धनगढी । २०७५ असोज १२ गते साबिकको प्रदेश नम्बर ७ ले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी पायो । दोस्रो अधिवेशनको ४६औँ बैठकले प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ निर्धारण गर्‍यो । यस्तै, गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ लाई समेटेर प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरियो ।

नामकरणभन्दा पनि प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषय प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण थियो । गोदावरी क्षेत्रमा राजधानी तोकेको विषयलाई लिएर कतै स्वागत भयो भने कतै विरोध । डोटीका स्थानीयले एक महिनासम्म विरोधस्वरुप आन्दोलन गरे ।

साबिकको विकास क्षेत्र अन्तर्गत लामो समयदेखि सदरमुकाम रहेको डोटी दिपायलमै प्रदेशको राजधानी तोक्नुपर्ने त्यहाँका बासिन्दाको माग थियो । डोटीमा राजधानी बनाउने एजेण्डा बनाएर चुनाव जितेर प्रदेश सरकारमा आएका नेतालाई स्थानीयले ‘आफूहरूलाई धोका दिएको’ भन्दै बहिष्कारको अभियान नै चलाए ।

समयक्रमसँगै आन्दोलन आफैँ मत्थर हुँदै गयो । गोदावरीका स्थानीय भने खुसी भए । आफ्नै थातथलोमा प्रदेशको राजधानी तोकिएको भन्दै त्यहाँका बासिन्दामा उत्साह बढ्यो ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको साढे ६ वर्ष बितिसकेको छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारका मुकाम अझै अस्थायी राजधानी अर्थात् धनगढीमै छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी यतिन्जेलसम्म घोषणामै सीमित छ । राजधानीका संरचना निर्माण हुने भनिएको ठाउँमा अहिले पनि रुख र झाडी छन् ।

प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमले अस्थायी राजधानी रहेको स्थानबाहेकको क्षेत्रमा स्थायी राजधानी घोषणा गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानमा संरचना निर्माण गरी कामकाज सुरु गरिसकेको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने अझै अस्थायी राजधानीमै बसेर प्रशासनिक कामकाज गर्दै आएको छ ।

गोदावरीलाई राजधानी घोषणा गर्दा त्यहाँका बासिन्दा जति खुसी देखिन्थे, संरचना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले त्यति नै सशंकित हुन थालेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि अहिलेसम्म ठोस आधारसमेत तयार भएको छैन । प्रदेश सरकारले त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सकेको छैन । संघ सरकारबाट आवश्यक बजेट र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित भएको छैन भने वन मासेर संरचना बनाउन नहुने भन्दै अदालतमा परेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।

गोदावरीमा स्थायी राजधानी बनाउन सम्भव हुन्छ कि अन्यत्र सार्ने भन्नेबारे पनि बहस भइरहेका छन् । स्थानीयहरू, जनप्रतिनिधिहरू र सरोकारवालाहरू यस विषयमा विभाजित छन् । राजधानी तोकेको स्थानीय तह अर्थात् गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विरेन्द्र भट्ट प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणको काम छिटो गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘गोदावरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी हो । यसमा संरचना निर्माणका लागि पनि छलफल चलिरहेको अवस्था छ । गोदावरीका जनताले आफ्नो घर–आँगनमा राजधानी आएको देख्न पाउनेछन् । मलाई लाग्छ, यो कामलाई छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

• के भन्छन् गोदावरीका बासिन्दा ?

गोदावरीलाई राजधानी घोषणा गर्दा त्यहाँका बासिन्दा जति खुसी देखिन्थे, संरचना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले त्यति नै सशंकित हुन थालेका छन् । प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि उनीहरू आफ्नो ठाउँको मुहार फेरिने, नयाँ संरचना, सरकारी कार्यालयहरू, प्रशासकीय भवनहरू निर्माण हुने, चहलपहल बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । साढे ६ वर्ष बित्दासमेत संरचना निर्माण सुरु नहुँदा उनीहरू निराश छन् ।

स्थानीय विना विला भन्छिन्, ‘राजधानी घोषणा हुँदा हामी खुसी थियौँ । विकासले उचाइ लिन्छ भन्ने सोचेका थियौँ । तर, यतिका समय बितिसक्दा पनि गोदावरीमा परिवर्तनको कुनै अनुभूति भएको छैन ।’

राजधानी बनेपछि गोदावरी क्षेत्रमा व्यापारिक गतिविधि बढ्ने र आफूहरूको जीवनयापनमा पनि केही सहज हुने उनको अपेक्षा थियो ।

सोही ठाउँका कृष्ण धामी भने गोदावरीमा राजधानी तोक्नु नै गलत रहेको बताउँछन् । ‘हरियो वन–जङ्गल भएको ठाउँमा राजधानी तोक्नु प्रदेश सरकारको भुल थियो,’ उनले भने, ‘संरचना भएका ठाउँ दिपायल, धनगढीमा राजधानी नतोक्ने अनि वन–जङ्गल भएको ठाउँमा राजधानी तोक्दा अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमले राजधानी पाउन नसकेको हो ।’

वन–जङ्गल मासेर राजधानी बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

अत्तरियाका स्थानीय हरिप्रसाद जोशी भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर व्यवस्थित रूपमा गोदावरीमा राजधानी बनाउन सके राम्रो हुने बताउँछन् ।

‘गोदावरी सुदूरपश्चिमको मुटु हो । त्यहाँ व्यवस्थित राजधानी बनाउन सके भोलिका दिनमा राम्रो हुन सक्थ्यो तर भने अनुसार अहिलेसम्म काम नहुँदा दुःख लाग्छ,’ उनले भने ।

स्थानीय शिक्षक महेश जोशी राजधानी घोषणा गरेर जनताको आशा जगाइए पनि त्यसलाई पूरा गर्न कुनै पहल नभएको गुनासो गर्छन् । उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ ।’

व्यापारी सुरेश चन्द पनि राजधानी घोषणा भएको साढे ६ वर्षसम्म कुनै काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘हामीले ठानेका थियौँ– राजधानी आएपछि यहाँ व्यापार, रोजगारी र पूर्वाधारको विकास हुनेछ तर, अवस्था उस्तै छ ।’

• रुख काट्न हुँदैन भन्दै अभियान नै चलाइयो

राजधानी घोषणाको प्रस्तावमा प्रदेश सभामा ५२ जना सांसदमध्ये ३८ जनाले समर्थन गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका १२ जना सांसद र तत्कालीन राजपाका २ जना सांसद विपक्षमा उभिएका थिए ।

त्यतिबेला प्रदेश सभामा गोदावरीलाई राजधानी तोक्ने प्रस्तावको विपक्षमा रहेकी मालामती रानाले प्रदेशको राजधानीको संरचना ठिक नभएको बताएकी थिइन् ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रदेश सभा सदस्य रणबहादुर रावलले गोदावरीमा रुख बचाउने अभियान नै चलाएका थिए । उनीहरूको टोलीले गोदावरीका हरिया रुख काट्न हुँदैन भन्दै रुखमा अँगालो हालेर अभियान चलाए ।

‘प्रदेश भइसकेपछि प्रदेशको राजधानी सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्थ्यो । यो प्रदेशमा थुप्रै समुदाय छन् । यो राजधानी सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्थ्यो,’ उनले भनेकी थिइन् ।

तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाश शाहले भने सुदूरपश्चिमका बहुसङ्ख्यक जनताको हितका लागि गोदावरीलाई नै राजधानी बनाउन उयुक्त हुने सरकारको दृष्टिकोण रहेको बताएका थिए ।

‘हाम्रो प्रदेशको हिमाल, पहाड, तराईको भूगोल छ, जनसङ्ख्या, भौगोलिक आधारमा सबै समुदायको हितका लागि हामीले यो निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भनेका थिए ।

शाहले आफ्नै कार्यकालमा राजधानी निर्माणको कामले तीव्रता पाउने बताएका थिए । यद्यपि, साढे ६ वर्षसम्म प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे ठोस काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रदेश सभा सदस्य रणबहादुर रावलले गोदावरीमा रुख बचाउने अभियान नै चलाएका थिए । उनीहरूको टोलीले गोदावरीका हरिया रुख काट्न हुँदैन भन्दै रुखमा अँगालो हालेर अभियान चलाए ।

अहिले नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यो बेला गोदावरीमा राजधानी हुनुहुँदैन भन्ने कांग्रेस यतिबेला भने सोही ठाउँमा निर्माण गर्न छलफल गरिरहेको बताउँछ ।

• किन भयो ढिला ?

गोदावरीमा राजधानीका संरचना निर्माण हुन नसक्नुमा विभिन्न कारण देखिएको छ । पहिलो कारण हो– वन क्षेत्र संरक्षणको बहस ।

गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने क्षेत्र वन क्षेत्र हो । यहाँ जैविक मार्ग रहेको भन्दै पर्यावरणविद्हरूले विरोध गरे । राजधानी घोषणा गरेकै वर्ष यो विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर गरियो ।

वातावरणविद् तथा संरक्षणकर्मीहरूले ‘वन फाँडेर प्रशासनिक भवनहरू बनाउनु उपयुक्त हुँदैन’ भन्ने तर्क राखे । उनीहरूका अनुसार, गोदावरी जैविक विविधताले भरिएको क्षेत्र भएकाले यहाँ संरचना बनाउँदा दीर्घकालीन असर पर्छ ।

संरचना निर्माणमा ढिला हुनुको अर्को कारण भनेको संघ सरकारले आवश्यक बजेट नदिनु पनि हो । प्रदेश सरकारले राजधानी विकासका लागि आवश्यक बजेट माग गरे पनि संघ सरकारले हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन । नेपाली कांग्रेसका सासंद विक्रमसिंह धामीका अनुसार राजधानी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन संघ सरकारको सहयोग अपरिहार्य छ ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरू गोदावरीमा सम्भव छैन भने अन्य ठाउँको सम्भावना खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

‘आवश्यक बजेट, नीति र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित नगरेसम्म राजधानी निर्माण सम्भव छैन,’ उनले भने ।

राजनीतिक मतभेद र असहमतिका कारण राजधानी निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रै राजधानीबारे विभिन्न धारणा छन् ।

राजधानी कार्यान्वयनको अन्यौलका बिच तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ०७९ वैशाख २७ गते डडेलधुराको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश राजधानी डडेलधुरामा सार्न सकिने बताएका थिए ।

नेकपा एमालेका नेता ‘गोदावरी नै राजधानी हुनुपर्छ, यसको निर्माण छिटो गर्नुपर्छ’ भन्ने धारणा राख्छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरू गोदावरीमा सम्भव छैन भने अन्य ठाउँको सम्भावना खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद वीरबहादुर थापाले भने, ‘राजधानी सार्ने नाममा अत्तरिया, धनगढी र डोटीलाई लडाउने खेल भइरहेको छ । अघिल्लो प्रदेश सभाको निर्णयलाई उल्टाउने प्रयास गरिए हामी विरोध गर्नेछौँ ।’

• अलमल्याउने खेल बन्द गर्न विपक्षीको माग

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो । सो पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य अक्कल रावल सरकारले टुलटुल हेरेरमात्र बस्न नहुने तर्क राख्छन् । उनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा पनि सांसद थिए ।

‘हामीले राजधानी तोक्दा त्यसको स्पष्ट परिकल्पना गरेका थियौँ । हाम्रो प्रदेश आफ्नै स्थायी राजधानीसहित समृद्ध बन्नेछ भन्ने सोचेका थियौँ,’ रावलले भने, ‘प्रदेशका नागरिकले सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेछन् भन्ने कुरामा ढुक्क थियौँ, तर के भयो ? सात वर्षसम्म हामी यही सवालमा अल्झिरहेका छौँ ।’

यो पनि

जग्गा हस्तान्तरण नहुँदा राजधानीका संरचना निर्माणमा ढिलाइ ः पूर्वमुख्यमन्त्री भट्ट

रावलका अनुसार २०७५ सालमा राजधानी घोषणा गर्दा गोदावरी सबै हिसाबले उपयुक्त देखिएको थियो । यहाँको भौगोलिक बनावट, प्रशासनिक पहुँच र विकासको सम्भावना जस्ता सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरिएको थियो ।

‘अहिले हेरौँ, प्रदेश सरकारले नै यसको जिम्मेवारी लिन सकेको छैन,’ उनले भने ।

यदि प्रदेश सरकार गम्भीर भइदिएको भए, संघ सरकारलाई दबाब दिएको भए, बजेट व्यवस्थापनको पहल भएको भए आज गोदावरीमा संरचना देख्न सकिन्थ्यो भन्ने उनको जिकिर छ । उनले भने, ‘तर यहाँ के भइरहेको छ ? प्रदेश सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसकेर हामी नै अलमलमा परिरहेका छौँ ।’

रावलका अनुसार यो विषय अब ढिलाइ गर्न सकिने अवस्था छैन । यदि गोदावरी राजधानी बनाउने हो भने तुरुन्तै बजेट विनियोजन गरेर काम थाल्नुपर्ने र यदि सम्भव छैन भने सरकार स्पष्ट निर्णय गरेर विकल्प दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी अब यो विषयलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन सक्दैनौँ ।’

प्रदेशवासीलाई अलमल्याउने खेल बन्द गर्न पनि उनले सरकार समक्ष आग्रह गरे । उनले भने, ‘निर्णय स्पष्ट गरौँ । हामी गोदावरीमै राजधानी बनाउने हो कि होइन ? यदि बनाउने हो भने कति समय लाग्छ ? यदि होइन भने कहाँ लैजाने हो ? जनताले सरकारबाट जबाफ चाहन्छन्,’

• अहिलेसम्म के भयो ?

तत्कालीन समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाले तोके अनुसार आफ्नो प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्साङ्कनसहित ४४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै ०७५ माघ महिनामै वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

राजधानी तोक्ने क्षेत्राधिकार संविधानतः प्रदेश सभालाई रहेको स्मरण गराउँदै भोगाधिकार माग्ने क्रममा ४४४ बिघामध्ये आवश्यक जमिनमात्र उपभोग गर्ने र बाँकी जङ्गल संरक्षण गर्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

यो पनि

राजधानीमा संरचना निर्माणको काम छिटै अगाडि बढ्छ : मुख्यमन्त्री शाह

गोदावरीलाई राजधानी बनाउने चर्चा सुरू भएसँगै त्यस आसपास, अत्तरिया क्षेत्र र गोदावरीमाथिको क्षेत्रमा जग्गाको किनबेच बढेको थियो । जसका कारण जग्गाको मूल्यसमेत चुलिएको थियो ।

अत्तरियाका व्यवसायीहरूकाअनुसार त्यसबेला गोदावरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य केही महिनाको अन्तरालमै दोब्बर वृद्धि भएको थियो ।

स्थानीयका अनुसार ३० लाख प्रतिकट्ठा पर्ने जमिन राजधानी घोषणा भएपछि ६० लाखसम्म पुगेको थियो । घरजग्गा खरिदबिक्री कारोबार पनि शत प्रतिशत बढेको बताइन्छ । त्यसबेला जग्गा प्लटिङ कार्य पनि अत्यधिक बढेको थियो तर अहिले भने त्यहाँको जग्गाको मूल्य स्थिर छ ।

स्थानीय जनता, राजनीतिक दल एउटै प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्– ‘गोदावरी स्थायी राजधानी बन्ला कि यो सपनामात्र रहन्छ ?’