काठमाडौँ । ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

सभाको कार्यसूचीमा पटक–पटक पर्ने तर अन्तिम समयमा हट्दै आएको विधेयक बुधबारको प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर, विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण बस्न नसकेको प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीबाट यो विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव हटाइएको थियो । 

२०७९ साल फागुन १२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिमा पास गरेर २०८१ जेठ १७ गते सभामा पठाएको थियो । सभामा पुगेर अड्किएको १० महिनापछि अगाडि बढाउन लागिएको विधेयक एकाएक रोकिएको छ । 

विधेयक लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभामा रोकिइरहँदा सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसमा भने संवैधानिक परिषद्को सदस्यबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउनु पर्ने सुझाव आएको छ । कांग्रेसको पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभागले नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा सात प्रदेशमा गरेको ‘संविधान संशोधन आजको आवश्यकता र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियामा परिषद् सदस्यबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउनुपर्ने सुझाव आएको हो । 

अहिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पदेन सदस्य हुन्छन् । ती सदस्यमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउने सुझाव कांग्रेसमा आएको हो । 

‘प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्बाट हटाउने । संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्ति र निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश स्वयं न्यायाधीश बन्न नहुने र न्यायपालिकालाई कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अलग राख्न उचित हुने,’ प्रा. शाक्यको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको वाक्य प्रतिवेदनमा राखिएको छ । 

सातै प्रदेशमा भएको अन्तर्क्रियामा संविधानविद्हरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा संविधानविद्हरू काशीराज दाहाल, प्रा. पूर्णमान शाक्य र डा. भीमार्जुन आचार्यले समेत परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

रातोपाटीलाई प्राप्त विभागकी प्रमुख तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला (पन्त)ले सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार विभागले लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको अन्तर्क्रियामा ‘संवैधानिक अभ्यास: समीक्षात्मक विश्लेषण’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानविद् दाहालले परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग्याउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको निम्ति संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था हटाउनु पर्ने, न्यायपरिषद्मा राजनीतिक व्यक्तिको बहुमत घटाउनु पर्ने, संसदीय सुनुवाइमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने’ संविधानविद् दाहालले कार्यपत्रमा राखेको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।  

त्यस्तै, बागमती प्रदेशको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ‘संविधान संशोधन: सम्भावना तथा चुनौतीहरू’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका संविधानविद् प्रा. शाक्यले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई परिषद्बाट हटाउने धारणा राखेका छन् । 

‘प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्बाट हटाउने । संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्ति र निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश स्वयं न्यायाधीश बन्न नहुने र न्यायपालिकालाई कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अलग राख्न उचित हुने,’ प्रा. शाक्यको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको वाक्य प्रतिवेदनमा राखिएको छ । 

प्रतिवेदनमा लेखिए अनुसार प्रा. शाक्यले परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने बैठकमा अवकाश प्राप्त गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बैठकमा भाग लिने व्यवस्था गर्न सकिने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने परिषद् बैठकमा अवकाश प्राप्त गर्ने न्यायाधीशले आमन्त्रित सदस्यको रूपमा भाग लिने व्यवस्था गर्ने ।’

अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले विभागको कोशी प्रदेशको अन्तर्क्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा किन हुनुपर्‍यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । प्रतिवेदनका अनुसार कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘संवैधानिक परिषद्मा सभामुख भएपछि उप–सभामुखको आवश्यकता किन ? प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश किन संवैधानिक परिषद्मा किन हुनुपर्‍यो ?’

विभागले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरेको अन्तरक्रियामा ‘फ्लोर’ बाट आएको सुझाव भन्दै प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका बेलामा बाहेक अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीशलाई सदस्य राख्न नहुने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव आएको लेखिएको छ । 

तर, त्यहाँ आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी बनाउन परिषद्मा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म दुई पटक अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘विद्यमान संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि बाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्दा प्रधानन्यायाधीशको कुनै पनि भूमिका हुन नहुने प्रावधान राखिनुपर्ने ।’

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था पहिलो पटक राजतन्त्र अन्त्यपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा गरिएको थियो । 

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जार भएको संविधानमा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । 

तर, त्यहाँ आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी बनाउन परिषद्मा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म दुई पटक अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् । २०७७ साल मंसिर ३० गते र २०७८ साल वैशाख २० गते ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले परिषद्मा भएको व्यवस्था परिवर्तन गरी परिषद्का तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो । 

अध्यादेशको व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उपस्थितिमा बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । त्यसबेला संसद् विघटन भएको समय रहेकाले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी उनीहरू स्वतः नियुक्त भएका थिए । अहिले सर्वोच्चमा उनीहरूको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहे पनि काम गरिरहेका छन् । 

ओलीले जारी गरेको अध्यादेशले संशोधन गरेका प्रावधान अनुसार ऐन बन्न नसकेपछि अहिले पुरानो व्यवस्था निष्क्रिय छ भने नयाँ व्यवस्था बन्न सकेको छैन । 

अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन परिषद्सम्बन्धी यो विधेयक २०७९ मा भएको निर्वाचनपछिको पहिलो विधेयक हो । तर, अहिलेसम्म यो प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर कानुन बन्न सकेको छैन ।