काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को तस्बिर जलाएको आरोपमा चैत ३ गते निराजन बम पक्राउ परे । राप्रपामा आवद्ध उनले पक्राउ पर्नुभन्दा अघिल्लो दिन मकवानपुरमा प्रचण्डको फोटो जलाएका थिए ।

उनी पक्राउ परेको खबर प्रकाशमा आएलगत्तै माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नै निराजनको रिहाइका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेर पहल गरेका थिए । त्यो गरिएको हुँदैनथ्यो भने उनको हिरासत बसाइ लम्बिन सक्थ्यो ।

ड्युटीमा रहेको पुलिसलाई कुट्ने, विश्वविद्यालयमा पढाइरहेको प्राध्यापकलाई कुट्नेहरू छाती फुलाएर हिँड्न पाइरहेको अवस्थामा कसैको तस्बिर जलाएकै कारण हिरासतमा राख्नु कति न्यायोचित हो भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । तस्बिर जलाउनेमाथि कारबाही गर्ने तहसम्म हामी सभ्य र अनुशासित समाजको परिकल्पना गर्न थालेका हौँ भने त्योभन्दा ठुला अपराध गर्ने कसैलाई राज्यले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण गरेका उदाहरण जनस्तरमा महसुस भएको हुनु हुँदैन ।

जे होस्, माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नै निराजनलाई रिहा गराउन भूमिका निर्वाह गरे । माओवादीसँग निराजनजस्तालाई तह लगाउन सक्ने भ्रातृ संगठन वा कार्यकर्ता नभएका होइनन् । राज्यले नै निराजनलाई कानुन अनुसार तह लगाउन खोज्दासमेत माओवादी केन्द्रका नेताले उनलाई रिहा गराइदिए । यसले प्रचण्ड वा माओवादी केन्द्रको कद घटेन, बरु केही न केही बढाएकै छ । सम्भवतः माओवादीप्रतिको दृष्टिकोण निराजनमा पनि परिवर्तन भएको हुनुपर्छ ।

अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार युवा संघद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सम्बन्धमा जथाभावी नबोल्न विपक्षीलाई चेतावनी दिए । सरकारको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने तथा ‘प्रतिगामी’हरूमाथि युवा संघका कार्यकर्ता ‘बाघले झैँ झम्टिन’ तयार रहने बताए ।

‘हामीले लडेर ल्याएको अधिकार खोस्ने तागत कसैको छैन । यो कुरा अझ राम्रोसँग युवाहरूले बताउन सक्छ । देशलाई कसैले अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेमा युवा संघले बाघले झम्टिए झैँ झम्टन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । कोही प्रतिगामी शक्ति टाउको जुधाउन आएमा वा विकास विरोधीहरूले अवरोध खडा गरेमा युवा संघले सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनको आशय थियो ।

देशलाई कसैले अप्ठ्यारोमा पार्न खोजे युवा सङ्घले बाघले झम्टिए झैँ झम्टन्छ : प्रधानमन्त्री

यतिबेला नै गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाविरुद्ध राजावादीहरू सलबलाइरहेका छन् । उनीहरू यो शासन व्यवस्थामा रहेका कमजोरीहरू केलाएर जनतालाई भड्काउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले यो व्यवस्थाअनुसार जनतालाई उनीहरूले पाउनेजति सेवा–सुविधा र अधिकार प्रदान गरेर सरकारले विद्यमान व्यवस्थाका पक्षमा जनमत बढाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री ओलीका बोली र व्यवहार भने त्यसको विपरीत देखिन्छन् ।

देशको प्रमुख कार्यकारीको हातमा सुरक्षा निकाय छन् । हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ, जसलाई संविधान, विधि र कानुनले निर्देशित गरेको छ । कानुन विपरीतका काम गर्नेमाथि कारबाही गर्ने अधिकार राज्यसँग छ । त्यसका लागि न्यायालय छ । अन्य विभिन्न निकाय छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले के बोलेको यो ? प्रधानमन्त्री पद र यसको गरिमा अनुसार ओलीले यसरी बोल्नु शोभनीय होइन । एउटा दलको नेतामात्र रहेको अवस्थामा उनले यसो बोल्थे भने पनि त्यो उचित हुँदैनथ्यो । किनकि, उनले नै अहिले विपक्षीलाई ‘जथाभावी नबोल्न’ चेतावनी दिइरहेका छन् । अनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कसैमाथि ‘बाघले झैँ झम्टिन’ भ्रातृ संगठनलाई प्रेरित गर्नुचाहिँ न्यायोचित, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अनुरुप हो र ? ओलीले त्यसो भन्नुचाहिँ ‘जथाभावी’ होइन ?

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट नेपाली जनताले ल्याएको शासन व्यवस्था कसैमाथि जाइलाग्न दलहरूले भ्रातृ संगठनलाई प्रेरित गर्ने वा परिचालन गर्ने ‘भिजिलान्ते युग’जस्तो पक्कै पनि होइन । निर्दलीय पंचायती कालमा सत्ताले यस्तो कुकर्म गर्न 'राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल'लाई उक्साउन्थ्यो, जो जनमानसमा 'मण्डले'का नामले कुख्यात थिए l के प्रधानमन्त्री ओली युवा संघलाई 'नयाँ मण्डले' बनाउन चाहन्छन् ? 

लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधिको शासनमाथि विश्वास गर्ने हो भने राज्यका विधि, कानुन अनुसार सरकार अघि बढ्नु पर्छ ।

दलको एउटा संगठनलाई ‘बाघझैँ झम्टिन’ प्रधानमन्त्रीले किन प्रोत्साहित गर्दैछन् ? के प्रधानमन्त्रीलाई नै देशको सुरक्षा निकाय, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति भरोसा नभएको हो ? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उब्जिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी प्रधानमन्त्रीका त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई ‘अराजकताको पराकाष्ठा’ भन्छन् ।

लोकतान्त्रिक शासनमा सरकारले कुनै गलत काम गरेमा विपक्षीहरू सडकमा उत्रिन सक्ने केसीको भनाइ छ । विपक्षीहरू सडकमा उत्रिए भन्दैमा सत्तारुढ पार्टीले पनि त्यसको मुकाबिला गर्न कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्न नमिल्ने उनले बताए । ‘उसले त हेर्छ, सुन्छ । म कहाँ चुकेछु भनेर मनन गर्छ । सरकारले हुल देखाउने हो र ?,’ केसी प्रश्न गर्छन् ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी हुने भयो, जनधनको क्षति हुने भयो भने सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने तथा संविधान, कानुन विपरीतका गतिविधि भएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने अभ्यासलाई ‘लोकतान्त्रिक’ मानिने पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन् ।

उनले प्रश्न गरे, ‘सुरक्षा निकायलाई बाइपास गरेर भ्रातृ संगठनलाई तिमी बाघ झैँ गएर झम्टिनु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न मिल्छ ?’

अहिलेका प्रधानमन्त्री ‘अलोकप्रिय’ रहेको पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन् । ‘अलिकता पनि नैतिकता र इमानदारिता भए विपक्षीलाई शून्यमा झारेर कांग्रेसको बुई चढेर यसरी उद्दण्ड मच्चाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।

केसीका अनुसार संविधानवाद, सुशासन र कानुनी शासन भएको मुलुकका रूपमा संविधानले नेपाललाई व्याख्या गरेको छ । ‘यसको अर्थ हामीलाई संवैधानिक राजतन्त्र काल (२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०६२÷०६३ सम्म)को भन्दा पनि राम्रो व्यवस्था र प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिएको थियो,’ उनले भने, ‘गणतन्त्र आइसकेपछि भएका प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा पञ्चायतकालका कीर्तिनिधि विष्ट, मरिचमान सिंह र सूर्यबहादुर थापा धेरै राम्रा प्रधानमन्त्री थिए । अहिले उनीहरूभन्दा पनि असक्षम प्रधानमन्त्री नेपालले पाएको छ ।’

पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूलाई संविधान, कानुनी शासन, सुशासन, नैतिकता, जनता लगायत कसैको मतलब नरहेको केसीको बुझाइ छ । ‘उनीहरूलाई बालुवाटारको कुर्सीको मात्र मतलब छ,’ उनले भने ।

उदाहरण दिँदै केसीले भने, ‘दुई करोड ९० लाख जनतालाई कुलमान घिसिङ आउनु अघि नेपालमा लोडसेडिङको अवस्था के थियो भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । देश लोडसेडिङले हैरान थियो । कुलमानलाई त सरकारले स्याबासी दिनु पर्थ्यो । उनको पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्थ्यो । उनलाई अहिले कति अपहेलित र घृणित तरिकाले हटाइयो, हेर्नुस् त !’

अहिले संविधानले कल्पना गरे अनुसारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुन्थ्यो भने यही मुद्दामा विद्युत् महसुल किन नउठाएको र कुलमानलाई किन हटाएको भनेर भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीमाथि छानबिन हुने खालको घटना रहेको पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन् । ‘तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त देखाउनमात्र राखिएको छ । त्यहाँ सबै आफ्ना मान्छे छन्,’ उनले भने ।

यस्तो बेथिति २०८४ सालसम्मै जाने देखिएको केसीले बताए । ‘किनभने विपक्षी नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । दुई वटा ठुला दल मिलेर ७ बुँदे सहमति गरेका छन् । त्यसकै आधारमा अहिले केपी शर्मा ओली र त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने भनिएको छ,’ उनले भने ।

अहिले सरकार भेन्टिलेटरमा छ । अहिले कांग्रेसको भेन्टिलेटरमा ओली सरकार छ, यसपछि एमालेको भेन्टिलेटरमा देउवा सरकार हुनेछ ।

सोही अनुसार अहिले ओलीका जुनसूकै कामलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘ठिक छ, ठिक छ’ भनेर ढाडस दिने गरेको र भोलि देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले यसैगरी देउवालाई ढाडस दिने उनको भनाइ छ ।