काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो आठ महिनामा मात्रै न्यायाधीशहरूमाथि सय बढी उजुरी परेका छन् । 

न्याय परिषद्को पछिल्लो बुलेटिनअनुसार मंसिर २६ गतेसम्म ६६ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसपछि फागुन मसान्तसम्म ३८ वटा उजुरी थपिएर जम्मा उजुरी संख्या १०४ पुगेको न्याय परिषद्का सहसचिव प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

पुस मसान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका उजुरीको संख्या १९६ रहेको थियो । नयाँसहित हाल उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि परेका उजुरीको संख्या ३ सय पुगेको छ । तर यस वर्ष तीमध्ये कुनै पनि उजुरीको फर्छ्योट हुुन सकेको छैन ।

यस आवमा सबैभन्दा बढी खराब आचारण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी ३१ वटा उजुरी परेका छन् । यसबाहेक कार्यक्षमताको अभाव, बदनियतपूर्ण कार्य, खराब आचरणलगायत प्रकृतिका उजुरी न्याय परिषद्मा परेका छन् । 

जिम्मेवारी सरिआएका यस्ता उजुरीको संख्या १ सय रहेको छ । त्यसपछि कार्यक्षमता अभावका १५ उजुरी रहेका छन् । अघिल्लो आवबाट सरिआएका यस्ता उजुरीको संख्या ५५ रहेको छ । चालु उजुरीको न्यायधीशगत विवरणअनुसार खराब आचरण र गम्भीर आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या १०४ र जिल्लाका ७८ रहेको छ । 

अघिल्लो आव २०८०/८१ मा १२३ उजुरी परेकोमा २५ उजुरी तामेलीमा राखिएको थियो भने बाँकी सरेर आएका थिए । यस्तै आव २०७९/८० मा ७१ उजुरी परेकोमा २२ तामेलीमा राखिए । तर यी आर्थिक वर्षममा परेका उजुरीमाथि न्यायाधीशलाई सचेत वा पदमुक्त गरिएको संख्या शून्य रहेको छ । २०७८/७९ मा २ वटा उजुरी परेकोमा ती पनि सरेर आएका थिए ।

अघिल्लो वर्ष २०८० फागुन १४ गते न्याय परिषद्ले अघिल्ला वर्षहरूका उजुरीहरू फर्छ्योट गर्ने क्रममा दुई न्यायाधीशहरू डा. नवराज थपलिया र अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गरेको थियो । 

थपलियाविरुद्ध पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका लागि घुस लेनदेनको बिचौलियाको काम गरेको र निरौलामाथि अपहरण, शरीर बन्धक तथा फिरौती लिएको कसुरमा दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिई ‘न्यायिक विचलन’ गरेको आरोपमा न्याय परिषद्मा उजुरी परेको थियो ।