काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्न परेको रिट खारेज गरेसँगै लाइसेन्स वितरणको बाटो खुला भएको छ । बुधवार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, र डा.मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा लगायतले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो । उक्त रिट खारेज भएसँगै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन सहज भएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा नीतिगत त्रुटि गरेको भन्दै थापा सर्वोच्च गएका थिए । उनले सर्वोच्चमा निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना हुन लागेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।  

बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । धितो पत्र बोर्डले ‘धितो पत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा धितो पत्र व्यवसायीले मात्र धितो पत्र बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। बोर्डले स्टक एक्सचेन्जमा लगानीको सीमा १५ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ ।

बोर्डले नियमावली संशोधन गर्दै २०७९ साल असोजमा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रक्रिया अघि बढाएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन समेत भइसकेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड गरी तीन कम्पनीको आवेदन परेको छ । तीनमध्ये एक कम्पनीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ अर्ब चुक्तापूँजी तोकिएको छ । 

कुल पुँजीमा संस्थापकको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जले सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत शेयर सञ्चालनमा आएको दुई वर्षभित्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरेको छ ।  

धितो पत्र बजार सञ्चालकको रूपमा सरकारी स्वामित्वमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सञ्चालनमा छ । तर निजी क्षेत्रबाट पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने या नगर्ने विषयमा थप अध्ययन गर्न सरकारले गत माघ ९ गते नै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।