पोखरा । २०७५ सालमा सङ्घ सरकारले पठाएको सूची अनुसार गण्डकी प्रदेशमा १०२ वटा कार्यालय र ६ वटा निर्देशनालय थियो । ६ वर्षपछि अहिले प्रदेश सरकार मातहत १७७ वटा निकाय क्रियाशील छन् । तीमध्ये १२१ कार्यालय सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सङ्घ सरकारबाट हस्तान्तरण भएका हुन् भने बाँकी सबै निकाय प्रदेश सरकार आफैँले स्थापना गरेको हो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको ७ वर्ष नबित्दै प्रदेश सरकारलाई आफ्नै सन्तान अर्थात् आफैँले खोलेका कार्यालय भद्दा लाग्न थालेको छ । २०७५ सालमा स्थापना गरिएको दुग्ध विकास बोर्ड, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान औपचारिक रूपमै खारेज भएका छन् । तीन वटै संस्था सञ्चालन गर्ने ऐन संसदबाट खारेज गरिएको हो ।

अहिले भइरहेका निर्देशनालयहरू, सामाजिक विकास कार्यालय, पर्यटन कार्यालय, सिप विकास तालिम केन्द्र जस्ता कार्यालयको औचित्यमाथि सरकार सञ्चालकहरूकै प्रश्न छ ।

कृषि र पशुका कार्यालय छुट्टाछुट्टै छन् भने वन तथा भूसंरक्षणका कार्यालय पनि अलग–अलग खोलिएका छन् । हरेक जिल्लामा भएका सामाजिक विकास कार्यालयहरू केही करोड बजेट कार्यान्वयन गरेर बसिरहेका छन् । पूर्वाधार र खानेपानीलाई पनि डिभिजनको रूपमा एउकै कार्यालयबाट चलाउन सकिने उच्च तहका कर्मचारीहरूको सुझाव छ ।

एकातिर चाहिने बजेट र कर्मचारी नदिने, अर्कोतिर योजनाका चाप थुपार्दै जाने परिपाटीले निकाय र कार्यालयहरू निकम्मा बन्दै गएका छन् ।  

‘प्रदेशभरिको तालिम चलाउन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । फेरि प्रत्येक मन्त्रालयपिच्छे छुट्टै तालिम केन्द्रहरू किन आवश्यक पर्‍यो ? कृषि र पशुको कार्यालय एउटै बनाउन सकिँदैन ?’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘वन र भू–संरक्षण कार्यालय एउटै भए हुन्छ । सामाजिक विकास कार्यालयको औचित्य लगभग छैन भन्दा पनि हुन्छ ।’

दर्जनौँ कार्यालयहरूको औचित्य नभएको रिपोर्टिङ दैनानुदिन बढेपछि प्रदेश सरकार खारेज गर्न सहमत भएको छ । त्यसका लागि अध्ययन समिति गठन भएको छ ।

• प्रदेशका निर्देशनालय, आयोगहरू

१. नीति तथा योजना आयोग

२. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

३. लेखा नियन्त्रक कार्यालय

४. पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय

५. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

६. कृषि विकास निर्देशनालय

७. कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा सहयोग तालिम केन्द्र

८. स्वास्थ्य निर्देशनालय

९. स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र

१०. स्वास्थ्य तालिम केन्द्र

११. शिक्षा विकास निर्देशनालय

१२. वन निर्देशनालय

१३. पूर्वाधार विकास निर्देशनालय

१४. गण्डकी विश्वविद्यालय

१५. प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

१६. लोक सेवा आयोग

१७. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान

१८. विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (खारेज भएको)

१९. प्रज्ञा प्रतिष्ठान

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययनको काम अघि बढाइसकेको छ । समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य छन् ।

चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वर्षअघि गठित अध्ययन समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । २०८० असोजमा पौडेलकै संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर विभिन्न कारणले काम फत्ते गर्न सकेको थिएन ।

३ महिनाभित्र रिपोर्ट बुझाउने गरी सोही समितिलाई निरन्तरता दिइएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । ‘समितिले प्रदेश सरकार बनिसकेपछि बनेका संरचनाहरूको औचित्य र आवश्यकता कति छ भनेर हेर्छ । सङ्घ सरकारबाट समायोजन भएर आएका कार्यालयहरूको पनि पुनरवलोकन गर्ने पक्षमा सरकार छ,’ उनले भने, ‘पहिला बनाएको समितिले समयमा रिपोर्ट दिन सकेन । अहिले सोही समितिलाई ३ महिनाको म्याद तोकेर रिपोर्ट दिनु भनेका छौँ ।’

बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अघि नै रिपोर्ट लिएर सोही आधारमा आगामी कार्यक्रम तय गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ । ‘समितिको सिफारिसको आधारमा आगामी बजेट वक्तव्य र नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्छौं । नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु अगाडि नै रिपोर्ट दिनु भनेका छौँ,’ उनले थपे ।

समितिलाई निकाय तथा कार्यालयको औचित्यता, कर्मचारीको अवस्था, सेवा प्रवाहमा गरेका प्रगति लगायतको अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले गठन गरेका कतिपय संरचनाले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

त्यस्ता संरचनाले एकातिर चालु खर्च बढाएको छ भने अर्कोतर्फ जनताले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । बढ्दो चालु खर्चका कारण प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेपछि प्रदेश सरकारचाहिँ संरचना नै हटाइदिने पक्षमा लागेको हो । रिपोर्टका आधारमा अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

यो पनि

पैसा खर्च भयो भनेर संरचना खारेज गर्न मिल्दैन

संरचनाले काम नगरेपछि खारेज गरियो

समितिले कार्यालयको वर्तमान अवस्था, आवश्यकताको औचित्य, कर्मचारी लगायत सूचक मानेर रिपोर्ट तयार गर्नेछ । संयोजक पौडेल केन्द्रले थुपारिदिएको संरचनाचाहिँ प्रभावकारी नभएको बताउँछन् ।

‘सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि केन्द्रले बनाएर पठाउँदा प्रदेशको आवश्यकता भन्दा पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले कार्यालय बनाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘खासगरी विभाग र निर्देशनालय चाहिने हो कि होइन भन्ने इस्यु उठेको छ । करदाताको कर सही ठाउँमा खर्च हुनुपर्छ । राजनीतिक हिसाबले पाच्य होस् वा नहोस्, मतलब भएन हामीले आफ्नो हिसाबले सुझाव दिन्छौँ ।’

प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन सानो संरचना बनाएर काम गराउनुपर्ने संयोजक पौडेलको सुझाव छ । ‘कामका लागि बनाउने हो नि कार्यालय त । बरु काम बढेपछि संरचना थप्दै लैजाँदा उपयुक्त हुन्छ । त्यही किसिमले विश्लेषण गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्छौं,’ उनले भने, ‘सरसर्ती हेर्दा काम अनुसार संरचनाहरू नभएको प्रस्ट छ । काम अनुसारका कार्यालय छन् भने चलाउनु पर्दैन । नत्र अलि इस्पातिलो बनाउनुपर्छ, स्मार्ट बनाउनुपर्छ ।’

पूर्ण बजेट ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३३ प्रतिशतमात्रै रहेको चालु खर्च ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ । अर्थात् आधार वर्षमा ८ अर्ब ११ करोड चालु खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यसको आकार बढेर १३ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । सरकार स्थापना भएदेखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म प्रदेश सरकारले ८४ अर्ब ८० करोडको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्न ४३ अर्ब ३२ करोड चालु खर्च गरेको छ ।

खासगरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब–भत्तासहित कार्यालय व्यवस्थापनमा चालु खर्च बढी हुन्छ । गत वर्षसम्म ७३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ चालु बजेट विनियोजन भएको छ भने १ खर्ब १७ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सङ्घ सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेश सरकारलाई दरबन्दी यकिन गर्दा २ हजार ६७९ कर्मचारी दरबन्दी कायम भएको छ । हाल त्यो संख्या बढेर ३ हजार ३७७ पुगेको छ । तीमध्ये ९० प्रतिशत हाराहारीमात्रै पदपूर्ति भएका छन् । एकातिर भइरहेका कार्यालयहरू खारेजीको तयारी गरेको सरकारले अर्कोतिर नयाँ कार्यालय र संरचना थपिने ऐन बनाइरहेको छ । १० वटा विधेयक अहिले संसदमा छलफलका क्रममा छन् ।

• स्थापनादेखि हालसम्मको पुँजीगत र चालु खर्च विवरण

• काम दिनभन्दा खारेज गर्न सजिलो

गण्डकी प्रदेश सरकारले दुध उत्पादन र बजारीकरणमा कायापलट गर्ने सपना देख्यो । सोही अनुरुप प्रदेश सरकारले चीनबाट गाई ल्याएर पाल्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेर दुग्ध विकास बोर्ड ऐन बनायो ।

प्रदेश सरकारले २ वर्षसम्म गाई पाल्ने कम्पनीमा पैसा पनि छुट्ट्यायो । चौतर्फी आलोचना र विवादमा अल्झिएपछि कार्यक्रम नै तुहियो । न बोर्डले पूर्णता पायो, न त चीनबाट गाई आयो ।

त्यस्तै परिकल्पनाले ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गठन गरियो । २ कार्यकालसम्म कार्यकारी निर्देशक र आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गरिए तर प्राधिकरणले हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउन सकेन ।

प्रदेशमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य फट्को मार्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान पनि कामै नगरी खारेजीको अवस्थामा पुग्यो ।

कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए पनि सोचेअनुरुप काम देखाउन नसकेपछि प्रदेश सरकारले दिँदै आएको बजेट कटौती गर्न थाल्यो । अन्ततः गरिरहेका दैनिक काम पनि बजेट अभावले रोकियो ।

एमालेको नेतृत्वमा सरकार हुँदा गठन भएका तीन वटै कार्यालय एमाले नै सत्ता साझेदार हुँदा खारेज गर्ने निर्णयमा पुग्यो । सरकारले चाहेको भए तीन वटै संस्था गण्डकीका लागि आवश्यक हुन् । तर उनीहरूलाई कामयाव बनाउन भन्दा खारेज गर्नमा सरकार रमायो ।

• खारेज भएका कार्यालयको बजेट