काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर सरकारले मंगलबार कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ ।

शाक्यलाई नियुक्त गरेकै दिन बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । 

तर निर्णयको भोलिपल्टै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य कर्मचारीहरूको तारोमा परेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १०औँ तहदेखिका कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन र सरुवाको अधिकार प्रबन्ध निर्देशकबाट खोस्ने निर्णय गरेको छ । 

प्राधिकरण बोर्डको निर्णयविरुद्ध प्राधिकरण कर्मचारी संगठनहरूले विरोध जनाएका छन् । माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त पार्टीनिकट कर्मचारी संगठनले बुधबारै शाक्यलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने अन्य संगठनले पनि विराध जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल र्फिता लिन माग गरेका छन् । 

प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तपछि बसेको सञ्चालक समितिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको चाहनाअनुरूप १० औँ र सोभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र काजमा खटाउने अधिकार कार्यकारी निर्देशकबाट खोस्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले माग गरेका छन् । उनले विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली २०७५, संशोधन गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूलाई समेत जानकारी नदिएको बताए । 

‘विनियमावली भनेको कर्मचारीहरूको सेवासर्त वृद्धिविकास र सेवा सुविधासम्बन्धी विषय हो । यो आम कर्मचारीको सरोकारको विषय हुन्छ । त्यसका सरोकारवालाहरू भनेको ट्रेड युनियन हुन् ।,‘अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘उनीहरूलाई राखेर विनियमावली मस्यौदा गर्नुपर्छ । त्यसमा सहभागिता नगराउँदा कार्यान्वयनमा हामी बाध्यकारी हुँदैनौं । प्राधिकरण बोर्डले त्यो निर्णय लिएको भए तत्काल र्फिता लिनुपर्छ ।’

उनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको अधिकार खोसेर बोर्डलाई दिन नमिल्ने दाबी गरे । उनले बोर्डको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्री सदस्यमा सचिव र अर्थमन्त्रालयको सचिवसमेत हुने भएकाले मन्त्रालयकोे अन्डरमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्यले १० औँ तह माथिका कर्मचारीको सञ्चालक समितिले सरुवा गर्ने गरी विनियमावली संशोधन गर्नु गलत भएको बताए । 

उनले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले गर्ने काम अहिले सञ्चालक समितिमा लैजाने कुरा विद्युत् ऐनविपरीत भएको बताए । १० तह माथिका कर्मचारी सरुवा बोर्डबाट गर्दा कार्यकारी निर्देशक अधिकार कटौती हुने धारणा राखे । ‘१० औँ तहका कर्मचारीको सख्या प्राधिकरणमा ६० बढी दरबन्दी छ । प्राधिकरणको यो उच्च व्यवस्थापन हो । यसले नै प्राधिकरण धानेको हुन्छ ।,‘अध्यक्ष आचार्यले भने,‘ यो उच्च व्यवस्थापन नै कार्यकारी निर्देशकको अण्डरमा नभएपछि प्राधिकरणमा काम गर्न सक्दैनन । यो निर्णय गलत छ । यसलाई वृहत छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्नु पर्ने भएपनि मध्यरातमा नियतवस गरिएको बुझेका छौं ।’

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय विद्युत् प्राधिकरण सक्ने पहिलो खड्को भएको अध्यक्ष आचार्यको धारणा थियो । 

त्यस्तै,नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद पौडेलले १० औँ तह माथिका कर्मचारीको सञ्चालक समितिले सरुवा गर्ने निर्णय तत्काल नसच्याए आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको बताए । उनले प्राधिकरणको उच्च तहको नेतृत्वमा कसले राम्रो काम गरेको छ भन्ने जानकारी कार्यकारी निर्देशकलाई मात्रै थाहा हुने भन्दै सञ्चालक समितिलाई थाहा नहुने बताए । 

प्राधिकरण स्थापनादेखि अहिलेसम्म १० औँ तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन कार्यकारी निर्देशकले नै गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘अहिले माननीय मन्त्रीज्यूको आफ्नो व्यक्तिगत इन्टेस हो वा अरूको स्वार्थको आधारमा हो । १० औँ तहभन्दा माथिका कर्मचारीको सरुवा सञ्चालक समितिले गर्नेछ भनेर हचुवाको भरमा कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्ने काम गर्नुभएको छ । त्यसले कर्मचारी युनियनहरूलाई गम्भीर बनाएको छ । ‘अध्यक्ष पौडेलले भने,‘राजनीतिक पहुँचका आधारमा भन्दा पनि क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ । सञ्चालक समितिबाट त्यस्तो निर्णय गरिन्छ भने हामी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गछौं ।’

प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरूले कर्मचारी सरावा, बढुवादेखि काजमा खटाउने सम्मका अधिकार संचालक समितिमा रहने व्यवस्थाले प्राधिकरणमा राजनीतिक हप्ताक्षेप बढ़ने बताएका छन् । ऊर्जा मन्त्री खड्काको चाहना अनुसार कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्न यसअधिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान चिसिङले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । ऊर्जा मन्त्री खड्काले कुलमान हटाएर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएकै दिन उक्त निर्णय गराउन सफल भएका छन् । 

मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली २०७५ ९संशोधनसहित० भएको व्यवस्थामध्ये १० औं तह र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू सरुवा, बढुवादेखि काजमा खटाउनेसम्मका सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ । 

४८०० मेगावटा पीपीए खुलाउने निर्णय

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले निजी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पीपीए० खुलाउने निर्णय गरेको छ ।  करिब दुई वर्षदेखि कुलमानले पीपीए रोक्दै आएका थिए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कुलमान हटेकै दिन उक्त निर्णय गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले मंगलबार पदभार ग्रहण गरेसँगै पहिलो सञ्चालक समितिको बैठकमा पीपीए खुलाउने निर्णय गरेका छन् । 

समिति बैठकले प्राधिकरणसँग ग्रिड कनेक्सन गरेका निजी जलविद्युत् परियोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको खुल्नमा आएको छ । हाल ग्रिड कनेक्सन गरेर पीपीए हुन बाँकी परियोजना झन्डै चार हजार आठ सय मेगावाटका छन् । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक २४ माघ ०८० मा यस्ता परियोजनाको पीपीए खोलेको थियो । अहिलेसम्म प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका १० हजार ३०१ मेगावाटका ४५५ परियोजनासँग पीपीए गरेको छ ।

त्यस्तै, ९६० मेगावाट विद्युत् सोलार परियोजनाबाट खरिद गर्ने गरी टेन्डर गरेर कम्पनीसमेत छनोट गरिसकेको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म ११ हजार २६१ मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ । अहिले करिब ४ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् ।  करिब २ हजार ८ सय मेगावाटका आयोजनाहरू सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीले बनाउँदै आएका छन् भने करिब १९ सय मेवावाटका आयोजना निजी क्षेत्रका रहेका छन् । 

औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ हटाउने तथा प्राधिकरणको स्वेतपत्र जारी 

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले प्राधिकरणको वर्तमान वित्तीय तथा अन्य अवस्थाबारे यथार्थ कुरा सार्वजनिक गर्न श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, नाफा तथा नोक्सान, खर्च, एवम् बक्यौतालगायत विषय विवाद रहेका त्यसको वास्तविकताको विषयमा जानकारी दिने गरी स्वेतपत्र निकाल्ने निर्णय गरेको छ । 

समितिले अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको भन्दै त्यसलाई हटाउने तत्काल पहल गर्ने निर्णय गरेको पनि प्राधिकरणले बताएको छ । त्यस्तै प्राधिकरणले ३० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने गरिब जनतालाई विद्युत्को सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ । अहिले २० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने जनताले सेवाशुल्कबापत मासिक ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरी त्यसको स्वीकृतिका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । नियमन आयोगले स्वीकृति दिएपछि यो दर लागु हुनेछ । २० युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने गरिब र साना ग्राहकहरूकोमा तीन महिनामा एकपटक मात्रै मिटर रिडिङ गर्ने निर्णय भएको पनि प्राधिकरण स्रोत जनाकारी दिएको छ ।