सूर्य विनायक नगरपालिका– ४, दधिकोट भक्तपुरबाट वृद्ध आमालाई लिएर म अस्ति बिहान ८ बजे नेपाल–कोरिया मैत्री अस्पताल पुगेँ । हतार–हतार टोकन लिएँ र पालो कुरेँ । ११ बजेतिर पालो आउनै लाग्दा सर्भर चलेन । एकछिन कुर्न भने कर्मचारीले । केही घण्टा कुर्दा पनि सर्भर नचलेपछि घर फर्किएँ आमालाई लिएर । 

भोलिपल्ट अस्पताल पुगेँ र कागजपत्र बनाएर फर्किएँ । अर्को दिन रगत नमुना दिने काम भयो । दुई दिनपछि रिपोर्ट आयो । आमा सकिनसकी आडमा बस्नुभयो । डाक्टरलाई देखाउन त्यत्तिकै लामो लाइन, १२ बज्यो । डाक्टरले रिपोर्ट हेरेर औषधि थपघट गरिदिए । औषधि लिन लामबद्ध भएँ म । चार थरी औषधिमा एउटा सुगरको औषधि पाएँ । बाँकी बाहिर किन्न भने ।

औषधि किन नभएको भनेर सोधेँ मैले फार्मेसीमा । ‘औषधि सप्लार्यसले पैसा नपाएकाले औषधि आपूर्ति गरेन, त्यसैले औषधि दिन सकिएन’ भन्ने जस्ता जवाफ आए । 

खासमा अस्पतालले पनि बिरामी उपचार गरेको पैसा बिमा बोर्डबाट समयमा पाउँदा रहेनछन् । बिमा बोर्ड भन्छ— जथाभावी रकम दाबी गरेकाले फाइल केलाउन समय लाग्यो ।’ समस्या सबैतिर जेलिएका रहेछन् । बल्ल बुझेँ मैले ।

चार दिन लाग्यो एउटा सामान्य परीक्षण गर्न । चार दिन बिदा लिएँ अफिस । अर्को महिना पनि पारा उही होला, दिक्क लाग्यो । हरेक महिना यसरी बिदा लिएर साध्य चल्ला ? बिमाको सेवा लिन हैरानी छ, न औषधि पाइन्छ न त सहज छ । समय बर्बादको त कुरै छाडौँ । बिमा सुविधा लिने कि छाड्ने ? दोधारमा छु म । सहरको यो हालत छ । गाउँगाउँमा के हालत होला स्वास्थ्य बिमाको ?

स्वास्थ्यमन्त्रीले पद बहाली गर्दाको पहिलो निर्णय बिमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने थियो । मन्त्रीको नियतमाथि त अहिल्यै शङ्का नगरौँ । तर साँच्चिकै गाह्रो र हैरानी छ मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्यबिमाको सुविधा लिन सर्वसाधारणलाई ।

नेपाल सरकारले २०७२/७३ देखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कैलाली, बाग्लुङ र इलामबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले देशका ७७ जिल्लामा कार्यान्वयन छ । यो कल्याणकारी राज्यको अवधारणासँग सम्बन्धित भए पनि सहज छैन । सजाय दिएजस्तो छ ।

बिरामी हुन रहर कसैलाई हुँदैन । जब रोग लाग्छ अनि कताबाट ऋण खोज्ने हो बिरामी र परिवारलाई आपत आइलाग्छ । मानिसले रकम जोहो गर्ने भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमका लागि हो । खान नपाइएला वा रोग लाग्दा उपचार नहोला, वा छोराछोरीको शिक्षाका लागि रकम अभावका हेतुले जम्मा गर्छन् । भ्रष्टाचार हुनुको एउटा प्रमुख कारण सहज स्वास्थ्य उपचार नहुनु हो । राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षामा राम्रो व्यवस्था गर्ने हो भने व्यक्तिले कमाउन र जम्मा गर्न मरिहत्ते गर्दैन । स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा राम्रो भए पनि खास जनताले राहत महसुस गर्न सकेनन् ।

बिमाको सेवा लिन हैरानी छ, न औषधि पाइन्छ न त सहज छ । समय बर्बादको त कुरै छाडौँ । बिमा सुविधा लिने कि छाड्ने ? दोधारमा छु म । सहरको यो हालत छ । गाउँगाउँमा के हालत होला स्वास्थ्य बिमाको ?

धेरै नेपालीसँग बचत गर्ने क्षमता कम छ । बिहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने जनसंख्या अझै १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जसलाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ । देशमा आधाभन्दा बढी मध्यम वर्गका मानिस छन् । जसले जेनतेन घर–व्यवहार चलाउँछन् । सामान्य मिठो–मसिनो खान्छन् तर रोग लाग्यो भने उनीहरूसँग बचत हुँदैन । रोग आकस्मिक हुने हुँदा बचत क्षमता नभएकालाई गाह्रो छ । हो, तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न र राज्य भएको अनुभूति दिन स्वास्थ्य बिमालाई सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

हाम्रो संविधान २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्यको हक हरेकलाई हुनेछ । यो राज्यको दायित्व भनेर धारा ३५ मा मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य २०३० पूरा गर्न पनि आधारभूत स्वास्थ्य जनतालाई दिनैपर्छ । राज्यले नागरिकलाई रोग लागेर अकालमा मर्न दिँदैन भन्ने मान्यता हो यो । राज्य यसबाट भाग्न सक्दैन । त्यसैले स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ बनाई स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन कोसिस गरिएको छ तर पुग्दै पुगेन । गरिब–निमुखा र मध्यम वर्गले राम्रो स्वास्थ्योपचार पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य बिमाको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती देखिए । चुनौती चिर्न सरकार असफल छ ।

राज्यले स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेपछि स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिनेहरू बढेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ— अहिलेकै अवस्थामा स्वास्थ्य बिमाको भार थेग्न मुस्किल छ । अस्पतालहरू भन्छन्— ‘राज्यले समयमा स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गरेको भुक्तानी नगर्ने हो भने अस्पतालले स्वास्थ्य बिमाको सेवा दिन सक्दैन । देशकै ठुलो शिक्षण अस्पतालले दैनिक नयाँ र पुराना गरी पाँच सय स्वास्थ्य बिमाका बिरामीको उपचार गर्छ । ओपीडी र आईपीडीको दैनिक खर्च २० लाखको हाराहारीमा छ । एकतिहाइ बिरामी बिमा सुविधाका हुन्छन् । समयमा भुक्तानी नपाएको गुनासो छ अस्पतालको । वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, धुलिखेल अस्पतालको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन । बिमामार्फत गरेको उपचारको रकम बिमा बोर्डले सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।

आखिर आपत तिनै निमुखालाई पर्छ । धनी त रोग लाग्यो कि विदेश पुगिहाल्छन् । नेताहरूलाई राज्यले सिधै लाखौँ रुपैयाँ दिन्छ । समस्या निमुखालाई नै हो । यसर्थ संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन । समस्या समाधानमा राज्यले फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभाकारी बनाउनुपर्छ ।

बिचरा बिरामीहरूको के दोष ? स्वास्थ्य बिमा गर्‍यो भने उपचार हुन्छ भन्यो सरकारले । स्वास्थ्य बिमा गरे जनताले । तर अस्पतालमा जाँदा सेक्युरिटी गार्डदेखि कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको झर्को र फर्को हुन्छ । यता जा, उता जा, सिफारिस खै आदि । कहिले आईपीडी सेवा बन्द भन्छन्, कहिले औषधि छैन, कहिले सर्भर चलेन, सेवा बन्द छ आदि । नागरिकलाई यो किसिमको सजाय कहिलेसम्म सरकार ?

वास्तवमा सरकार संवेदनशील छैन, सरकार योजनाविहीन छ । स्वास्थ्य बिमाजस्तै अनेकौँ कार्यक्रम छरिएका छन् । हरेक संस्थानले आफ्ना कर्मचारी र परिवारलाई रोगको उपचार गर्दाको रकम भुक्तानी गर्छन् । सञ्चय कोषले ठुला रोग लाग्दा १० लाख र सामान्य रोगको हरेक वर्ष एक लाख भुक्तानी गर्छ । निजामती अस्पतालले निजामती कर्मचारीलाई उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिन्छ । सेना र पुलिसको आफ्नै अस्पताल छ । निःशुल्क उपचार हुन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालले आफ्ना शिक्षक, कर्मचारी तथा निवृत्तलाई उपचार सेवा दिने गर्छ । हरेक महिना १ प्रतिशत रकम स्वास्थ्योपचार कोषमा काटेर यस्तो सुविधा दिइरहेको छ । समस्या यतिले समाधान हुँदैन । ठुलो जमात जागिरे छैन । समस्या उनीहरूका लागि हो । सोच्नुपर्ने तिनका लागि हो राज्यले ।

जसको खास आयस्रोत छैन । सक्नेलाई दोहोरो सुविधा छ । गरिब निमुखाका पीडा र हैरानी कुरा गरी साध्य छैन । समस्याको समाधान नभएको होइन, छ । सरकारले एकद्वार नीति अपनाउनुपर्छ । सार्वजनिक तलब खानेहरूको हरेक महिना एक प्रतिशत तलब काट्ने र सो रकम स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक परिवारको वा पाँच जनाको बिमा शुल्क ३५ सय रुपैयाँबाट दोब्बर सात हजार गरे अल्पकालका लागि समस्या समाधान हुन सक्छ । साँच्चिकै गरिब र निमुखा वर्गलाई स्थानीय सरकारले पूरै वा आधा प्रिमियम छुट दिनुपर्छ । यो गाह्रो कुरा होइन, गर्न सकिने काम हो ।

• समस्या समाधानका सात उपाय

१) गरिब र निमुखाका लागि स्थानीय सरकारले पूरै वा आधा प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर प्रिमियम शुल्क बढाउनुपर्छ ।

२) दोहोरिएका स्वास्थ्य बिमाजस्तै कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा लानुपर्छ ।

३) सार्वजनिक तलब खानेको १ प्रतिशत रकम हरेक महिना स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

४) प्रवेश बिन्दु वा रिफरको झन्झट हटाउनुपर्छ ।

५) बिमा बोर्डलाई प्रविधिमैत्री बनाई हस्पिटलले दिएको सेवा उसको सर्भरबाट तत्काल हेर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ ।

६) बिमा गरेको भन्दैमा अनावश्यक चेक जाँच र परीक्षण गर्न रोक्नुपर्छ ।

७) दैनिक २०औँ लाख बराबरको सेवा दिएका हस्पिटललाई सोबापतको रकम छिटो भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्यथा अस्पतालहरू समस्यामा पर्नेछन् ।

यसो गर्न सके स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधान हुनुका साथै हस्पिटलहरूको गुनासो पनि सम्बोधन हुन्छ । स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिन हैरानी छ । सहज बनाउ सरकार ।