काठमाडौँ । संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) बैठक विपक्षी दलहरूले बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार गरी तीन दिन अवरुद्ध गरिसके । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाएको विषयलाई लिएर विपक्षीले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।

बुधबार नै घिसिङलाई हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा आएर जवाफ नदिँदासम्म बैठक चल्न नसक्ने विपक्षी दलहरूको भनाइ थियो । उनीहरूको त्यो अडान अझै बाँकी छ । उनीहरूको अडानका कारण बिहीबार र शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँस गरेर सार्दासार्दै आइतबार बिहान ११ बजेसम्म पुर्‍याइएको छ ।

विपक्षीले सदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ नदिँदासम्म सदन चल्न नसक्ने बताइरहँदा ओली भने आफूले जवाफ नदिने घोषणा सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत गरेका थिए । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टीको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक भेला, २०८१ मा भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्यो । एउटा हटायो, अर्को नियुक्ति गर्‍यो, सक्कियो । त्यही हो जवाफ ।’

बिहीबार केही नबोलेका ओली शुक्रबार भने सोमबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले चैत १८ गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षीको माग बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले शुक्रबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘हामीले विपक्षी दलका साथीहरूलाई चैत १८ गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्ने जानकारी गराएका छौँ । त्यो जानकारी गराउँदा पनि उहाँहरू आज सदन खोल्न तयार हुनुभएन ।’

छलफलमा बाहिरी परिस्थिति राम्रो नभएकाले संसद् सम्बोधन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको बैठकमा सम्बोधन गर्ने निश्चित भएमा आइतबारको बैठक भने सञ्चालन हुन दिने जानकारी विपक्षी दलहरूले गराएको बर्तौलाको भनाइ छ ।

बिहीबारसम्म कुनै पनि हालतमा विपक्षीको माग बमोजिम संसद्मा सम्बोधन गर्न तयार नभएका प्रधानमन्त्री शुक्रबार किन एकाएक बदलिए भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार साँझ र शुक्रबार बिहान आफ्नो सचिवालय, एमाले नेताहरू, कांग्रेस नेताहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा बाहिरी परिस्थिति राम्रो नभएकाले संसद् सम्बोधन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका थिए ।

शुक्रबार दिउँसो एक बजे राजावादीहरूले तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शन अराजक भयो । निजी सम्पत्ति तोडफोड र जलाउने कार्य भयो । एकातिर बाहिरको यस्तो अवस्था, अर्कोतिर सदनमा पनि विपक्षीको अवरोध भयो भने अवस्था गम्भीर बन्ने सोचेर ओली सदनलाई सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

अर्कोतर्फ सरकारले जारी गरेका अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन् । विपक्षीले राष्ट्रिय सभामा पनि अवरोध गरिरहेका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस १४ गते जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ तथा पुस २९ गते जारी गरेको सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन विधेयक बनाएर माघ १८ गने संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ग)मा सदनले कानुन नबनाएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ ।

संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको बेलामा जारी गरिएका अध्यादेश अधिवेशन आह्वान भएको दिन दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार माघ १८ गते दर्ता गरिएको थियो ।

सरकारले ती अध्यादेशलाई क्रमशः सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन)विधेयक, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ मा प्रतिस्थापन गरेर दर्ता गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ग)मा सदनले कानुन नबनाएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पेस भएका यी अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको चैत १८ गते ६० दिन पुग्छ । यी प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने, राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै अध्यादेश कानुन बन्छन् । यी सबै काम चैत १८ गतेसम्म गरिसक्नुपर्छ ।

उक्त समयभित्र ती प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए सरकारमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्ने भएपछि ओली विपक्षीको माग बमोजिम जवाफ दिन तयार भएका हुन् ।