काठमाडौँ । गत शुक्रबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उजुरी छानबिनका लागि ७ वटा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । समितिमा प्राप्त छानबिनयोग्य ४८ तथा पछि थपिएका उजुरी समेतलाई हेर्नेगरी समितिका सदस्यहरूमध्येबाटै नेतृत्व र सहभागिता हुनेगरी यस्तो कार्यदल गठन गरिएको थियो । भएका सबै उजुरीलाई एक महिनाभित्र छानबिन टुंग्याइसक्ने लक्ष्यसहित त्यस्तो कार्यदल गठन गरिएको थियो । 

बैठकका अनुसार ४८ वटा उजुरीमाथि छानबिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई सात दिनभित्र जवाफ पठाउनेगरी पत्र लेख्ने र त्यसको १५ दिनभित्र त्यसउपर छानबिन गरी एउटा त्यसमा कारबाही समेतका लागि राय पेस गर्ने कार्यतालिका थियो । कुनै कार्यदललाई थप समय लाग्ने भएमा पनि एक महिनाभित्र सबै टुंग्याउने निर्णय गरेको थियो । 

निर्णयअनुसार सम्बन्धित सबै कार्यालयलाई आवश्यक विवरण तथा जवाफ उपलब्ध गराउन पत्र लेखिसकिएको लेखा समितिका सचिव एकराम गिरी बताउँछन् । यद्यपि अहिलेसम्म केही जवाफ मात्रै प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले सबै कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेका छौँ । तर, ४८ मध्ये ७/८ वटाको मात्रै पत्र प्राप्त भएको छ,’ सचिव गिरी भन्छन्, ‘हामीले आइतबार पठायौं, पुग्न समय लाग्यो पनि होला । त्यसैले धेरैको जवाफ आउनै बाँकी छ, हामी फलोअप गरिरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार जवाफ प्राप्त नभएकोले कार्यदलले काम सुरु गर्न पाएको छैन । ‘हामीले एक महिनाभित्र सक्ने भनेका हौं । त्यो समयभित्र सक्नेगरी नै हामी काम गर्छौं,’ गिरी भन्छन् ।

कुन कार्यदललाई कति उजुरी ?
शुक्रबारको बैठकले २० वटा क्लस्टरका उजुरीमाथि छानबिन गर्न ७ वटा कार्यदल बनाएको थियो । त्यसमध्ये टेलिकम, दूरसञ्चार र टेलिभिजनसम्बन्धी उजुरी हेर्न मनिष झा नेतृत्वमा अच्युत प्रसाद र अर्जुननरसिंह केसी सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । समितिमा नेपाल टेलिकमसम्बद्ध ६, नेपाल टेलिभिजनसम्बद्ध २ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत २ उजुरी रहेका छन् । यो कार्यदलले १० वटा उजुरी हेर्छ । 

नेपाल टेलिकममा राजस्व चुहावट भएको विषय, रिचार्ज कार्ड छपाइको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका क्रममा स्वदेशी उद्योगीले भाग लिनै नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको विषय, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रहरूमा सर्त उल्लंघन गरिएको, विलिङ टेन्डरमा धाँधली भएको लगायतका विषय छन् । त्यस्तै, एनसेल र स्मार्ट टेलिकममा भ्रष्टाचार हुन लागेको भन्दै छानबिन माग गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, गैरकानुनी बीमा, मोबाइल बैंकिङ र एमसीसीसम्बद्ध उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गोकुल बाँस्कोटा नेतृत्वमा रामकृष्ण यादव र अमरेशकुमार सिंह रहेको कार्यदल बनाइएको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध ४ तथा मोबाइल बैंकिङ,  एमसीसी र गैरकानुनी बीमासम्बन्धी एक/एक उजुरी छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क नलाग्ने भएकोले त्यसको बेरुजु कट्टा गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, मोबाइल नवीकरण दस्तुरको सन्दर्भमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ । 

त्यस्तै, नेपाल टेलिभिजनको ग्राफिक्स मेसिन खरिद लगायतमा भएको भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविनको माग गरिएको छ । केही आईएसपीले आईपीटीभी र डिजिटल टेलिभिजन सञ्चालन गरी शुल्क लिने गरेको तर सरकारलाई कर नतिर्ने गरिएको भन्दै अर्को उजुरी दर्ता भएको छ ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय, गैरकानुनी बीमा, मोबाइल बैंकिङ र एमसीसीसम्बद्ध उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गोकुल बाँस्कोटा नेतृत्वमा रामकृष्ण यादव र अमरेशकुमार सिंह रहेको कार्यदल बनाइएको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध ४ तथा मोबाइल बैंकिङ,  एमसीसी र गैरकानुनी बीमासम्बन्धी एक/एक उजुरी छन् । यसअनुसार यो समितिले ७ वटा उजुरीमा छानबिनको कार्यादेश पाएको छ ।   

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी तेल र तेलको कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिई भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै, चिया विकास निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया १९ करोड ५० लाख भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ ।  

त्यस्तै, दिव्य रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइनले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरी पहुँचको आधारमा खोटो संकलन गरिरहेको र पुनः नवीकरण प्रक्रिया थालिएको भन्दै यसमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै अर्को उजुरी दर्ता भएको छ । त्यस्तै, भन्सार विभागको परिपत्र भन्सार कार्यालयहरूले पालना नगरेको भन्दै भन्सारकर्मीको नाममा उजुरी दर्ता भएको छ ।
गैरकानुनी बीमाअन्तर्गत नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले गैरकानुनी रूपमा बीमा रकम संकलन गरेको र विधान संशोधन गरी अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै संस्थाका पदाधिकारीमाथि छानबिनको माग गरिएको छ ।

संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले व्यक्तिगत लाभका लागि निगमलाई आर्थिक भार पारी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । 

मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल बैंकिङको सुरक्षा र सेवा शुल्कबारे पनि छानबिनको माग गरिएको छ । त्यस्तै, एमसीसीअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइनको प्रसारण लाइन सेवामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बद्ध उजुरीका लागि गठन भएको लेखनाथ दाहाल नेतृत्वमा सराज अहमद फारुकी र मञ्जु खाँड संलग्न रहेको कार्यदलले ७ वटा उजुरीमा छानबिन गर्नेछ । यसमध्ये नागरिक उड्डयन सम्वद्ध ६ वटा र परराष्ट्र मन्त्रालयसम्वद्ध एउटा उजुरी रहेको छ ।

संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले व्यक्तिगत लाभका लागि निगमलाई आर्थिक भार पारी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । 

त्यस्तै, अदालतको अवहेलना गरी क्यासिनो सञ्चालनको पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको, लुम्बिनी विकास कोषका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न तथा तारागाउँ विकास समितिको जग्गा फिर्ता ल्याउन माग गर्दै छुट्टाछुट्टै उजुरी जारी भएको छ । 

विद्युत् प्राधिकरण तथा सहरी विकास मन्त्रालयसम्बद्ध उजुरी छानबिनका लागि बनाइएको प्रेम आलेको नेतृत्वमा अमनलाल मोदी र श्याम श्रेष्ठ रहेको कार्यदललाई ७ वटा उजुरीमा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । त्यसमध्ये प्राधिकरणअन्तर्गत ६ वटा र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा उजुरी रहेको छ । 

प्राधिकरणअन्तर्गत विभिन्न आयोजनामा एकैपटक एक अर्बभन्दा कमको धेरै प्याकेज बनाई ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी फलामजन्य सामग्रीको रेट बढाई खरिद सम्झौता गरिएको भन्दै यसबाट राज्यलाई अर्बौंको नोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाइएको छ । 

त्यस्तै, ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभीए प्रसारण लाइनको निर्माणमा अनियमितता भएको, सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको निर्णयअनुसार पुनर्मूल्यांकन गर्दा साविककै समितिबाट गराउनुपर्नेमा निकट निर्देशकहरूको संयोजकत्वमा नयाँ समिति गठन गरिएको भन्दै अर्को उजुरी दर्ता भएको छ ।  

त्यस्तै, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले पीपीएम घोटाला, प्राधिकरणको नक्कली नाफालगायत कार्यबारे अनुसन्धान गर्न भन्दै उजुरी दर्ता भएको छ । त्यस्तै, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धमा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा छानबिन गर्न समेत उजुरी दर्ता भएको छ । कर्णाली चिसापानी बहुद्देश्यीयको विस्तृत इन्जिनियरिङ बोलपत्रमा छानबिन गरी आवश्यक निर्देशन गर्न माग गरिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागमा भएको कन्सल्टेन्सीसम्बन्धी भ्रष्टाचारको फाइल तानेर कारबाही गर्न भन्दै उजुरी दर्ता भएको छ । 
धितोपत्र, सहकारी, वैदेशिक तथा रोजगारसम्बन्धी उजुरी छानबिन गर्न बनेको सञ्जय गौतमको नेतृत्वमा ज्वाला कुमारी साह र विक्रम पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलअन्तर्गत ३ वटा उजुरी छन् । त्यसमध्ये धितोपत्रसँग सम्बन्धित ५ वटा तथा सहकारी र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित एउटा रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले १ करोड २० लाखमा किनिएको एफईआईएमएस सफ्टवेयर खरिद गर्न १० करोड निकालेर खर्च गर्न खोज्ने कार्य रोक्न भन्दै १५ महिना अघि नै दिएको उजुरीलाई समेत उक्त सूचीमा राखिएको छ । 

धितोपत्रअन्तर्गत धितोपत्र बोर्ड ऐन तथा बीमा प्राधिकरणसम्बन्धी ऐनविपरीत बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिएको, रिलायन्स स्पिनिङ मिल तथा सर्वोत्तम सिमेन्टलाई बुक बिल्डिङमार्फत गैरकानुनी रूपमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएको भन्दै उजुरी परेको छ । त्यस्तै, अन्नपूर्ण केवलकारको आईपीओ जारी गर्न सहजीकरण गर्न भन्दै कालु गुरुङले दिएको निवेदनलाई समेत यो सूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक कम्पनीको हकमा नेटवर्थभन्दा पनि कम्पनीको कम्पनीको प्रकृति र भविष्यका आधारमा अनुमति दिनुपर्ने माग गरिएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागले १ करोड २० लाखमा किनिएको एफईआईएमएस सफ्टवेयर खरिद गर्न १० करोड निकालेर खर्च गर्न खोज्ने कार्य रोक्न भन्दै १५ महिना अघि नै दिएको उजुरीलाई समेत उक्त सूचीमा राखिएको छ । 

खेलकुद, नेपाल स्काउट र गैरकानुनी सरकारी जग्गासम्बन्धी उजुरी छानबिनका लागि गठित देवप्रसाद तिमल्सिनाको नेतृत्व तथा हरि ढकाल र राजेन्द्र लिङ्देन सदस्य रहेको कार्यदलमा तीनवटा क्षेत्रका एक/एक उजुरी रहेका छन् ।

खेलकुदअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बोलपत्रमा मिलेमतो तथा अनियमितता गरेकोले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न भन्दै उजुरी दिइएको छ । त्यस्तै, नेपाल स्काउटको प्रधान कार्यालय र लैनचौर व्याङ्क्वेटबीचको जग्गाको सम्बन्धमा रहेको विवादबारे छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरी परेको छ । 

त्यस्तै, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसलाई सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन माग गर्दै अर्को उजुरीसमेत परेको छ । 
त्यस्तै, स्वास्थ्य, क्रसर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी उजुरी छानबिनका लागि बनेको तारा लामाको नेतृत्व असिम शाह र जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदलअन्तर्गत ७ वटा उजुरी रहेका छन् । यसअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बद्ध ३, क्रसरसम्बद्ध ३ र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसम्बद्ध एउटा मुद्दा रहेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको, राज्यकोषको दुरुपयोग भएको र बिपी कोइरालाला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा ठेक्कासम्बन्धी फाइलमा भ्रष्टाचार भन्दै छुट्टाछुट्टै उजुरी परेको छ । 

क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये एउटा क्रसर उद्योग चलाउन माग गरिएको छ, एउटा बन्द गर्न माग गरिएको छ भने एउटामाथि कर छलीको आरोपमा सर्लाहीको एउटा क्रसरविरुद्ध उजुरी परेको छ । 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सिम लोकेटर खरिद गर्न आह्वान गरिएको टेन्डरमा भ्रष्टाचार भएको भनेर उजुरी दिइएको छ । ब्युरो आफैँमा भ्रष्चाचारको छानबिन गर्ने प्रहरीको केन्द्रीय निकाय हो ।