काठमाडौँ । व्यवस्था विरोधीहरूले राजतन्त्रको वकालत गर्दै ‘नवीन समझदारी’ भनिरहेका बेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर दलहरूबिच ‘नवीन समझदारी’ आवश्यक देखिएको बहस हुन थालेको छ । त्यो समझदारी भनेको संविधान र व्यवस्था जोगाउने एक मात्र सर्त हुनुपर्छ ।

यसभित्र गणतन्त्र पक्षधर सबै राजनीतिक पार्टी एक ढिक्का भएर प्रतिगामी शक्तिलाई निस्तेज पारी संविधान र गणतन्त्रको रक्षार्थ नागरिकलाई सुशासन, विकाससहितको डेलिभरी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्दछ । २०६२ र ०६३ मा हालको व्यवस्था ल्याउन दलहरू जसरी लडेका थिए त्यसै गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन पनि एक ढिक्का भएर जनताको बलमा ल्याएको व्यवस्थालाई जोगाउन उनै दलहरूबिच एकताको खाँचो देखिएको हो ।

गणतन्त्रवादी शक्तिहरूबिच सत्ताका लागि एक अर्कामा आरोप, प्रत्यारोप र बेमेल बढ्दै जाँदा प्रतिगामी तथा पुनर्उत्थानवादीहरूले टाउको उठाउने मौका पाएको तीनकुने घटना कतै छिपेको छैन । राजावादीका नाममा चैत १५ मा काठमाडौँमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट र हत्या नै उदाहरण पर्याप्त छ ।

यसबाट पाठ सिकेर दलहरू नवीन समझदारीको दिशातर्फ नजाने हो भने आगामी दिनमा थप अराजकता मौलाउनुका साथै व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्न र वितृष्णाको बाढी लाग्न सक्ने र अन्ततः व्यवस्था नै उल्टने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

यही बेला प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार साँझ गणतन्त्रवादीहरूको सर्वदलीय बैठक डाकेका छन् । ओलीले यस्तो बेलामा सर्वदलीय बैठक डाकेका छन् कि जुन वेला १७ वर्षअघि राजाबाट नागरिक बनेका ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नतामा मुलुकमा आतङ्क मच्चिरहेको बुझाइसहितको तथ्य सार्वजनिक भैसकेको छ । १७ वर्षअघि दलहरूले सदाशयता देखाएर नागरिक सरह जीवन निर्वाह गर्न दिएको अवसरलाई शाहले महत्वकांक्षामा बदलेर मुलुकमा अराजकता फैलाएकोमा दलहरूमा अब दुई मत छैन । चैत १५ को घटनापछि एमाले, कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि चैत १५ को घटनामा ज्ञानेन्द्रको संलग्नता छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

‘तथाकथित राजावादीहरूले गरेको तीनकुनेको सभा विवेकहीनता, पाशविकता, आततायी, हत्याराहरूको सभाको रूपमा चित्रित हुन पुग्यो । दुई जना होनहार युवाको ज्यान गयो’, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार सिन्धुलीको दुधौली पुगेर भने, ‘अझ प्रस्ट देखिएको कुरा ज्ञानेन्द्र शाहको  मूर्खता, उसको विवेकहीनताको कारण त्यो दिन काठमाडौँले देख्नुपर्‍यो ।’

प्रचण्ड मात्रै होइन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि प्रचण्डको उक्त भनाइमा सहमत देखिन्छन् । सभापति देउवाले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा १५ को घटनाका सन्दर्भमा भनेका छन्, ‘पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका नाममा शुक्रबार जसरी हुलहुज्जत र अराजकता निम्त्याउने काम भयो, त्यसले ज्ञानेन्द्र अहल्यै यस्तो गर्छन् भने राजा भएपछि के गर्लान् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।’ त्यति मात्र होइन देउवाले ज्ञानेन्द्र कहिल्यै नसुध्रने समेत बताएका छन् ।

‘ज्ञानेन्द्र कहिल्यै सुध्रँदैनन्, उनी सुध्रने मानिस नै होइनन् र राजा बन्ने स्वभावका पनि होइनन्’, देउवाले भनेका छन् ।  यसरी ताण्डवका मुख्य जिम्मेवार ज्ञानेन्द्र शाह नै रहेको निष्कर्षका आधारमा पनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई केही न केही कारबाही गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ ।

यस्तो बेला गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दलहरूले पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर मुलुकको संविधान र व्यवस्थाका लागि नयाँ सहमति गर्न उपयुक्त समय देखिएको छ । यो समयमा दलहरूबिच एकमतका साथ पूर्व राजा शाहका विभिन्न काण्डमाथि छानबिन गर्ने हिम्मत दल र सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि अब दलहरूबिच ‘नवीन समझदारी’ खाँचो औँल्याएका छन् ।

‘जनआन्दोलनका क्रममा तत्कालीन राजा र दलहरूबिच प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भएको समझदारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले उल्लंघन गरेका छन् । त्यो समझदारी हो– ज्ञानेन्द्रले देशभित्रै बस्न र व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने अनि उनीमाथि कुनै कारबाही नहुने’, रिजालले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘त्यसबापत उनले गणतन्त्र कार्यान्वयनमा सघाउने र नेपाली नागरिकका रूपमा जीवनयापन गर्ने ।’ तर ज्ञानेन्द्र शाहले त्यो दायरा नाघेर राज्यविरुद्धको अपराधमा उत्रिएको रिजालको भनाइ छ । ‘त्यसैले अब दलहरूका बिचमा फेरि एक पटक उनका बारेमा ’नवीन समझदारी’ आवश्यक छ’, रिजालले सर्पलाई दूध खुवाएर पाल्दाको परिणाम चैत १५ घटनालाई संकेत गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. लोकराज बराल चैत १५ को घटनाबाट गणतन्त्रवादीहरूले पाठ सिकेर संविधान र व्यवस्था जोगाउन दलहरूबिच नयाँ समझदारीमा जाने उपयुक्त समय आएको बताउँछन् ।

‘चैत १५ को घटनाले गणतन्त्र पक्षधर एक हुने र नेपाली जनताको हितमा निर्णय गर्ने अवसर मिलेको छ यो अवस्थालाई दलहरूले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ’, बरालले रातोपाटीसँग भने ।

त्यस्तै अर्का विश्लेषक डा खगेन्द्र प्रसाईँ पनि गणतन्त्रवादीहरू एक भएर निर्णय गर्ने बेला आएको बताउँछन् ।

‘अहिले राजावादीहरू नेपाललाई अस्थिर बनाउने योजनाअनुसार परिचालन भएको देखिन्छ । यस अर्थमा संविधान र गणतन्त्र पक्षधर शक्ति सावधानीका साथ नवीन समझदारी गर्नु पर्ने देखिएको छ’, प्रसाईँले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यस्तो समझदारी गर्दा उत्ताउलिन भने हुँदैन ।’