पोखरा । आइतबार गण्डकी प्रदेश सभामा सांसदहरूले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग विभिन्न सरोकारका विषयमा प्रश्न गरेका छन् ।

१० जना सांसदहरूले भौतिक विकासदेखि संरक्षणसम्मका प्रश्न पाण्डेलाई गरे । पाण्डेले पालैपालो जवाफ दिए । कास्कीका सांसद प्रकाश बरालले फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश पाण्डेलाई सम्झाए । ‘फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो, के भइरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

जवाफमा पाण्डेले सीमांकन सिध्याएर पोल गाड्ने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘फैसला आइसकेपछि मंसिरमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भयो । उक्त समितिले नाप नक्सा गर्ने र जग्गा पहिचानका लागि दुई उपसमिति बनायो,’ उनले भने, ‘समितिले तालको नक्सांकन गरिसकेको छ । अब पोल गाड्ने तयारीमा छौं ।’ नयाँ नक्सांकनपछि तालको आकार केही बढेको उनले बताए । ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि भने संघको समेत सहयोग आवश्यक पर्ने पाण्डेले बताए ।

‘६५ मिटरलाई हरियाली क्षेत्र बनाउन लाग्छौँ । तर ३१ सालअघि दर्ता भएको जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुआब्जामा अर्बौं रकम खर्च हुन्छ । हामीले मात्रै गर्न सक्दैनौँ, संघको प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक्ता पर्छ ।’ फेवाताल सबैको चासोसँग जोडिएकोले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सरकार सचेत रहेको पाण्डेको भनाइ छ । 

सांसद देवका पहारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सरकारको चासो कम भएको गुनासो गरिन् । ‘पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्दा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन । पोखरामा भिसा सेन्टर स्थापना र भारत उडानका लागि सरकारको सक्रियता देखिएको छैन,’ उनले भनिन् ।

पाण्डेले सरोकारवालासँग विमानस्थल सञ्चालनमा पैरवी गरिरहेको जवाफ फर्काए । सिचुआन एयरलाइन्सलाई पोखराबाट छेन्दु ट्रान्जिट गरेर हङकङ, सोउल, टोकियो र सिड्नी उडाउन आग्रह गरिएको उनले बताए । नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्ससँग पनि पोखरा विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । यसैका लागि नेपाल एयरलाइन्सले प्राविधिक समिति गठन गर्न लागेको छ । समितिमा गण्डकी सरकारका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुनेछन् । 

सांसद सुनीता थापाले प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरू अपांगतामैत्री नभएकोमा प्रश्न राखिन् । ‘हामी दिनहुँ भौतिक संरचनाहरू अपांगतामैत्री हुनुपर्ने कुरा गरिरहेका छौं । सुरुआत हामीबाटै हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र सरकारी कार्यालय अपांगतामैत्री कहिलेदेखि हुन्छन् ?,’ उनको प्रश्न थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई आगामी वर्षमै अपांगतामैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । सँगै मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयहरूलाई पनि क्रमिक रुपमा अपांगतामैत्री बनाउने उनको प्रतिबद्धता थियो । तर जग्गा र भवनको स्वामित्व प्रदेश सरकारसँग नभएकोले काम गर्न समस्या परेको उनले सुनाए । सरकारले नयाँ बन्ने भौतिक संरचना अपांगतामैत्री हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त सहितको परिपत्र पठाएको छ । 

सांसद सुशीला सिंखडाले बर्खामा भत्किएका सडकहरूको मर्मत नगरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । ‘वर्षाको समय सुरु हुँदैछ । गत वर्षको वर्षामा क्षतविक्षत भएका सडक र पुल पुलेसा मर्मत भएका छैनन् । फोन गर्दा मर्मत खर्च सकिएको जवाफ पाइयो । ती रकम कहाँ खर्च भए ?,’ उनको प्रश्न थियो । पाण्डेले क्षतिअनुसारको मर्मत खर्च दिन नसकिएको स्वीकारे । ‘गोरखाको एउटा सडकमा तत्काल मर्मत गर्न ४ करोड चाहिन्छ भनेर रिपोर्ट आयो । यो वर्ष जिल्लाभरिको मर्मत गर्न १ करोड मात्रै छ,’ उनले भने, ‘त्यो पैसा कहाँ दिने रु त्यसैले प्राथमिकताका आधारमा अत्यावश्यक ठाउँमा मात्रै खर्च गरेका छौं ।’ हरेक जिल्लामा मर्मत खर्चवापत १ करोडका दरले विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । 

सांसद अशोक श्रेष्ठले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल जाने सडक निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए भने दोर्ण कुवँरले ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको ग्यारेन्टी खोजे । निर्मला थापाले गल्याङ २ इलुङ्गा र ४ नम्बर जोड्ने कटुवाघाट मोटरेबल पुलको निर्माण, लीलबहादुर थापाले बहुवर्षे योजनामा प्रत्यक्ष सांसदलाई मात्रै भूमिका दिइएको र दीपेन्द्रबहादुर थापाले बागलुङ नगरपालिका र जैमिनी नगरपालिका जोड्ने मोटरेबल पुन निर्माण हुन नसकेको गुनासो गरे । जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघ मातहतका काममा पैरवी गर्ने र प्रदेश मातहतका काम क्रमिक सम्बोधन गर्ने जवाफ दिए । 

सांसद कुसुम बुढाले पत्रु भएका सवारी साधनको खोजी संसदबाटै गरिन् । उनले प्रयोगमा आउने साधनहरू लिलाम बिक्रीका लागि सरकारलाई सुझाव दिइन् । ‘प्रदेश सरकारमातहत रहेका सरकारी कार्यालयमा पुराना सवारीसाधन कवाडी बनेका छन् । चल्न नसक्ने गाडीहरूलाई लिलाम बिक्री गरेर सरकारको आम्दानी बढाउन र आवश्यकताअनुसार नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

पाण्डेले पत्रु सवारी साधनसँगै अरु सम्पत्ति पनि लगत लिएर लिलाम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘गत वर्ष नै तथ्यांक लिन प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । लगत संकलन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही विवरणलाई टेकेर लिलामको प्रक्रियामा अघि बढेका छौं । केही कानुनी जटिलताचाहिँ छ । सहजीकरण गर्दैछौं । जे होस् छिटै लिलाम प्रक्रियामा लैजानेछौं ।’