राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सार्वजनिक वृत्तमा अध्ययनशील युवा सांसदका रूपमा चिनिन्छन् । रास्वपाको राजनीतिमा संलग्न हुनु अघिसम्म उनी सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मुखर भई बोल्ने सामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा परिचित थिए भने पेसाले अध्यापक थिए ।

हालै रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित गरेर गठन गरिएको ‘संविधान परिमार्जन कार्यदल’ को उनी संयोजकसमेत हुन् । उनै परियारसँग रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’को शृङ्खला अन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा नरेश ज्ञवालीले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मूल नेतृत्व गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छ वा मनमनै यसले अन्य व्यवस्थातर्फ पाइला चाल्न खोज्दै छ भनी आममानिसको मनमा प्रश्न उब्जिन थालेको छ । तपाईंहरूको पार्टीको वर्तमान स्ट्यान्ड के हो ?

रास्वपा नितान्त गणतन्त्रवादी शक्ति हो । हामी वर्तमान संविधानलाई शिरोपर गरेर, यो संविधान लेख्ने दिनसम्म भएका सबै क्रान्ति, जनआन्दोलन र संघर्षलाई शिरोपर गरेर भावी नेपालको दिशा कोरिनु पर्छ भन्ने शक्ति हो । हाम्रो पार्टीको स्थापना नै यो संविधानको जगमा उभिएर भएको छ र, समयसीमाका हिसाबले पनि हामी त्यो समय र चेतनाका मान्छे हौँ ।

पार्टी निर्माणकै क्रमदेखि बारम्बार हामी यो संविधानलाई सम्मान गर्छौं र, विद्यमान विसंगति, विकृति, भ्रष्टाचारको निराकरण गरेर जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्छौं भनिरहेकै छौँ । पार्टी निर्माण पछाडि हामीले जलेश्वर बैठकबाट जुन  प्रस्ताव पास गर्‍यौँ, त्यहाँ प्रस्ट रूपमा समावेशिता, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हाम्रा मुख्य आधारशीला हुन् भनेर लेखेका छौँ । यो पार्टी त्यसैको जगमा उभिएको हो ।

हामी मूलतः बहुलवादी हौँ भन्यौँ तर हाम्रो बहुलवादको सर्त गणतन्त्र हो । भन्नुको अर्थ हामी राजावादी हुँदै होइनौँ । हामीले आफ्नो दस्तावेजमा यति लेख्दालेख्दै पनि हामीमाथि शङ्का किन गरिँदैछ त भन्दा मलाई लाग्छ– हामीले जलेश्वर वैठकबाट पारित गरेको विचारलाई जनताको तल्लो तहसम्म लैजान सकेनौँ । हामीले आफ्नै जनसमूहलाई संगठन मार्फत प्रशिक्षित गरेको भए हामीमाथि यस्तो प्रश्न पनि उठ्ने थिएन र हाम्रो विचार पनि तलसम्म पुग्ने थियो । हाम्रै कमजोरी भनौँ, त्यसो हुन सकेन ।

अर्को कुरा, हाम्रो पार्टी र सभापतिमाथि निरन्तर प्रतिशोध साँधेर जसरी हमला भइरहेको छ, त्यसकै कारण पनि हामीले निरन्तरतामा पार्टीको काम गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले गर्दा पार्टी सभापतिले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको न्यायिक निरुपण नहुँदासम्म सार्वजनिक रूपमा बोल्दिनँ भनेर बस्नुभएको छ । त्यसले गर्दा पनि हाम्रो पार्टीको विचारमाथि प्रश्न उठेको हुन सक्छ । यसका साथै हाम्रो पार्टीमा जति साथीहरू जोडिनु भएको छ, ती सबै भिन्न–भिन्न विचारधारासहित जोडिनु भएको छ । उहाँहरू सबैको धारणा राख्ने शैली पनि आफ्नै खाले छ । त्यसले गर्दा सबैलाई तारतम्य बुझ्न गाह्रो परेको हुन सक्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि हामी गणतन्त्रवादी हौँ । हामी सामाजिक न्याय, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दामा कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौँ भनी ढुक्क भए हुन्छ ।

• पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग तपाईंको निरन्तर संवाद भइरहेकै होला, तपाईंले भनेको मुद्दामा उहाँको प्रतिवद्धता कस्तो पाउनु हुन्छ ?

हाल उहाँ एउटा खाले कानुनी प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । त्यसैले न्यायालयमा बहस चलिरहँदासम्म उहाँ सार्वजनिक र राजनीतिक विमर्शबाट अलिक दुरीमा हुनुहुन्छ । अदालती प्रक्रियामा भएकाले त्यसमा आँच नपुगोस् भन्नका लागि अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने उहाँको बुझाइ छ । त्यसैले पार्टीमा पनि चलायमान हुनुहुन्न । अदालती प्रक्रियाको टुङ्गो लागेपछि म फेरि जनताको सेवाका निम्ति राजनीतिमा आइपुग्छु भन्ने सोच उहाँमा छ ।

जहाँसम्म हामीबिच भइरहने कुराकानीको प्रसङ्ग छ, त्यसमा उहाँ बारम्बार हामी नयाँ पुस्ताका, नयाँ चेतनाका मानिस हौँ है भन्ने गर्नुहुन्छ । त्यसैले अरुले सम्झौता गरे पनि हामीले त्यसमा सम्झौता गर्न मिल्दैन भन्ने गर्नु हुन्छ ।

हामीले मात्रै होइन, हामीभन्दा अगाडिका पार्टीले पनि संघर्ष, बलिदानी गरेर जे–जस्तो अवस्थामा हामीलाई ल्याइपुर्‍याएका छन्, त्यसलाई जोगाउन, त्यसबाट अगाडि जान हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । हामी सक्रिय रहेको समय सीमाका हिसाबले पनि र जिम्मेवारीका हिसाबले पनि हामी योभन्दा उन्नत र परिष्कृत समाज बनाउन काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर, बाहिर उहाँको विचारलाई लिएर मानिसहरूले टिकाटिप्पणी गर्ने रहेछन् । मैले भने उहाँमा त्यस्तो केही पाएको छैन ।

राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई बनाउने कि ? यी यावत् प्रश्नमा हामी देशैभर संवाद गरेर, जनताबाट राय लिएरमात्रै आफ्नो धारणा बनाउँछौँ ।

• देशमा संविधान संशोधनको बहस चल्दै गर्दा रास्वपाले पनि तपाईंको नेतृत्वमा संविधान परिमार्जन कार्यदल बनाएको छ, तपाईंहरूका एजेण्डा के हुन् त ?

पुस २०–२१ मा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान परिमार्जन कार्यदल बनाएको छ । त्यसको संयोजकको जिम्मेवारी पार्टीले मलाई नै दिएको छ । हामीले ‘संविधान संशोधन’ शब्द प्रयोग नगरेर ‘संविधान परिमार्जन’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छौँ किनभने त्यो अलिक गहकिलो शब्द हो । त्यो कार्यदलमा गणेश कार्की, क्रान्ति सिखा धिताल, असिम शाह, डाक्टर नन्द यादवसहित हामी ९ जना छौँ । हामीले यसको कार्यविधि बनाएर दुई वटा बैठक पनि सकेका छौँ । अब देशैभरि संविधान संशोधन सम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने सोच छ ।

यसभन्दा अघि हामीले संविधान संशोधन बहसको पृष्ठभूमिलाई पनि नियाल्नुपर्ने हुन्छ । जब नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसदका दुई ठुला दलहरूले सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति गरे, उनीहरूले त्यो सात बुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बरमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर लेखे । संसारमा कहीँ नभएको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न खोज्दा उनीहरूले त्यसको बचाउमा त्यो दुई नम्बर बुँदा प्रयोग गरेका थिए । उनीहरूले सरकारमाथि हुने आलोचनाबाट बच्नका लागि संविधान संशोधनको मुद्दालाई हतियार बनाएका थिए । तथापि हामीले संविधान संशोधनचाहिँ गर्नैपर्ने हुन्छ । संविधानलाई समय सापेक्ष बनाउनका लागि पनि संशोधन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ ।

धर्मको विषय संवेदनशील हुन्छ । यो आस्थासँग जोडिएको विषय भयो । त्यसैले यसमा खुलेर बहस हुँदैन । मलाई लाग्छ, यसलाई प्राज्ञिक बहसको विषय बनाइनु पर्छ ।

अब रह्यो रास्वपाको कुरा । रास्वपाले पार्टी निर्माणदेखि नै शासकीय स्वरुप लगायत धेरै विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । संविधान संशोधन गर्दैगर्दा वर्तमान शासकीय स्वरुपलाई झनै राम्रो बनाउन के गर्ने ? राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई बनाउने कि ? यी यावत् प्रश्नमा हामी देशैभर संवाद गरेर, जनताबाट राय लिएरमात्रै आफ्नो धारणा बनाउँछौँ ।

• रास्वपामा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ वा प्रादेशिक संरचनालाई यथावत राख्नु हुँदैन भन्ने स्वर पनि छ, त के संविधान संशोधनमा तपाईंहरूले यसलाई पनि मुद्दा बनाउनु हुन्छ ?

तपाईंले भनेको कुरा सत्य होइन । हामीले प्रदेश सभा खारेज गर्ने भनेका छैनौँ । यो भाष्यलाई हामीले हिजोदेखि नै चिर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । हिजोका दिनमा प्रदेशमा आफ्ना उम्मेदवार नभएर हामीले ती स्थानमा आफ्ना उम्मेदवार उठाएनौँ । त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन पाएन । तर, यसलाई हामीले संघीयताप्रति नै फरक धारणा राखेर आफ्ना उम्मेदवार नउठाएको भन्ने गरी सोचियो, जबकि त्यस्तो होइन । हामी त संघीयताको त विकल्प छैन भनिरहेका छौँ । देशमा संघीयता आएकै एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई जनतामुखी बनाउनका लागि हो भन्नेमा हामीलाई कुनै शङ्का छैन । यसमा माओवादी जनयुद्धको धेरै ठुलो भूमिका पनि छ ।

नेपाली राज्य समावेशी हुनुपर्छ । नेपाली राज्यले सबै भाषा, क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर संघीयता आएको हो । यो स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको कुरामात्र होइन । अर्को कुरा लोकतन्त्रमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उच्चतम बिन्दु संघीयता हो भनेर यो ल्याइएको हो । जसरी हामी गणतन्त्रको आवश्यकता छ भन्छौँ । त्यसैगरी हामीलाई संघीयताको आवश्यकता छ भनेर ल्याइएको हो । त्यसैले यसमा रास्वपा संघीयतालाई मान्दैन भन्ने होइन तर, यति भन्दै गर्दा हामीले भने अनुरुपको राज्य प्रणालीले काम गरिरहेको छ त ? त्यसो हुन सकेको छैन । यहाँ त प्रदेश सरकार नै संघीय सरकारको छाया सरकारजस्तो बन्न गएको छ । संघमा सरकार फेरिँदा प्रदेशमा समेत सरकारहरू फेरिने अवस्था छ । संघका मन्त्रीहरूले कस्तो गाडी चढेका छन्, हामी पनि त्यस्तै गाडी चढ्नु पर्छ भन्ने छ ।

त्यसैले संविधानको १० वर्षमा पुनरवलोकन हुँदैगर्दा हामीले त्यसमा पनि सोच्ने होला । तर, यो भन्दै गर्दा हामीले संविधानका चार वटा पिल्लरमध्ये एउटा पिल्लरको रूपमा रहेको संघीयतालाई हटाउनु पर्छ भनेको त होइन नि । संघीयता नरहनु भनेको प्रकारान्तरले संविधान कमजोर हुनु हो । संविधान कमजोर हुनु भनेको फेरि पनि मधेसी, दलित, आदिवासी, महिलाको पक्षमा संविधान नहुनु भन्ने हो । त्यसैले हामीले संविधान कमजोर बनाएर होइन, यसलाई थप मजबुत बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छौँ ।

• संविधान संशोधनको बहस चल्दै गर्दा धर्म निरपेक्षताबारे पनि सोचिनु पर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका छन्, त्यसलाई रास्वपाले कसरी हेरेको छ ?

धर्मको विषय संवेदनशील हुन्छ । यो आस्थासँग जोडिएको विषय भयो । त्यसैले यसमा खुलेर बहस हुँदैन । मलाई लाग्छ, यसलाई प्राज्ञिक बहसको विषय बनाइनु पर्छ । नेपालमा धर्म निरपेक्षता सामान्य दुःखले आएको होइन । हिजो शासन सत्ता धर्मको हातमा थियो । धर्मको हातमा शासन सत्ता हुँदासम्म भगवानलाई प्रश्न गर्न पाइँदैनथ्यो । चर्चका पादरीहरूलाई प्रश्न गर्न पाइँदैनथ्यो । मन्दिरका मठाधीशहरूलाई प्रश्न गर्न पाइँदैनथ्यो । तिनले जति आर्थिक अपचलन र अपराध गरे पनि प्रश्न गर्न पाइँदैनथ्यो । त्यस्तो शासन सत्ताले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन भनेर राज्यलाई धर्मबाट छुट्ट्याउनु पर्छ र राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्छ भनिएको हो ।

हामीले संविधान संशोधनको बहसलाई हल्का रूपमा उठाइरहँदा पश्चगामी शक्तिहरूले त्यसमा खेल्ने अवसर पाउँछन् । संविधान संशोधनको बहस गलत ठाउँमा पुगेर टुङ्गिन सक्छ ।

यति भन्दै गर्दा धर्म मान्ने समुदायमा राज्यको हस्तक्षेप हुँदैन र राज्यको धर्म पनि हुनुहुँदैन भनेर यो व्यवस्था ल्याइएको हो । यो अवधारणालाई हिजो संविधान निर्माणका क्रममा हामीले अलिक भिन्न ढंगले प्रयोग गरेर सनातनदेखि मान्दै रितिथिति आदि भन्दै पाल्सी कुरा गरेर धर्म निरपेक्षताको अभ्यासमा लाग्यौँ । त्यहाँ हाम्रो कमजोरी भएकै हो । त्यसले गर्दा धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनायो । म आफैँ हिन्दु परिवारमा जन्मिएको हुँ । मेरो धर्म हिन्दु हो । तर, म यो राज्यको कुनै पनि धर्म हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । आजको दिनमा राज्यको धर्म हुनु भनेको फाँसीवादी राज्यको अभ्यासमा लाग्नु हो । हामी त्यहाँबाट धेरै अघि बढिसकेका छौँ । हामीले हाम्रो देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउने हो । थप समृद्ध बनाउने हो । यसमा रास्वपा पूर्ण प्रतिवद्ध छ ।

• पछिल्लो समय पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू जसरी हावी हुँदै गइरहेका छन्, त्यस्तो अवस्थामा संविधान पनि पछि फर्किने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । त्यसलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न के गर्नुपर्छ होला ?

तपाईंले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नु भयो । हामीले संविधान संशोधनको बहसलाई हल्का रूपमा उठाइरहँदा पश्चगामी शक्तिहरूले त्यसमा खेल्ने अवसर पाउँछन् । संविधान संशोधनको बहस गलत ठाउँमा पुगेर टुङ्गिन सक्छ । समाजमा जहिले पनि वर्चश्वशालीको एउटा तप्का हुन्छ । आन्दोलन, क्रान्ति र परिवर्तनबाट त्यसले आफूले खाइ–पाइ आएको विरासत गुमाउनु परेर छटपटाइरहेको हुन्छ । यो कुरा यहाँ मात्रैको होइन, संसारभर यही भइरहेको छ । त्यस्तो तप्काले आफूलाई अलिकति पनि अनुकूल हुनासाथ टाउको उठाउँछ । आजसम्मका ज्ञान, चेतना सबैमा प्रहार गरेर इतिहासलाई पछि फर्काउन खोज्छ । त्यसले उदण्डता पनि मच्चाउँछ । तिनकुनेमा भएको पछिल्लो दंगा त्यसैको परिणाम हो ।

त्यसैले लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, सामाजिक न्यायलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक दलहरूले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । यतिमात्रै होइन, पुरानो शक्तिलाई साथ दिने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि हुन्छ । विश्व इतिहासमा त्यस्ता बग्रेल्ती उदाहरण छन् । त्यसैले यसमा सचेत भएर, गम्भीर भएर सबै परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरूले यसलाई डिल गर्नुपर्छ । यसमा सबै राजनीतिक दल गम्भीर भएनन् भने डरलाग्दो सम्भावनाले हामीलाई थिच्न सक्छ र, मलाई लाग्छ सञ्चार जगतको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

• अत्यमा तपाईं संसदभित्र दलित चेतनाको प्रतिनिधित्व पनि गर्नु हुन्छ, संविधान संशोधनमा दलित समुदायका एजेण्डा के हुन् ?

हामीले समावेशी राज्य भनी संविधानको प्रस्तावनामा लेख्यौँ तर त्यो ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएको समुदायलाई सम्बोधन गर्ने विधि र पद्धति भएन राज्यसँग । समावेशीता, समानुपातिकताका नाममा अन्य कुन जाति समुदायका मानिसले बढी प्रतिनिधित्व गर्न पाइरहेका छन् र कसका लागि त्यो व्यवस्था ल्याइएको थियो भन्ने हामीलाई प्रस्टै छ । त्यहाँ हामी चुकेकै हो । नेपालका दलित समुदायको हकमा राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था गर्नुपर्छ र नेपालका दलितसँग राज्यले माफी माग्नुपर्छ । अष्ट्रेलियामा त्यहाँको राज्यले आफ्ना आदिवासीमाथि भएको ऐतिहासिक विभेदलाई स्वीकार्दै माफी माग्न सक्छ भने नेपाली राज्यले माफी माग्न किन सक्दैन ?

नेपाली समाजको संस्कृति निर्माण र परिवर्तनमा दलितहरूको जुन योगदान छ, त्यसलाई आत्मसात् गर्न राज्यले नयाँ ढंगले सोच्नै पर्नेछ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक विधि, पद्धतिबाट शान्तिपूर्ण ढंगले राज्यले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्‍यो भने हाम्रो समृद्धि र शान्तिको सपना साकार हुन्छ, नभए विद्रोह समाजको निरन्तर चलिरहने प्रवृति हो । विद्रोह हुन्छ ।