धनगढी । नेपालको संघीय संरचनामा सात वटा प्रदेश निर्माणसँगै प्रत्येक प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रह्यो । विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउने विषय निकै पेचिलो बन्यो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारकै पालामा गोदावरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरिए पनि आवश्यक पूर्वाधारको विकास अझै सुस्त देखिन्छ ।

अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचना किन बनाउन सकेन ? यस विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग रातोपाटीका लागि सविता बुढाले कुराकानी गरेकी छन् । प्रस्तुत छ, पूर्वमुख्यमन्त्री भट्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• गोदावरीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने आधार के थियो ?

राजधानी छनोटका लागि प्रदेश सभाले सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसदहरू संलग्न थिए ।

संविधान अनुसार दुई–तिहाइ बहुमतबाट संसद्ले स्थायी राजधानी तोक्ने व्यवस्था भएकाले समितिले विस्तृत अध्ययन गरी नयाँ, व्यवस्थित र आधुनिक सहरका रूपमा गोदावरी उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि संसद्मा प्रस्ताव पेस गरियो । उक्त प्रस्तावमाथि छलफलपछि निर्णयार्थ पेस गरियो । यस क्रममा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि गोदावरी प्रदेश राजधानीका रूपमा तोकियो ।

• त्यो बेला राजनीतिक नेतृत्वले बहुमतको दम्भ देखायो, स्थानीयलाई उपेक्षा गरेर निर्णय गरियो भन्ने आरोप तपाईँहरूमाथि छ नि ?

स्थानीय र सरोकारवाला पक्षहरूको सुझाव सङ्कलन गरिएकै थियो । हठात् राजधानी तोकिएको होइन । यसका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो । समितिले राजनीतिक दलहरूका साथै स्थानीय समुदायसँग समेत छलफल गरी राजधानीका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गरेको थियो ।

प्राप्त सुझावहरूको विश्लेषणपछि नै गोदावरीलाई राजधानी बनाउने निर्णय भएको हो । यसमा कसैको स्वार्थ वा कसैको लहडले तोकियो भन्न मिल्दैन ।

• प्रदेशको स्थायी राजधानीका रूपमा डोटी र धनगढीको नाम पनि चर्चामा थियो । ती ठाउँ राजधानीका लागि अस्वीकृत हुनुको कारण के हो ?

अन्य स्थान अस्वीकृत भएको होइन । संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार गोदावरी स्थायी राजधानी चयन भएको हो ।

पहिलो चरणमा अस्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई थियो, जसले धनगढीलाई अस्थायी राजधानी बनायो । स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान थियो । यस प्रक्रियाअनुसार सबै दलको सहमतिमा गोदावरीलाई राजधानी बनाउने निर्णय भएको थियो । राजधानी भनेको एउटा हुन्छ । संसदीय र अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गोदावरीलाई राजधानी घोषणा गरिसकेपछि यो विषय टुङ्गियो । अन्य स्थानको बारेमा विचार गरिरहनै परेन ।

• राजधानी त तोकियो तर ७ वर्ष बित्न लाग्दा पनि किन पूर्वाधारका काम अगाडि बढ्न सकेनन् ?

राजधानी तोकिएको दिनदेखि नै विकास निर्माणका काम अघि बढाउन रोकिएको थिएन । मेरो नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि हामी चाँडोभन्दा चाँडो राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचना बनाउने योजनामा थियौँ । त्यसका लागि सरकारले बजेट लगायतका व्यवस्था पनि गरेकै हो ।

तर, मुख्य समस्या जग्गा हस्तान्तरणमा देखियो । संविधानअनुसार संघीय सरकार मातहत रहेका सरकारी तथा वन क्षेत्रका जमिन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेसम्म आवश्यक संरचना निर्माण गर्न कानुनी बाधा भयो । संरचना निर्माण गर्नका लागि पहिला जग्गा त आफ्नो अधीनमा आउनु पर्‍यो नि !

प्रदेश सरकारको पहलमा अध्ययन गरी आवश्यक जग्गा छुट्ट्याउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिए पनि अहिलेसम्म त्यसमा कुनै ठोस निर्णय नभएकाले काम अघि बढ्न नसकेको हो । प्रदेश सरकारका कारण राजधानीमा भौतिक संरचना बन्न नसकेको भन्ने होइन ।

• त्यसो भए प्रदेश सभाले हचुवामै राजधानी घोषणा गरेको रहेछ भनेर बुझ्ने त ?

यो हचुवाको निर्णय होइन, कानुनी प्रक्रिया अनुसार गरिएको निर्णय हो । संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी संसद्ले निर्णय गरेको हो । राजधानी तोकिइसकेपछि यसको पुनर्विचार गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख छैन ।

प्रदेश सरकारले नचाहेर वा कुनै समूहले रोक्न खोजेर राजधानीको विकास अवरुद्ध भएको होइन । मुख्य कारण भनेको नेपाल सरकारले आवश्यक जग्गा हस्तान्तरण नगर्नु हो ।

यदि संघीय सरकारले जग्गा नदिने भए कम्तीमा भोगाधिकारका आधारमा संरचना निर्माणका लागि अनुमति दिनुपर्ने थियो । यस्तो प्रस्ताव अघि सार्दा पनि कुनै ठोस निर्णय नआएकाले राजधानीको विकास कार्यमा ढिलाइ भएको हो ।

• तपाईं नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गोदावरीलाई राजधानी त तोक्यो तर काम अगाडि बढ्न सकेन । अब के गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

अबको समाधान भनेको संघीय सरकारले छिटै जग्गा हस्तान्तरण गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु हो । काम गर्न चाहे अहिले पनि ढिलो भएको छैन । जग्गा हस्तान्तरण भइसकेपछि निर्माणका अन्य प्रक्रिया सुरु गर्न बाटो खुल्छ ।

संघीय सरकारले चाहे यो काम तुरुन्तै अघि बढ्न सक्छ । यदि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी संघीय सरकारले पहल गरे सुदूरपश्चिमको राजधानी गोदावरीलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न ढिलो भएको छैन । संघीय सरकारको निर्णय जति छिटो आउँछ, सुदूरपश्चिम सरकारले राजधानीको विकास प्रक्रिया त्यति नै छिटो सुरु गर्न सक्छ ।