काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका दुई उद्योगमा अध्यक्ष पद नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि आवेदन खुलाएको हो । 

उक्त पदमा नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखामा आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।  आवेदन दिने समय आज सकिँदै  छ । 

दुवै अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नेपाली नागरिक, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने छ । साथै सार्वजनिक निकायको कामको प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा पाँच वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ  ।

उक्त पदमा नियुक्तिका लागि ३० वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को दफा ४ बमोजिम अयोग्य नरहेका हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

सञ्चालनबारे अध्ययन नै नगरी थालियो नियुक्ति

उद्योग मन्त्रालयले यी उद्योग के कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे अध्ययन नै नगरी अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको छ । उद्योग सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटी नै तय नगरी उद्योगका लागि अध्यक्ष नियुक्ति थालिएको पाइएको हो । 

लामो समयदेखि बन्द रहेका यी दुई उद्योगमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले सूचना निकालेपछि कार्यकर्ता भर्ती गर्न लागेको भन्दै उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीको आलोचना हुन थालेको छ । 

यी उद्योगमा अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत र प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत बोल्नै चाहेनन् ।  

उद्योग मन्त्री भण्डारीका स्वकीय सचिव आनन्दप्रसाद भट्टले बन्द अवस्थाका दुवै उद्योग सञ्चालनको पहिलो चरणमा रहेका र सञ्चालनका लागि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थालिएको बताए । 

‘अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन दिने अन्तिम म्याद अब तीन दिन बाँकी छ । अध्यक्ष नियुक्त भएपछि बोर्ड गठन गर्छौँ । बोर्डले अध्ययन गरे सञ्चालन मोडालिटी तयार गर्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी पहिलो चरणमा छौँ । पहिला उद्योगको बोर्ड हुनुपर्‍यो र बोर्डले यी उद्योग यसरी सञ्ञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्छ ।’ उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको उनले दाबी गरे । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी मोडल) अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने कि सरकार पनि सहभागी हुने भन्नेमा बोर्डले निर्णय गर्ने उनले बताए ।

सरकारको उद्देश्य दुई वटै कम्पनी चलाउने भएकाले लामो समयदेखि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग भएको उनको भनाइ छ । 

विनाऔद्योगिकीकरण रोजगारी सिर्जना सम्भव नभएको र देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि बन्द अवस्थाका उद्योग सञ्चालन गर्नैपर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालन प्रक्रिया थालेको बताए ।  

‘सरकारले प्राथमिकतासाथ बन्द उद्योगका सन्दर्भमा समेत ठोस निर्णय बनाएर काम अघि बढाइरहेको वेला मान्छेले अनेक खालका कुरा गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर हामीले सकारात्मक ढंगले रोजगारी सिर्जना गर्ने, नेपालका बन्द अवस्थाका पूर्वाधार चलायमान बनाई आर्थिक आयआर्जन गर्ने गरी लागिपरेका छौँ ।’

अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाले उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी तय गरी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र सञ्चालनमा आउने उनले बताए । 

सम्भव छ सञ्चालन ? 

यी दुई उद्योग बन्द भएको करिब दुई दशक बितिसक्यो । सरकारले उद्योग चलाउन सम्भव भएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले उद्योग चलाउन सम्भव भने पनि जानकारहरूले भने यी उद्योग चलाउन सम्भव नभएको बताउँदै आएका छन् । 

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे यी दुवै उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘एक शब्दमा भन्नुपर्दा यो कम्पनी चल्दैन । व्यवसाय नचलाउने मान्छेलाई व्यवसायको विषयमा थाहा हुँदैन । व्यवसाय गरेका व्यक्तिलाई उद्योग कसरी चलाउन सकिन्छ, कति लगानी चाहिन्छ, कति आम्दानी हुन्छ  कति कर्मचारी आवश्यक छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नेपाल किन डुब्यो यस विषयमा थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालका पहिलाका नेताहरूले यसको विनाहिसाबकिताब कारखाना खोले । त्यसकारण उद्योग बन्द हुन पुग्यो ।’

उद्योगलाई चाहिने पुँजी, त्यसबाट निकाल्न सकिने कच्चा पदार्थजस्ता हिसाबकिताब नगरी सञ्चालन गर्दा पहिला उद्योगहरू बन्द भएका उनले बताए । अब फेरि उद्योग बन्द हुनुको कारण नखोजी सञ्चालन गरे फेरि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।   

उनी भन्छन्, ‘दक्षता नै नभएको व्यक्तिलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिइयो भने जनताले तिरेको कर त्यहाँको कर्मचारीले तलबभत्ता खाएर सक्छन्,  जीएमले न उद्योग चलाउन जानेको हुन्छ ।’ भावनामा आएर देखाउनका लागि मात्र उद्योग चलाउन नहुने र यसले कुनै उपलब्धि नहुने उनको तर्क छ । 

‘यसमाथि पनि यी दुवै सबैभन्दा जटिल क्षेत्र हो । यसमा यतिधेरै दक्षता चाहिन्छ । त्यति मात्र होइन, सरकारी भएपछि घुस खान हुँदैन भन्ने भावना छैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँ त गाडी पाइन्छ अन्य सेवा सुविधा पाइन्छ । त्यो उद्योग खोल्नभन्दा सेवा सुविधामा लोभिएर जान्छन् मान्छे । अनि त्यसले चल्छ त ? नेतालाई अलिअलि पैसा दिएपछि जे पनि निर्णय गरिदिन्छन् ।’ 

कसरी बन्द भएको थियो ओरिन्ड म्याग्नेसाइट कम्पनी ?

२०३५ साल चैत २५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यस उद्योगमा ६ जना सञ्चालक समिति सदस्य थिए । पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेका अनुसार ओरिन्ड म्याग्नेसाइट कम्पनी सरकार र अन्य दुई निजी कम्पनीको सहलगानी (निजी साझेदारी)मा सञ्चालनमा थिए । उद्योगमा सरकारको ७५, खेतान समूह भारतको ओडिसा इन्डस्ट्रीको समान १२.५ प्रतिशत लगानी थियो । 

‘यसको कच्चा पदार्थ अनुसन्धानका लागि भनेर भारत लग्यो । त्यसको परीक्षण के भयो थाहा भएन । त्यसवेला पीपीपी किन असफल भयो ? पहिला भारतीय दक्ष लगानीकर्ता आएको थियो होला । दुई अर्ब रुपैयाँ उल्टो सरकारलाई तिराएर गएको छ । ऋण सरकारले तिर्ने सम्झौता गरेर त्यसवेला कम्पनी खडा भएको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘ओरिन्ड म्याग्नेसाइटका कर्मचारी खेतानको घरमा गएर काम गर्छन् । सरकारले तलब दिन्छ ।’ 

नेपाल मेटल कम्पनी २०३३ असार ५ गतदेखि सञ्चालनमा आएको हो । गणेश हिमालमा पाइएको सिसा र ग्रेनाइट प्रशोधन गरेर माग धान्ने उद्देश्यले यो उद्योग धादिङ र रसुवाको सीमास्थित गणेश हिमालकै फेदीमा रहनेगरी स्थापना भएको थियो । 

अहिले यस कम्पनीमा हालसम्म १९ जना कर्मचारी छन् । उक्त कर्मचारीका तलब भत्ताको लागि २०८०/८१ मा ६१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । 

३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालनमा आएको यो उद्योग २०५५ मंसिर २५ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । २०५९ सालयता सरकारको रुँग्ण उद्योगको सूचीमा राखेको यस उद्योगको अन्तिम लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको विवरणअनुसार यो कम्पनी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानमा थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा २० करोड ३४ लाख खुद नोक्सानी भएको अनुमान छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी हुने अनुमान छ ।  

कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ५ अर्ब ३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । हाल यस कम्पनीमा ८३.३३ प्रतिशत सरकारको शेयर र १६.६७ प्रतिशत निजी क्षेत्रको शेयर छ । यस उद्योगले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको सावाँ रकम ८१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने ब्याज रकम १ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

कस्तो अवस्थामा छ नेपाल मेटल कम्पनी ? 

नेपाल मेटल कम्पनी २०३३ असार ५ गतदेखि सञ्चालनमा आएको हो । गणेश हिमालमा पाइएको सिसा र ग्रेनाइट प्रशोधन गरेर माग धान्ने उद्देश्यले यो उद्योग धादिङ र रसुवाको सीमास्थित गणेश हिमालकै फेदीमा रहनेगरी स्थापना भएको थियो । 

सरकारले यसलाई पीपीपी मोडल सञ्चालन गर्ने भन्दै यसमा खेतान समूहलाई प्रवेश गराएको थियो । भारतीय साझेदार कम्पनी समेतको सहभागितामा उत्खननका केही काम पनि भएका थएि । तर प्रशोधनका लागि उद्योग स्थापना भने हुन सकेन । 

सुरुमा सो क्षेत्रसम्म जाने ट्रयाक नभएर २०६२ सालमा बन्द भएको उद्योग हालसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेन । उक्त कम्पनीमा सरकारले १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुँजी लगानी गरेको थियो । अहिले यो कम्पनीको संरक्षण खानी विभागले गर्दै आएको छ ।

नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडको ९५.६७ प्रतिशत सेयर सरकारको छ भने बाँकी निजी क्षेत्रको छ । यस कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको सावाँ रकम ६६ करोड ६४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै ब्याज रकम २ करोड ६३ लाख १३ हजार रुपैयाँ छ ।

पूर्ण रूपमा बन्द रहेको यो उद्योगमा २०७८/७९ ७ जना कर्मचारी थिए । उक्त वर्ष ती कर्मचारीको तलब सुविधाका लागि १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।