गण्डकीमा सहकारीलाई समेत जोडेर सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमका आधारमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन भएको थियो । गाई फार्म सञ्चालन गर्ने र त्यसको निम्ति चीनको एक्जिम बैंकबाट ३४ अर्बको सहुलियत ऋण प्राप्त हुने भनेर छलफल भएको थियो ।

दुग्ध विकास बोर्डले सिधै कम्पनीसँग साझेदारी गर्न नमिल्ने भएर अलमलिएको थियो । १७ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा एउटा कम्पनीले अधिग्रहण गरिसकेको छ । साझेदारीका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि भइसकेको थियो । खर्च कटौतीको नाममा यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम खारेज भयो ।

प्रदेशको खास आम्दानी छैन । आफ्नो प्रशासनिक खर्च पनि धान्न नसक्ने सरकारलाई स्रोत खोजी गर्ने उद्देश्यले सुरुवातमा यो उपाय लगाइएको थियो ।

प्रदेशलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयस्रोत बढाउने योजना हो तर सरकारले लगानी गरेको छैन । लगानी गरेको क्षेत्रमा मात्रै कर असुल्न सकिन्छ । १० वर्षसम्म लगानी गर्नुपर्ला, गर्दै जानुपर्छ । सरकार तत्कालको फाइदामा हिँड्यो ।

ताल प्राधिकरण पनि त्यसै ल्याइएको होइन । प्रदेशभरका ताल मासिएका छन् । ताल जोगाएर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउँदै आम्दानी बढाउन सक्ने देखेर तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणको अवधारणामा काम गरेको हो । तालहरूलाई व्यावसायिक उपयोगमा लैजान सकिन्छ । यो पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा नै हो ।

जीपास्ट परिकल्पना गर्दाचाहिँ गण्डकीको विकास अनियन्त्रित भएपछि अनुसन्धान गर्नका लागि खोलिएको हो । हाम्रा विकास अनुसन्धानविनाका भए । त्यो दिगो भएन, विनाश निम्त्यायो । अनुसन्धान गरेर संरक्षणसहित विकास गर्ने कुरा एउटा भयो भने अर्कोतर्फ नयाँ नयाँ इनोभेसन गर्ने कुरा हो । यस्ता महत्त्वपूर्ण ऐनहरू खारेज गरेर सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्यो । संरचनाले काम गर्न सकेनन्, कार्यसम्पादन राम्रो भएन भनेर खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । यो त सरकारकै कार्य सम्पादन कमजोर भएको हो । सरकारले कमजोरी गर्ने, दोष कुनै एउटा संस्थालाई थुपार्न मिल्छ ? खर्च कटौतीको नाममा यसरी ‘ब्लण्डर’ गर्न मिल्दैन ।

अहिलेसम्म प्रदेश सभाबाट पारित भएका कुन–कुन ऐनले कति–कति आम्दानी दिएको छ ? केही बाहेक अरू सबै ऐनले आम्दानी दिएको त छैन । अनि आम्दानी भएन भनेर ऐन खारेज गर्ने कि कामयाव बनाउने ? भोलि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अपेक्षाकृत काम नगर्ला । मुख्यमन्त्री कार्यालय नै खारेज गरिदिने हो त ?

सरकारले सञ्चालित कार्यालय र निकायहरूलाई निश्चित टास्क दिएर नतिजामा केन्द्रित गराउनुपर्छ । पैसा खर्च भएर डराउने होइन । पैसा पनि खर्च गर्ने, रिजल्ट पनि निकाल्ने हिसाबले सरकारले काम गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले पेस गरेको प्रस्ताव नै ठिक भएन ।

खर्च कटौती भनेको अनावश्यक र फजुल खर्च काट्ने भनिएको हो । ऐन नै खारेज गर्दा त सरकारको कार्यसम्पादन केही पनि देखिँदैन । प्राथमिकता लगानीमा दिनुपर्ने हो । नयाँ सरकार हो, ठाउँ खोजेर लगानी बढाउनुपर्थ्यो । लगानी जुटाउने, साझेदार खोज्ने प्रस्ताव सरकारले ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रलाई लगानीसँग जोड्न सकिन्थ्यो । ऐन खारेजीले लगानी आउने बाटो नै बन्द गरियो । यसलाई प्रदेश सरकारको मुर्खता भन्न मिल्छ ।

ऐन बनाउँदा सबैको सहमति संसदमा खोजिन्छ तर खारेज गर्दा कुनै सरसल्लाह गरिँदैन । एकाएक ऐन खारेज गरेको निर्णय सार्वजनिक भयो । संसदमा हतार–हतार खारेजीको विधेयक छिराइयो र पास गरियो । यसमा हाम्रो असहमति छ । विद्वत वर्गसँग छलफल गर्छौं ।

बाँकी कार्यालयहरू पनि खारेजीको तयारी सरकारले गरेको देखिन्छ । अध्ययन समिति गठनको कुरा आइरहेको छ । खर्च भएको र आम्दानी दिन नसकेका संरचना खारेजी भनेर ल्याउनुहोला । सबै खारेज गर्दै जाने हो भने सरकार के गरेर बस्ने हो त ? सरकारको भूमिका के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । कम्तीमा यति कुराको ज्ञान हुनुपर्ने हो ।

जनतामा आशाभन्दा निराशा बढ्छ । सरसर्ती हेर्दा केही ऐनहरू कांग्रेस–एमालेमा भागबण्डा नमिलेर खारेज भएको जस्तो देखिन्छ । कुन संस्थामा कसका मान्छे नियुक्त गर्ने भनेर सहमति नजुटेपछि ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’को नीति सरकारले अबलम्बन गर्‍यो ।

जे होस्, उहाँहरूको इच्छाशक्ति भएन । कमजोर इच्छाशक्तिले सरकार चलाइरहनु भएको छ । अर्को कुरा, उहाँहरूको नेता जो हुनुहुन्छ केन्द्रमा, उनीहरूको सङ्घीयता प्रतिको धारणा त स्पष्टै छ । त्यसको छाया गण्डकीमा पनि परिरहेको छ । एकल अधिकारको सूची हुबहु दिनुपर्‍यो, साझा अधिकारको सूचीमा पनि गाँठो फुकाइदिनुपर्‍यो भनेको हो । गण्डकी सरकारले खानी ऐन ल्याएर सङ्घसँग जुध्न खोजेको जस्तो त देखिन्छ । तर त्यसमा पनि खर्च हुन्छ । खर्च हुने ऐन खारेज गर्ने भए, ऐन नै नबनाए भयो ।

राजनीतिक रूपमा आरोप नै लगाउन चाहन्नँ तर केन्द्रीय नेताहरूको जुन सोच छ, जुन सोचबाट हाम्रो प्रदेशका नेताहरू चल्नुभएको छ, त्यो सोचचाहिँ सङ्घीयताप्रति सकारात्मक छैन ।

बेलैमा होसियार हुनुपर्छ । हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले विषयको सार्वजनिक गरिरहेका छौँ । संसदीय दलमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । अब बाह्य छलफल पनि चल्नुपर्छ । सरकार गलत बाटो गयो । सहयोग गरेर सरकारको क्षमता पहिचान गर्ने हो । विपक्षी दलले सहयोग गर्दा गर्दै पनि औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भने असक्षमता सरकारकै हो । सरकार असक्षम साबित नहोस् भन्ने कामना छ । यही तरिकाबाट गयो भने सरकारले गन्तव्य पहिल्याउँदैन ।

(चुमान गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता हुन् । उनीसँग रातोपाटीका लागि प्रकाश ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)