रैती बन्न रुचाउनेहरू नागरिक बन्न चाहँदैनन् । पिँजडालाई नै स्वर्ग सोच्नेवाला स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ रहँदैन । इतिहास चेत नभएकाहरूलाई राजतन्त्र र गणतन्त्रबिचको भिन्नताको छेउ–टुप्पो थाहा हुँदैन । आन्दोलनको राप र ताप भर्भराउँदा गणतन्त्रका गीत गाउनेहरू सुविधाको पहिलो हकवाला हुन्थे । समय फेरिन थाल्दा काज फिर्ता गराएर तिनै गुलामीका भजन–कीर्तन गर्न थाल्छन् । समय र सन्दर्भ फेरिन्छन् तर युग सधैँ अघि बढ्छ ।

विश्व इतिहासमा एकपटक गणतन्त्र वा अन्य शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुनु दुर्लभ मानिन्छ । केही देशमा विभिन्न परिस्थितिमा राजतन्त्र छोटो समयका लागि फर्किएको देखिएको पनि छ तर स्थायी रूपमा पुनः स्थापित हुने उदाहरण भने कमै छन् ।

ज्ञानेन्द्र शाह किन हौसिए ?
ज्ञानेन्द्र शाह एकाएक हौसिएका होइनन् । उनलाई राजा बनेको ‘नोस्टाल्जिया’ले सपनामा पनि सताउँछ । २००७ सालमा काकतालीले बाउभन्दा पहिल्यै श्री ३ मोहनले उनलाई श्री ५ बनाएर सलाम ठोके । वीरेन्द्र राजा हुँदा कार्यकारी राजा बनेर उनले के–के गरे भन्ने कुरा नेपाली समकालीन राजनीति अध्ययन गर्नेहरूलाई थाहा नै छ । अहिले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका कमान्डर नवराज सुवेदीलाई राजतन्त्रवादीले नै पत्याएनन् । पञ्चायती व्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्न भारतीय व्यापारी चोथमलको पैसाले नागरिकता, सर्पछाला निकासी र लाइसेन्सका विषयमा सुवेदी आफैँले आत्म वृत्तान्तमा बकपत्र गरेका छन् ।

गणतान्त्रिक व्यवस्था र आन्दोलनको प्रहारले घायल अभिजात वर्गको अहंकारमा चोट लागेको थियो । बहुसंख्यकवादी धर्मान्धहरूले ‘धर्मनिरपेक्षता’लाई हिन्दु धर्मविरोधी प्रचार गरेर भीड जुटाउन खोजे । तर धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको कुनै धर्म नहुने तर व्यक्तिको धर्म स्वतन्त्र रहने व्यवस्था हो ।

ज्ञानेन्द्र शाह एकाएक हौसिएका होइनन् । उनलाई राजा बनेको ‘नोस्टाल्जिया’ले सपनामा पनि सताउँछ । २००७ सालमा काकतालीले बाउभन्दा पहिल्यै श्री ३ मोहनले उनलाई श्री ५ बनाएर सलाम ठोके । वीरेन्द्र राजा हुँदा कार्यकारी राजा बनेर उनले के–के गरे भन्ने कुरा नेपाली समकालीन राजनीति अध्ययन गर्नेहरूलाई थाहा नै छ ।

ट्रम्पको उदयले दक्षिणपन्थी लहर बढायो भने भारतमा आरएसएस र भाजपाले हिन्दुत्व एजेन्डा अगाडि सारे । नवनिर्मित संसद भवनमा भाजपाले ‘अखण्ड भारत’को नक्सा प्रदर्शन गर्दा नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र फर्काउने प्रयासले सपना र नोस्टाल्जिया बलियो बनायो ।

राजतन्त्रमा शासनको सर्वोच्च अधिकार राजामा केन्द्रित हुन्छ, जुन प्रायः वंशानुगत हुन्छ । वंश फेरिन युद्ध, षड्यन्त्र, क्रान्ति वा विद्रोह हुनुपर्छ । २०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रसहित उनको परिवारको हत्या भएपछि राजतन्त्रप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्यो । ज्ञानेन्द्र राजा बनेपछि २०६१ मा सत्ता आफ्नो हातमा लिएर पुरानै शैलीमा शासन गर्न खोजे ।

यसैबिच माओवादी जनयुद्धले राजतन्त्रको आधारभूत संरचना कमजोर पारिसकेको थियो । नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायत सात दलहरूले माओवादीसँग सहकार्य गरेर २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सञ्चालन गरे । फलस्वरूप २०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो र २४० वर्ष पुरानो शाह वंशको राजतन्त्र समाप्त भयो ।

राजतन्त्रका प्रमुख समस्या
१) वंशानुगत शासन : जनताको इच्छाविपरीत सत्ताको हस्तान्तरण हुने हुँदा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त कमजोर हुन्छन् ।
२) उत्तरदायित्वको अभाव : राजपरिवारलाई संसद वा जनताप्रति उत्तरदायी बनाइँदैन ।
३) निरंकुशताको सम्भावना : सम्पूर्ण शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा मनपरी शासनको खतरा हुन्छ ।
४) आर्थिक बोझ : राजपरिवारको विलासी जीवनशैली धान्न जनताको कर प्रयोग गरिन्छ ।
५) समान अवसरको अभाव : शासनमा भाग लिन सबै नागरिकलाई समान अवसर दिइँदैन ।
६) शासन सुधारको कठिनाइ : निरंकुश राजा सत्तामा आएमा राष्ट्रको प्रगति अवरुद्ध हुन्छ ।
७) मानव अधिकार हनन : प्रेस स्वतन्त्रता, विचार स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारहरू सीमित गरिन्छ ।

गणतन्त्रका चुनौती 
गणतन्त्रमा जनताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा शासक चयन गर्छन् । यो प्रणालीले नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, समानता र विकासको अवसर दिन्छ । तर सत्ताको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता गणतन्त्रका चुनौती हुन् । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संस्थागत सुधार आवश्यक पर्छ । नेतृत्वको इमानदारी र जनताको सहभागितामा निर्भर हुन्छ । गणतान्त्रिक चरित्रमा राजतन्त्रको चालचलन र चरित्रभन्दा के के फरक कसरी देखिन्छन्, त्यसले धेरै प्रश्नको उत्तर दिन सक्छ । 

गणतन्त्रमा जनताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना शासक चयन गर्छन् । यो शासन प्रणाली जनताको प्रतिनिधित्वमा आधारित हुन्छ, जसले समानताको अवसर प्रदान गर्छ । तर कहिलेकाहीँ यो अस्थिरता, नेतृत्वबिचको खिचातानी र राजनीतिक द्वन्द्वको कारण पनि बन्न सक्छ । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास के छ, त्यसले धेरै कुराको निर्धारण गर्छ । 

‘शाकाहारी बाघ हुँदैन भने लोकतन्त्रवादी राजतन्त्र हुन सक्दैन ।’ राजतन्त्र केवल राजासँग सम्बन्धित विषय मात्रै होइन; यो एक विशिष्ट चिन्तन हो । शासनको आधार कुलीनतन्त्र र वर्ग विभाजनमा हुन्छ । राजतन्त्र शासन व्यवस्थाको स्वरूप तथा अधिकारको वितरणसँग सम्बन्धित भए पनि यसले स्थिरता र एकताको प्रतीकको भ्रम सिर्जना गर्छ ।

गणतन्त्रले सामाजिक समानता र अधिकारको वकालत गर्छ तर व्यवहारमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छन् । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै जातीय, क्षेत्रीय र राजनीतिक पहिचानका मुद्दा सतहमा आए; जसले नयाँ संविधान निर्माण र संघीयताको बाटो खोल्यो । यसको सकारात्मक प्रभावस्वरूप जनताले आफ्नो भविष्य आफैँ निर्धारण गर्ने अधिकार पाए । दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको प्रतिनिधित्व बढ्यो र बहुदलीय प्रणाली स्थापित भयो । तर कुशल व्यवस्थापनको अभावले राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र शक्ति संघर्षजस्ता समस्या पनि देखिए । सरकार बारम्बार परिवर्तन भई विकासका प्रयास प्रभावित भए ।

राजतन्त्र र गणतन्त्रबिचको द्वन्द्व समाजको चेतनास्तर र समयानुसार फरक हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्रको अन्त्यले गणतान्त्रिक मूल्यहरूको आधारशिला राख्ने अवसर प्रदान गरेको छ, तर यसको पूर्ण सफलता अझै सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

वास्तविक गणतान्त्रिक सरकारले दिने सुखद सम्भावना
गणतन्त्र शासन प्रणालीले जनतालाई सत्ताको केन्द्रमा राख्छ । लोकतन्त्र, समानता र उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउँछ । सही रूपमा कार्यान्वयन भयो भने गणतन्त्रले देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र जनताको अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सक्छ । जनताले सरकार चयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने अधिकार राख्छन् । सत्ता केही निश्चित परिवार वा वर्गमा सीमित हुँदैन । जनताले आफ्नो नेता आफैँ छान्न सक्ने भएकाले निर्णयहरूमा उत्तरदायित्व पहिलो स्थानमा आउँछ । नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र मौलिक हकको सुनिश्चितता हुन्छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट जनताका इच्छानुसार सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । विचार, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुरक्षित रहन्छन् । जात, धर्म, लिंग वा वंशका आधारमा विभेद नगरी सबैलाई समान अवसर दिने व्यवस्था रहन्छ । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागु हुन्छ । महिला, दलित, आदिवासी र पिछडिएका समुदायलाई निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउँछ । राज्यको स्रोत–साधनमा समान पहुँच प्रदान गरिन्छ ।

राजनीतिक स्थिरताले लगानीको वातावरण तयार गर्छ र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी व्यवस्था लागु गरेर आर्थिक स्रोतको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । निर्वाचित सरकारलाई पुनः चुनिन वा हटाउन सकिन्छ । सरकारले गरेका कामको निगरानी गर्न सकिन्छ । खुला प्रतिस्पर्धा, वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासले देशलाई आधुनिकतातर्फ डोर्‍याउँछ । नयाँ विचार, युवा नेतृत्व र समावेशी नीतिहरूले समाजलाई प्रगतिशील बनाउँछन् । गणतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी बढाउने सम्भावना उच्च रहन्छ ।

जब गणतन्त्रको नेतृत्वले नायकत्वको विश्वास जोगाउन सक्दैन, तब प्रतिगमनकारी शक्तिहरू राजतन्त्रको छाया खोज्न थाल्छन् । धर्म उनीहरूको बैसाखी बन्छ, निराशा उनीहरूको अस्त्र बन्छ । अभिजात वर्गीय अहंकार र कुण्ठा खुलेर प्रकट हुन थाल्छन् ।

तर गणतन्त्रमा शक्तिकेन्द्रित हुँदा उत्पन्न हुने समस्या कम हुँदैनन् । यद्यपि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्वाचित सरकार जनताद्वारा चयन गरिए पनि कतिपय अवस्थामा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै नेताहरूले शक्ति आफ्नै हातमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता कमजोर बनाउँछ र निरंकुश शासनको ढोका खोल्न सक्छ । नेताहरूको सत्तामा लामो समय टिक्ने चाहना लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख समस्या बन्न पुग्छ । उनीहरू पुनः सत्तामा फर्किन सजिलो होस् भनेर शक्ति आफूतिर तान्छन् । प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउँदै आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई दबाउने प्रयास गर्छन् । विरोधीमाथि नियन्त्रण कायम गर्न न्यायालय, प्रहरी, सेना र सञ्चार–माध्यमलाई आफ्नो पक्षमा पारेर आलोचकलाई दमन गरिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति, बजेट र ठेक्कापट्टामा आफ्नो नियन्त्रण राख्न खोजिन्छ । आफ्ना परिवार वा निकट व्यक्तिलाई उच्च पदमा राखेर सत्ता सुरक्षित गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा, शासकहरूले अस्थिरता वा विरोध प्रदर्शनको डरले शक्ति अझ बढी केन्द्रित गर्न खोज्छन् । ‘राष्ट्रको स्थायित्वका लागि’ भन्ने बहानामा प्रमुख निर्णयहरू आफ्नै हातमा राखिन्छ । शक्ति सीमित व्यक्तिको हातमा हुँदा संसद, न्यायालय र प्रेस स्वतन्त्रता गुम्न जान्छ । चुनाव स्वच्छ नहुने सम्भावना बढ्छ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनता मौलाउँछ । जब शासक निष्कण्टक हुन्छ, तब उनीहरू अवैध कार्य गर्न डराउँदैनन् । कानुनी शासन कमजोर भई अन्याय बढ्छ । बोल्ने, लेख्ने वा सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार सीमित हुन थाल्छ । विरोध प्रदर्शन र नागरिक आन्दोलनहरू दमन गरिन्छ ।

शक्ति केन्द्रित हुँदा असन्तुष्टि बढ्छ, जसले राजनीतिक आन्दोलन वा हिंसा निम्त्याउँछ । विद्रोह, क्रान्ति वा सैन्य कुको सम्भावना बढ्छ । शक्तिकेन्द्रित गर्दा तत्कालीन शासकलाई फाइदा भए पनि, दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको लोकतन्त्र, विकास र स्थिरतामा नकारात्मक असर पर्छ । शक्ति सन्तुलन नहुँदा दमन, भ्रष्टाचार र अस्थिरता बढ्छ, जसले अन्ततः शासन व्यवस्थामाथि नै आक्रमण हुन थाल्छ । व्यक्तिले गरेक अपराध र शक्तिको केन्द्रीकरणको दण्ड व्यवस्था र देशले नै उठाउन पनि पर्न सक्छ । 

राजतन्त्र : केवल राजा होइन, एक चिन्तन
‘शाकाहारी बाघ हुँदैन भने लोकतन्त्रवादी राजतन्त्र हुन सक्दैन ।’ राजतन्त्र केवल राजासँग सम्बन्धित विषय मात्रै होइन; यो एक विशिष्ट चिन्तन हो । शासनको आधार कुलीनतन्त्र र वर्ग विभाजनमा हुन्छ । राजतन्त्र शासन व्यवस्थाको स्वरूप तथा अधिकारको वितरणसँग सम्बन्धित भए पनि यसले स्थिरता र एकताको प्रतीकको भ्रम सिर्जना गर्छ । त्यसै भ्रममा आवेगी भिड गणतन्त्रको विरुद्ध देखिन पनि सक्छन् । केही देशमा राजतन्त्र, आफ्नो मौलिक चरित्र गुमाएर, पुनः स्थापित भएको पाइन्छ । यसको पछाडि राजनीतिक अस्थिरता, गणतन्त्रको असफलता र जनताको परम्परागत मूल्यप्रति आकर्षणजस्ता कारण प्रमुख हुन्छन् । साथै बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपले पनि यसलाई पुनः स्थापित गर्न भूमिका खेल्न सक्छ । तर फर्किएको राजतन्त्र प्रायः संवैधानिक रूपमा सीमित रहन्छ र पूर्ण शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन । आधुनिक युगमा जनताको व्यापक सहभागिता र लोकतन्त्रको मागका कारण राजतन्त्र पुरानै स्वरूपमा फर्किन सक्दैन । 

राजतन्त्र फर्किएका केही उदाहरण र अहिलेव तिनको अवस्था: 
फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति र अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामले राजाको सत्ता र धर्मसत्ता ध्वस्त गरिदियो । तर समाजमा यथास्थिति र पश्चगमनशक्ति त रहिरहन्छन् । सत्ताको छिनझप्टीमा वर्गहरूका टकराहटका अवस्था ठाउँ, परिवेश चिन्तनको स्तर, राजनीतिको सांस्कृतिकीकरणमा भर पर्छ । 

१) इंग्ल्यान्ड (१६६०– चाल्र्स द्वितीयको पुनर्स्थापना) । सन् १६४९ मा इंग्ल्यान्डमा राजा चाल्र्स प्रथमलाई मृत्युदण्ड दिइएपछि राजतन्त्र समाप्त भएको थियो । त्यसपछि ओलिभर क्रमवेलको नेतृत्वमा ‘कमनवेल्थ’ स्थापना भयो, जुन एक प्रकारको गणतान्त्रिक शासन थियो । क्रमवेलको मृत्यु (१६५८) पछि उनको छोरा रिचर्ड क्रमवेलले शासन सम्हाले ।

उनको कमजोर नेतृत्व र राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा असन्तुष्टि बढ्यो । सन् १६६० मा चाल्र्स द्वितीयलाई फिर्ता बोलाएर राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरियो । यो पुनर्स्थापना स्थायी भएन । सन् १६८८ को ‘ग्लोरियस रिभोल्युसन’ पछि संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भयो, जहाँ राजाको शक्ति संसदले सीमित गर्‍यो । 

२) फ्रान्सेली क्रान्ति (१७८९–१७९९) पछि राजा लुई १६औँलाई मृत्युदण्ड दिइयो र गणतन्त्र स्थापना भयो । नेपोलियन बोनापार्टले सन् १८०४ मा सम्राटका रूपमा शासन गरे । उनको पतन (१८१४) पछि युरोपेली शक्तिहरूले राजतन्त्र फर्काउने निर्णय गरे । सन् १८१४ मा लुई १८औँलाई बर्बन वंशका राजाका रूपमा गद्दीमा राखियो  । तर नेपोलियनले सन् १८१५ मा छोटो समयका लागि अर्थात् सय दिन सत्ता फिर्ता लिए । उनको अन्तिम पराजयपछि राजतन्त्र फेरि स्थापित भयो । यो राजतन्त्र सन् १८३० को जुलाई क्रान्तिसम्म मात्र टिक्यो । त्यसपछि फ्रान्समा संवैधानिक राजतन्त्र र पछि गणतन्त्र आयो । सन् १८४८ पछि फ्रान्समा राजतन्त्र पूर्ण रूपमा समाप्त भयो । 

३) १९३१ मा स्पेनमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजतन्त्र समाप्त भयो । तर सन् १९३६–१९३९ को गृहयुद्धपछि फ्रान्सिस्को फ्रान्कोले तानाशाही शासन चलाए । फ्रान्कोले आफ्नो शासनकालमा राजतन्त्रलाई निष्क्रिय राखे । फ्रान्कोको मृत्यु (१९७५) पछि जुआन कार्लोस प्रथमलाई राजाको रूपमा पुनर्स्थापना गरियो । उनले संवैधानिक राजतन्त्रको नेतृत्व गरे । यद्यपि सन् २०१४ मा जुआन कार्लोस गद्दी त्यागेर निर्वासनमा गए, उनका छोरा फेलिपे छैटौँ राजा बने । स्पेनमा अहिले पनि संवैधानिक राजतन्त्र कायम छ ।

४) सन् १९७० मा लोन नोलको सैन्य ‘कु’ले राजा नोरोडम सिहानुकलाई हटायो । त्यसपछि खमेर रुज र भियतनामी हस्तक्षेपले देशमा अस्थिरता ल्यायो । सन् १९९१ को पेरिस शान्ति सम्झौता र सन् १९९३ को निर्वाचनपछि सिहानुकलाई संवैधानिक राजाको रूपमा पुनर्स्थापन गरियो । सिहानुकले सन् २००४ मा गद्दी त्यागे र उनका छोरा नोरोडम सिहामोनी राजा बने । कम्बोडियामा अहिले संवैधानिक राजतन्त्र छ, तर वास्तविक शक्ति प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग छ  ।

नेपालको सन्दर्भ : गणतन्त्रको चुनौती 
२००१ को दरबार हत्याकाण्डले राजतन्त्रप्रतिको विश्वास घटायो । ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन र माओवादी जनयुद्धले २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई ऊर्जा दियो । २०६५ मा गणतन्त्र घोषणा भएपछि नेपालले जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक समावेशीकरणमा प्रगति गर्‍यो । तर भ्रष्टाचार, अस्थिरता र नेतृत्वको अहंकारले गणतन्त्रको सांस्कृतिक र उच्च स्तरीय राजनीतिक संस्कृतिका सपना अधुरो बनायो ।

गणतन्त्रविरुद्धको साम्प्रदायिक अभियान : गणतन्त्रवादी आन्दोलनले अभिजात वर्गको अहंकारलाई चोट पुर्‍यायो । धर्मान्ध तत्त्वहरूले ‘धर्मनिरपेक्षता हिन्दु विरोधी हो’ भन्ने झुटो प्रचार गरेर साम्प्रदायिक भिड जमाए तर धर्मनिरपेक्षताको अर्थ हो— राज्यको आफ्नो धर्म हुँदैन, व्यक्तिको धर्म निजी मामला हो । 

अन्त्यमा
किन नेपालमा राजतन्त्रवादीहरू गणतन्त्रलाई फेरि जिस्क्याइँदै छ ? नेपालमा राजतन्त्रवादीहरू पुनः सक्रिय हुनाको प्रमुख कारण गणतन्त्रले आम जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसक्नु हो । जब कुनै व्यवस्था कमजोर, भ्रष्ट र अक्षम देखिन्छ; त्यसको विकल्प खोज्ने प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा सुरु हुन्छ । यही परिस्थितिलाई राजतन्त्रवादीले आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्दै गणतन्त्रलाई जिस्क्याउने, असफल देखाउने र जनतामा पुनः राजतन्त्रप्रति आकर्षण पैदा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि नेतृत्वमा आएका व्यक्तिले प्रभावकारी शासन दिन सकेनन् । भ्रष्टाचार, कुशासन, सत्तादोहन जस्ता कारणले जनतामा असन्तोष बढ्यो । जब वैकल्पिक शक्ति देखिँदैन, पुरानो व्यवस्थाको पुनरुत्थानको माग उठ्छ ।

गणतन्त्रपछि नेपालमा स्थिर सरकार बन्न सकेन । बारम्बार सरकार परिवर्तन, नेताहरूको सत्ता लोभ, पार्टीभित्रको गुटबन्दीले व्यवस्थामाथि जनताको भरोसा घट्दै गयो । राजतन्त्रवादीले धर्म, संस्कृति र राष्ट्रवादलाई राजनीतिक अस्त्र बनाएका छन् । ‘नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ’, ‘गणतन्त्रले देश बिगार्‍यो’ जस्ता नाराहरू प्रयोग गर्दै उनीहरूले भावनात्मक रूपमा जनताको समर्थन बटुल्न खोजे । जब जनताले रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधामा सुधार अनुभव गर्न सक्दैनन्, उनीहरू निराश बन्छन् । यही निराशालाई राजतन्त्रवादीले गणतन्त्रविरोधी भावना बनाउन प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालको राजनीतिमा सधैँ आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य शक्ति सन्तुलन पनि ठुलो कारक रहन्छ । केही शक्तिहरू नेपाललाई फेरि राजतन्त्रतर्फ फर्काउन चाहन्छन् । 

अब के गर्न सकिन्छ ?
शासन प्रणाली सुधार गर्दै जनताको विश्वास पुनः जित्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जवाफदेही नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ । गणतन्त्रको मूल उद्देश्य पूरा गर्न प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नागरिक सचेतना बढाउँदै इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ । गणतन्त्रवादी शक्ति समयमै सशक्त भएनन् भने राजतन्त्रवादीले गणतन्त्रलाई कमजोर देखाउँदै पुनः आफ्नो ठाउँ बनाउन सक्छन् । युगले मागेको परिवर्तन हो । गणतन्त्रले समानता र स्वतन्त्रताको आधार राखे पनि यसको सफलता नेतृत्वको इमानदारी, जनसहभागिता र सुशासनमा निर्भर हुन्छ । त्यसको झलक वर्तमान सन्दर्भमा नियालौँ । 

१) अग्रगमनकारीको चुनौती : परिवर्तन ल्याउनेहरू सुरुवातमा प्रतिरोध खेप्छन् । उनीहरूको उद्देश्य समाजलाई नयाँ धारमा लैजानु हो तर व्यवस्थापनको कमजोरी, शासन कलाको अभाव, भ्रष्टाचार आदि कारणले उनीहरू जनताको विश्वास गुमाउन सक्छन् । 

यथास्थितिवादीहरू— यी वर्ग स्थायित्व चाहन्छन् । सुरुमा नयाँ परिवर्तन अस्वीकार गर्छन्, तर बिस्तारै समयानुसार अनुकूलित हुन्छन् । 

पश्चगमनकारीको रणनीति — परम्परागत शक्ति गुमाएपछि उनीहरू धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवादजस्ता मनोवैज्ञानिक हतियार प्रयोग गर्छन् । जनतालाई भावनात्मक रूपमा संलग्न गराउँदै पुरानै संरचना पुनः  स्थापित गर्न खोज्छन् । नेपालमा राजतन्त्रवादीको पुनः उत्थानका मूल कारण भनेकै लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमजोरी हो । जब शासन भ्रष्टाचार, अराजकता र अकर्मण्यताले ग्रस्त हुन्छ,  तब जनता विकल्प खोज्न थाल्छन् । यही अवसरलाई पश्चगमनकारीले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्दै छन् । 

पार्टी वा सरकारभित्र लोकतान्त्रिक शक्तिले समाधान दिनुपर्छ । समाधान भनेको शासनको विकेन्द्रीकरण, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने व्यवस्था, लोकतन्त्रको मजबुतीकरण र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति, सशक्त नागरिक सचेतना आवश्यक हुन्छ । यी सुधारहरू भएनन् भने जनताको असन्तोषलाई पश्चगमनकारी शक्तिले उपयोग गर्न सक्छन्, जसले फेरि समाजलाई पछाडि फर्काउने सम्भावना रहन्छ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यले गणतान्त्रिक मूल्यहरूको विकासको अवसर दिएको छ ।

तर गणतन्त्रको पूर्ण सफलता नेतृत्वको इमानदारी र जनताको सचेत सहभागितामा निर्भर रहन्छ । सामाजिक वर्गहरूको संघर्ष इतिहासभरि निरन्तर चलिरहेको छ । अहिलेको अवस्था पनि अग्रगमनकारी, यथास्थितिवादी र पश्चगामीहरूबिचको द्वन्द्वकै निरन्तरता हो । राजनीतिमा भ्याकुम कहिल्यै हुँदैन । जब गणतन्त्रको नेतृत्वले नायकत्वको विश्वास जोगाउन सक्दैन, तब प्रतिगमनकारी शक्तिहरू राजतन्त्रको छाया खोज्न थाल्छन् । धर्म उनीहरूको बैसाखी बन्छ, निराशा उनीहरूको अस्त्र बन्छ । अभिजात वर्गीय अहंकार र कुण्ठा खुलेर प्रकट हुन थाल्छन् । आज गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको अगाडि सबैभन्दा ठुलो चुनौती यही विश्वासको संकट हो — जनतामा भरोसा जगाउने कि प्रतिगमनकारीलाई अवसर दिने ?