प्रदेश संरचना आर्थिक रूपमा बोझिलो भयो भनेर बाहिर चर्चा–परिचर्चा चलेको छ । प्रदेशप्रति प्रश्न उठिरहेको छ । यस्ता चर्चा हामीले पनि सुनिरहेका छौँ । यस्ता चर्चा सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

काम नगरी तलब खानका लागि मात्रै कार्यालय खोलियो भन्ने प्रश्न ठाउँठाउँमा सुनेका छौँ । तिनले आर्थिक भार बढाए भन्ने गुनासो पनि छ । त्यो प्रश्न र आलोचना सही हो कि होइन भनेर हामी छलफलमा छौँ । त्यस्ता कार्यालयबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति बनाइएको छ । त्यो समितिले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ र त्यसका आधारमा हामी निर्णयमा पुग्छौँ ।

सामान्य रूपमा सोच्दा सरकारले विभिन्न कार्यालय वा संरचना खारेज गर्न भन्दा बढाएर लैजानुपर्थ्यो । यद्यपि त्यस्ता कार्यालयलाई सरकारले काम दिनुपर्छ । काम छैन भने कार्यालयमात्रै राखेर त प्रश्न उठ्छ नै । दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको सर–सल्लाह चलेपछि मन्त्रालयमा कुरा नभएको होइन, तर संरचना स्थापना भएदेखि काम केही भएको रहेनछ ।

त्यस्तो संरचनालाई राखिराख्नुपर्छ भनेर अड्डी कस्ने कुरा पनि आएन । हुन त सुरुमा छुट्टै परिकल्पना गरेर बोर्डको अवधारणा आएको हो । जुन उद्देश्य अनुसार बोर्ड आएको थियो, अहिले त्यसले काम गर्न सकेन । काम गर्ने वातावरण सरकारले दियो कि दिएन भन्ने पक्षबाट पनि बहस आइरहेको सुनेका छौँ । प्रदेश सरकारले बोर्ड गठन जुन उद्देश्य अनुसार गरेको थियो, त्यस अनुसार अगाडि बढेको भए रिजल्ट आउँथ्यो होला तर अहिले नाम मात्रको भयो । त्यस्तो अवस्थामा बोर्डलाई सरकारले राखिराख्न सकेन । अरू दुई निकायको पनि कुरा त्यस्तै हो ।

अहिले ऐन खारेज गर्दैमा सबै सकियो भन्ने कसैले पनि सोच्न हुँदैन । आवश्यकता भयो भने फेरि ल्याउन सकिन्छ । यो कुनै एक दल वा मन्त्रालयले मात्रै निर्णय गरेको होइन । थप कार्यालयहरू पुनरवलोकनका लागि भनेर एउटा समिति सरकारले गठन गरेको छ । यो समिति अहिले होइन, पहिले नै बनाइएको हो । जहिले बनेको भए पनि यसमा हामी सबैको सहमति छ । फेरि समिति बनाउँदैमा सबै संरचना खारेज गर्न लाग्यो भनेर बुझ्न हुँदैन ।

कानुन र संरचनाहरू बनाउनका लागि बनाउने अनि तिनले काम गरेनन् भनेर खारेज गर्ने गरिएको भन्ने तर्कहरू पनि सुनिएको छ । अहिलेको अवस्थाले त्यसलाई मलजल मिलेको छ । तर त्यो होइन ।

संरचना कति छन्, अवस्था के छ भनेर जानकारी पनि भएन । एउटा एकीकृत विवरण सङ्कलन गरौँ भनेर समिति बनेको हो । समितिलाई तीन महिनाको म्याद दिइए पनि तलब सुविधा २ महिनाको मात्रै छ । यसको अर्थ उहाँहरूले २ महिनामा रिपोर्ट दिनुहुन्छ भन्ने हो । ८० प्रतिशत काम पहिले नै सकिएको छ । त्यसलाई ‘फाइनल टच’ दिनेमात्रै हो । तीन वटा निकाय खारेज भए पनि बाँकीचाहिँ थप प्रभावकारी बनाउने हिसाबले सरकारले सोचेको छ । बाँकी कार्यालयहरूलाई अझै राम्रो र प्रभावकारी बनाउनका लागि अध्ययन गर्न लागिएको हो ।

कमसे कम हामीले बनाएका संरचनाले काम दिनुपर्‍यो नि ! अलि इस्पातिलो ढङ्गबाट संरचनालाई अघि बढाउन सरकारले पहल गरेको हो । समिति गठन पनि कुनै खास कार्यालय खारेज गर्नका लागि भनेर गरिएको छैन । अहिले खारेज भएका तीन संस्थाको सबै काम मन्त्रालयबाट चलाउने भनेका छौँ । खर्च कम गरेर बढी काम कसरी लिन सकिन्छ भन्नेमा सरकार संवेदनशील छ ।

कानुन र संरचनाहरू बनाउनका लागि बनाउने अनि तिनले काम गरेनन् भनेर खारेज गर्ने गरिएको भन्ने तर्कहरू पनि सुनिएको छ । अहिलेको अवस्थाले त्यसलाई मलजल मिलेको छ । तर त्यो होइन । कानुन बनाउनु ठुलो कुरा होइन, कार्यान्वयन नभएपछि पुनरवलोकन त गर्नुपर्छ । यो सबै पृष्ठभूमि देखेपछि अहिलेका ऐन कानुनहरू निर्माणमा चाहिँ पर्याप्त छलफल चलेको छ । मन्त्रालयमा पनि छलफल भएको छ, समिति र संसद्मा पनि धेरै सरोकारवालाबिच छलफल चलाएका छौँ ।

यो विधेयक अधिवेशन पनि हो । दशभन्दा बढी विधेयक संसद्मा छन् । अब समितिमा पठाएर व्यापक छलफल गर्छौँ । ताकि ती कानुन पारित हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा जाउन् ।

प्रदेशलाई दूरगामी असर पर्ने र अत्यावश्यक कानुनमात्रै बनाउनुपर्छ भनेर लाग्न हामीलाई पाठ मिलेको छ । त्यसो भन्दैमा पहिला बनेका कानुन कामै नलाग्ने थिए भन्न खोजेको होइन । ती पनि केही सोचेर नै बनाइएका थिए । तर कार्यान्वयनमा नगएपछि पुनरवलोकन गर्नु पनि पर्छ । कानुन भनेको एक पटक बनाएपछि सधैँ त्यही रहिरहनुपर्छ भन्ने पनि त छैन । आवश्यकता अनुसार थपिने र हटाउने प्रक्रिया चलिरहन्छ ।

फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी भयो भने संख्या देखाएर खुसी भइराख्न हुँदैन । बनाउने र अन्त्य गर्नेभन्दा पनि कानुन बनाउँदा प्रदेशलाई आवश्यकताको पहिचान जरुरी छ । बनाउँदा सोचेर बनाउनुपर्छ र बनिसकेपछि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

हुन त एउटा कार्यकालमा बनेको कानुन, अर्कोले खारेज गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । सरकारले चाहिँ त्यो ढंगले सोचेको होइन । सरकारले प्रदेशको हितलाई सोचेको हो । कानुनहरू अटल दस्ताबेज हो भन्ने लाग्दैन । कानुनचाहिँ खारेजभन्दा संशोधन गर्नेतिर बढी सोच्नुपर्छ । त्यसकारण अहिले सरकारले संसद्मा ल्याएका कानुनहरू चाहिँ व्यापक छलफल गरेर ल्याएका छौँ । खारेज नहुने गरी बनाइएका छन् । ४ वटा दल सरकारमा छ । सबैलाई बोलाएर नै अगाडि बढेका छौँ । सरकारले एकल निर्णय गरेको होइन । सरकारमा रहेका दलहरूको साझा सहमति त छँदैछ, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको पनि सहमति लिएका छौँ ।

(गण्डकी सरकारको कृषिमन्त्री श्रेष्ठसँग रातोपाटीका लागि प्रकाश ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)