काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै गत शुक्रवार नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजीनामा बुझाएका हुन् । राजीनामा बुझाएपछि उनी काठमाडौँबाट सीधै गृहनगर पोखरा गएका थिए । 

उनका पीएसओले बराललाई पोखरा पुर्याएर काठमाडौँ फर्किएका थिए । काठमाडौँ फर्किएका पीएसओले बराल बस्ने क्वाटर्रबाट आफ्ना सरसमान समेत फिर्ता गरेका थिए । 

शुक्रवार नै राजीनामा दिएपछि उनको राजीनामाबारे शनिवार मात्रै सार्वजनिक जानकारीमा आएको थियो । पोखरा जाने क्रममा उनले आफ्नो मोबाइल अफ गरेका थिए भने उनका सचिवालयमा कार्यरतहरूले पनि फोन अफ गरेर बसेका थिए । 

उनको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा त्रिवि कार्यकारी परिषद् कार्यालयका प्रमुखसमेत बिदामा बसेका छन् । त्यस्तै रेक्टर प्राडा खड्क केसी र रजिस्ट्रार प्राडा केदार प्रसाद रिजालसमेत शनिवार कसैको सम्पर्कमा आएका थिएनन् ।

२०८० फागुन १० गते तत्कालीन कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बराललाई २० औँ उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । आफ्नो चार वर्षे भिजनरी प्लानसहित उपकुलपति बनेका बरालले १३ महिनामै राजीनामा दिएका हुन् । 

स्वास्थ्य समस्याका कारण उनले राजीनामा बुझाएको बताए पनि यसको कारण भने अर्कै देखिन्छ । 

सत्ता र आफ्नै टिमबाट असहयोग 

उपकुलपति बरालले बाहिर कारण स्वास्थ्य देखाए पनि भित्री कारण भने अर्कै देखिन्छ । आफू निकटहरूसँगको छलफलमा उनले सत्ता र आफ्नै टिमबाट सहयोग नभएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।  उनले राजीनामा दिनुको पछाडि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनको दल नेकपा एमाले तथा प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस देखिएको छ । 

उनले तत्कालीन कुलपति प्रचण्ड र सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग आफ्नो टिम आफैले छान्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । सोही आधारमा रेक्टर र रजिस्ट्रारका लागि उनले दुई जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । 

तत्कालीन समयमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रेक्टर र रजिस्ट्रारमा आफूले भनेको मान्छे नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब प्रचण्डलाई दिएका थिए । 

प्रचण्डले दबाब थेग्न नसकेर ओलीले भनेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न खोजेका थिए । तर, तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उपकुलपति बरालबाट सिफारिस भएभन्दा बाहिरका व्यक्ति नियुक्त गरिए राजीनामा दिने धम्की दिएकी थिइन् । त्यसपछि प्रचण्डले ओलीको कुरा नसुनेरै बरालले सिफारिस गरेकै व्यक्तिहरू केसी रेक्टर र रिजाललाई २०८० चैत ३० नियुक्त गरेका थिए । 

तर, अहिले सत्ता परिवर्तन भएसँगै केसी र रिजालबाट समेत आफूले सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ । 

त्रिताल समितिको प्रतिवेदन लुकाइयो 

त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न २०८१ जेठ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले ६ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर छानबिन गर्दै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । 

समितिले त्रिविका विभिन्न ठाउँको जग्गा कब्जा भएको, अतिक्रमणमा परेको जनाउँदै उक्त जग्गा फिर्ता लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा अतिक्रमण गर्ने, कब्जा गर्ने कार्यमा विभिन्न पार्टी निकटका व्यक्तिहरू नै संलग्न देखाइएको थियो । तर वर्तमान सरकारले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेन । 

उपकुलपति बरालले त्रिविको अतिक्रमित जग्गा जसरी पनि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए । तर, त्यसका लागि सरकारले सहयोग नगरेको उनको गुनासो थियो ।  ‘त्रिताल आयोगको कुरासमेत अगाडि बढाएन । ओलीले सहयोग गरेनन् । त्रिविको हराएको जग्गा त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दा अगाडि बढेन,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो । 

उत्तरपुस्तिका हराउनेलाई भएन कारबाही  

२०८० सालको वैशाखमा लिइएको जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य विषय (४२२) र शिक्षाको आधार विषय (४१२) का उत्तरपुस्तिका हराएका थिए ।  उत्तर पुस्तिका हराएको विषयमा २०८० चैत १५ गते त्रिविले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा त्रिविका पूर्व रजिस्ट्रार प्राडा चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रकसहित विभिन्न व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर उनीहरूमाथि अहिलेसम्म कुनै प्रकारको कारबाही हुन सकेन ।  यो विषय त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयले हेर्छ । त्यसका लागि किन कारबाही नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै कारबाही हुन सकेन । 

उपकुलपति बरालले कारबाही गर्न पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । तर, रेक्टर तथा रजिस्ट्रारले यो विषयमा अनेकन् आनाकानी गर्दै आएका थिए । 

उत्तर पुस्तिका हराएको विषयमा परीक्षा नियन्त्रक र सहायक नियन्त्रकहरूलाई कारबाही गर्न फाइल नै अगाडि बढाउन दिएनन् । ‘पार्टीगत रूपमा गएर कारबाही प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन आनाकानी गरे । उपकुलपति बराललाई उक्त विषयमा आफ्नै टिमबाट सहयोग नभएको अनुभूति भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो । 

शिक्षक कर्मचारीको प्रेसर 

त्यस्तै उनले राजीनामा दिनुको अर्को कारण भनेको आंशिक र ज्यालादारी शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गराउने विषय हो ।  आंशिक तथा ज्यालादारी प्राध्यापकहरू स्वतः स्थायी गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले सबैलाई खुला प्रक्रियाबाट मात्रै पदपूर्ति गराउन आदेश जारी गरेको छ । 

शिक्षक कर्मचारीहरूले भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउनुपर्ने माग राख्दै दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन् । उपकुलपति बरालले यो कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।  यसका लागि एमाले, कांग्रेस निकटका प्राध्यापकहरूले दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए । 

त्यस्तै त्रिवि सेवा आयोगले केही समय अगाडि कर्मचारीका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । तर कर्मचारीहरूले संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै अदालत पुगे । अदालतले समेत संशोधन गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।  विज्ञापन खोल्दासमेत कर्मचारीहरू अदालत पुगेपछि उपकुलपति बराल जे काम गर्दा पनि अदालत गइहाल्ने प्रवृत्तिबाट आजित बनेका थिए । 

त्यस्तै शिक्षक कर्मचारीको सरुवासमेत मनपरी भएको उनको बुझाइ थियो । शिक्षक र कर्मचारीको सरुवामा रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालय मनपरी गरेको भन्दै उनले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । 

‘कर्मचारी र शिक्षकको सरुवा समेत एकलौटी गर्न थाले । भीसीले सोध्ने बेला झुक्किएर भयो भन्ने । तर, आफू निकटलाई राम्रो ठाउँमा पठाउने गरेको देखियो । यो कुरा भिसीसम्म पुग्दैन थियो,’ उपकुलपति सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘भीसी सरले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न भन्नुभएको थियो । तर, उहाँहरूले त्यसको दुरुपयोग गर्नुभयो ।’  

आफूलाई सहयोग गर्न भनेर ल्याएकै पदाधिकारीबाट असहयोग भएको उनको बुझाइ थियो । जसले गर्दा उनी कार्यकारीमा अल्पमतमा परेका थिए । डीन, क्याम्पस प्रमुख, निर्देशकहरू, सहायक परीक्षा नियन्त्रकको नियुक्तिमा समेत कार्यकारी परिषद्मा मतभेद देखिएको थियो । जसले गर्दा अन्तिममा भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्नुपरेको थियो । 

उपकुलपति बरालले छोटो समयमा पारदर्शिता खोजेको तर, कहीँ कतैबाट सहयोग नभएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएको सचिवालय स्रोतले बतायो । ‘प्रेसर थेग्न नसकेपछि मर्नुभन्दा बौलाउनु राम्रो भन्दै उनी राजीनामा दिएर हिँडेका हुन्,’ बरालको सचिवालय स्रोतले भन्यो  

थुप्रै खालका समस्याबाट तनावमा देखिएका बरालले एक हप्ताअघि नै राजीनामा दिने मनसाय बनाएका थिए । त्यसका लागि उनले कानुनविज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएका थिए । आफ्नो इमेज बिगार्नुभन्दा राजीनामा दिन उपयुक्त ठानेर राजीनामा दिएका सचिवालयका एक कर्मचारीले भने । 

दलहरू विभाजित 

बरालको राजीनामालाई दिएर दलहरू तथा तिनका विद्यार्थी सङ्गठनहरू विभाजित देखिएका छन् । उपकुलपतिको राजीनामापछि नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । 

नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी सङ्गठनहरू तथा शिक्षक कर्मचारी बरालको राजीनामाप्रति सन्तुष्ट देखिएका छन् ।  अखिल क्रान्तिकारी त्रिवि जिल्ला अध्यक्ष दिनेश ऐरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपकुलपतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन दबाब दिएको दाबी गरे । 

ओलीकै निर्देशनमा उनको मतियारका रूपमा रेक्टर र रजिस्ट्रारले पूर्ण असहयोग गरेको क्रान्तिकारीको दाबी छ । विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलो पटक मेरिटोक्रेसीबाट नियुक्त भएका बराललाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

अनेरास्ववियु र नेविसंघका नेताहरूले भने बिरामी उपकुलपति विश्वविद्यालय चलाउन नसक्ने बताउँदै राजीनामा दिएर राम्रो गरेका बताएका छन् ।