धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको साढे ६ वर्ष पुगिसके पनि भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय सरकारबाट जग्गा हस्तान्तरण नहुनु, कानुनी र प्रशासनिक जटिलताका साथै बजेट व्यवस्थापनको अन्योलले गर्दा राजधानीमा संरचना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिक लामो समयदेखि स्थायी राजधानीको पर्खाइमा छन् । राजधानीका लागि आवश्यक संरचना निर्माणको काम नै सुरु नहुँदा विभिन्न आशंका पनि उब्जिन थालेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग रातोपाटीका लागि सविता बुढाले कुराकानी गरेकी छन् ।

प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री शाहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

• गोदावरीमा राजधानीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण हुन नसक्नुको मुख्य कारण के हो ? यसका अवरोधहरू के–के हुन् ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरीमा रहने भनेर प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालले नै टुङ्गो लगाइसकेको छ । तर अहिलेसम्म राजधानीका लागि आवश्यक संरचना बनाउन सकिएको छैन । यसमा मुख्य अवरोध भनेको संघीय सरकारबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहुनु हो ।

हामीले पटक–पटक संघीय सरकारलाई यस विषयमा पत्राचार गरेका छौँ । यसबारे संघीय सरकारसँग छलफल पनि गर्दै आएका छौँ । तर अहिलेसम्म संघीय सरकारबाट ठोस निर्णय आएको छैन ।

संविधान अनुसार राजधानीका लागि संरचना निर्माण गर्न संघीय सरकारबाट अनुमति लिनुपर्छ । यस प्रक्रियामा भूमि प्राप्ति र वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका मुद्दाहरू पनि आएका छन् । यी सबै विषयहरूमा संघीय सरकारको सहकार्य र अनुमतिविना हामी एक्लै आफूखुसी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ ।

• प्रदेशको राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न तपाईंहरूले बजेट छुट्ट्याउने गर्नुभएको छ ?

बजेटको कुरा गर्दा हामीले अहिलेसम्म त्यसका लागि बजेट छुट्ट्याउन सकेका छैनौँ । जबसम्म जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको अनुमति प्राप्त हुँदैन, तबसम्म पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्ट्याउन सकिँदैन । पहिला त राजधानी निर्माण गर्ने ठाउँको जग्गा हाम्रो स्वामित्वमा आउनु पर्‍यो । अनि बल्ल बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने कुरा आउँछ ।

जग्गाको स्वामित्व लिनका लागि हामीले संघीय सरकारसँग बारम्बार छलफल गरेका छौँ । अहिले पनि यसमा संघ सरकारसँग सहकार्यका लागि प्रयासरत छौँ । जग्गाको स्वामित्व हामीले पाइसकेपछि बजेट व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन । जग्गाको अधिकार पाए लगत्तै बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ र निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

• राजधानी निर्माणका लागि अनुमानित बजेट कति हो ?

राजधानी निर्माणका लागि बजेटको बारेमा हालसम्म कुनै स्पष्ट अनुमान गरिएको छैन । यस कार्यको पहिलो चरणमा, हामीलाई आवश्यक पर्ने भूमि प्राप्ति र वन क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि संघीय सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । त्यसपछि मात्रै निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हामीले भनेजति जग्गा पाउने हो कि होइन भन्ने पनि प्रस्ट छैन । जग्गा पाइसकेपछि त्यो क्षेत्रफलमा कस्ता र कति संरचना बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिन्छ । अनि अनुमानित लागतको कुरा आउँछ । त्यसपछि बजेट विनियोजन गरिन्छ । स्वीकृति प्राप्त भएपछि बजेटको समस्या समाधान गर्न र निर्माण कार्य सुरु गर्न हामी पूर्ण रूपले तयार छौँ ।

• संघीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ ?

संघीय सरकारसँग समन्वयमा समस्या परेको छैन, तर राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक स्वीकृति र अनुमतिहरू प्राप्त गर्नमा ढिलाइ भएको छ । हामीले संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दैछौँ र यस विषयमा हामीले पत्राचार र अन्य संवादहरू पनि गरेका छौँ । संघीय सरकारको अनुमति प्राप्त नगरी हामीले यस कामलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ । हामी अझै सहयोग र समन्वयका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । आशा छ, चाँडै नै संघीय सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

• सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले राजधानी निर्माणमा असर पारेको छ ?

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले अहिलेको निर्माण प्रक्रियामा कुनै असर गरेको छैन । अहिलेसम्म अदालतबाट कुनै आदेश आएको छैन । अदालतको आदेश नआएको अवस्थामा कुनै प्रभाव परेको छैन । अहिले हामीलाई जग्गा प्राप्ति र अनुमति पाउनबाहेक संरचना निर्माणका लागि अरू कुनै पनि कानुनी अड्चन छैन ।

• सुदूरपश्चिमवासीले स्थायी राजधानी कहिले पाउँछन् ?

राजधानीको विषयमा राजनीतिक तहमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । सरकार यस विषयमा गम्भीर छ र यसलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । यस विषयमा प्रदेश सरकारले आफ्ना धारणा पनि स्पष्ट पारेको छ र यसलाई सदनमा उठाउने तयारी भइरहेको छ ।

राजधानी निर्माणका लागि अब चाँडै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशवासीले स्थायी राजधानीको काम अघि बढिरहेको छिटै देख्न पाउनेछन् ।

• तपाईंको कार्यकालमै राजधानी निर्माण सम्भव हुन्छ ?

अवश्य ! मेरो नेतृत्वमा सरकार रहँदा नै काम सुरु हुन्छ । मेरो विचारमा अब केही महिनाभित्रै राजधानी निर्माणको काम अघि बढ्नेछ । हामी अब कुनै ढिलाइ नगरी कामलाई अगाडि बढाउने छौँ ।

प्रदेशका नागरिकहरूको चाँडो स्थायी राजधानीको सपना पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । संघीय सरकारबाट आवश्यक स्वीकृति नआउँदा प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रदेश सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ र हाम्रो नेतृत्वमा राजधानी निर्माणको कार्य चाँडै अघि बढ्नेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।