काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि भारतीय ठुला व्यापारिक घरानाले लगानी र प्रतिफलको नीतिगत सुरक्षासहित तीनवटा ठुला समस्या समाधानमा सरकारको साथ खोजेका छन् ।

नेपाली राजदूतावास भारत तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘नेपाल–भारत इनर्जी समिट’मा सहभागी भारतका ठुला व्यवसायीक घरानाले, नेपालमा नीतिगत सुरक्षा मार्फत भारतीय लगानीको लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा आफूहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको बताएका हुन् ।

नेपालमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)का आयोजना निर्देशक सुशील शर्माले नेपालमा काम गर्नको लागि वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सार र सडकको समस्या रहेको ती समस्या समाधानको लागि सरकारले सहजीकरण पनि गरिरहेको बताए ।

एसजेभीएनले २१७ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको र सरकारको सहयोग रहेकाले नै ९०० मेगावाटको आयोजना ३ वर्षमै ८४ प्रतिशत सम्पन्न भएको पनि उनले बताएका थिए ।

अरुण ३ मा ३४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेर २५ वर्षपछि सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुने भएकाले यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो फरक पार्ने उनको दाबी थियो । यो आयोजनाले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने पनि उनले बताए ।

भारतका ठुला व्यापारिक घराना मध्येको एक अडानी ग्रूपका उपाध्यक्ष जयरमन पुनिधानले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न कम्पनीले राम्रा आयोजनाको खोजी गरिरहेको बताए । विश्वभर २७ हजार ३०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि अडानी ग्रुपले एमओयू गरेको बताउँदै उनले अडानी ग्रूपको प्राथमिकता नै छिमेकी र क्षेत्रीय ऊर्जा बजार रहेको पनि उल्लेख गरे ।

उनले नेपालमा विद्युत निर्यात गर्नकै लागि आयोजना बनाउने र त्यसका लागि सरकारी स्वामित्वका आयोजना पनि हेरिरहेको समेत बताए । अडानी ग्रूप अवसरको खोजीमा रहेको र नेपालमा सरकार वा निजी क्षेत्र जोसुकैसँग पनि पार्टनरसिप गरेर अघि बढ्न सक्ने उनले बताए ।

यसै वर्ष नेपालमा २ हजार मेगावाटका आयोजना विकास गर्नेतर्फ अडानी ग्रूपले जोड दिने र भविष्यमा ५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको उपाध्यक्ष जयरमनले बताए । उनले अडानी ग्रुपले ठुला जलविद्युत आयोजनामा ठुलै लगानी गर्ने योजना बनाएको स्पष्ट पारे । 

भारतमा पम्प स्टोरेज आयोजना पनि सफल रहेकोले नेपालमा पनि ६ देखि ८ वर्षामा एउटा राम्रो पम्प स्टोरेज आयोजना विकास गर्न सकिने उनको भनाई थियो । तर नेपालमा निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनाले सरकारलाई दिनुपर्ने फ्री इनर्जीको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सार लगायतका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए ।

आईएफजीईका वरिष्ठ कार्यसमिति सदस्य तथा उत्तर भारत हाइड्रोपवार कम्पनीका सिइओ नरेश गोयलले नेपाल सरकारले  प्रशासनिक अवरोधहरु हटाएर लगानीको वातावरण बनाइदिने हो भने भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।

सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने नेपाल सरकारले केही बोल्ड डिसिजन गरेर भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले नेपाल सरकारले अघि सारेको सन २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दूतावासले यो समिट आयोजना गरेको बताए । उनले भारतीय लगानीकर्ताहरूले नेपालमा आयोजनाको स्वामित्व किनेर वा जोइन्ट भेन्चरमा पनि काम गर्न सक्ने बताए ।