तलब नपाएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीले गराए मेयर बालेनलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । पारिश्रमिक नपाएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरूले पाँच महिनादेखिएको पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । यसबारे यसअघि नै गुनासो पठाए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै अब पाँच दिनभित्र समस्या सम्बोधन गर्नसमेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको संघ स्थानीय कर्मचारी युनियन नेपाल, स्थानीय कर्मचारी संघ नेपाल, स्थानीय तह महानगर कर्मचारी परिषद् र नेपाल वातावरण तथा सरसफाइ श्रमिक संघ काठमाडौँ महानगर इकाइले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
साथै आवश्यक पहलकदमी लिइदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समक्षसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । उक्त आग्रहलाई अवमूल्यन गरे स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण पेसाकर्मी एकजुट भई समग्र महानगरवासीको हित र कर्मचारीको हक सुनिश्चितताका लागि कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । जसबाट सिर्जित परिस्थितिबाट हुने परिणामको जिम्मेवारी महानगरपालिकाको नेतृत्वले दिनुपर्ने उनीहरूले जनाएका छन् ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकामा हालै देखिएको प्रशासनिक समस्याको सम्बन्धमा स्थानीय तहमा क्रियाशील हामी संघ संगठनहरूको गहिरो ध्यानाकर्षण भएको छ । विगत तीन महिना देखि प्रशासनिक नेतृत्व विहिन हुँदा समग्र काठमाडौं महानगरपलिकाको प्रशासनिक संयन्त्र अस्त व्यस्त वनेको छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘महानगरपालिका कोषबाट पारिश्रमिक लिने शिक्षक, सफाइ मजदुरलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीले महिनौंदेखि पारिश्रमिक नपाउँदा झन्डै ५ हजार पेसाकर्मीहरूको दैनिकी चल्न सकिरहेको छैन, ती र तिनका बालवालिकाहरूको वार्षिक परिक्षाको शुल्क बुझाउन नपाउँदा आम बालबालिकाहरूको भविष्य नै अन्योल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ भने महानगरको पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लगायतका कार्यहरू ठप्प छन् ।’
समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा स्थानीय तहमा प्रमुखजस्तो गरिमामय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले पदीय मर्यादाविपरीत उत्तेजित शब्दावली प्रयोग गरी थप समस्या सिर्जना गर्न उद्दत देखिनुले समस्यालाई हल गर्नतर्फ भन्दा अझ गम्भीर समस्या निम्त्याउनतर्फ केन्द्रित रहेको संघको भनाइ छ ।
संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व एकै सिक्काका दुई पाटा भएकाले शासन व्यवस्थामा एक अर्काबिच विश्वास एवं सहयोग परिचालन गर्न सके मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गतिशीलता तथा प्रभावकारी हुने जनाइएको छ ।