वास्तवमा राष्ट्रको समृद्धि र विकास तब सम्भव छ, जब त्यस देशमा कलकारखाना फस्टाउँछन् । रोजगारीको प्रशस्त अवसर सिर्जना हुन्छन् र बर्सौंदेखि प्रयोग नभएका प्राकृतिक स्रोत प्रचुर मात्रामा उपयोग भई उत्पादनमा जोडिन्छन् । यिनै विविध चरित्रको मेरुदण्ड हो– रेल यातायात, जुन प्रधानमन्त्री ओलीको सपना र समृद्धिको आधार समेत हो ।

एसियाका भारत, चीन, कोरियाजस्ता देशको मुख्य औद्योगिकीकरणको आधारशिला तथा ढुवानी र यातायातको प्रमुख माध्यम नै हो रेल यातायात । हरेक सुन्दर, विकसित र जीवित आधुनिक सहरको पहिचान हो, मेट्रोरेल । चीनमा त हवाई यातायातको विकल्प समेत भइसकेको छ, त्यहाँको हाई स्पिड रेल ।

बंगलादेशले भियतनाम तथा अन्य देशबाट ढुंगा किनेर संरचना बनाउँछ भने नेपालजस्तो स्वर्ग भूमिमा हरेक स्रोत–साधन भएर पनि उपयोग हुन नसकिरहेको अवस्था छ । जल यातायातको कमजोर अवस्था रहेकाले प्रतिस्पर्धी उत्पादन, उधोगधन्दा, कलकारखाना र बजारसँग जोडेर हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सपनाको रेल यथार्थमा आवश्यक छ । यसका लागि एउटै उदाहरण काफी हुन्छ, किनकि भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गका लागि सिन्धुलीमा पाइने ‘ब्लास्ट’ महँगो भई भारतको आसामबाट रेलमै ल्याइएको थियो ।

यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सपना सपनामै सीमित छ, किनकि उनको निर्देशन मान्दैनन् ब्युरोक्रेसीका प्रमुखहरू र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न बसेकाहरू । अनि, कागजमै सीमित हुन्छ निर्देशन । यसको जलन्त उदाहरण हो, काठमाडौँ उपत्यका मेट्रोरेल तथा काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको मुआब्जा वितरण ।
ओली सरकारको पाला (आव २०७६/७७) मै जग्गा रोक्का राखी वितरणका लागि पठाइएको दुई अर्ब रकम अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासनको खातामै रहेको छ । त्यसपछिका वर्षमा विनियोजन गरिएको झन्डै आठ अर्ब रकम फ्रिज गरेर फिर्ता पठाइयो । सो वितरण भएको थियो भने हालसम्म आधाभन्दा बढी प्रभावितले मुआब्जा पाइसकेका हुन्थे ।

विगत पाँच वर्षदेखि अविछिन्न रूपमा काठमाडौँ उपत्यका मेट्रोरेलको डीपीआर तयार गर्न बजेट विनियोजन मात्र हुने गरेको छ, काम केही हुँदैन । चालु आवमा १५ करोड विनियोजन भएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयको माइल स्टोनमा ‘इन्सेप्सन रिपोर्ट’ प्राप्त भएको नतिजा देखाइएको त छ तर ‘डीपीआर’का लागि सूचना समेत निष्कासन भएको देखिँदैन । 

विमलनगर, लिगलिगकोट, भच्चेक, बारपाक, बुङकोट, गोरखा बजार, मनकामना, बेनीघाट पोडवेका लागि करिब एक करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको भए पनि न मन्त्रालयसँग कुनै कार्य योजना छ न त रेल विभागसँग नै ।

विभिन्न देश तथा निकायबाट रेलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम तथा तालिमहरूमा टाठाबाठाहरूको रजगज पाइन्छ । केही महिनाअगाडि मात्र चीन सरकारको सहयोगमा भएको मेट्रोसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारी नपठाएर मन्त्रालय तथा सडक विभागबाट भागबन्डा मिलाएर पठाएको देखिएको छ । यसरी रेल विभागलाई भएको चारैतिरको असहयोग र मातहतको मन्त्रालयको सौतली व्यवहारले केपी ओलीको सपना सपनामै सीमित हुने निश्चित छ । रेल विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कुल बजेटको करिब तीन प्रतिशत पाउने गरेको देखिन्छ, जुन रेल यातायातको संरचना निर्माणका लागि नतिजा देखिने गरी कार्य गराउन अत्यन्तै न्यून हुन्छ, त्यसैले रेलको विकास गर्ने हो भने यसलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट अलग गर्न जरुरी हुन्छ ।

दीर्घकालीन सोच र कार्यक्रम नहुनु, अवकाशको पर्खाइमा रहेका वृद्ध कर्मचारीलाई महानिर्देशकको फोटो टाँस्न रेल विभाग पठाउनु, रेल विभाग सडक विभागको छायामा पर्नु, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको महत्त्वमा नपर्नु जस्ता कारणले गर्दा रेल यातायात भाषणमै सीमित हुने देखिन्छ ।

यसरी प्रधानमन्त्रीको हरेक निर्देशनमा ‘हवस्, हुन्छ, हुँदै छ, गर्दै छु’ भन्दै समय व्यतीत गर्छन्, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखहरू । काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको रोक्का जग्गाहरूको मुआब्जा वितरण सुरुवात गर्न भदौमै निर्देशन दिइएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि ‘हुन्छ’ भन्छन् र बाहिर निस्केर रेल आवश्यकता होइन राष्ट्रले धान्दैन भनी भाषण गर्छन्, यातायात मन्त्रालयका सचिव । 

यसरी जनतालाई गुमराहमा राख्नुभन्दा यथार्थ बाहिर ल्याएर रोक्का जग्गा फुकुवा गर्नतर्फ पनि कुनै निर्णय गर्दैनन् भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र सचिव । यी गतिविधि हेर्दा ‘म कुटेजस्तो गर्छु तँ थापेजस्तो गर्’ भनी मन्त्री र सचिव मिलेमतोमा रमाइरहेको जस्तो देखिन्छ । थप बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छु भन्दै पन्छिन्छन् मन्त्री र सचिव— न छलफल गर्छन् अर्थसँग न त समास्या समाधानको उपाय खोज्छन् । 

अवकाशको पर्खाइमा रहेका रेल विभागका महानिर्देशक विदेश सयरमा मग्न छन् भने साथ दिने सचिव छन् । समस्याका अनगिन्ती चाङ जस्ताको त्यस्तै छन्, कसैको ध्यान छैन त्यसमा । करिब चार अर्ब विनियोजन रहेको रेल विभागका महानिर्देशक पाँच महिनामा ६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्छन् र बजेट माग गरेको नक्कली देखावट गर्छन्, किनकि उनीसँगै करिब तीन अर्ब बजेट खर्च हुने कुनै कार्ययोजना नै छैन । लाजमर्दो कुरा त, रेल विभागका महानिर्देशक काँकडभिट्टा इनरुवा रेलमार्गका लागि थप बजेट मागेर अर्थ मन्त्रालय फाइल पठाएको भाषण गर्छन् तर आफैँसँग भएको बजेट खर्च गर्न सक्दैनन् ।

पहिलेदेखि नै सचिवको आफ्नै स्वार्थ छ रेल विभागको बजेट खर्च नगराउने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गोरेटो–घोरेटो सडकमा रकमान्तर गरी मिलेमतो गर्ने । यसरी पुस्ट्याइँका लागि करिब ७५० बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि रेल योजना कार्यालय दमकमा एउटा सुब्बा र एउटा लेखापाल मात्र छन् भने मुआब्जा वितरणका पूर्व तयारीका कुनै पनि कार्य सुरुवात भएका छैनन् ।

नेपालमा रेलसम्बन्धी योजना आव २०६५/६६ मा सुरु भई हालसम्म करिब ३२ अर्ब लगानी भएको देखिन्छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास चोचा खण्डको ७० किमि, अन्तर्देशीय रेलमार्ग अन्तर्गत जयनगर, जनकपुर, बर्दिबास खण्ड ६९ किमि, बथनाहा विराटनगर १३ किमि (नेपालतर्फ)को जग्गा प्राप्तिको लागि १६ वर्षको अवधिमा करिब १० अर्ब खर्चेर ६०० बिघा अधिग्रहण गरेको देखिन्छ । यस्तै करिब १८ अर्ब खर्चेर ७० किमि ट्र्याकवेड तथा १६ वटा रेलपुलहरू निर्माण भएको देखिन्छ । बर्दिबासबाट सुरु भएर चोचाको जंगलमा पुर्‍याइएको निर्माणाधीन खण्ड निजगढ फास्ट ट्रयाकसम्म पुर्‍याएर रेल सञ्चालन गरिए मात्र उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ ।

दीर्घकालीन सोच र कार्यक्रम नहुनु, अवकाशको पर्खाइमा रहेका वृद्ध कर्मचारीलाई महानिर्देशकको फोटो टाँस्न रेल विभाग पठाउनु, रेल विभाग सडक विभागको छायामा पर्नु, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको महत्त्वमा नपर्नु जस्ता कारणले गर्दा रेल यातायात भाषणमै सीमित हुने देखिन्छ । साँच्चिकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई रेल यातायातको विकास गर्ने इच्छा भए तत्कालै देखिएका समस्या समाधान हुन जरुरी छ, नत्र आगामी रेल विभाग बन्द हुने गरी जीर्ण अवस्थामा पुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

• रेल यातायातमा देखिएका प्रश्न

१) चालु आवमा जनताले अनुभूति गर्ने वा थाहा पाउने गरी रेलसम्बन्धी के कार्य भइरहेका छन् ?

२) आगामी आवमा रेलका लागि सार्वजनिक निर्माणको कुनै कार्यक्रम छैन भन्ने सुनिन्छ, आगामी आवमा के कार्य गर्ने वा गराउने कार्य हुन्छ ?

३) कुनै कार्यक्रम नभएको तथा ठोस कार्ययोजना नभएको रेल विभागजस्तो विभाग राखेर कर्मचारी थन्क्याउने विभाग खारेज गर्दा हुँदैन ?

४) रेलसम्बन्धी मेट्रो लगायत कार्यक्रममा चीन सरकारबाट तालिम गोष्ठी सेमिनार हुँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागको कर्मचारी पठाउने गरेको र रेल विभागको प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीलाई नपठाउने गरिएकाले रेल विभाग सडक विभागको छायाजस्तो भएको गुनासामा तपाईंको भनाइ के छ ?

५) आफैँसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएर बचत हुने करिब तीन अर्ब हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयसँग काँकडभिट्टा इनरुवाका लागि पाँच अर्ब मागेर जनतालाई झुक्याउन खोजेको मात्र हो, मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न होइन । खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मुआब्जा वितरणको कार्य सुरुवात कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन, रेल नेपालको आवश्यकता होइन भन्ने पक्षमा छन् भन्ने आरोप छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

६) रेल विभागमा खासगरी सझम नेतृत्व नपठाउने र विगतका वर्षमा देखिएका समस्या जस्ताको जस्तै हुनु नै रेलसम्बन्धी कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाग्रहको उदाहरण हो भन्ने छ, यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

७) बारम्बार काठमाडौँ उपत्यका मेट्रोरेलको कुरा उठ्छ, विगत पाँच वर्षदेखि बजेट विनियोजन भएको छ तर डीपीआर तयारको कार्य गर्न मन्त्रालयबाट कुनै सहयोग हुँदैन, त्यसैले यो कार्य सुरुवात हुन नसकेको भन्ने भनाइलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

८) करिब ७५० बिघा जग्गा प्राप्तिको कार्यबोझ भएको रेल योजना कार्यालयमा एउटा सुब्बा र लेखापाल मात्र बस्छन्, कुनै पूर्वतयारीको कार्य गरिएको छैन, विगत पाँच वर्षदेखि मुआब्जा वितरणका लागि १७० करोड रकम जिल्ला प्रशासनको खातामा रहेको छ । त्यसपछिका वर्षमा करिब आठ अर्ब फ्रिज भइसक्यो भन्ने सुनिन्छ । अब मुआब्जा वितरण सुरुवात नगर्ने भए सो कार्यालय खारेज गर्ने र जग्गा फुकुवा गर्ने कार्य गरेर सर्वसाधारण मानिसलाई सहज बनाइदिए हुँदैन ?

९) भारतीय सहयोगमा सञ्चालित आयोजना पनि करिब शून्य स्थितिमा छन् । बथनाहा विराटनगरको जग्गा विवाद सर्वोच्च अदालतले टुंग्याए पनि नेपाल सरकारबाट भारतीय पक्षलाई काम अगाडि बढाउन पत्राचार वा अनुरोध नभएको । त्यसैगरी बिजलपुर बर्दिबासको कार्य अगाडि बढाउन भारतीय पक्ष सकारात्मक भए पनि काम अगाडि बढाउन पत्राचार वा अनुरोध भएको छैन । वीरगन्ज काठमाडौँको कार्यको समेत नेपाल पक्षबाट रेस्पोन्स हुने गरेको छैन । समग्रमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित रेलसम्बन्धी कार्यहरूमा नेपालका तर्फबाट सहयोग नभएको जस्ता आरोपहरूलाई कसरी लिनुभएको छ ।

१०) चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा पनि समयमा भिसा तथा श्रम स्वीकृति नपाउने तथा रेल विभागबाट पर्याप्त सहजीकरण नहुने गरेकाले तोकिएको समयमा समेत डीपीआर बन्ने–नबन्ने आशंका रहेकामा तपाईंको भनाइ के छ ?

११) आगामी आवका लागि रेल विभागले सार्वजनिक निर्माणतर्फ गर्ने कार्य केही नभएको भन्ने बुझिन्छ । आगामी आवमा मन्त्रालयले रेलसम्बन्धी के कार्य गर्छ ? जनताले कहिलेसम्म पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल प्रयोग गर्न पाउँछन् ?

(बर्दिबास नगरपालिका– १ का अधिकारी रेल आयोजनामा परेका जग्गामा पीडित हुन् । प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन् ।)