काठमाडौँ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेलले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई पत्र लेख्दै प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता र नियतमा शङ्का उत्पन्न भइरहेको जनाएका छन् ।

मधेस प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यलयहरूबाट अनाधिकृत रूपमा योजनाहरूका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्नका लागि विभिन्न व्यक्तिले पत्र बोकेर उपमहानगरको कार्यालयमा आउने गरेको उनले जनाएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा काम कारबाही गर्नुपर्ने नेपालको संविधानको धारा २३२ मा व्यवस्था भएता पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा मातहतका मन्त्रालयहरू, योजना कार्यान्वयन गर्ने विभागहरू र कार्यालयहरूले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र गरिने विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्न उपमहानगरपालिकासँग सहकार्य नगरेको उनको गुनासो छ । ‘उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक ईमेलमा उपभोक्ता समिति गठन गर्न पत्राचारसमेत नगरी केही अमुक व्यक्तिहरूलाई बिचौलिया बनाइ पत्र पठाउँदा आम जनतामाझ प्रदेश सरकारको विश्वसनियता तथा नियतमा शङ्का उत्पन्न भइरहेको छ,’ नगरप्रमुख पौडेलले पत्रमा लेखेका छन् ।

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणको योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने भन्दै विचौलियाहरू हावी भइरहेको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले १० प्रतिशत कमिशन लिइ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गरिरहेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यम, पत्रपत्रिकाहरूमा साथै सम्मानित सदनमा समेत धेरै पटक आवाज उठिसकेको पनि उनले स्मरण गराएका छन् ।

‘यसरी उपभोक्ता समिति गठन गर्न पत्र बोकी कार्यालय आउने, फोन गर्ने, विभिन्न स्थानहरूमा भेट्न खोज्ने र बार्गेनिङ्ग समेत गर्न खोजी उपभोक्ता समिति गठन गर्न विभिन्न व्यक्तिहरू लागि पर्दा कमिसनको खेल भएको कुरामा शङ्का गर्नै नपर्ने अवस्था सिर्जना भई प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा प्रश्न चिह्न उठेको छ,’ मुख्यमन्त्री सिंहलाई लेखेको पत्रमा उनले भनेका छन् ।

उपमहानगरपालिकाले १५ लाखभन्दा माथिको सम्पूर्ण योजनाहरू विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरी विकास निर्माण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गरिरहेको र उपमहानगरपालिकाको भवन निर्माण तथा सडकका मापदण्डहरू समेत बनिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले यी सम्पूर्ण मापदण्ड मिचिने गरी विभिन्न स्थानमा उपमहानगरको सहकार्यविना नै योजनाहरू सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्न बिचौलियाहरूलाई पत्र बोकी पठाउँदा उपमहानगरपालिकाको सुशासनमा समेत धक्का पर्न जाने उपमहानगर प्रमुख पौडेलको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको गरिमामय प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिन र विकास निर्माण कार्यमा सहकारिता र सहजता ल्याउनका निम्ति प्रदेशका मन्त्रालयहरू तथा मातहतका काम कारबाही सञ्चालन हुने विभाग तथा कार्यालयहरूलाई उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिन र उपभोक्ता समिति गठन गर्ने पत्रहरू उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक ईमेलहरूमा जानकारी पठाउनका लागि निर्देशन गरिदिन पनि उनले पत्रमार्फत मुख्यमन्त्री सिंहलाई अनुरोध गरेका छन् ।

उनले मधेस प्रदेश सरकारसँग सम्पूर्ण क्षेत्रमा समन्वय गरी विकास निर्माणका कार्य गर्न उपमहानगरपालिका सदैव तत्पर रहने पनि जनाएका छन् ।