नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन राजतन्त्रका भुक्तभोगी जनताले ठुलो सङ्घर्ष गरेका थिए । यो व्यवस्था रातारात कसैको उलामालामा ल्याएको होइन, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको निर्णायक सङ्घर्षको उपज हो । 

अहिले आएर ‘राजा आउ देश बचाउ’को नारामा राजावादीहरू पुनरुत्थानको निम्ति इतिहासको पाङ्ग्रा उल्टो घुमाउने जमर्को गर्दैछन् । हाम्रै जीवनमा हामीले तीन भिन्न चरित्रका राजतन्त्र बेहोरेका छौँ । म धेरैको अगाडि जान्न चाहन्नँ । 

२०१५ सालको संविधान अनुसार राजतन्त्र र दलीय प्रजातन्त्र, २०१७ सालमा सैनिक बुट बजारेर महेन्द्रले ल्याएको राजतन्त्रको २०४६ सालसम्म भएको निरन्तरता, २०४६ सालको आन्दोलनबाट स्थापित दलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गतको संवैधानिक राजतन्त्र गरी हामीले तीन खालका राजतन्त्र झेल्यौँ । अघिल्ला दुई वटा राजतन्त्रमा कार्यकारी सत्ता राजामा थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा आएको संवैधानिक राजतन्त्र सहितको दलीय प्रजातन्त्रमा भने कार्यकारी सत्ता संसदमा निहित थियो ।

जनताका प्रतिनिधिहरूले राज्यसत्ता सञ्चालन गरिरहेका थिए । उनीहरूले गरेका निर्णयलाई राजाले अनुमोदन गर्नु पर्थ्यो । राजाको विशेष अधिकार केही थिएन, सबै अधिकार खोसिएको थियो । राजा संवैधानिक रूपमा थिए । 

यी तीनमध्ये कुन राजतन्त्र खोजिएको हो ?
यी तीन वटा राजतन्त्रमध्ये राजावादीहरूले कुन राजतन्त्रको कुरा गर्दैछन् भन्ने स्पष्ट छैन । उनीहरूको भाषा सुन्दा त अहिले ०१७ सालदेखि ०४६ साल बिचको राजतन्त्रको कल्पना गर्दैछन् । स्वयं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा दलहरूप्रति अघोषित प्रतिबन्ध लगाउँदै राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिए । उनले त्यतिखेर पनि भनेका थिए कि उनी देखिनेमात्र होइन, सुनिने र बोलिने राजतन्त्रको पक्षमा छन् । 

ऊ बेला उनी नजानिँदो ढंगले निरंकुश राजतन्त्रको पैरवी गर्दै थिए र राजकीय सत्ता आफ्नै हातमा लिएर संवैधानिक राजतन्त्रका सारा मर्यादा उल्लङ्घन गर्न पुगेका थिए । तर उनले ०१७ सालको जस्तै राजतन्त्र फर्काउन गरेको यस्तो अभ्यास सफल भएन र संवैधानिक राजतन्त्रबाट पनि हात धुनु पर्‍यो । 

जन सम्प्रभुतामा आधारित संवैधानिक राजतन्त्रसहितको दलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अहिले आउन चाहेको हो भने त्यो राजतन्त्र अहिलेको राष्ट्रपतिभन्दा के फरक हुन्छ ? कम्तीमा अहिले राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष नै सही, निर्वाचित छन् । कुनै पनि किसिमको राजतन्त्र कालातीत भइसकेको प्रयोग हो । संविधान सभाले त्यसको छिनोफानो गरिसकेको यथार्थ हाम्रो सामुन्ने छ ।

गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापनापछि जनताले देशमा समृद्धि देख्न पाउनु पर्थ्यो । सुशासन कायम हुनुपर्थ्यो । त्यो राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा परेनन् । सत्ता लुँछाचुँडी र राज्य साधनको हुनुसम्म दुरुपयोग भएको जनसाधारणले समेतले अनुभूत गरेका छन् । त्यो स्थितिलाई देखाएर राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको औचित्य साबित हुँदैन ।

हाम्रो अहिलेको प्रचलित संविधान अनुदारवादी पनि छैन । प्रणाली नै फेर्ने हो भने संसदमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर फेर्न सकिन्छ । आजैका दिनमा त्यो सम्भव छैन । बुट बजारेर ल्याउने कुरा सभ्य दुनियाँलाई स्वीकार्य हुँदैन । अहिलेको विश्व राजनीति परिवेश त्यो अनुकूल छैन । सडकमा तिनले ‘ले–ले खुकुरी ले, फलानोको टाउको छप्काई दे !’ को आतङ्ककारी लाग्ने नारा लगाएको सुन्दा तिनमा वैधानिक र शान्तिपूर्ण मार्गमा विश्वास छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

जनतामा असन्तुष्टि रहेको जीवन्त सत्य हो । गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापनापछि जनताले देशमा समृद्धि देख्न पाउनु पर्थ्यो । सुशासन कायम हुनुपर्थ्यो । त्यो राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा परेनन् । सत्ता लुँछाचुँडी र राज्य साधनको हुनुसम्म दुरुपयोग भएको जनसाधारणले समेतले अनुभूत गरेका छन् । त्यो स्थितिलाई देखाएर राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको औचित्य साबित हुँदैन । हिजोको चोरले आजको चोरलाई देखाएर तँभन्दा म राम्रो हुँ भनेजस्तै हो । 

बाह्य शक्तिको तुष्टिकरण गरेर पनि आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने अहिले विश्व परिवेश छैन । 

पछिल्लो तीन चार महिना यताकै अवधिमा पनि विश्व राजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ । धेरै उथलपुथल भएको छ । अब एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई कसैले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो अतीतको कथा भइसक्यो । विश्व बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा अग्रसर भइरहेको छ । अझै त्यो थिग्रिन समय त लाग्ला नै । त्यसले सानाठुला, पूर्व–पश्चिमका सबै मुलुकको सम्प्रभुताको सम्मान र हितहरूको प्रवर्द्धन गर्ने गरी टुङ्गिदो हो । यो पक्कै पनि शक्तिको ताज साटासाट मात्रै नहोला, न्यायोचित विश्व व्यवस्थाका मूल्य बोकेर आउला ।

हाम्रै वरिपरि पनि रणनीतिक प्रकृतिका परिवर्तन देखापरेका छन् । केही समय अगाडिमात्रै भारत र चीनबिच सम्बन्धमा सुधार भएको छ । यो ६०–६५ वर्षपछि उनीहरू बिचको नयाँ परिदृश्य हो । भारत–चीनबिच भएको सुलह नेपालका लागि सुखद् परिघटना हो । यस्तो बेला उनीहरू तेश्रो मुलुकलाई आफ्नो प्रभावभित्र पार्न हानाथाप गर्लान् र ! त्यस्तो लाग्दैन । यसबाट नेपालले लाभ लिनुपर्छ । 

नेपाली राजनीतिमा पनि बिस्तारै परिपक्वता आउँदै छ । वैदेशिक सम्बन्धमा शीत युद्धकालीन वैचारिक दोषहरू नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पनि मत्थर हुँदैछन् । जनताको बढ्दो जागृतिले बठ्याइँ र उपलब्धी, नारा र कर्मको बिच छुट्ट्याउन थालेको छ । बाह्य सम्बन्ध निर्वैचारिक र असंलग्न आधारमा सबैसँग सुसम्बन्ध र विशेष गरेर दुई छिमेकीसँग असल सम्बन्ध बनाउनुपर्नेमा साझा बोध छ । नेपालको भौतिक अवस्था भूराजनीतिको डिक्टेसन पनि यही हो ।

२०१५ सालमै बीपीले चीनसँगको महत्त्वलाई बुझेर सम्बन्ध विस्तार गरेका हुन् । आफ्नै साँध–सीमा जोडिएको छिमेकी मित्रराष्ट्रले आज आश्चर्यजनक विकास गरिरहेको छ । आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक र सामरिक समेत, उदयीमान मुलुक हो । 

६० र ७० को दशक ताका वामपन्थीहरूलाई कांग्रेसहरूले गाली गर्नुपर्थ्यो भने ‘बेइजिङ या मस्कोमा पानी पर्‍यो भने यहाँ छाता ओढ्छन्’ भन्थे । वामपन्थीहरूले पनि ‘तिमीहरू पनि कौन सा गतिला हौ र, दिल्ली र वासिङ्टनमा पानी पर्दा तिमीहरू पनि यहाँ छाता ओढ्छौ’ भन्थे । अलिअलि यताउता ह्याङ ओभर रहे पनि अहिले त्यो निम्छरो बन्दै गइरहेको छ । चीन र भारतसँगको सम्बन्धको महत्त्व दुवैथरिले अझ बुझ्न थालेका छन् । त्यतिमात्र होइन, विकास प्रक्रियामा हामीलाई पश्चिमाहरूको पनि साथ सहयोग चाहिने कुरामा आम सहमति छ । 

हाम्रो आफ्नै भूराजनीतिक अवस्थिति छ । विशेष गरेर हाम्रा दुई छिमेकी देश चीन र भारत, जसको भिन्न राजनीतिक व्यवस्था छ, भिन्न आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्था छ । त्यसको बिचमा हामी छौँ । त्यस अवस्थामा नेपालले उनीहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गरिरहँदा कुनै पक्षसँग विशेष सम्बन्ध बनाएर होइन, तटस्थ र असल छिमेकीको सम्बन्ध विकास गर्ने गरी सञ्चालन गर्नु पर्दछ । त्यसको अर्थ हामी आफू पनि जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उनीहरूका जायज चासोको सम्मान पनि गर्नु पर्दछ । उनीहरूसँगको हाम्रो यस्तो सन्तुलित सम्बन्धलाई कुनै एक पक्षले अन्यथा पनि लिनु हुँदैन । यसको प्रशंसा अवश्य बढ्दैजाने छ । 

राजतन्त्रप्रति चीन र भारतको बुझाइ
कुनै पनि सुसभ्य देशले अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्नु उचित हुँदैन । राष्ट्रिय सम्प्रभुता समानताको कदर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आदर्श हुन् । ठुलाले पनि तिनको सम्मान गरून् भन्ने साना राष्ट्रको जायज अपेक्षा हुन्छ । अरुको आन्तरिक मामिलमा अहस्तक्षेपको नीति अनुसरण हुनु पर्दछ । 

कतिपय ठाउँमा, कतिपय देशमा, कतिपय बाबु साहेवहरूमा, अन्तर–कन्तरमा हिजोका ह्याङओभर अझै बाँकी हुँदा हुन् । बेलाबेलामा त्यो देखिन्छन् पनि, तर विश्व परिवेशले गर्दा तिनीहरू बिस्तारै ओझेल पर्दै जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । 

राजतन्त्र ठिक कि दलीय व्यवस्था ठिक भनेर पुर्पक्ष या पैरवी गर्ने काम भारत र चीनले गर्दैनन् र गर्नु हुँदैन पनि । यो नितान्त नेपालको आन्तरिक मामिला हो र नेपाली जनता स्वयंले त्यसको फैसला लिने हो, लिइसकेका छन् । पुनर्विचारै गर्नु पर्दा पनि त्यसको आ–आफ्नै वैधानिक व्यवस्था छ । त्यसमा पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

विश्व राजनीतिको पछिल्लो उदाहरणलाई हेर्ने हो भने जेलन्स्कीलाई उचाल्न सजिलो भयो तर त्यसलाई थाम्न कति खर्चिलो र हानिकारक हुँदो रहेछ, त्यो विश्वले छर्लङ्ग देख्दैछ । सायद त्यही गल्ती भारत र चीनले नेपालको हकमा गर्दैनन् होला । नेपाललाई अर्को युक्रेन बनाउँदैनन् होला । यस्तो सोच कुनै पनि दीर्घकालीन सोच राख्ने शक्ति राष्ट्रहरूले राख्दैनन् ।

कतिपय ठाउँमा, कतिपय देशमा, कतिपय बाबु साहेवहरूमा, अन्तर–कन्तरमा हिजोका ह्याङओभर अझै बाँकी हुँदा हुन् । बेलाबेलामा त्यो देखिन्छन् पनि, तर विश्व परिवेशले गर्दा तिनीहरू बिस्तारै ओझेल पर्दै जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । 

ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता 
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भुटानको भ्रमणपछि दसैँमा दिएको व्यक्तव्यमा एउटा गजब वाक्य प्रयोग गरेका थिए, ‘महाशक्तिहरू बिचको तनाब र स्वयं घोषित नवशक्तिहरूको अहमता बढ्दै गएको छ ।’

महाशक्ति राष्ट्रबिच तनाब बढेको छ, त्यो न्युट्रल अभिव्यक्ति हो । स्वयं घोषित नवशक्ति भनेर कसलाई इङ्गित गर्न खोजेका छन् ? त्यो भाषाको मर्म बुझ्न सकिन्छ । असंलग्नताको आदर्श अनुकूल छैन । त्यस्तो गन्तव्य नेपालको च्वाइस होइन । स्मरण रहोस्, यो अभिव्यक्ति चीन–भारत सम्बन्ध सुलह हुनु अगाडिको हो । 

राजा महेन्द्रले नै असंलग्न विदेश नीति अनुशरण गरेका हुन् । राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा प्रस्ताव राखेका हुन् ।

अबको गन्तव्य
अबको गन्तव्य भनेको अस्थिरता भड्काउन आगो झोस्नु कदापि विवेकशील उपाय हुन सक्दैन । त्यसको सट्टा अहिलेको प्रणाली अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने नै हो । यसमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने हो, संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत नै । हाम्रा समस्या संरचनात्मक र अन्तर प्रणालीगत पनि छन् । अनावश्यक, भीमकाय संरचनाको छटनी, सुशासन र आर्थिक सामाजिक विकासमा प्राथमिकता त्यस्तो सुधारका एजेण्डा बन्नु पर्दछ । हामीले अवलम्बन गरेको प्रणालीको केन्द्र भाग भनेको दलहरू नै हुन् । दलहरूलाई उत्तरदायी, जनमुखी र राष्ट्रमुखी बनाउन जरुरी छ । जनता अहिले केमा असन्तुष्ट छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । त्यो सम्बोधन भयो भने अन्य बाहनाबाजी परालको आगो भएर जान्छ ।

नेकपा विभाजनको प्रभाव
नेकपा जुन दिन विभाजन भयो, त्यही दिनदेखि यो देशमा प्रकटरूपमा राजनीतिक अस्थिरताले तीव्र वेगमा टाउको उठाउन थालेको हो । देशमा अहिले जुन अवस्था छ, त्यसको दोष नेकपा विभाजनकर्ताहरूले पनि लिनुपर्छ । नेकपाको विभाजनले ल्याएको विसङ्गतिले पनि आज देशको यो अवस्था आएको हो । नेकपा यदि सग्लो, एकीकृत रहेको भए राजावादीहरू यसरी हौसिने थिएनन् । देशको अवस्था अर्कै भइसकेको हुन्थ्यो । देशले कोल्टो फेरिसकेको हुन्थ्यो । नेताहरूको वैयक्तिक स्वार्थपरक पक्षले गर्दा नेकपा विभाजन भयो, त्यसमा बाह्य तथा आन्तरिक स्वार्थ शक्तिहरू पनि मिसिएका हुँदा हुन् । कम्युनिस्टहरूलाई फु्टाउन धेरैले धेरै खालका शक्ति प्रयोग भएका पनि हुँदा हुन् । 

नेकपाको विभाजनपछि वामपन्थी नेताहरूको बिचमा शीतयुद्ध चलेको छ र त्यसलाई पनि राजवादीहरूले बारुदको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । जनताको बुझाइ पनि के भयो भने वामपन्थी नेताहरू नै देशको बृहत्तर हितमा भन्दा आ–आफ्नो स्वार्थमा लागेर देशलाई बर्बाद पारे । राजावादीहरूले यस्को भरपुर फाइदा उठाए । नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो । समीक्षा गर्नुपर्ने हो । अहिले पनि समीक्षा गरेनन् भने धेरै ढिलो हुन सक्छ । 

नेपाललाई युक्रेन बनाउँछ त ?
हिन्दीमा एउटा गीतको बोल छ, ‘कहीँ पे निगाह, कहीँ पे निसाने’ । नेपालमा अर्को भनाइ छ, ‘पानी धमिल्याएर माछा मार्नु’ । कोही त्यतातिर पनि लागेका हुँदा हुन् । अरुलाई चोर दोष लाउनुभन्दा आफ्नो पोको बलियो बनाउनु राम्रो हो । 

भारत विशाल छ र अनेक शक्ति छन् । आदर्श भारत र बाबु साहेब भारत दुवैथरि छन् । हाम्रो आदर्श भारतसँग समस्या छैन । बाबु साहेब भारत अझै पनि नेपाललाई छुट्टै देशसमेत मान्न रुचाउँदैन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एउटा क्लिप मैले सुनेको थिएँ । त्यसमा उनले भनेका थिए, ‘नेपाल–भारतका दुई सरकार बिचको सम्बन्धले मात्र पुग्दैन, जनजनको मन पनि मिल्नु पर्छ ।’ 

एक अर्काको संवेदनाको सम्मान चाहिन्छ, जनजन आश्वस्त हुनुपर्छ । जनजनको मन मिल्नु भनेको के हो भने एक अर्का सम्प्रभुताको सम्मान, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति र आफ्ना जायज हितहरूको सम्मान र संरक्षण भएकोमा ढुक्क हुनु हो । 

राजतन्त्र फर्काएर चीनले के पाउँछ ? चीन अहिलेका लागि मात्र सोच्दैन, ५० वर्ष, १०० वर्षको योजना र सोच बनाएर हिँडेको छ । त्यसमा नेपालको यो सानोतिनो कुरामा खेल्लाजस्तो लाग्दैन । 

नको कुरा गर्ने हो भने नेपालका सबै सत्ताधारीसँग चीनको सधैँ राम्रो सम्बन्ध छ । चीनले कहिल्यै पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन । ०१५ सालमा राजा र दलसँग चीनको राम्रै सम्बन्ध थियो, ०१७ सालपछिको राजतन्त्रसँग पनि राम्रै सम्बन्ध थियो । पछि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा पनि राजा र दलहरूसँग, पछिल्लो पटक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा पनि दलहरूसँग राम्रै सम्बन्ध बनाउँदै आएको छ । अहिलेका कम्युनिस्ट, कांग्रेसलगायत विभिन्न दलसँग चीनले राम्रो सम्बन्ध राखेकोजस्तो लाग्छ । 

चिनियाँहरू आन्तरिक द्वन्द्वभन्दा टाढै बस्न चाहेको देखिन्छ । आजको विश्व राजनीतिको जुन ट्रेन्ड छ, त्यसको बर्खिलापमा गएर, जनताको परतिरको शक्तिमा गएर चीनले कहीँ केही गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन । कुनै संस्था विशेषलाई काखी च्यापेर चिनियाँहरू कच्चा खेल खेल्छन् होला भन्ने मलाई लाग्दैन । 

राजतन्त्र फर्काएर चीनले के पाउँछ ? चीन अहिलेका लागि मात्र सोच्दैन, ५० वर्ष, १०० वर्षको योजना र सोच बनाएर हिँडेको छ । त्यसमा नेपालको यो सानोतिनो कुरामा खेल्लाजस्तो लाग्दैन । 

अहिले नेपालमा जुन उथलपुथल भइरहेको छ, त्यो मूलतः नेपालको आफ्नै आन्तरिक मामिला हो । नेपाल र यहाँका राजनीतिक दलले आन्तरिक त्रुटि सच्याउनुपर्छ । दल सञ्चालन, सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्छ । नेताहरू सत्तामुखीभन्दा जनतामुखी हुनुपर्छ । यी सबै कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन् । अहिलेका नेताहरूले अब यो भुल्नु हुँदैन कि जनता अबुझ छैनन्, उनीहरूका कमजोरी बारेमा पनि जानकार छन् । जनता खाडी मुलुकमा पसिनामात्र बगाइरहेका छैनन्, विकसित मुलुकका बारेमा पनि जानकार छन् । त्यहाँका विकास र व्यवस्था हेरेर नेपाल फर्केका छन् । त्यहाँ देखेका कुरा पनि नेपालमा गर्न सकिन्छ भन्ने जनतामा विश्वास छ तर त्यो वातावरण नदेखेर पनि उनीहरू आक्रोशित भएका छन् । सुशासनका आधार झन् क्षीण हुनु र सत्ताको छिनाझपटी देखेर दिक्दार भएका छन् । संरचात्मक तथा अन्तरदलीय प्रणालीमा आमूल सुधारको विकल्प छैन ।
(विदेश मामिलाका जानकार टंक कार्कीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)