काठमाडौँ । संघीय संसद् अन्तर्गतका (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) बैठक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाएको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले अवरोध गर्दा बुधबार र बिहीबार बस्न सकेनन् । विपक्षी दलहरूले घिसिङलाई हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा आएर जवाफ नदिँदासम्म बैठक चल्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बुधबार अवरोध भएपछि बिहीबार दुई पटक सूचना टाँसेर शुक्रबारसम्म स्थगित भयो । राष्ट्रियसभा भने अवरोधकाबिच सुरु हुँदै स्थगित हुँदै आएको छ । 

समाभुख देवराज घिमिरेको सक्रियतामा भएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूको छलफलमा सत्तापक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा आएर जवाफ नदिने र विपक्षीले जवाफ नदिँदै सदन चल्न नसक्ने अडानबाट तलमाथि नभएपछि बैठक बस्ने वातावरण बन्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओली आफैले सार्वजनिक कार्यक्रममा घिसिङलाई हटाएको विषयमा सदनमा गएर जवाफ नदिने बताएका छन् । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टीको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक भेला, २०८१ मा भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्यो । एउटा हटायो, अर्को नियुक्ति गर्‍यो, सक्कियो । त्यही हो जवाफ ।’ ओलीले अगाडि थपे, ‘उहाँहरूलाई सहयोग हुने, उहाँहरूले जे भन्यो त्यही नियुक्ति गर्ने हाम्रो काम होइन ।’

ओलीले मात्रै होइन एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी दलका केही सांसदहरूले माग गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा जवाफ नदिने बताएका छन् । बर्तौलाले प्राधिकरणको विषय अदालतमा पुगेकाले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ नदिने बताए ।

संसद् सचिवालय परिसरमा पत्रकारहरूसँग बर्तौलाले भने, ‘नाराजुलुस र पुत्ला दहन गरेर अदालत प्रभावित बनाउन खोजिएको छ, केही माननीयहरू उफ्रनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु हुन्न ।’ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुँगाको लडाइमा सदन सञ्चालन नहुँदा त्यसको असर प्रतिस्थापन विधेयकमा पर्ने भएको छ । 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस १४ गते जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ तथा पुस २९ गते जारी गरेको सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन विधेयक बनाएर माघ १८ गने संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको वेला जारी गरिएका अध्यादेश अधिवेशन आह्वान भएको दिन दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार माघ १८ गते दर्ता गरिएको हो । 

सरकारले ती अध्यादेशलाई क्रमशः सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन)विधेयक, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ मा प्रतिस्थापन गरेर दर्ता गरेको थियो । 

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ग)मा सदनले कानुन नबनाएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने उल्लेख छ । 

प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पेस भएका यी अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको चैत १८ गते ६० दिन पुग्छ । यी प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउने, राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ । 

त्यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गर्दै सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रिपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै अध्यादेश कानुन बन्छन् । यी सबै काम चैत १८ गतेसम्म गरिसक्नुपर्छ । 

अब चैत १८ गते आउन ४ दिनमात्रै बाँकी छ । अहिलेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको छ । राष्ट्रियसभामा कुलमान प्रकरणले विधेयकमा दफाबार छलफल हुन सकिरहेको छैन । यसले कतै अध्यादेश कानुन नबनी निस्क्रिय हुने त होइनन् भन्ने आशंका बढेको छ । 

आज राष्ट्रियसभा बैठकमा विपक्षीलाई सम्झाउँदै अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पाँच प्रतिस्थापन विधेयक दफाबार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेकाले अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए । अवरोध हुनुभन्दा अघि बैठकमा नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा आएका अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई अवरोध गर्ने गरी विपक्षीले अवरोध जारी राखेको बताएका थिए । 

‘प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण नहुने अवस्थामा पुग्न दिनु हुँदैन,' राष्ट्रियसभाले,’ सिटौलाले भने, ‘यो सरकारको निजी विषय बन्दैन अब राष्ट्रियसभाको साझा विषय हो । यसको प्रक्रिया रोकेर ६० दिन क्रस हुने गरी राष्ट्रियसभा गयो भने हामीले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको ठहर्छ ।’