स्थायी सरकार र सङ्घीयताले बैङ्कलाई सुधार गर्नेछ : सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्कका सिईओ तुलसीराम गौतमको अन्तरवार्ता
यही वैशाख १९ गतेबाट सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्कको सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेका तुलसीराम गौतम बैङ्किङ क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापन र कर्जा लगानीका विज्ञका रुपमा चिनिन्छन् । आफ्नो ३५ वर्षे बैङ्किङ करियरमा उनले १३ वर्ष नेपाल बैङ्कमा बिताए । त्यसपछि एनआईबीमा ७ वर्ष काम गरे ।
नेपाल एसबीआई बैङ्कमा १० वर्ष काम गरेका गौतम माछापुच्छ्रे बैङ्कमा ४ वर्ष सीईओको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्हाले ।गौतमले इक्रा नेपाल (रेटिङ एजेन्सी) मा केही महिना काम गरे पश्चात हाल सेन्चुरी बैंकमा सिईओको जिम्मोवारी सम्हालीरहेका छन् ।
झापा, भद्रपुरको मेची क्याम्पसबाट इकोनोमिक्समा स्नातक गरेका गौतमले स्नातकोत्तर (एमबीए) भने काठमाडौँबाट गरे ।
सीईओ गौतमसँग बैङ्किङ नीति र सेन्चुरी बैङ्कको भावि योजनामाथि केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि टुना भट्टले गरेको अन्तरवार्ताः
–सीईओको कार्यकाल सम्हाल्नुभएको १ महिना भयो, कस्तो रह्यो यो अवधिको अनुभव ?
यस अघि पनि माछापुच्छ्रे बैङ्कमा एक कार्यकार सिईओको जिम्मेवारी पुरा गरी सकेको हुँ । सेन्चुरीमा नियुक्त भएपछि पनि म आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भिर छु । राम्रो लागिरहेको छ । संस्था परिवर्तन भयो काम उही हो । यो जिम्मेवारी वहन गर्न ३५ वर्षको बैकिङ अनुभवले थव बल प्रदान गरेको छ । समग्रमा राम्रो छ, मैले ठीकै गरेको छु । यहाँ जस्तो सोचेर आएको थिएँ, त्यो पाएको छु । काम गर्न सहज भएको छ । एभरेजमा भन्नुपर्दा सेन्चुरी बैङ्क राम्रो छ ।
हामीसँग डिपोजिट ५६ अर्ब रहेको छ भने लोन ५२ अर्ब छ । त्यसैगरी नाफा ६३ करोड छ । सेन्चुरी बैङ्कले ५ वटा संस्था (फाइनान्स र विकास बैङ्क)लाई अधिग्रहण गरेको थियो । यसले गर्दा पनि बैङ्क बलियो बनेको अवस्था छ । अन्य बैङ्कको तुलनामा हामी कमजोर छैनौँ । अवस्था सन्तोषजनक छ । सवैको साथ र सहयोग मिलेको छ त्यसेले पनि उत्साहित छु ।
–सेन्चुरी बैङ्कले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्दा सबै सूचकहरू रामै्र देखिएका छन् । कसरी यस्तो नतिजा देखियो ? अहिलेको अवस्थामा पनि नाफा, कसरी सम्भव भयो ?
मुख्यतः मर्जर अनि एक्युजिसन नै हो । यसले हामीलाई नतिजामा पुग्न सहयोग मिल्यो । अर्को भनेको एनपीए (नन् ननपर्फर्मिङ्ग एसेस्ट) पनि हो । पहिले १ प्रतिशत एनपीए थियो भने अहिले यो घटेर .२५ भयो । जसले गर्दा १०÷१२ करोड एनपीए पनि घट्यो । यसले हाम्रो नाफालाई सहयोग गर्यो । अर्को भनेको होल्ड भएको रकम (नउठेको रकम) पनि हामीले उठाउन सफल भयौँ । त्यसैगरी लोन पनि अर्को कारण हो, जसले नाफामा सहयोग गरेको छ । लोन ४७ अर्बबाट बढेर चैत मसान्तसम्म ५१ अर्ब पुग्यो । यसले पनि भरथेग गरेको हो । हामीले खुद् नाफा ६३ करोड ५० हजार रुपियाँ पुर्याएका छौँ । गत वर्ष ३१ करोड ९ लाख ४० हजार रुपियाँ मात्र खुद नाफा भएकामा अहिले १०२.६३५ ले वृद्धि गरेको छ । यो बैङ्कका लागि खुशीको कुरा हो । कुनै एक्स्ट्रा अर्डिनरी इन्कमबाट नभई रेगुलर इन्कमबाट नै नाफा बढेको हो ।
–बैङ्कहरूमा तरलता (लगानीयोग्य रकम)को अवस्था कस्तो छ ? अनि सेन्चुरीको हकमा यसको अवस्था कस्तो छ ?
तरलता अभावको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । खासै सुधार आएको छैन । यसमा सुधार आएको छैन भन्ने कुरा त इन्ट्रेस्ट रेटले निर्धारण गर्छ । सहज हुँदा यो घटेर जान्छ भने असहज परिस्थितिमा यो बढ्ने गर्छ । कहिले काहीँ २० को १९ भएको जस्तो भए पनि तरलता घटेको छैन बरु बढेको नै छ । सेन्चुरी बैङ्कको हकमा भने हामीले म्यानेज गरिरहेका छौं । हामीले सीसीडी रेसियो क्रस गर्न दिएको छैनौँ । तरलताले गर्दा हाम्रा ग्राहकलाई ठूलाठूला लोन दिन कठिन भएको छ । साना साना लोन त हामीले रोकेको छैनाँै । ठूला लोनमा पनि एकै पटक दिनु नपर्ने लोन भने दिइरहेका छौं । हाइली कम्फर्टेबल छैनौँ तर रोकिहाल्ने अवस्था पनि छैन ।
–आर्थिक वर्ष ७४/७५ को अन्त्यमा हुनुुहुन्छ, बैङ्कको आवस्था कस्तो छ ? अनि नयाँ आर्थिक वर्षमा बैङ्कले कस्ता योजना ल्याउँदैछ ?
नयाँ बजेट बनाउँदै छौँ । यदि भोलि पनि सहज अवस्था रहेन भने वा डिपोजिट पाइएन भने त्यो अवस्था फरक होला तर अहिलेको अवस्था राम्रै छ । हाम्रो क्यापिटल एडुकेसी रेसियो १५ प्रतिशत छ । हामीलाई ठूलै लोनका लागि पनि क्यापिटल पुग्छ । भोलि डिपोजिट बढेर गएमा लोनको दायरा बढाउने सोचमा छौँ । आगामी वर्षमा पनि हामी नाफा राम्रो गर्छौं । २ अर्बबाट ८ अरबको क्यापिटल पु¥याउन हामी सफल भएका छौँ । अबको आ.व.मा पनि क्यापिटल बढाउने र प्रोमोटरलाई रिटर्न दिन सक्षम हुनेछौँ भन्ने विश्वास मलाई छ । मुख्य कुरा विजनेस बढाउने अनि नाफा बढाउने नै हुनेछ ।
–सेन्चुरी बैङ्कले आफ्ना ग्राहकलाई दिने फरक सुविधा के हो ? जुन अन्य बैङ्कले दिन सकिरहेको छैन ।
सुविधाको हिसाबले नेपालका कुनै पनि बैङ्कले दिने सुविधामा खासै फरक छैन । सबैले डिपोजिटमा गर्ने अफर उस्तै नै हुन्छ । साथै वचत योजनाहरू पनि प्रायः उस्तैउस्तै हुन्छ, फरक यति हो कि नाममा केही फरक हुन्छ । जस्तो, कसैले नारी वचत भन्छ भने कसैले महिला वचत भन्छ । कसैले बाल वचत भन्छ भने कसैले केटाकेटी बचत भन्छ । अलि फरक देखिने भनेको रेमिट्यान्स र लोन हो । जे सुविधा दिन्छौँ त्यो कत्तिको क्वालिटीको दिइन्छ र त्यसको रेस्पोन्स कस्तो आउँछ भन्ने रहन्छ । हामी नयाँ भएकाले छिटो, छरितो र फूर्तिला छौं । पुराना कुरासँग अल्झिएर बस्नुपर्ने केही छैन । त्यसैले पनि हामी छिटो, छरिता र विथ स्माइल सर्भिसमा फोकस गर्छौ ।
–बैङ्कले निक्षेप सङ्कलनसँगै कर्जा लगानीमा पनि उल्लेख्य सुधार गरेको देखिन्छ । अब यो सुधारले कसरी गति लेला ?
सर्टेन कुरा पर्टिकुलर बैङ्कको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर हुन्छन् । पोलिटिकल इफेक्ट पनि बैङ्कहरूलाई परिरहेको हुन्छ । अझ मुख्य समस्या भनेको तरलता अभाव नै हो । डिपोजिट पाउन गाह्रो छ र पाएको अवस्थामा पनि हाई रेट दिनुपर्ने भएकाले केही असहज भएको हो । तर हामीलाई लोन बिजनेसको कमी छैन । सेन्चुरी बैङ्क गाउँगाउँमा पुगेको छ । आजको डेटसम्म आउँदा ११२ वटा ब्रान्च खोलिसकेका छौँ भने अझै १०÷१२ वटा ब्रान्च खुल्ने तयारीमा छन् । सबै स्थानमा पक्कै पनि लोनको डिमान्ड बढेर जान्छ । तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थायी सरकार पनि बनिसकेको छ । बजेट पनि आइसकेको छ । अब बजेट स्थानीय तहको समग्र इकोनोमीमा चलायमान हुन्छ । यसले पक्कै पनि बिजनेस बढाउनेछ । विजनेस बढ्नु भनेको डिपोजिट बढ्नु पनि हो । लोकल लेभलमा लोनको डिमान्ड बढेर जान्छ । स्थानीय विकास योजना (जस्तोः कन्स्ट्रक्सनका कार्य पुल, बाटो, भवन निर्माण, कृषि, व्यवसाय) का लागि सामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा स्थानीय तहका कुना काप्चामा पनि लोनको डिमान्ड हाई हुन्छ । यसले विजनेस बढाउँछ र डिपोजिट पनि बढ्छ । स्थायी सरकार, बजेट अनि सङ्घीयताले अबका दिनमा पक्कै पनि बैङ्कलाई सुधार गर्नेछ ।
–राष्ट्र बैङ्कको नीति अनुरूप नेपालका क वर्गका बैङ्कको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? (सेन्चुरीको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ६ करोड ३४ लाख ३५ हजार छ । रिजर्भ कोषमा भने जम्मा १ अर्ब २१ करोड २३ लाख ५४ हजार रुपियाँ मात्र छ । सेन्चुरीले पुँजीसँगै नाफा वृद्धि गरेको भए पनि प्रतिसेयर आम्दानी भने खस्किएको देखिन्छ यसलार्ई कसरी उकास्नु हुन्छ ?
न्यायालयतिरको सिस्टम हेर्ने होे भने कुनै अपराध गरेबापत यति हजार जरिवाना र यति कैद भनी तोकिएको हुन्छ । यसले अपराधीलाई एउटा नियममा ल्याउन खोजेको हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैङ्कको नियम पनि त्यस्तै हो । यी कुनै म्याजिक फर्मुला होइनन् । वाणिज्य बैङ्कको चुक्ता पुँजी ८ अरब हुनुपर्ने भन्यो । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको हितकै लागि यो नियम ल्याएको हो । क्यापिटल बेस ठूलो हुँदा बैङ्कहरू स्टेबल हुन्छन् । जस्तोः हुरी आउँदा ठूला रूख लड्दैनन् भन्ने विश्वास हुन्छ नि त्यस्तै मान्यता राष्ट्र बैङ्कको नीतिमा पनि लागू भएको हो । २, ३ वटाबाहेक सबै बैङ्कले ८ अरबको क्यापिटल पुर्याई पनि सकेका छन् । सेयर आन्दानीको विषयमा भने हामीले होमवर्क गरिरहेका छौँ । हामी यसलाई उकास्न सफल हुनेछौँ ।
–राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या धेरै हुँदा नियमनमा समस्या भयो भन्दै वाणिज्य बैङ्कहरूबीच मर्जरको नीति पनि लियो, यो कत्तिको उचित हो ?
मर्जर तथा एक्वायर नीतिमा राष्ट्र बैङ्क सफल देखिएको छ । राष्ट्र बैङ्कको मर्जर तथा एक्वायर नीति अनुरूप नै कति बैङ्कहरू मर्जमा गए । कतिले एक्वायर गरे भने कतिले नयाँ क्यापिटल थपे । यसले के देखाउँछ भने बाहिरबाट क्यापिटल पुगेको देखिए पनि भित्री काम बाँकी नै हुन्छ । भित्री (टेक्निकल) कामहरू मिलाउन बैङ्कलाई समय लाग्छ । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको सङ्ख्या घटाउने कुरा गरे पनि यो अहिले नै सम्भव भने छैन । बैङ्कलाई स्ट्याब्लिस हुन १, २ वर्ष लाग्छ । त्यसपछि भने रिभ्यु गरेर अघि बढ्नुपर्छ । देशको इकोनोमीको अवस्थालाई हेरेर मात्रै बैङ्ककोे सङ्ख्या बारेमा सोच्नु राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा बैङ्कहरूले राम्रै नाफा कमाएका छन् । तेस्रो त्रैमासमा १० प्रतिशतको रिटर्न बैङ्कले दिएको छ भने अबको २ वर्षमा बैङ्कले १५ देखि २० प्रतिशत रिटर्न दिने अवस्था देखिन्छ । यसले बिजनेस राम्रो भएको पुष्टि हुन्छ । यसले नाफा राम्रो दिने पक्का छ । त्यसैले पनि अब मर्जर जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन । बैङ्कको सङ्ख्या धेरै भएको भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । अर्को कुरा हामीसँग अहिले लेस देन ३ प्रतिशत ग्रस एनपीए (नन पर्पmर्मिङ एसेस्ट) छ । अन्य देशको तुलनामा हाम्रोमा एनपीए राम्रो छ ताकि भारतको बैङ्कहरूमा एनपीए हेर्ने हो भने पनि १०/१२ प्रतिशत छ । हामी नेपालीमा लोन लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ, जसले एनपीए राम्रो देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने वाणिज्य बैङ्कहरूलाई मर्ज नै गर्नुपर्ने विकराल अवस्था अहिले छैन ।
–बैङ्कहरूले धमाधम विदेशी ऋण (अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँग) भित्र्याइरहेका छन्, तपाईंहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ ?
विदेशी ऋणमा चासो सबैको छ । लिइसकेको अवस्था भने छैन । विदेशी ऋण लिने भनेको डलरमा हो । डलर भित्र्याउँदा समस्या के छ भने आज डलरको भाउ १०८ छ । मानौँ, पाँच वर्षको लागि ऋण लिने हो भने पाँच वर्षमा डलरको भाउ बढेर १०८ बाट १४८ भयो भने के गर्ने त ? अब यसलाई हेजिङ गरेर (बाँधेर) राख्न सक्नु पर्यो नि । हामी कहाँ हेजिङ गर्ने कुनै निकाय छैन । हेजिङ गर्न कति पैसा लाग्छ त ? त्यो सबै जोड्दा १२ प्रतिशत लाग्न सक्छ । १२ प्रतिशत लाग्यो भने बाहिरबाट ऋण ल्याउन जरुरी नै छैन । फाइनान्सियल रूपमा यो फिजिबल छ । यसमा सबैले अध्ययन पनि गरिरहेका छन् ।
–सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत के–के कार्य गर्नुभएको छ ? राष्ट्र बैङ्कले एक कर्मचारी एक रूख भन्ने नीति पनि ल्याएको छ, यहाँहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
सामाजिक उत्तर दायित्वअन्तर्गत चाहिँ हामी नेपालका न्यून वर्ग (आर्थिक रूपमा न्यून) जस्तोः अनाथालय, वृद्धाश्रम, अपाङ्गता भएकाहरू माझ हेल्थ क्याम्प सञ्चालन गरी निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गराउने गरेका छौँ । कतै सरसफाइ कार्यक्रम गर्ने पनि गरेका छौं । त्यसैगरी निम्न सरकारी स्कुलहरूलाई सहयोग स्वरूप विभिन्न सामान (कम्प्युटर, किताब, कपी, झोला, पोसाक) उपलब्ध गराउने, कक्षा कोठा निर्माण गरिदिने जस्ता कार्य पनि गरेका छौँ । हामी हाम्रा सबै शाखालाई सामाजिक काममा सञ्चालन गरेर जे सकिन्छ गर्ने भनेर लागेका छौँ ।
त्यसैगरी रूखका कुरामा आफ्नो परिसरमा रोप्न भने सम्भव छैन । तर कतै ऐलानी जग्गा छ भने त्यस्ता ठाउँमा सरकारी समन्वयमा सहभागी भई रोप्न सकिन्छ । त्यसैगरी राजमार्गका खाली ठाउँमा अनि काठमाडौँ वरिपरिका खालि ठाउँमा वन विभाग अथवा नर्सरीहरूसँग साथ लिएर हामी रूख रोप्ने मनसायमा छौँ । काठमाडौँकै फुटपाथहरूमा रोपिएका बोट बिरुवाको पनि स्याहास सुसार नहुँदा कति मरेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा पनि बिरुवा रोप्ने सोचमा छौँ ।
–आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले सबै नेपालीको बैङ्क खाता अनिवार्य खोल्ने अभियान नै सञ्चालन गर्ने भनेको छ । यसले बैङ्कहरूको निक्षेप बढ्ला ?
सरकारले ल्याएको क्यास लेस सोसाइटीका कुरा निकै राम्रो हो । हाम्रा छिमेकी देशहरूमा पनि यसको विकास तीव्र गतिमा भएको छ । अझ फोन–पे (खाताबाट खातामा हुने कारोबार) को विकास भएको छ । नेपालमा पनि क्यास लेस सोसाइटीको विकास प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । मुख्यतः नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर छ । विदेशबाट आउने पैैसा सीधैै परिवारको खातामा जम्मा हुँदा जोखिम कम हुन्छ । त्यसैगरी वृृद्धभत्ता जुन सीधै बैङ्क खातामा जम्मा भयो भने अनियमिततामा कमी आउँछ । पेन्सन लिँदा लाइन लागेर रकम बुझ्ने परम्परा अन्त्य हुनेछ । सीधै बैङ्क खातामा जम्मा हुँदा टाढा टाढा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुका साथै समयको वचत हुने भयो । खाता हुनु भनेको बचत हुनु पनि हो । यसले अवश्य पनि बैङ्कलाई फाइदै हुन्छ । अहिले हरेक गाउँपालिकामा पनि बैङ्क पुगेका छन् । सहज पहुँचका लागि शाखारहित बैङ्किङ सेवा सबै बैङ्कहरूले सुरु गरेका छन् । यसले पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ ।
–बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने भन्ने विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । यसमा बैङ्कहरूको प्रतिक्रिया के छ ?
यो राष्ट्र बैङ्कको डाइरेक्टिभ्समा आएपछि मात्रै यसको प्रक्रियाको बारेमा थाहा होला तर मेरो विचारमा यसको उद्देश्य भनेको बैङ्कहरूले रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउनु प¥यो भन्ने हो । पढेको होस् वा नपढेका व्यक्ति उसलाई त रोजगारी चाहियो । रोजगारी सबैलाई अनिवार्य हुन्छ । यस्तो रोजगारी सिर्जनामा बैङ्कले सहयोग गर्नुप¥यो भन्ने हो । जस्तो, बैङ्कले ऋण दिने, सीएसआरमार्फत जनचेतनामूलक कार्य गर्ने, तालिम दिनेजस्ता कार्य गरेर सीप बढाउन सहयोग गर्न सकिन्छ ।
–प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा पुर्याउने सरकारको नीतिलाई तपाईंहरूको साथ कस्तो छ ? कतिवटा शाखा खोल्नुभयो ?
सरकारको नीति निकै सराहनीय छ । लगभग सबै स्थानीय तहमा बैङ्क पुगिसकेको अवस्था छ । कुन बैङ्कले कहाँ जाने भनेर छुट्याइएको थियो, जसअनुसार शाखा खुल्ने क्रम जारी छ । सेन्चुरी बैङ्क पनि सबै स्थानीय तहमा पुगिरहेको छ । जसमध्ये केही स्थानमा भने शाखा खोल्ने क्रममै छौँ । हामीले ११३ स्थानबाट बैङ्किङ सेवा दिइरहेका छौँ । कतिपय स्थानमा प्राविधिक समस्याले गर्दा पनि बैङ्क जान सकिरहेको छैन । जस्तो, बाटोघाटो, बिजुली, टेलिफोन र इन्टरनेटको सुविधा नभएका ठाउँमा बैङ्किङ कारोबार गर्न कठिन छ । बैङ्किङ कारोबारको लागि सेन्ट्रल कार्यालयसँग लिङ्क अप गर्नुपर्ने भएकाले इन्फ्रास्टक्चर नभएका स्थानमा भने केही कठिन भएका हुन् । तर पनि हामी ब्रान्च लेस बैङ्किङमार्फत ती स्थानमा पुगेका छौँ । बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट र यातायातको पहुँच हुनासाथ ती स्थानमा पनि बैङ्कका शाखा खुल्ने छन् । अहिले एनटीए (नेपाल विद्युत प्राधिकरण)ले नेपालका सबै भेगमा टेलिफोन र इन्टरनेट पु¥याउने भनेर लागिपरेको छ । यसले गर्दा छिटै ती स्थानमा हामी पुग्नेछौँ र जनतालाई बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्नेछौं ।
–जोखिम विश्लेषण र कर्जा लगानीमा राम्रो दख्खल भएको व्यक्तित्वको रूपमा चिनिनुहुन्छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम कत्तिको छ ?
जोखिम भन्नासाथ हामी क्रेडिट रिस्कलाई बुझ्छौँ । कसैले कर्जा लियो भने सर्तअनुसार समयमै ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ । यदि गरेन भने त्यहाँ जोखिम हुन्छ । यस्तो जोखिम दुई प्रकारको हुन्छ । यदि हामीले अहिले सीडी बनाउने कम्पनीलाई लोन दियौँ भने डुब्छ । किनकि अहिले सीडीको जमाना नै छैन । त्यस्तै रिलवाला क्यामेराको कम्पनीलाई पनि लोन दियौँ भने डुब्छ, जमाना डिजिटलको छ । त्यसैगरी प्लास्टिकका ब्यागहरूमा लगानी गर्न पनि रिस्क छ । वातावरण प्रदूषण हुने भएकाले यो भोलि ब्यान्ड हुन पनि सक्छ । यस्ता कुरामा ध्यान दिन सकिएन भने क्रेडिट रिस्क बढ्छ । ग्राहकसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । लिगल र टेक्नोलोजीलाई फोर्सी (अनुमान) गर्र्ने । नयाँ टेक्नोलोजी आएको बेला पुराना टेक्नोलोजीलाई स्थान दिइयो भने त्यो डुब्न सक्छ । मानौँ, विराटनगर जुटमिल थियो पहिले पछि प्लास्टिक आयो । जसले गर्दा जुटमिल डुब्यो । अहिले फेरि प्लास्टिकले प्रदूषण गर्छ भनेर पुनः जुटका सामानमा फिर्ता भएको हुन्छ ।
–बैङ्कहरूमा अपरेसनल रिस्क निकै बढेको छ भनिन्छ, के भन्नु हुन्छ ?
बैङ्किङ क्षेत्रमा क्रेडिट रिस्कभन्दा अपरेसनल रिस्क विकराल भएर गएको छ । जस्तो: टेक्निकल, स्टाफ, सिस्टम, रेपुटेसन जस्ता रिस्कहरु धेरै छन् । विशेषत रिस्क दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा लिगल र अर्को इलिगल । इलिगल रिस्कमा कर्मचारीले गर्ने गडबडी (कति त बदनियतपूर्ण गडबडी) गर्न सक्ने पनि हुन्छन् । कर्मचारी पार्टीहरू (ग्राहक)सँग मिलेर जथाभावी लोन दिने अथवा स्विफ पठाउँदा गडबडी गरिदिने डर रहन्छ । अर्को कर्मचारीले नजानेर पनि गडबडी गरिरहेको हुन्छ । मुख्यतः टेक्नोलोजी हो । टेक्नोलोजी त चेन्ज भइरहन्छ । जब टेक्नोलोजीसँग खेल्न (पूर्ण रूपमा टेक्नोलोजीको प्रयोग) गर्न जानेन भने त्यहाँ ठूला दुर्घटनाका सम्भावना हुन्छन् । यी त इलिगल रिस्क हुन् । अर्को लिगल रिक्स हुन्छ, जसमा बैङ्कले रकम दियो तर सिग्नेचर वा ल्याप्चे लगाउन छुट्योे अथवा कागज फल्ट भयो भने त्यो काम लाग्दैन । त्यसमा बैङ्क नै फस्ने भयो । कहिलेकाहीँ कम्प्युटर सिस्टम फेल भइदिन सक्छ । सिस्टमबाट हुने यावत कार्य जस्तो, ग्राहकको पैसा विथ ड्र भयो तर सिस्टममा डेबिट भएन भने त्यहाँ रिस्क भयो । त्यस्तै गरी कर्मचारीबाट हुने अर्को रिक्स पनि छ जस्तोः माथिल्लो तहका कर्मचारीले संस्था परिवर्तन गर्दा आफु मातहतका अथवा राम्रा कर्मचारीलाई पनि आफूसँगै लाने परिपाटी छ । साथ साथै कर्मचारीले आफ्ना ग्राहकलाई पनि परिवर्तन गरेको संस्थामा लाने संभावना बढी हुन्छ । यस्तो हुँदा संस्थालाई अवस्य पनि हानी हुने भयो । संस्थाको निती नियम तथा भावी योजनाबारे पनि माथिल्लो तहका कर्मचारी जानकार हुने हुँदा अर्को संस्थामा उसले ती निती नियमको प्रयोग गर्न सक्ने हुनाले त्यहा रिक्स बढी हुने गर्दछ । यस्तै भएर होला राष्ट्र र्बैकले कुलिङ् पिरियड भनेर ल्याएको तर यो त्यती इफेक्टिभ भने छैन । अपरेसनल रिक्स धेरै नै हुन्छ । कहिलेकाहीँ चल्ने अनावश्यक हल्लाले पनि बैङ्कको रेपुटेसनमा असर गरेको हुन्छ । यस्ता कुराहरू हेर्दा ठूलो स्केलमा अपरेसनल रिस्क बढेर गएको छ ।
–सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनमार्फत आफ्ना कर्मचारीलाई ठूलो टार्गेट दिने गर्छन् भनिन्छ । सञ्चलक समितिले व्यवस्थापनलाई अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोजेको पनि भनिन्छ । किन यस्तो हुन्छ ? यसले कर्मचारीमा अनावश्यक प्रेसर थुपारिएको हो ?
आवश्यक पनि हो र बिजनेसमा प्रेसर स्वभाविक हो । अझ बैङ्क ठूलो खालको बिजनेस हो, जहाँ प्रमोटरले ठूलो लगानी लगाएको हुन्छ । लगानी भए पनि रिटर्न त अवश्य पनि चाहियो । अझ अहिलेको अवस्थामा २ अर्बबाट ८ अर्बको क्यापिटल बढेको छ । ८ अर्ब लगानी गरेको ठाउँमा २ अर्बको रिटर्न त पक्कै पनि खोज्दैन नि ? त्यसैले सञ्चालकले रिटर्न लगानीको हिसाबले खोज्छ तर बिजनेस एकैचोटि ४ गुणाले बढ्न गाह्रो छ । एकै पटक जम्प गर्न खोज्ने हो भने डुब्ने खतरा बढी हुन्छ । जस्तो, सगरमाथाको उचाइ समुन्द्र सतहबाट ८,८४८ मि. छ । त्यसमा नाम्चेको उचाइ ३,४४० मि. छ । नाम्चे र सगरमाथाको ग्याप भनेको ५,४०८ रह्यो । अब आरोहीले सगरमाथा बेस क्याम्प हुँदै सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न २, ३ महिनाको समय लिन्छ । किन त भन्दा आरोहीलाई सहज हुनु प¥यो । अब सीधै सगरमाथा चढ्छु भनेर फटाफट जान खोज्यो भने लेक लाग्छ । विस्तारै विस्तारै समय लिएर चढ्दा ऊ चुचुरोमा पुग्न सफल हुन्छ । बिजनेस पनि त्यही हो, यसलाई पनि सहज रूपमा विस्तारै विस्तारै माथि लैजानुपर्छ । एकैचोटि जम्प गर्न वा असहज रूपमा जान खोज्यो भने बिजनेसमा पनि लेक लाग्छ र डुब्छ । बैङ्कमा अन ड्यु हुनुहुँदैन तर ड्यु प्रेसर चाहिँ अवश्य पनि हुनुपर्छ । यदि यस्तो प्रेसर भएन भने चुचुरोमा पुग्न सकिँदैन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नयाँ बसपार्कबाट सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने महानगरको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन भएन
-
दरबारमार्ग क्षेत्रमा एमालेका कार्यकर्ताले गरे फोहोर, महानगरको एक्सन
-
गोरखामा मध्यपहाडी राजमार्गको २३ किलोमिटर सडक कालोपत्र अझै बाँकी
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली