घटना नम्बर–१ : चैत १ मा बाँकेको डुडुवास्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहमा झडप भएर ४५ जना घाइते भए । २५५ जना नाबालक कैदी रहेको सो सुधार गृहका बालबालिकाले एउटा तलामा आगो लगाइदिए । २०८० असोजमा पनि जयेन्दुमा झडप हुँदा एक जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

झडपमा संलग्नहरूलाई बाँकेकै नौबस्ता सुधार गृहमा सरुवा गरेर स्थानीय प्रशासनले घटना ‘थामथुम’ पार्दै आएको छ ।

घटना नम्बर–२ : भक्तपुरको सानोथिमीस्थित बाल सुधार गृहमा नाबालक बन्दी कमल बस्नेतको मृत्यु भएको विषयमा २०८० भदौ ४ मा झडप भयो । झडप हुँदा प्रहरीका इन्स्पेक्टर सञ्जिव ओलीसहित १० जना प्रहरी घाइते भए । त्यसबेला २२१ जना नाबालकहरू सुरक्षा घेरा तोडेर भागे । भागेकाहरू पछि पक्राउ परे ।

घटना नम्बर–३ : भक्तपुरबाट सुधार गृह फुटाएर विरोध गर्दै निस्किएकामध्ये १८ जना नाबालक कैदीलाई वीरगञ्ज सरुवा गरिएको थियो । तर, वीरगञ्जमा रहेका १३१ नाबालक बन्दीले उनीहरूलाई अस्वीकार गरे । भक्तपुरबाट गएकाहरूले पनि सुधार गृहका नाइकेलाई कुटे । २०८० भदौ २८ मा १५ जनालाई भक्तपुर फिर्ता पठाउने सहमति भएपछि मात्रै स्थिति नियन्त्रणमा आयो ।

काठमाडौँ । भक्तपुरको सानोथिमी, बाँकेको डुडुवा, नौबस्ता र वीरगञ्जमा सञ्चालित बाल सुधार गृहमा हुने झडप अब नौलो हुन छाडेको छ । सुरक्षा अधिकारीहरू भन्छन्, ‘बालसुधार गृहमा सुरक्षा चुनौती पछिल्लो एक वर्ष यता अत्यधिक बढेको छ ।’

झडपको शृङ्खलाचाहिँ २०८० भदौ ४ मा भक्तपुरबाट सुरु भएको थियो । सोे शृङ्खला बाँकेको डुडुवा हुँदै वीरगञ्जसम्म पुग्यो ।

२०८० असोज ४ मा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–३ आसमानपुरस्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा सुधार गृहमा राखिएका २१ वर्षीय सुलभ केसीको मृत्यु भएको थियो ।

बाल सुधार गृहमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता र अरू नाबालक कैदीको बिचमा विवाद हुँदा झडप हुने गरेको छ । नेपालगञ्जमा गत वर्षको विवाद त्यही थियो । जयन्दु बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन युसेफ नेपालले गर्दै आएको छ । बाँकेमा २०७९ मा पनि दुई वटा घटना भएका थिए । २०७९ पुसमा नाबालक बन्दीहरू झ्यालको भेन्टिलेसन तोडेर भागेका थिए । २०७९ माघ अन्तिम साता सुधार गृहमा आगजनी गरिएको थियो ।

भक्तपुरको सानो थिमीस्थित बाल सुधार गृहबाट २०८१ भदौमा २२१ नाबालक कैदी फरार भए । थुनामा रहेका साथीको मृत्युपछि सुधार गृहको पछाडिपट्टिको ढोका तोडेर उनीहरू भागेको प्रशासनको प्रारम्भिक छानबिन निष्कर्ष छ । नाबालक बन्दीहरूले सुधार गृहका संरचना तोडफोड गरे ।

‘नाबालक बन्दी’ कमल बस्नेतको मृत्यु भएपछि सानो थिमीमा नाबालक बन्दीहरू आक्रोशित भएर सुधार गृहबाट निस्किए । सो घटनाबारे भक्तपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजाल पूर्वानुमान नहुँदा बालसुधार गृहमा ‘अकल्पनीय’ घटना भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यसबेला नाबालक बन्दी भाग्छन् भन्ने कल्पना नै भएन ।’

बाल सुधार गृहहरूमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ तर, त्यस्तो चुनौतीलाई सामना गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिबारे सरकारका निकायले कुनै पहल गरेका छैनन् ।

अहिले मुलुकभरका ९ वटा बालसुधार गृहमा १ हजार ३५९ जना बालबालिका छन् । तीमध्ये ४ वटा गैरसरकारी संस्था र ५ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सुधार गृहमा सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउने र सिधा खर्चको व्यवस्थापन जिम्मा गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ ।

बाल सुधार गृह सञ्चालनमा राज्यले उचित ध्यान नदिएको बताउँछन् बालकल्याण समितिका पूर्वअध्यक्ष तारक धिताल । रातोपाटीसँग धितालले भने, ‘बाल सुधार गृहमा राज्यको लगानी र सुविधा छैन । बालबालिकाको उमेर र स्वभाव अनुसार सुधार गर्ने काम नहुँदा यस्ता समस्या आइरहेका छन् ।’

पर्साको वीरगञ्जस्थित बाल सुधार गृहमा २०८० भदौ २६ मा झडपको कारण थियो– सरुवा गरेर लगिएका र त्यहाँ पहिलेदेखि नै बसेका नाबालक कैदीहरू बिच बेमेल ।

भक्तपुरबाट पठाइएका १८ मध्ये १५ जनालाई फिर्ता पठाउने सहमतिसँगै बल्ल स्थिति नियन्त्रणमा आएको थियो ।

बाल सुधार गृहहरूमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ तर, त्यस्तो चुनौतीलाई सामना गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिबारे सरकारका निकायले कुनै पहल गरेका छैनन् । बालकल्याण समितिका पूर्वअध्यक्ष धिताल भन्छन्, ‘सुधार गृहहरूमा सुरक्षा चुनौती स्वाभाविक रूपमा देखिएको छ ।’

नाबालक कैदीहरूलाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ अनुसार सुधार गृहमा राखिन्छ । ऐनमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा अपराध गर्ने बालबालिकालाई सुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, सजाय पूरा नहुन्जेल २५–३० वर्ष हुँदासमेत उनीहरूलाई सुधार गृहमै राख्नुपर्छ ।

नाबालक हुँदा सुधार गृहमा पठाइएकालाई वयस्क हुँदासम्म राख्नुपर्ने कानुनको बाध्यात्मक व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सहसचिव तिवारीले भने, ‘ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले त्यसबारे प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’

नाबालिग र बालिगहरूलाई सँगै राख्दा पछिल्लो समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यस्तै, बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका छन् । ५० जनाको क्षमता भएको ठाउँमा करिब ३ गुणा बढी अर्थात् १५० जनासम्म बालबालिका राख्नुपर्ने अवस्था रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘बालबालिका मात्र नराखेर वयस्क पनि राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण सङ्ख्या बढिरहेको छ ।’

यो पनि पढौँ...

झडपमा इन्स्पेक्टरसहित १८ सुरक्षाकर्मी र १२ जना ‘नाबालक बन्दी’ घाइते

वीरगञ्ज सुधारगृहका १५ जना कैदी भक्तपुर फिर्ता पठाउने सहमति

• संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा

बाल सुधार गृहमा लगातार सुरक्षा चुनौती देखिएपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलले ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेर अघि बढाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । उनले भने, ‘सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । स्वीकृत भएसँगै विधेयकको रूपमा संघीय संसदमा दर्ता गराउँछौँ ।’

यो पनि पढौँ...

वयस्क हुँदासम्म बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने कानुन फेर्दैछौँ

महिला, बालबालिका मन्त्रालयले अनुसन्धानको क्रममा सँगै पक्राउ परेका नाबालक र वयस्कलाई एउटै ‘निगरानी कक्ष’मा राख्ने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा १८ वर्ष पुगेकालाई अरू थुनुवासरह कस्टडीमै राख्न मिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, मुद्दा फैसला भएपछि बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यक्ति १८ वर्ष नाघेको भए उसलाई कारागारमा राख्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार कुनै नाबालक १८ वर्ष पूरा हुनुभन्दा केही दिनअघि थुनामा परेको र त्यहाँ बस्दाबस्दै १८ वर्ष पूरा भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनलाई कारागार पठाउने आदेश गर्न सक्छन् । त्यो व्यवस्था पास भएर आएमा अहिलेको सुधार गृहको चाप कम हुन्छ ।

संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उप–समितिले २०८१ साउन २५ मा बुझाएको  प्रतिवेदन अनुसार सुधार गृहमा अधिकांश वयस्क छन् ।

अहिले सुधार गृहमा रहँदै आएका ६५७ जना १८ वर्ष पूरा भएका छन् । गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘उनीहरूलाई रेगुलर कारागारमा पठाउन सकेमा कम्तीमा साना बालबालिकाको सुरक्षा हुन्छ ।’

बाल सुधार गृहमा वयस्कहरूको कुटपिट र दुर्व्यवहारबाट साना बालबालिका थप समस्यामा पर्ने गरेको सुरक्षा अधिकृत बताउँछन् ।

बाल सुधार गृह हतियार निषेधित क्षेत्र हो । त्यहाँ खटिने प्रहरीले हतियार बोक्न र बर्दी लगाउन पाउँदैनन् । प्रस्तावित विधेयकमा गम्भीर परिस्थिति आएमा नियन्त्रण गर्न न्यूनतम् बल प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । न्यूनतम् बल जिल्ला सुरक्षा समितिले तय गर्छ । बल प्रयोग गर्न प्रहरी भित्र छिर्न पाउने भनेर प्रस्ताव भएको छ ।

• प्रतिवेदन : बालसुधार गृहमा अधिकांश वयस्क कैदी

संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उप–समितिले २०८१ साउन २५ मा बुझाएको  प्रतिवेदन अनुसार सुधार गृहमा अधिकांश वयस्क छन् । त्यस्तै सुधार गृहको क्षमताभन्दा ४ दोब्बर नाबालक कैदी राखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मोरङको विराटनगरस्थित विराटनगर बाल सुधार गृहमा अधिकांश कैदी १८ वर्ष उमेर कटेका भेटिएका छन् । अधिकांश बलात्कार मुद्दाका र बयस्क रहेका संसदीय समितिले गरेको अनुगमनमा भेटिएको छ ।

यो पनि पढौँ...

‘सुधार गृहमा बस्ने बालबालिकाहरू सुरक्षाकर्मीसँग लड्ने उमेरका भइसके’

सांसदहरू जीवन परियार, पुष्पबहादुर शाह, रञ्जु कुमारी झा, राम कुमार राई र सुशिला थिङले अध्ययन गरेर सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । विराटनगर बाल सुधार गृहको क्षमता ५० जना भए पनि अहिले २२२ जना बालक थुनामा रहेको उप–समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । वयस्कहरू धेरै हुँदा उनीहरूले साना उमेरका बालकहरूलाई कुटपिट र दुर्व्यवहार गर्ने गरेको उप–समितिको ठहर छ । समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ– ‘बाल सुधार गृहमा एउटा कोठामा खाटमुनि र माथि गरी तीन तहमा कोचाकोच गरेर बालकहरू बसेको पाइयो ।’

वीरगञ्जको बाल सुधार गृहमा वयस्क कैदी ५२ जना रहेको भेटिएको छ । समितिले आफ्नो अनुगमन प्रतिवेदनमा वीरगञ्जको सुधार गृहको क्षमता ५० जना रहे पनि त्यहाँ ११७ जना बाल कैदी रहेको उल्लेख छ । जसमा ५२ जना नियमित कारागार पठाउनुपर्ने उमेरका छन् ।

बाँकेस्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष नाघेका ९३ जना कैदी र विराटनगर बाल सुधार गृहमा अधिकांश कैदी १८ वर्ष उमेर कटेका भेटिएका छन् । अनुगमनपछि समितिले नाबालक र वयस्क कैदी छुट्टै राख्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।