काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट जारी हुने सम्भावना अन्त्य भएको छ । करिब १८ महिनादेखि समितिमा उक्त विधेयक छलफलकै क्रममा छ ।

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले हिउँदे अधिवेशनबाटै विधेयक पारित हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । मन्त्री भट्टराईले त हिउँदे अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिने समेत बताएकी थिइन् । 

उक्त विधेयक यतिबेला उपसमितिमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । उपसमितिलाई ३५ दिन समय दिइएको छ, जस अनुसार पाँच दिन बितिसकेको छ ।

उपसमितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाउने, सांसदहरूले हालेका संशोधन मिलाउने जस्तो म्याण्डेट पाएको छ । अबको एक महिनाभित्र उपसमितिले समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । 

उपसमितिले समितिमा पेस गरेपछि समितिले समेत त्यसमा आवश्यक थप छलफल गर्नेछ । त्यसपछि अन्तिम रूप दिएर प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नेछ । 

समितिले त्यसका लागि कति समय लगाउने टुंगिसकेको छैन । तर, संसद्को हिउँदे अधिवेशन टुङ्गिने समय नजिकिँदै छ । बढीमा वैशाखको १० गतेभित्रमा हिउँदे अधिवेशन टुङ्ग्याउने सरकारको तयारी छ । जसले गर्दा विधेयक यो हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुने सम्भावना टरेको हो । 

शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा तथा अन्य सदस्यले पनि हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुन नसक्ने प्रस्ट पारेका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई नेपाल) ले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा सभापति थापाले विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुने सम्भावना टरेको बताए । 

विधेयक एकदमै जटिल र बृहत् रहेको बताउँदै सभापति थापाले हिउँदे अधिवेशन सकिने अवस्थामा पुगेकाले विधेयक पेस हुने सम्भावना नरहेको बताएका हुन् ।

‘अब तपाईंहरूलाई हिउँदे अधिवेशनमा नै पेस गर्छौँ भनेर ढाँटेर हुँदैन । उपसमितिले काम गरिरहेको छ । त्यहाँबाट प्रतिवेदन आएपछि समितिमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि संसद्मा पेस गर्ने हो । संसद्मा पेस गरेपछि हाम्रो हातबाट जान्छ । जति सकिन्छ चाँडो विधेयक ल्याउँछौँ,’ सभापति थापाले भने । 

‘संशोधनका लागि कुनै पनि सांसदलाई छोड्नु भएको छैन । एकै जना सांसदलाई १५/२० संशोधन हाल्न लगाउनुभएको छ । सबैलाई मिलाउँदा समय लाग्ने नै भयो,’ सभापति थापाले भने । 

समिति सदस्य तथा उपसमिति सदस्य सरिता भुसालले हिउँदे अधिवेशन अन्तिमतिर रहेको बताउँदै अब बर्खे अधिवेशनको पहिलो सत्रमा पेस गर्ने बताइन् । यतिबेलासम्म ऐन आइसक्नुपर्ने अधिकांशको आवाज भए पनि विधेयक एकदमै बृहत् भएकाले व्यापक छलफल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । 

ऐन ल्याउने विषयमा समिति निकै जिम्मेवार रहेको बताउँदै भुसालले त्यसका लागि समितिमार्फत काम गर्दा अझै समय लाग्ने भएकाले उपसमिति बनाएको बताइन् । 

अर्की सदस्य रेखा शर्माले विधेयकभन्दा पाँच गुणा बढी संशोधन परेको बताइन् । संशोधनभन्दा ५ गुणा बढी सुझाव आएको बताउँदै उनले सबै मिलाउन निकै समय लाग्ने प्रस्ट पारिन् । 

समितिका सभापति थापाले शिक्षक कर्मचारीहरूकै कारण ढिलाइ भएको बताए । शिक्षकहरूले ऐन आउन किन ढिलाइ भएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा सभापति थापाले शिक्षकहरूले विधेयकमा अत्यधिक संशोधन हाल्न लगाएका कारण समस्या भएको बताए । 

‘संशोधनका लागि कुनै पनि सांसदलाई छोड्नु भएको छैन । एकै जना सांसदलाई १५/२० संशोधन हाल्न लगाउनुभएको छ । सबैलाई मिलाउँदा समय लाग्ने नै भयो,’ सभापति थापाले भने । 

आफूहरूलाई काम गर्ने क्रममा कहीँ कतैबाट प्रेसर भने नआएको उनले प्रस्ट पारे । उत्कृष्ट ऐन बनाउन आफू निकै गम्भीर भएर लागिरहेको समेत उनले बताए । 

समितिले विधेयकमाथि छलफल उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ । त्यही बेला आफूहरूसँग गरेको सहमति अनुसार यथाशीघ्र ऐन आउनुपर्ने मागसहित शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको हो ।

एक हजार ७५८ संशोधन परेकोमा त्यसलाई मिलाएर अहिले एक हजार १०० मा झारेको सभापति थापाको भनाइ थियो । सबैको राय सुझावपछि उपसमिति बनाएर काम अघि बढाइएको उनले बताए । 

• समितिले अहिलेसम्म के के गर्‍यो ? 

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले २०८० भदौ २७ गते संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेस गरेका थिए । संसद्ले विधेयकमाथि छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाउने निर्णय गरेसँगै २०८० पुस ८ गतेदेखि समितिमा छलफल सुरु भएको थियो ।

समितिले सरोकारवालाहरू शिक्षाविद्, शिक्षक, कर्मचारी, शैक्षिक गुठीहरू, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघहरू लगायतलाई समिति बैठकमै बोलाएर सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । 

समितिले उनीहरूलाई लिखित रूपमै सुझाव दिन भनेको थियो । त्यसपछि विधेयकमाथि संशोधन हालेका १५२ जना संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो । तर तीमध्ये ११२ जना सांसदले मात्रै छलफलमा भाग लिए । बाँकीलाई पटक–पटक बोलाउँदा समेत नआएको समितिको दाबी छ । 

संशोधनकर्ता सांसदहरूसँगको छलफलपछि समितिले पुनः बृहत् रूपमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि समिति सातै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश स्तरीय र स्थानीय तहका सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि सातै प्रदेशबाट सात वटा प्रतिवेदन बनेको थियो । ती सातवटा प्रतिवेदनलाई एक ठाउँमा राखेर अहिले एउटा प्रतिवेदन बनाएको छ । एउटा प्रतिवेदन बनाएपछि समितिले विवादित विषयमा सहमति गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । ३५ दिनको समय पाएको उपसमितिले विधेयकमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन समितिलाई पेस गर्नेछ । त्यसपछि समितिले आवश्यक छलफल गरेर विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नेछ । 

यी सबै प्रक्रिया सक्न कति समय लाग्ने भन्ने यकिन हुन नसकेको समिति सभापति थापाको भनाइ छ । 

• शिक्षकहरूको आन्दोलन 

समितिले विधेयकमाथि छलफल उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ । त्यही बेला आफूहरूसँग गरेको सहमति अनुसार यथाशीघ्र ऐन आउनुपर्ने मागसहित शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अहिले ‘कि जितिन्छ, कि बितिन्छ’ भन्ने नारासहित आन्दोलनमा होमिएको बताए । एक थान ऐन हातमा नपर्दासम्म घर नफर्किने अडान उनीहरूको छ ।