोरेर हामीलाई यहाँसम्म पुर्याएका हुन् । म पनि त्यही आन्दोलनमा लागेर जेल, नेल हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको हाम्रो सामूहिक प्यास र प्रयासले मलाई यो आन्दोलनमा तान्यो । राष्ट्राध्यक्ष भएपछि मैले के महसुस गरेँ भने त्यो पद र जिम्मेवारीको बोधले मानिसलाई थिच्दो रहेछ । म जस्तो समय र परिस्थितिमा राष्ट्रप्रमुख हुन पुगेँ त्यसबेला हामीसँग प्रयाप्त अनुभवहरू थिएन । त्यसबेला हामी भर्खर नयाँ राजनीतिक कोर्स, जसलाई हामीले नै ल्याएका थियौँ, त्यहाँ हिँड्दै थियौँ । 

म त्यो पदमा रहुन्जेल जसरी हुन्छ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले घचघच्याई रहन्थ्यो । किनभने आजसम्मको हाम्रो अनुभवले परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरू सँगसँगै सङ्घर्ष गर्ने तर परिवर्तन आएपछि सत्ताको खिचातानीमा लागेर परिवर्तनका उपलब्धि गुमाउने गरेका थियौँ । त्यसैले मैले आफ्नो अनुभव र ज्ञानका आधारमा कसरी हुन्छ, दलहरूलाई एक ठाउँमा उभिन र परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्न प्रेरित गरिरहेँ । 

लामो राजनीतिक सङ्घर्षमा सहभागी भएको तपाईंलाई संवैधानिक राष्ट्रपति हुँदा सक्रिय हुन पाइएन भनेर कहिलै छटपटी भएन ? 

हामीले जुन राजनीतिक सिद्धान्तलाई अँगालेर यहाँसम्म आयौँ, त्यसले सिर्जना गरेको पद त्यस्तै थियो । जहाँ राष्ट्रका सबै अङ्ग आआफ्नो सिमामा रहेर काम गर्नेछन् भन्ने अवधारणा हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्राध्यक्षको काम संवैधानिक नै हुन्छ । 

यो अवधारणाको कुरा भयो, मैले तपाईंको अनुभवको कुरा गरेको ?

राज्यका प्रमुख अङ्गमध्येका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच एकखाले फाइन सम्बन्ध हुन्छ । यी संस्थाहरूमाथि राष्ट्राध्यक्ष हुन्छन्, जसलाई संविधानतः संवैधानिक बनाइएको हुन्छ । तर यी संस्थाहरूले काम गर्न नसकेको अवस्थामा त्यहाँ राष्ट्राध्यक्षको भूमिका आइपर्छ । जस्तो कि मलाई परेको थियो । मैले संविधानसभा भङ्ग भएको, सेना प्रमुखलाई कारवाही गरिएको अवस्थामा भूमिका लिएँ । राष्ट्र प्रमुखले मुलुक सङ्कटमा भएको बेला संवैधानिक नै भए पनि केही ‘स्टेप’ चाल्नुपर्ने हुन्छ । भनाइ नै छ, जब सबै संस्था निष्कृय हुन्छन्, तब राष्ट्रपतिको संस्था सक्रिय हुन्छ ।

मुलुकले जस्तो प्रकारको गति लिनुपर्ने थियो, त्यो लिन नसक्नु र राजनीतिक स्थिरता पाउन नसक्नुका के कारण हुन् ?

पूर्वराष्ट्रपति भएर मैले के अनुभव गरेँ भने २०१७ सालमा राजसंस्था रहेर लोकतन्त्रको प्रक्रियामा हामी अघि बढ्न पाएको भए आज अमेरिका, युरोप नभए पनि कम्तीमा हामी हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात अथवा केरला जस्तो त हुने थियौँ । त्यहीँबाट हामी धेरैपछि धेकेलियौँ र त्यहीँबाट अस्थिरताको सुरुवात भयो । 

त्यसमा म दलका नेताहरूलाई दोषी देख्छु । किनभने उनीहरू नै हुन्; जसले लामो सङ्घर्ष पश्चात देशमा परिवर्तन ल्याए तर उनीहरू नै सत्ताको खेलमा लागेर अन्य शक्तिहरूलाई खेल्ने ठाउँ बनाइदिए । लामो सङ्घर्षपछि ल्याएको प्रजातन्त्रलाई त्यसबेलाको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको आन्तरिक कलहले समाप्त गरिदियो र देशमा पञ्चायत हावी भयो । त्यसपछि फेरि राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरे । काङ्ग्रेस र बाममोर्चा भएर संयुक्त रूपमा जनआन्दोलन गरे तर फेरि आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा सत्ताको खेलमा लाग्दा ज्ञानेन्द्रको उदय भयो । 

त्यसबीच देशमा माओवादीको हतियारको राजनीति पनि सुरु भइसकेको थियो जसले देशलाई नोकसान पुर्यायो । मेरो व्यक्तिगत विचार सोध्नुहुन्छ भने, एउटा सिद्धान्त लिएर माओवादी आन्दोलन जन्मियो होला तर माओवादी आन्दोलन राजतन्त्रकै उक्साहटमा भएको हो । पछि त्यसमा छिमेकीहरूको भूमिका पनि थपियो । प्रष्ट कुरा यही हो । मलाई के लाग्छ भने, जबसम्म नेपालका शक्तिहरू एक ठाउँमा रहन्छ त्यसबेलासम्म कुनै पनि भूतले केही गर्न सक्दैन । यहाँ भुल्न नमिल्ने कुरा के हो भने दलहरूले अन्यत्रको भूत देखाएर सत्ताको लम्ब्याउन चाहन्छन् । 

राजा महेन्द्रलाई अधिकांशले विकास प्रेमी तथा राष्ट्रवादी शासकका रूपमा हेर्छन्, तपाईंको नजरमा राजा महेन्द्रको छवी कस्तो छ ? 

तपाईंले सही प्रश्न सोध्नुभयो । महेन्द्रलाई सबैले राष्ट्रवादी नेता भन्छन् तर उनी राष्ट्रवादी होइनन्, तानाशाही हुन् । राष्ट्रवादीले राष्ट्रका निम्ति आवश्यक सबै शक्तिहरूसँग सम्झौता गर्दै उनीहरूलाई पनि सँगै लिएर हिँड्छ । तर राजा महेन्द्रले त तानाशाहीको धरातलमा टेकेर प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने मान्छे हुन् । जसले प्रजातन्त्रको हत्या गर्छ, ऊ कसरी राष्ट्रवादी हुन सक्छ ? संसारबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त उनले १८औँ शताब्दीमा जस्तै तानाशाही लादे । 

उनैले गर्दा देश ५० वर्षपछि धकेलियो । उनैको नक्कल गर्दै ज्ञानेन्द्र पनि आए तर उनले के बुझ्न सकेनन् भने २०१७ सालमा जस्तो नेपाली समाज र यहाँका जनता थिएनन् । यहाँका जनताको चेतना धेरै अघि बढी सकेको थियो । त्यसबेलासम्म नेपाली जनता विश्वसँग जोडिसकेका थिए । 

हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी चल्दो रहेछ, यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ?

घरेलु राजनीतिक सिद्धान्त, नीति, संस्कार अनुसार राष्ट्रको बृहत्तर हितमा अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने गरिन्छ । त्यसैका आधारमा अन्य मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरिन्छ । तर हाम्रोमा जो शासन सत्तामा आउँछन्, चाहे ती प्रजातान्त्रिक, कम्युनिस्ट अथवा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सिद्धान्त, चिन्तनबाट आउन जो सत्तामा छ उसले आफू अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने गरेको छ । यहाँको राजनीतिमा राणा शासनदेखि नै सत्ता जोगाउनका उत्तर–दक्षिण कार्ड खेल्ने गर्छन् । म राष्ट्राध्यक्ष हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरामा निकै सजग थिएँ । सायद धेरै नै सजग थिएँ । किनभने मैले बुझ्ने भनेको आफ्नो माटो, भूगोल, यहाँको केन्द्रीय र क्षेत्रीय राजनीति तथा यहाँको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझ्ने हो । 

म यतिधेरै सजग किन थिएँ भने म बीपी र गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो ‘लिडर’ थिइन । इतिहासले मलाई राष्ट्राध्यक्ष बनायो, म त्यसको जिम्मेवारी पूर्ण इमानदारिताका साथ निभाउन चाहन्थेँ । हाम्रो भूराजनीतिले हामी जस्तो ठाउँमा छौँ, त्यहाँ हामी संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा हुनेबित्तिकै यहाँ विभिन्न शक्तिहरूको चलखेलको कुरा आउने गर्छ । म पटक–पटक भन्ने गर्छु, यहाँका दलहरू एक भए भने कसैले खेल्न सक्दैनन् । तर यहाँका दलहरू एक भएनन् भने अन्य शक्तिले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । 

अहिले पनि उत्तर–दक्षिण कार्ड खेल्नु राष्ट्रका निम्ति कति फलदायी हो ?

सजिलो शब्दमा कुरा के हो भने राणा, पञ्च, राजतन्त्र अथवा बहुदल हुँदै लोकतन्त्रसम्मकै कुरा किन नहोस्, यहाँका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सत्तारोहणलाई प्राथमिकतामा राख्छन् र चाइना–भारत कार्ड खेल्छन् । यो देशको हितमा छैन भन्नेमा कुनै शङ्का नगरे हुन्छ । खासमा नेपाली शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार छिमेकी मुलुकहरूसँग डिल गर्दै जानुपर्ने हो ।

जस्तै तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिउँ, लिपुलेकमा भारत र चीनले एउटा सम्झौता गरे । तर कुनै पनि पार्टीले त्यस विषयमा बोल्नै पर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिए ? कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेर यसमा के गरिनुपर्छ भनेर भने ? बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीहरू भनेका लोकतन्त्रको पिल्लर हुन् तर यस विषयमा कुनै पनि पार्टीहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेनन् । अनि राष्ट्रवादको नारा दिएर मात्र हुन्छ त ? जब यस्तो विषयमा केही बोल्दैनन् भने एकअर्कालाई राष्ट्रवादी र गैरराष्ट्रवादी भन्नुको अर्थ छैन ।

मैले उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको अगाडि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई राखेर लिपुलेकको बारेमा के भएको हो । यसको पूर्ण अध्ययन गरेर यसलाई कसरी हुन्छ कूटनीतिक तवरले हल गर्नुपर्यो भनेँ । उहाँले राष्ट्रपतिज्यूले स्मरण गराएकोमा धन्यवाद दिँदै आफूले जतिसक्दो छिटो यसमा कूटनीतिक पहल लिने बताउनु भयो । तर उहाँले सीधै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेर सबै कुरा फोनमै भन्नुभएछ । 

यस्ता कुराहरूले हाम्रो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ‘लङ रन’मा ‘ड्यामेज’ गर्छ । दलीय प्रणाली भएको मुलुकमा भोलि जुनसुकै दल पनि सत्तामा आउन सक्छ । त्यस्तोमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नीति एउटै हुनुपर्छ, जसले मुलुकको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गरोस् । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा आउनासाथ भारतलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण विशेष किसिमको छ, चाहे त्यो सकारात्मक होस् अथवा नकारात्मक । तपाईंलाई के लाग्छ भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको वास्तविक धरातल के हो ? 

मलाई लाग्छ भारतसँग हाम्रो तीन स्तरमा सम्बन्ध छ । जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध र सरकारबीचको सम्बन्ध । भारतीय जनताले हाम्रो परिवर्तनको आन्दोलनमा जहिलै साथ दिँदै आएका छन् । हाम्रा कैयौँ नेपाली भारतमा नागरिक र गैरनागरिकका रूपमा अझै पनि बसिरहेकै छन् । यस्तो अन्य देशहरूको सन्दर्भमा पनि हुन्छ । जस्तै अमेरिका र क्यानाडा, अमेरिका र मेक्सिकोको सम्बन्ध एक प्रकारको छ । 

हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीन संसारका उदीयमान शक्ति हुन् । हामीले यी ठूला राष्ट्रहरूका बीचमा आफ्नो अस्थित्व जोगाउनु छ, त्यो पनि एउटा राष्ट्रका रूपमा । त्यसैले मैले बारम्बार भनिआएको छु, हामीले हाम्रो राष्ट्रको निम्ति अब पहाडी–मधेसी भनेर हुँदैन । बीपीले भन्नु हुन्थ्यो– नेपालमा बस्ने सबै नेपाली । आन्दोलन गरेर परिवर्तन गर्नेबेला सँगै हुने अनि परिवर्तन भएपछि पहाडी–मधेस भनेर हुन्छ ? कुण्ठा र बदलाभावले राष्ट्र बन्दैन । हामीले एकअर्काको बीच भएको बदलाभाव त्यागेर राष्ट्रको निम्ति सोच्नुपर्ने समय आएको छ । 

किसुनजीले भनेको मलाई सम्झना छ, जब मल्लिक आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो र सबैलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । अनि किसुनजीले भन्नुभयो– ए बाबु, निरङ्कुश राजालाई संविधान मातहत ल्याएका छौँ । हिजो उनले के–के तानाशाही गरे तर आज प्रजातन्त्र आएको छ । हाम्रो देश इरान होइन र हाम्रो सभ्यता पनि इरानी सभ्यता होइन कि सबैलाई लाइनमा उभ्याएर गोली हान्ने । प्रजातन्त्र आएको छ, संविधान बनाएका छौँ, संविधान र कानुनले आफ्नो काम गर्दै अगाडि बढ्छ । देश र प्रजातन्त्र कहिलै पनि प्रतिशोध र कुण्ठामा चल्दैन । प्रजातन्त्रका लागि सहनुपर्छ । संविधानले नै यसका आफ्ना छिद्रहरू पुर्दै जानुपर्छ । 

प्रधान सेनापति कुटुवाल प्रकरणले भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धमा केही आयाम थपियो कि ?

कटुवाल प्रकरण हुँदा देशमा दुईवटा सेना थिए । विद्रोही नेता प्रधानमन्त्री थिए । जसले सत्ताको विरुद्ध हतियार उठाएका थिए, उनै देशका प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री थिए । विद्रोही सेना केन्टोनमेन्टमा थियो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन बाँकी थियो । विद्रोही सेनाको समायोजन हुन सकिरहेको थिएन । त्यस्तो बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सेना प्रमुख कटवाललाई हटाउने मनसायमा पुगेका थिए । मैले उहाँलाई पटक–पटक ‘कन्भिन्स’ गर्थे कि सेना प्रमुखलाई अहिले नहटाउनुस् । तपाईंले पहिले गर्नुपर्ने जे काम हो, त्यो गर्नुस् किनभने उनी अबको केही महिनामै सेवानिवृत्त हुँदैछन् । 

मैले उहाँलाई तपाईंको सेना राजतन्त्र फाल्न लडेको सेना हो । यसले ००७ सालदेखिको संविधानसभाबाट संविधान ल्याउने सपनालाई साकार बनायो, तपाईं त्यसमा केन्द्रित हुनुस् भन्थेँ । हामीले गणतन्त्र स्विकार्यौँ, तपाईंले लोकतन्त्र स्वीकार्नु भयो तर अहिले धेरै नदौडिनुस् । धेरै दौडिएमा खुट्टा र दाँत भाँचिन सक्छ भन्थेँ । म एउटा मधेसी राष्ट्राध्यक्ष भएको छु । जनजाति ससभामुख हुनुहुन्छ । तपाईं बाहुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र त्यसैगरी प्राकृतिक रूपमा एउटा गुरुङ केही महिनामा स्वतः सेनाको प्रमुख हुँदैछ । यो भनेको लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । तपाईं यसलाई प्राकृतिक ढङ्गले अगाडि बढ्न दिनुस भन्थेँ । तर त्यतिबेला उहाँले मान्नु भएन, पछि उहाँले गल्ती स्वीकार गर्नुभयो । 

त्यसमा भारतको भूमिका कस्तो रह्यो ?

विल्कुलै छैन । सेना प्रमुखको विषयमा गरिएको काम मेरो कार्यालय र सेनाबीचको होमवर्क थियो । त्यस्तो भएमा के गर्ने हामीले पहिले नै तयारी गरेका थियौँ । बरु यहाँको र बाहिरको शक्ति, जसको नाम लिन म चाहन्नँ, उनीहरू के चाहन्थे भने राष्ट्रपतिले प्रधान सेनापति कटुवाललाई पुनस्र्थापित गरून र देशमा सङ्कटकालको घोषणा गरून् । यो सबै कुराको साक्षी मेरो सल्लाहाकार ललित छ । तर सङ्कटकाल लगाउन मैले मानिनँ ।

अहिले त धेरै समय बित्यो, अब बोल्न मिल्छ कि ? 

राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा कति कुरा भन्न मिल्दैन । केही कुरा म तपाईंसँग पछि भनुँला । तर नरेशजी तपाईं ढुक्क हुनुहोला, यो हाम्रो होम ग्राउन्डको काम थियो । 

कटवालले आफ्नो किताबमा मलाई बर्खास्त गर्ने भएपछि पहिलो फोन भारतका प्रधान सेनापतिलाई गरेँ भन्ने शैलीमा लेखेका छन् । 

उनले लेखेका छन् भने उनको कुरा हो । त्यसबेला उनले मलाई भनेको के हो भने हिजो मलाई रक्षामन्त्रीले बोलाएका थिए । आज प्रधानमन्त्रीले बोलाएका छन् । मैले भने बोलाएका छन् भने जानुस् । तर पत्र दियो भने नलिनू किनभने त्यसको आभास पहिले नै भइसकेको थियो । अनि मैले त्यसबेला कटवाललाई तपाईंहरूको बीचमा के कुरा हुन्छ, मलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउनु होला भनेँ । 

कटुवाललाई थमौती दिने सन्दर्भमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको काममा हस्तक्षेप गर्न मिल्थ्यो ?

मैले बुझेर नै हस्तक्षेप गरेको हो । तपार्इंलाई सीधा र इमानदार कुरा गरौँ, म लोकतन्त्रको माध्यमबाट आएको मान्छे । मैले रुसी डुमाको इतिहास पढेको थिएँ । डुमामा कसरी नियन्त्रण कायम गरिएको थियो भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो । त्यसबाट मैले के बुझेँ भने विद्रोही प्रधानमन्त्रीले सेनापतिलाई हटाएर अर्को नियुक्त गर्ने भनेको आफ्ना १९ हजार लडाकुलाई सेनामा गाभ्नु हो । यसको अर्थ त्यहाँबाट यो देशको राजनीतिक कोर्स बदलिनु हो । 

स्पष्ट शब्दमा भन्दा तपाईंसँग दुई विकल्प थिए, लोकतन्त्रको नाममा संविधान मिचेर भए पनि कटवाललाई थमौती दिने । दोस्रो, प्रचण्डको कादमा सहमति जनाउने । तपाईंले पहिलो विकल्प चुन्नु भयो । 

मेरो मनमा जसरी भए पनि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक कोर्सलाई जोगाएर अगाडि बढाउनुथियो । कुनै पनि हालतमा यो कोर्सलाई दायाँबायाँ गर्नु हुन्न भन्ने मनमा थियो । त्यसबेला मेरा कानुनी सल्लाहाकार डा. सूर्य ढुङ्गेलले कानुनतः राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी लेखेर त्यस्तो नगर्न सचेत गराउने कानुनी आधार रहेको बताउनुभयो । तर मैले भनेँ– म चिठी मात्रै लेख्छु, उनले हुन्छ हुन्छ भन्दै हटाइ दिन्छन् र अर्कोलाई प्रधानसेनापति बनाइ दिन्छन् । अनि के गर्ने ? फेरि त्यो मुद्दा अदालत र संसदमा जान्छ । प्रोसेस लम्बिन्छ प्रचण्डले खेला गरिहाल्छन् । 

यसबीच म र प्रधानमन्त्रीबीचमा चार पटक भेटघाट छलफल भइसकेको थियो । उहाँले कटुवाललाई हटाउने सङ्केत दिई सक्नुभएको थियो । अन्तिम पटक उहाँले सोध्नुभयो– मैले कटवाललाई हटाएँ भने तपाईं के गर्नु हुन्छ ? मैले भनेँ, तपाईंको आफ्नो बाटो हुन्छ, मेरो आफ्नो बाटो हुन्छ । उहाँले फेरि प्रश्न गर्दै तपाईंको के बाटो के हुन्छ भन्नु भयो । मैले भने मेरो बाटो कुननतः अदालत र सदनतिर यसलाई पठाउने हुन्छ । तर, मैले मेरा सल्लाहकारहरूलाई आएर भनेँ मैले गर्ने काम भनेको सीधै प्रधानसेनापतिलाई थमौती दिने नै हो । यसको तयारी मेरो कार्यालयले गरिसकेको थियो । म सेनाको परमाधिपति र राष्ट्रप्रमुख भएको मान्छे, देश जोगाउने जिम्मेवारी मेरो काँधमा थियो । 

तपाईंलाई अर्को कुरा पनि स्पष्ट होस्, मैले यो काम कुनै पनि हालतमा गर्ने थिइन ।  सेना समायोजन भइसकेको भए, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको भए, राजनीतिक कोर्स बदलिँदैन भन्ने निश्चित भएको भए । मैले लोकतन्त्रलाई जोगाउनका लागि राजनीतिक कदम चालेकै हो । म त लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिमा आएको थिएँ, नभए म डाक्टरी गरेरै गाउँमा बस्ने थिएँ । मेरो निर्णयलाई कसैले चुनौती दिएर अदालतबाट त्यो कदम गलत थियो भनेर फैसला आउँथ्यो भने म त्यसको सामना गरेर शीतल निवासबाट ट्याक्सीमा निस्कन्छु पनि भनेको थिएँ । 

संविधानसभा विघटनको विषयलाई पनि तपाईंले नजिकदेखि नियाल्नुभयो संविधानसभा विघटन कसरी भयो, तपाईंको ठम्याइ के हो ? 

म र सभामुख सुवास नेम्वाङ संविधानसभा विघटनको विपक्षमा थियौँ । सरकारको नेतृत्व बाबुरामजीले गर्नुभएको थियो । अदालतले पनि अब संविधानसभाको मिति बढाउन नपाउने भनेर तोकिसकेको थियो । संसारभरी संविधानसभा अथवा भन्नुस् जनताको प्रतिनिधि भएको सभाको बारेमा न्यायालयले बोल्न मिल्दैन्थ्यो । त्यो उसको अधिकार क्षेत्रको कुरा होइन । तर यहाँ अदालतले समयावधि तोकिसकेको थियो । मलाई के लाग्छ भने पहिलो संविधानसभाले आफ्नो काम निकै राम्रो ढङ्गले गरेको थियो । उसले पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार तय गरेको थियो । खिलराज प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा नै संविधानसभाको मिति बढाउन नपाइने फैसला सुनाइएको थियो भने पछि उहाँ नै संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गराउने मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष पनि हुनुभयो । 

तर, संविधानसभाबाट समयमै संविधान बन्न नसक्नुको दोष न्यायालयलाई होइन कि राजनीतिक दलहरूलाई जान्छ । किनभने त्यो दायित्व राजनीतिक दलहरूले बोकेका थिए । सँगै आन्दोलन गर्न हुने, अन्तरिम संविधान बनाउन हुने, सँगै मिलेर राजा फालेर गणतन्त्र ल्याउन हुने तर संविधान बनाउने बेलामा सँगै हुन नमिल्ने कुराको दोषी राजनीतिक दलहरू नै हुन्छन् । आफूले काम गर्न नसक्ने अनि दक्षिणको, पश्चिमको, भगवानको, राजाको भूत देखाएर हुन्छ ? यस्ता भूतहरू सधैँभरि रही रहन्छन् ।

भारत हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ । चाइना हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ । पश्चिमाहरू हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि रहन्छन् । आफूबीच एकता बनाउने जिम्मेवारी नेपालीको हो कि होइन ? संविधानसभा विघटन भएपछि कसैले मलाई संसद पुनस्र्थापना गर्न भन्छ त कसैले संसदीय चुनावमा जाऊँ भन्छ । त्यहाँ पनि मेरो आफ्नै निर्णयले नै हो, मैले अब ‘फ्रेस म्यान्डेड’मा जानुपर्छ र संविधानसभाबाटै संविधान बन्नुपर्छ भनेको हो । 
संविधानसभा चुनावको चुनावी सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसको सुशील कोइरालाले गरून भन्ने मेरो चाहना थियो । किनभने एमाले र माओवादी नेतृत्वमा दुई पटक सरकार गठन भइसकेका थिएँ । तर त्यो हुन सकेन । इमानदारीका साथभन्दा म बाबुराम भट्टराई अथवा माओवादी नेतृत्वमा चुनाव होस् भन्ने पटक्कै चाहन्नथेँ । मलाई के लागिसकेको थियो भने माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने यिनीहरूले पिटपाट गरेर भए पनि चुनाव जित्छन् । तर दलहरूबाट प्रधानमन्त्री हुन नसक्दा म सेवा निवृत्त न्यायाधीश अथवा नागरिक समाजको कुनै प्रतिनिधिबाट चुनाव गराउन चाहन्नथेँ । तर कहाँबाट कसरी को खेल्यो, पदमै रहेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्ने भयो । 

जस्तो विश्वास गरिन्छ, त्यसमा भारतको भूमिका थियो ? 

प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव माओवादीले आफ्नो हेटौँडा महाधिवेशनबाट ल्यायो । तर त्यसमा कुनै राजनीतिक दलले विरोध जनाए त ? त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूले सहमति जनाएपछि मैले पनि धेरै केही गर्न मिलेन । नभए म खिलराजको पक्षमा थिइन । त्यसबेला स्थिति त्यति अनुकूल थिएन । बल्ल बल्ल चुनाव हुने स्थिति बनेको थियो, त्यसमा पनि कोही खेल्ने हो कि भन्ने डर निरन्तर थियो । अनि मैले पनि सहमति जनाएँ । 

त्यति नै बेला हो मलाई मनमा के लाग्यो भने कहीँ यो राजतन्त्र ल्याउने खेल त होइन ? प्रचण्ड र किरणलाई मैले बोलाएर भनेँ म लोकतन्त्रवादी संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने मान्छे तर परिस्थितिले यस्तो ठाउँमा ल्याइपुर्यायो कि गणतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएपछि तपार्इंहरू भन्दा धेरै गणतन्त्रवादी त मै भएको छु । (...हाँस्दै) खिलराजलाई ल्याउँदा मैले सैद्धान्तिक सम्झौता गरेकै हो । यसले मलाई कहीँ न कहीँ पोल्छ । निकास निकाल्ने कुरामा मैले अदालतलाई अलिकति ड्यामेज गरेँ र न्यायालयलाई मैले न्याय गर्न सकिन । तर पछि जनताले संविधानसभामा भाग लिएर मेरो गल्तीलाई माफ गरिदिए ।  

राजनीतिक मुद्दाहरूमा न्यायालयको भूमिका, लोकमानसिंह कार्की र सुशीला कार्की माथि लागेको महाअभियोगलाई तपार्इंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरल शब्दमा भन्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश खिलराजजीलाई मैले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्वार्थमा कतै राजतन्त्र फर्कने हो कि भन्ने डरमा त्यसो हुन नदिन ल्याएको हो । त्यस्तै राजनीतिक अडान मैले प्रधानसेनापति प्रकरणमा पनि लिएको थिएँ । तर यसबीच खेल यस्ता भैरहेका थिए कि खिलराजलाई स्वीकार गर्नुबाहेक मसँग अर्को विकल्प थिएन र मैले सैद्धान्तिक सम्झौता गरेँ । 

लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने बलामा मैले खिलराजजीलाई पटक–पटक भनेँ– यो विवादास्पद मान्छे हो । यसलाई ल्याउँदा हामी दुवै कलङ्कित हुन्छौँ । तर उनले मलाई हात जोडेर लोकमानलाई नल्याउने हो भने चुनाव गराउन गाह्रो छ । जसरी भए पनि नियुक्ति गर्नु पर्यो भने । त्यसभन्दा अघि मलाई यो कुरा एमालेका एक जना बरिष्ठ नेताले भन्नुभएको थियो । मैले उहाँलाई त्यसबेलै भनेको थिएँ– तपाईंहरूले लोकमानलाई ल्याउने हो भने म आफ्नो सहमति दिन सक्दिन । 

तर मेरो गल्ती के भयो भने मैले सीधै हुँदैन भन्नुपर्ने थियो, जुन गर्न सकिनँ । कानुनी रूपमा सबै प्रक्रिया पुर्याएर ल्याएपछि मैले त्यसमा सहमति नगरी सुखै थिएन । त्यसपछि मैले ठूलो उद्देश्यका लागि सानो कुरामा सम्झौता गरौँ भनेर अघि बढेँ । त्यसमा झन् न्यायापालिका र कार्यपालिका एकै ठाउँमा भएपछि के हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि खिलराज, निर्वाचन आयोग, कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबै निर्वाचन गराउनेमा निकै इमानदारीपूर्वक लागेका थिए । 

तपार्इंको लोकमान र सुशीला कार्कीको महाअभियोग प्रकरण कहाँ जोडिन्छ भन्ने जुन सवाल छ, मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आइरहेको छु, संसारमा लोकतन्त्रको जस्तो खाले पद्धति छ त्यहाँ महाअभियोग लगाउने पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंले कसैलाई महाअभियोग लगाउनु हुन्छ भने त्यसको प्रक्रियामा पनि तपाईंले ध्यान दिनुपर्छ । प्रक्रियालाई ध्यान नदिई रातारात लगाइएको महाअभियोगले भोलि अर्कोलाई पनि पोल्नसक्छ र त्यही सुशीला कार्की माथि भयो । यस्तो गर्नुहुन्छ भने लोकतन्त्र बच्छ ? न्यायालय बच्छ ? यसको निचोड के हो भने वर्तमान नेतृत्वमा आफ्नो र पार्टीको र्फाइदा सोच्ने मानसिकता हावी छ । 

न्यायालयमा राजनीति हावी भयो भन्ने कुरा लगातार आइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

सबैले लोकतन्त्रको दुहाई दिन्छन् । ७० वर्षको काङ्गे्रस, २५ वर्षभन्दा बढीको एमालेमा वास्तविक लोकतन्त्र नै छैन । माओवादीको त के कुरा गर्नु । यिनीहरूले लोकतन्त्रको मर्म बुझ्दैनन् । यो कुरा भनेर मैले कता इङ्गित गर्न खोजेको भने लोकतन्त्रका मूलभूत आधारस्तम्भ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले पनि एकअर्काको कार्यक्षेत्रभित्र सकेसम्म हस्तक्षेप गर्न खोज्छन् । 

त्यसैमा राजनीतिक दलहरूले भिसी, रेक्टर, रजिस्टार, राजदूत र न्यायाधीशमा भागबन्डा गरिरहेका छन् । तपाईं आफै भन्नुस त कतै यी संस्थाहरूमा भागबन्डा हुन्छ ? यसमा त को असल हो र कसले राष्ट्रको पक्षमा काम गर्छ भनेर हेर्ने हो । न्यायालय जस्तो स्वतन्त्र, निष्पक्ष संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति हुन लागे के हुन्छ ? यस्तो भएमा त्यसले आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर काम गर्न खोज्छ, जुन अहिले भइरहेको छ । लोकमान खराब मान्छे हो भन्नेमा शङ्का छैन, तर उसलाई पनि हटाउन प्रक्रिया अवलम्बन गर्न पर्दैन । भन्नुको अर्थ प्रोसेस गलत भयो ।  

तपाईंले भित्र र बाहिरका शक्तिबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिन र सङ्कटकाल लगाउन दबाब आइरहेको थियो भन्नुभयो । कहाँबाट दबाब आएको थियो, भन्न मिल्दैन ?

दुई पटकसम्म सङ्कटकाल लगाउनुपर्यो भन्दा मैले नमानेकै हो । भित्र र बाहिरका विभिन्न शक्तिले एउटा कटुवाल प्रकारणको बेलामा र दोस्रो संविधान घोषणाको बेलामा । 

राजतन्त्रको जरा उखालेर गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जरा नेपालमा गाड्दै गर्दा तपाईं पहिलो राष्ट्रपति हुनु भयो । गणतन्त्र नेपालको आफ्नै राजनीतिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता हुनुपर्नेमा तपाईंले उही पुरानै राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा झै सांस्कृतिक मान्यता र धरोहर बोकेर हिँड्न लाग्नुभयो । त्यसबारेमा तपाईंलाई मैले के गर्दैछु भनेर कहिलै सोच आएन ?

राजनीतिक परिवर्तन भयो, म गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भएँ । तर म त्यसका लागि निर्माण भएको थिइन । मैले राष्ट्रपति भएपछि सल्लाहाकारको टिम बनाएँ । राष्ट्रपतिको गठन, सेवा सुविधा, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे संविधानमा उल्लेख त थियो तर सामाजिक रूपमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, सांस्कृतिक अवधारणा कस्तो अपनाउने निश्चित थिएन । हामीले यो सबै काम गर्दै सिक्दै अगाडि बढेको हो । 

संविधानमा धर्म निरपेक्ष लेखिएको छ । त्यसकारण मैले संविधानको सम्मान गर्नुपर्ने थियो । मलाई रोमन सम्राटले भनेको कुरा थाहा थियो । उनले भनेका थिए– ‘डु एज रोमन्स डु’ । मलाई पनि लाग्यो नेपाली जनताले जे गर्छन्, मैले पनि त्यही गर्नुपर्छ । त्यसैले हिन्दूहरूको भावनाको सम्मान गर्न पशुपति गएँ । बौद्धहरूको भावनाको सम्मान गर्न लुम्बिनी गएँ । मुस्लिम र क्रिश्चियनहरूको भावनाको सम्मान गर्न त्यहाँ पनि गएँ । 

तर तपाईंले भनेको कुरा कि, तपाईं त्यसबाट विल्कुलै कटप भैदिनुपर्ने भन्ने आशय सही हो । मैले त्यो गर्न सकिनँ र जनताले गरिरहेको मानिरहेको भावनालाई मैले सम्मान गर्नतर्फ लागेँ । त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले आफ्नो माटोमा मानिदै आएको धर्मालवम्बीहरूलाई बढी महत्व दिएँ । तर मैले कसैलाई चन्दा दिने काम गरिनँ । 

यसका साथै सुरक्षाको विषयमा मैले सरकारलाई के भनेकै हो भने यसलाई कसरी छोट्याउन मिल्छ छोट्याउनु पर्यो । सडकमा मानिसहरूलाई रोक्नुको सट्टा अर्को विधिको विकास गर्नुपर्यो तर सङ्क्रमणकालको परिणाम भन्नुपर्ला एउटा प्रधानमन्त्रीलाई भन्थे काम गर्नु अगावै अर्को फेरि सकेका हुन्थे । अनि परम्परागत रूपमा जे चलिरहेको छ, त्यही नै लागू भएर गयो । त्यतिबेलाको माओवादीले निकै आमूल परिवर्तनकारी गतिविधि देखायो, मैले पनि त्यही गर्नुको सट्टा परम्पारालाई पछ्याएँ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिजीवीहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरूले नेपाल राज्य ‘फेलियर स्टेट’तर्फ गइरहेको छ भन्छन् । यो निष्कर्षमा सहमत हुन सकिन्छ ?

विल्कुल सहमत हुन सकिन्न । नेपाली जनताको चेतना स्तर निकै माथि छ । त्यसको उदाहरण भर्खरको स्थानीय निकायको चुनाव हो । अब कसैले यो देश पछि जान्छ भन्यो भने म मान्दिन । तर नेतृत्वमा लोकतन्त्र र गणगन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, विधि, प्रक्रिया, संविधान, कानुन र नियम अनुसार जानेभन्दा पनि कसरी हुन्छ, त्यसलाई मिच्ने भन्ने परिपाटी हावी छ । पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भइरहन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि देश एउटा लिकमा हिँड्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले कसैले फेलियर स्टेटतिर जाँदैछ भन्छ भने म त्यो मान्दिन । 

दलहरूले लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न संसदको बहस छलफलमा जोड दिनुपर्छ । देशको जतिसुकै ठूलो समस्या होस्, तपार्इंले हाउसमा छलफल गर्नुस् । त्यहाँभित्रको प्रक्रियामा तपार्इंले जित हारको सामना गर्नुपर्छ । एउटा पार्टीले हाउस नै चल्न नदिने अनि अर्कोले म त्यहाँको परिणाम मान्दिन भन्न पाउँदैन । संसारभरि जहाँ सदन अवरुद्ध हुन्छ, त्यहाँ दुर्घटना हुन्छ । 

अहिले मधेसका जति पनि समस्या देखिएका छन्, त्यसलाई हाउसबाटै समाधान गरेर जानुपर्छ । मधेसको शक्ति कमजोर होला तर उसलाई छोडेर अन्य दल मात्र एक्लै अघि बढ्न मिल्दैन । मधेसलाई समेटेर चुनावमा लग्नुपर्ने हुन्छ । हामी चुनावमा आउँदैनौँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो उसले गल्ती भनेको हो । सबै शक्तिलाई लोकतन्त्रमाथि विश्वास हुनुपर्छ । 

अन्त्यमा, गणतन्त्रमाथि कहीँकतैबाट चुनौती देख्नुभएको छ कि ?

मुख्य तीन राजनीतिक दलहरूमध्ये एमालेको जिम्मेवारी र दायित्व झनै बढेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले उसलाई विश्वास गरेका छन् भने ऊ झुक्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रका निम्ति तपार्इंको पार्टी झुक्दा केही फरक पर्दैन, तर राष्ट्र झुक्यो भने तपाईंको पार्टीको शिर उँचो हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रका समस्या समाधान गर्न उसले अग्रसरता लिनुपर्छ । 

अन्त्यमा फेरि त्यही कुरा दोहर्याउन चाहन्छु, नेपालका शक्तिहरू एक ठाउँमा भए भने कुनै पनि भित्र र बाहिरको शक्तिले खेल्न सक्दैन तर हामीबीच नै मतभेद र कलह भयो भने हामीबीच जो पनि खेल्न सक्छ ।