काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङले दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि  राम्रो सहकार्य हुने आफूले अपेक्षा गरेपनि त्यसो हुन नसकेको बताएका छन् । प्राधिकरणमा पुनर्स्थापनाका लागि परमादेशको मागसहित उनले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा आफूले गरेका कार्यगत प्रगतिको विवरण, सरकार र ऊर्जामन्त्री  खड्कासँगको टसल खुलाएका छन् ।

उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउन खोज्दा आफूमाथि प्रहार भएको उल्लेख समेत गरेका छन् । बक्यौताको दाबी छाड्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ऊर्जामन्त्री खड्काले विभिन्न अनुरोध, प्रभाव र दबाब देखाएको तर आफ्नो निष्ठा र कर्तव्यले त्यो स्वीकार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘उक्त बक्यौताको दावी छाड्न प्रत्यर्थी लगायत विभिन्न पक्षको अनुरोध, प्रभाव, दवाव निवेदकको निष्ठा र कर्तव्यले स्वीकार गर्न सकेन । मैले विवेक त्याग्न सकिन, इमान्दारीतालाई तिलाञ्जली दिन आत्माले मानेन संस्था र राष्ट्रप्रति घात गर्न मेरो स्वाभिमानले अनुमति दिएन । पदीय मर्यादामा मैले सम्मान गर्नुपर्ने र आर्थिक रूपमा सबल समूहको सबै प्रयास मलाई विचलित गराउन निष्प्रभावी भए,’ रिट निवेदनमा उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘अदालतबाट वैध ठहर भएको ठुलो बक्यौताको रकम मेरो कारणले शून्यकृत गर्न सम्भव नभएपछि राष्ट्रव्यापी रूपमा गुणस्तरयुक्त, दिगो, नियमित र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र नेपालको विद्युत् अन्तराष्ट्रिय बजारमा निकासीको चरणमा पुगेको र यसलाई दिगो भरपर्दो बनाउँदै अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा ६ पटक अर्थहीन विषयमा जवाफ माग गर्ने र हजारौँ पृष्ठका कागजात सङ्ग्रह गरी विवरण पेस गर्नुपर्ने कार्य प्रत्यर्थी लगायतबाट हुँदै आएको थियो ।’

स्वायत्त संस्था प्राधिकरणको मानवीय संशाधनको व्यवस्थापन र परिचालनमा बाधा पार्ने गरी ठिक व्यक्ति ठिक जिम्मेवारी दिन समेत अवरोधमूलक दवाव सृजना गरिँदै आएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

निवेदनमा २०७३ भदौ २९ मा देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ रहेको आफू कार्यकारी निर्देशक भएर आउँदा  २०७३ कात्तिकदेखि काठमाडौँमा र २०७५ जेठदेखि देशैभर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बताएका छन् । यसले इन्भर्टर, ब्याट्री, डिजेल प्लान्टलगायतको आयात रोकिई सञ्चित विदेशी मुद्रा अपव्यय हुनबाट जोगिएको उल्लेख गरेका छन् ।

कुलमानले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठसहित)

ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो विकास गर्ने त्यही अठोटका साथ सरकारले आफूलाई २०७८ साउन २५ मा दोस्रो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको जिकिर उनको छ । दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि भारत हुँदै तेस्रो मुलुक बङ्गलादेशसम्म विद्युत् निर्यातको गर्न आफ्नै नेतृत्वमा सक्षम भएको जिकिर उनको छ ।

आफू कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुँदा प्राधिकरण ३५ अर्ब घाटामा रहेकोमा आफ्नो कार्यकालमा ४७ अर्ब सञ्चित नाफामा पुर्‍याएको, ५८ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत जनताको पहुँचमा विद्युत् पुर्‍याएको र २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई १२.५ प्रतिशतमा झारेको पनि कुलमानले निवेदनमा बताएका छन् ।

दोस्रो कार्यकालमा नियुक्त भई कार्यरत रहँदा सरकार परिवर्तन भई खड्का ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेपछि खड्का आफैँ पनि विद्युत् उद्यमी भएकाले सहयोग र संरक्षकत्व हुने अपेक्षा आफ्नो रहेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

तर लोडसेडिङका समयमा विशेषाधिकारमार्फत डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् उद्योगीलाई दिइएको बिजुलीको बक्यौता उठाउन खोज्दा सरकार र मन्त्रालयले असहयोग गरेको आरोप उनको छ । बक्यौता असुल गर्न खोज्दा सरकार त्यसको विपक्षमा रहेको र विभिन्न समिति गठन गर्ने, छानबिन गराउने र प्राधिकरणको छुट बिजकको बक्यौतालाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयास भएको आरोप समेत उनले लगाएका छन् ।