बुटवल  । बिहीबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न‍ निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस योजनाले प्रदेशको विकासको मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार २०८२ सालका लागि सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गरेको छ । नेपाल सरकारले वर्षभरि दिने सार्वजनिक बिदाका अतिरिक्त प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा बढीमा ६ दिन अतिरिक्त सार्वजनिक बिदा दिन सकिने व्यवस्था छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि सारेको दलितअधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्य योजना पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको गरेको छ ।

के छ दोस्रो आवधिक योजनामा ? 

प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दोस्रो आवधिक योजनाले प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा वातावरणीय विशेषतालाई ध्यानमा राखी विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि १४ खर्ब ९९ अर्बको अनुमानित लगानीको क्षेत्र पहिचान गरिएको छ ।

योजनाको अन्त्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर (औसत) ७ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

योजनाले समृद्ध लुम्बिनी निर्माणका लागि विभिन्न रणनीति अघि सारेको छ ।  प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगीकीकरणमार्फत आर्थिक गतिशीलता बढाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, व्यावसायिक सीप अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने लगायतका रणनीतिक योजना छन् ।

आवधिक योजनाको दीर्घकालीन सोच समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक रहेको छ । दोस्रो आवधिक योजना सामाजिक न्यायसहित दिगो आर्थिक विकास, सुशासन, र पूर्वाधार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको  जनाएको छ ।