कानुनी विवादमा परेका बालबालिकासम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न हामीसँग हाल बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ छ ।  बालबालिका सम्बन्धी ऐनले बालबालिकाको उमेर १८ वर्षसम्म भनेको छ । १८ वर्ष पूरा भएपछि वयस्क हुन्छन् । बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाइने र बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा ऐनमा व्यवस्थित गरिएको छ । 

कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई बालसुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । वयस्कको लागि जेल भनेजस्तै बालबालिकाको लागि सुधार गृह हो । सुधार गृहमा उनीहरूको आधारभूत अधिकारलाई सम्मान गर्ने र पालना गराउने व्यवस्था छ । जस्तो, उनीहरूलाई मनोपरामर्श सेवा दिने गरी छुट्टे ठाउँमा राख्ने र अदालतले तोकेको अवधि सम्म राख्ने व्यवस्था छ ।

कानुन पालना गराउँदै जाँदा विद्यमान कानुनमा केही अप्ठेरो र अव्यवहारिक विषयहरू भेटिए । अप्ठेरो भनेको चाहिँ कतिपय ठाउँमा बालबालिकाले अपराध गरेमा वयस्कहरूलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने भनेको छ । कतिपय ठाउँमा दुई तिहाइ हुने भनेको छ । वयस्कले हत्या गरेमा जन्मकैद हुन्छ तर, १८ वर्ष मुनिकाले गरेमा दुई तिहाइ सजाय हुन्छ । 

नाबालक हत्यामा संलग्न भए करिब १३ वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्ने गरी अदालतले फैसला गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ । त्यसमा १७ वर्ष ६ महिनाको बालक अपराधमा संलग्न भएमा अदालतले १३ वर्ष सजाय तोक्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसरी सजाय फैसला हुँदा साढे १७ वर्षमा सुधार गृहमा गएको बालक ३१ वर्ष हुँदासम्म त्यहाँ बस्न सक्ने भयो । त्यो हुँदा बालबालिका ऐनले दिएको १८ वर्ष नाघेर उ वयस्क भइसक्छ । तर, उसलाई बालसुधार गृहमा नै राख्नुपर्छ । 

बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका छन् । करिब ३ गुणा अर्थात् ५० जनाको क्षमा भएको ठाउँमा  १५० जना छन् । किनभने, बालबालिका मात्र नराखेर वयस्क पनि राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कारण संख्या बढिरहेको छ । 

बालसुधार गृहमा सुरक्षाको लागी प्रहरी खटिन्छन् । तर, उसले हतियार राख्न पाउँदैन, बर्दी लगाउन पाउँदैन । उत्पीडन हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो व्यवस्था गरिएको छ । तर, ती बालबालिकाहरूलाई नाम मात्रको प्रहरीले त्यहाँ हुने आन्दोलन र दंगा फसाद कन्ट्रोल गर्न सक्दैन । अहिलेको कानुन अनुसार बालसुधार गृहमा प्रहरी भित्र छिर्न पनि मिल्दैन । 

करिब ३ महिनाअघि भित्र भेट्न आउने मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्दा भक्तपुरमा नाबालक कैदीले सञ्चालकलाई कुटे । मरणासन्न हुने गरी कुटेर आईसीयूमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो ।

बालबालिका शान्त भएर बसिदिए त राम्रो भयो तर, कसैले उद्दण्डता देखाउँदा नियन्त्रण गर्न गाह्रो अवस्था भइरहेको छ । कसुरको प्रकृति हेरेर फरक ठाउँमा छुट्ट्याएर राख्ने व्यवस्था पनि भएन । हत्या, लागुऔषध र बलात्कारमा संलग्नहरू सबै बालबालिका एकै ठाउँमा छन् । फरक फरक कसुरका मान्छे ए कैठाउँमा राख्दा उनीहरूको मनस्थिति कस्तो छ, स्कुलिङ र मनोविज्ञान कस्तो छ भन्नेमा असर पर्छ । खासगरी लागुऔषधको कसुरमा थुनामा आएका बालबालिका बढी आक्रामक, अरूलाई दुःख दिने, लड्ने भिड्ने खालका हुँदा रहेछन् । 

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार १० वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले अपराध गरेमा कानुन लाग्दैन । त्यसभन्दा माथिका बालबालिका आपराधिक काममा संलग्न भए बालसुधार गृहमा पठाउनुपर्छ । मानौँ, १२ वर्षको बालक बालसुधार गृहमा छ, त्यहाँ ऊसँग ३० वर्षसम्मका सहपाठी हुनसक्ने भए । धेरै उमेर भएको मान्छे बलियो हुन्छ, सानालाई दुर्व्यवहार गर्छन् । नीलडाम हुने गरी कुटेको घटना थुप्रै छ ।

करिब ३ महिनाअघि भित्र भेट्न आउने मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्दा भक्तपुरमा नाबालक कैदीले सञ्चालकलाई कुटे । मरणासन्न हुने गरी कुटेर आईसीयूमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो । चैत १ मा नेपालगञ्जस्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहमा झडप भएर ४५ जना घाइते भए र बालसुधार गृहको एउटा तला आगो लगाएर जलाइदिए ।

त्यसैले, हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने ऐनका प्रावधान व्यवहारिक भएन । यसलाई केही खुकुलो बनाएर कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा बनेको छ । सो मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसद्मा दर्ता हुन्छ ।

• ऐनमा केके फेरबदल हुँदैछ ? 

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा कतिपय कुरा सामान्य करेक्सन गर्ने र कतिपय कुरा सारभूत रूपमा बालसुधार गृहमा देखिएका अहिलेका समस्या समाधान गर्ने गरी प्रस्ताव भएको छ । त्यसमा अनुसन्धानको क्रममा रहेको बालबालिकालाई अहिले निगरानी कक्षमा राख्ने व्यवस्था छ, त्यो भनेको प्रहरी कार्यालय भित्रै हुने छुट्टै कस्टडी टाइपको व्यवस्था हो । प्रस्तावित विधेयकमा १८ वर्ष पुगेकालाई अरू थुनुवा सरह कस्टडीमा नै राख्न मिल्ने व्यवस्था छ । 

फैसला भएपछि बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यक्ति मान्छे १८ वर्ष नाघेको भए उसलाई कारागारमा लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै नाबालक १८ वर्ष पूरा हुनुभन्दा केही दिनअघि थुनामा परेको र  त्यहाँ बस्दाबस्दै १८ वर्ष पुरा भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनलाई कारागार पठाउने आदेश गर्न सक्छन् । त्यो व्यवस्था पास भएर आए अहिलेको सुधार गृहको चाप कम हुन्छ । हाल ९ वटा बालसुधार गृहमा १३ सय ५९ जना नाबालक बन्दी छन् । त्यसमध्ये ६५७ जना १८ वर्ष पुरा भएका छन् । उनीहरूलाई रेगुलर कारागारमा पठाउन सकेमा कम्तीमा साना बालबालिकाको सुरक्षा हुन्छ । कुटपिट र दुर्व्यवहारबाट साना बालबालिकाले मुक्ति पाउँछन् । र त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा पनि हुन्छ । 

विद्यमान कानुनमा बालबालिकालाई पटके नलाग्ने व्यवस्था छ । अब, पटकेलाई थप सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्को, बालसुधार गृहमा उमेर पुगेका र नपुगेका मिलेर अपराध गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा अहिले मिसिल छुट्ट्याएर ठुलो मान्छेलाई रेगुलरमा पठाउने र बालबालिकालाई बाल अदालतले हेर्ने भन्ने छ । अबचाहिँ त्यसरी नहेर्ने, छुट्ट्याउन व्यवहारिक हुँदैन बाल इजलासले नै हेर्ने भन्ने प्रस्ताव भएको छ । किनभने, घटना एउटै हुन्छ । त्यसमा बरु फैसला भएपछि बरु १८ वर्ष पुगेकालाई कारागार पठाउने भन्ने प्रस्ताव भएको छ ।

अर्को, अहिले बल प्रयोग गर्न नपाउने, हतियार बोक्ने नपाउने, बर्दी लगाउन नपाउने अहिलेको अवस्थालाई फेर्न प्रस्ताव गरिएको छ । गम्भीर परिस्थिति आएमा नियन्त्रण गर्न न्यूनतम बल प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । न्यूनतम बल जिल्ला सुरक्षा समितिले तय गर्छ । बल प्रयोग गर्न प्रहरी भित्र छिर्न पाउने भनेर प्रस्ताव भएको छ । न्यूनतम बलको लागी हतियार चाहिने भए पनि सुरक्षाकर्मी राख्न पाउँछन् । 

बालबालिकालाई वयस्कको भन्दा आधा सजाय र दुईतिहाइभन्दा बढी हुने मन्त्रालयको दृष्टिकोण छ । बालबालिकालाई धेरै लामो समय बालसुधार गृहमा राख्नु हुँदैन । अहिले हेर्दा सुधार गर्न राखेको हो वा झन् बिग्रिएको भनेर छुट्ट्याउन गाह्रो छ । त्यसैले, कैद घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । अपराधमा संलग्न बालबालिकालाई बढीमा ७ वर्ष मात्र कैद सजाय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दुई तिहाइ भनेकोमा ७ वर्ष र आधा सजाय भनेकोमा ५ वर्ष प्रस्ताव भएको छ । त्यसमा चाहिँ बालबालिकाको भित्र बसेर आचरण सुधार हुनुपर्छ, स्वभाव, बानी व्यवहारमा परिवर्तन भएर अनुशासित हुनुपर्छ ।

विद्यमान कानुनमा बालबालिकालाई पटके नलाग्ने व्यवस्था छ । अब, पटकेलाई थप सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । किनभने, एकपटक भित्र परेपछि मलाई यहाँभन्दा बढी हुँदैन भन्ने भएर झन् अपराध गर्ने र उत्तेजित हुने अवस्था रहन्छ । त्यसैले अर्को कसुर गरेमा थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्कोचाहिँ दिशान्तर गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ । छ । त्यो भनेको चाहिँ पहिला ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा दिशान्तर गर्न सकिने प्रावधान थिएन । त्यो भनेको के हो भने, बालबालिकालाई औपचारिक न्याय प्रणालीबाट बाहिर लैजाने भनिन्छ । सानोतिनो गल्ती कमजोरी गरेको छ भने उसलाई महसुस गराउने, आइन्दा गर्दिन भनेर उसलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने प्रस्ताव छ । 

अर्कोचाहिँ,  जसलाई पीडा दिएको छ पीडित पक्षसँग माफी माग्न लगाउने । सानातिना चोरी र साना ड्यामेजका घटनामा पीडित पक्षसँग माफी मगाएर छाड्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । 

सामुदायिक काममा लगाएर छाड्न सकिने अथवा, निश्चित समयमा हाजिर गर्ने गरी रिहा गर्ने प्रस्ताव छ ।  पहिला ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने घटनामा त्यसो गर्न सकिन्थ्यो, अबचाहिँ जुनसुकै केशमा पनि गर्न सकिन्छ । गम्भीर अपराधमा संलग्न बाहेकलाई दिशान्तर गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था खुकुलो बनाउने प्रस्ताव भएको छ ।

१४ वर्ष मुनिकालाई बालश्रममा लगाउनु नहुने अहिलेको कानुनमा छ । नयाँ ऐनमा १४ वर्षको क्याप हटाएर बालबालिकालाई कुनै पनि जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन नहुने प्रस्ताव भएको छ । आपराधिक उत्तरदायित्वको हकमा अहिले १० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै कानुनले अनुसन्धान र कारबाही गर्न नमिल्ने व्यवस्थालाई बढाएर १२ वर्षको क्याप राख्ने प्रस्ताव छ । धेरै देशमा १२ वर्षको व्यवस्था रहेछ ।  भारतमा ७ वर्ष भन्दा माथिकालाई मात्र कानुन लाग्ने चीनमा १६ वर्षमाथिकालाई वयस्क सरह व्यवहार गर्ने व्यवस्था छ ।

जन्मदर्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यमान कानुनमा बाबु पहिचान भएको हकमा आमाले जन्मदर्ता गर्न सक्ने भन्ने छ । आमा छैन भने के गर्ने भन्ने क्लियर थिएन । अहिलेको विधेयकमा आमा र बुवा नभएको हकमा संरक्षकले जन्मदर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौँ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्ने यो प्रस्ताव कानुन, अर्थ र गृह मन्त्रालयको सहमतिमा अघि बढाएका छौँ । 

(महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव बुढासँग रातोपाटीकर्मी राजेश भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित सामग्री)