काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले नेपालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नुभन्दा पनि शिक्षा ऐन पारित गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघको शनिबार काठमाडौंमा भएको १८औं साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले २८ सालको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म पनि परिमार्जन गर्न नसकिनु बिडम्बना भएको बताए । 

२८ सालअघि हामीले चिठी पढ्ने शिक्षा हासिल गरेका थियौं, उनले भने, ‘२८ सालपछि जागिरे शिक्षामा सीमित रह्यो ।’ अब विद्यालय शिक्षालाई सीपमुलक, स्वरोजगारमुलक बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । नयाँ शिक्षा ऐनका लागि अभिभावकहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भन्दै सभापति थापाले आफूहरुलाई सुझाव दिन आग्रह गरे । 

यस्तै, समिति सदस्य एवम् पूर्व शिक्षामन्त्री देबेन्द्र पौडेलले दुरदराजका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दर्दनाक रहेको बताए । स्थानीय स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको र ती शिक्षकहरु योग्य नहुने अवस्था रहेको उनले जिकिर गरे । सरकारले आवश्यक दरबन्दी दिन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै पूर्वमन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो सुधार आवश्यक रहेको बताए । 

संघको १८औं वार्षिक साधारणसभाबाट सरकारले नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी वर्तमान शैक्षिक अन्यौलताको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतको १९ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको छ । संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षा क्षेत्रको अन्योलतालाई छिटो अन्त्य गरिनुपर्नेमा पनि संघले सरकारसँग माग गरेको छ ।