काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल प्रतिस्थापन विधेयकबारे दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा आएर जवाफ नदिँदासम्म सदन चल्न नदिने भन्दै गत बुधबारबाट अवरोध गरिरहेका छन् । 

सत्तापक्षले भने विपक्षीको विरोध वा बहिष्कार जुनसुकै परिस्थिति भए पनि बैठक सञ्चालन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । सत्तारूढ दलका सांसद र मन्त्रीले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाललाई भेटेरै त्यस्तो दबाब दिएको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दियो । 

उनीहरूलाई अध्यक्ष दाहालले प्रतिपक्षीविहीन संसद् चलाउने अभ्यास नभएकोले मिलेर आउनु सुझाएका छन् । अध्यक्ष दाहालले दुवै पक्षबाट आ–आफ्नो पक्षमा अगाडि बढ्न आग्रह गरेका हुन् । ‘सत्ता पक्षले प्रतिस्थापन विधेयक जसरी पनि अगाडि बढाउन आग्रह गरिरहनु भएको छ । प्रतिपक्षले भने सहमतिबिना अगाडि नबढाउन आग्रह गरिरहनु भएको छ,’ अध्यक्ष दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘मैले दुवै पक्ष मिलेर आउनुस् भनेको छु ।’

सरकारले ल्याएका पाँच प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन् । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेका हुन् । 

राष्ट्रिय सभाले चैत १८ गतेसम्म ती विधेयकहरू पारित गरेर सोको सूचना प्रतिनिधिसभालाई दिनुपर्छ । प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिसक्न अब एक दिनको समय मात्रै बाँकी छ ।

कुलमान प्रकरणले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बुधबार, बिहीबार र शुक्रबारका बैठकहरू विपक्षीहरूले अवरोध गर्दा कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेनन् । 

अवरोध लम्बिएमा राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित नहुने परिस्थिति निर्माण भएपछि सरकारका मन्त्री र सत्तारूढ दलका सांसदहरूले राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई जुनसुकै परिस्थितिमा संसद् सञ्चालन गर्न र विधेयक टुंगो लगाइदिन भनेका हुन् । 

राष्ट्रियसभाको बैठक आज बिहान सवा ११ बजे बोलाइएको छ । बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रतिस्थापन विधेयकमा दफावार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची राखिएको छ ।