काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को नयाँ कार्यसमितिले तीन वर्षे कार्ययोजना अघि सारेको छ । यही फागुन २६ र २७ गते १६ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको नयाँ कार्यसमितिले आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । 

आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्याब्सनले आगामी तीन वर्षभित्रमा नयाँ कार्यसमितिले गर्ने कार्यक्रमहरूको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो । अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र महासचिव आरबी कटुवालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विभिन्न कार्ययोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्ने जनाए । 

गुणस्तरीय एवम् प्रतिस्पर्धी शिक्षामा जोड दिइनेछ । निजी विद्यालयहरूले प्रदान गर्दै आएको शैक्षिक गुणस्तरलाई अझै समय सापेक्ष बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहने जसका लागि आवश्यकता अनुसार तिनै तहको सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

त्यस्तै विद्यालय शिक्षालाई सबै नेपालीहरूको पहुँचभित्र रहन आवश्यक प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरू गर्दै यसको स्तर अभिवृद्धिका लागि नवप्रवर्तनलाई जोड दिने कार्ययोजना अघि सारेको छ । 

निजी विद्यालयको लगानी सुनिश्चितताको सवालमा हाल संसद्मा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनीमै रहने व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक सम्पूर्ण प्रयास गर्दै थप लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गर्ने प्याब्सनको योजना छ । 

निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–शिक्षिका तथा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाका सवालमा जिम्मेवार बन्दै सरकारद्वारा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदै लैजाने समेत योजना रहेको छ । 

पछिल्लो समयमा देखिँदै गएको पठन–पाठन संस्कृति प्रतिको ह्रासप्रति संवेदनशील बन्दै पढ्ने संस्कृतितर्फ उन्मुख गराउनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना प्याब्सनको छ । बाल शिक्षामैत्री विद्यालय निर्माणको लागि आवश्यक वातावरण बनाउने, सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीको व्यवस्था गर्ने योजना समेत प्याब्सनको छ । प्याब्सनले आयोजना गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनलाई परिमार्जित गर्दै निरन्तरता दिइनेछ । 

उच्च शिक्षाको लागि विदेश पलायन हुने वर्तमान रफ्तारलाई कम गर्न सम्बन्धित सरकारी तथा निजी निकायहरूसँग आवश्यक सहकार्य गरी कमाउँदै पढ्दै गर्ने नीतिलाई सहयोग पुर्‍याउने योजना समेत प्याब्सनको छ । 

त्यस्तै यस सङ्गठनप्रतिको आम विश्वास र सद्भावलाई कायम राख्दै साङ्गठनिक ऐक्यबद्धता र आवश्यकतालाई अझै मजबुत गर्दै लगिने, विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूमा देखा परेका समस्याहरूप्रति गम्भीर हुँदै उक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई लक्षित वर्ग र व्यक्तिसम्म पुर्‍याउनका लागि पहल गर्ने समेत योजना छ । 

४५ प्रतिशत आरक्षित छात्रवृत्तिको विषयमा मिति २०८० चैत्र १४ गतेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने । र प्याब्सन विद्यालयहरूको गुणस्तर सुनिश्चितताको मापदण्ड बनाई गुणस्तर प्रत्ययन प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई अवलम्बन गर्ने योजना समेत प्याब्सनको रहेको छ ।