काठमाडौँ । राजावादी आन्दोलनकारीको उच्छृंखल गतिविधिका कारण तरल बनेको राजनीतिक माहोलबिच सहकारी, लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितले आन्दोलन थालेका छन् । 

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघ, सहकारी तथा वित्तीय अराजकताविरुद्ध हाम्रो अभियान तथा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिको आयोजनामा आइतबारदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन सुरु भएको हो । 
अनिश्चितकालका लागि भनेर सुरु गरिएको आन्दोलनका लागि ६० जिल्लाबाट १५०० भन्दा बढी पीडित राजधानीमा जम्मा भएका महासंघका अध्यक्ष कुश्लभ केसी बताउँछन् । थप पीडितहरू काठमाडौँ आउने क्रममा रहेकाले आगामी दिनमा यो संख्या अझे बढ्ने उनको भनाइ छ । 

बिग्रँदो माहोलबिच आन्दोलन

सहकारी पीडित, लघुवित्त पीडित तथा मिटरब्याज पीडितहरूले यसअघि पनि विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए । आन्दोलनपछि सरकारसँग पटक–पटक सहमति भएको र आयोग बनेर प्रतिवेदनसमेत आएको अवस्था भए पनि पनि कार्यान्वयन नभएपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको महासंघका अध्यक्ष केसी बताउँछन् । 

सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरू विगत २३ महिनादेखि बचतकर्ताको समस्या समाधानका लागि लागिरहेको र यो अवधिसम्म सरकारसँग चार पटकसम्म सम्झौता भइसकेको उनको भनाइ छ ।  

यो अवधिमा समस्या समाधानका लागि समिति बनेर प्रतिवेदनसमेत तयार भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । पछिल्लोपटक सरकारले ल्याएको अध्यादेशले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी आएको उनको भनाइ छ । 

‘अध्यादेशले पनि बचतकर्ताको मागबमोजिम तत्काल बचत फिर्ता गर्ने कुनै आधार देखाएन । उल्टै पहिले २५ जनाले उजुरी दिएको खण्डमा समस्याग्रस्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई २५ प्रतिशत बनाइयो, जुन पीडकको पक्षमा छ,’ केसी भन्छन्, ‘अर्को मिलापत्रको प्रावधान राखियो, पैसा नदिने अनि जबर्जस्ती मिलापत्र गराउने । हामीले डिपोजिट स्लिप चाहियो वा स्टेटमेन्ट देखाएर मिलापत्र गराए मात्रै त्यो समाधान हुन सक्छ भनेका थियौँ । तर अहिलेको व्यवस्थाले थप ठगीधन्दा निम्त्याउने र पीडकलाई पीडा दिन खोजिएको छ ।’ 
मिलापत्रको व्यवस्थाले १० लाखको जग्गालाई ३० लाख मूल्यांकन गर्ने र त्यसको ४० प्रतिशत पीडित भर्न लगाएर बचत फिर्ताको सट्टा उल्टै थप ठगी गर्ने प्रपञ्च गरिएको उनको दाबी छ । 

लघुवित्त पीडितको पनि उस्तै समस्या

उता लघुवित्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनराम ज्ञवाली सरकारले लघुवित्त पीडितसँग पटक–पटक वार्ता गरेर सहमति गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अहिले फेरि संघर्षमा आउनुपरेको बताउँछन् । 

‘सहकारीमार्फत बचत गराएर महँगो ब्याज दिन्छु भनेर ठगे । मिटरब्याजपीडितका लागि आयोग बन्यो तर, त्यो आयोग बने पनि न्याय नपाएको अवस्था छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘हामीले पनि विगत २ वर्षदेखि आन्दोलन गर्यौं । समस्या समाधान गर्न तीनबुँदे प्रतिवेदन बनेको थियो । त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौं । ७÷८ प्रतिशत भनेर दिएको ऋणमा १७÷१८ प्रतिशत लिइएको छ । अरू सहमति पनि कार्यान्वयन भएको छैन । तीनबुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ 

लघुवित्त संस्थाहरू अहिले पनि मुनाफामा केन्द्रित रहेको तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै लगानी भएको उनको आरोप छ । उनले लघुवित्त पीडितको समस्या साधानका लागि असार २६ गते वार्ता भएर सहमति भई एक महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै काम नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘असार २६ गते हामीले सहमति गर्यौ, २७ गते सरकार परिवर्तन भयो । तर, अहिलेसम्म कुनै प्रगति देखिएको छैन ।’ 

लघुवित्तको ब्याजदर एकल अंकमा कायम आउनुपर्छ भनिरहेका छौं । अहिले पनि १५ प्रतिशतमा ब्याजदर लगाइरहेका छन् । वास्तविक पीडितलाई छनोट गरेर पुनर्स्थापना कोषमार्फत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा एकदेखि ५ लाखसम्मको कोष उपलब्ध गराउने भनिएको थियो, त्यो पनि पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

‘पश्चगामी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दैनौं’ 

अहिले राजतन्त्र पक्षधरको आन्दोलनसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको समेत आयोजकले प्रस्ट पारेका छन् । लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष ज्ञवालीले राजावादीको आन्दोलनलाई पश्चगमनको संज्ञा दिँदै आफू त्यसको पछि नलाग्ने र यससँग कुनै सम्बन्ध नै नभएको बताए । ‘हामी व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तन गर्न आएका हौं । यही व्यवस्थाभित्र रहेर समस्या समाधान गर्ने दिशामा अघि बढ्ने हो । हामी अग्रगमनलाई छाडेर पश्चगमनतिर लाग्दैनौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘हाम्रो पूर्वनिर्धारित रूपमै हामीले कार्यक्रम गरेका हौं । ६० जिल्लाबाट पीडितहरू आउनुभएको छ । आन्दोलन गर्ने कार्यक्रमको पहिलै तयारी थियो ।’

महासंघका अध्यक्ष केसी पनि आफूहरूले एक महिनाअघि नै पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यक्रम घोषणा गरेकोले अरूले आफ्नो कार्यक्रमसँग कुनै राजनीतिक दलको सरोकार नभएको बताए । केसीले भने, ‘हामीले एक महिनाअघि नै चैत १७ देखि आन्दोलन सुरु गर्ने भनेका हौं । हाम्रो कार्यक्रमसँग अरूले जुधाउन खोज्नुभएको हो । हामीसँग ती कार्यक्रमको सवाल छैन ।’