काठमाडौँ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको आधा बजेट मल अनुदानमा सकिन्छ । बर्सेनि मोटो रकम रासायनिक मलमा खर्च भइरहेको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ । यसबाट रासायनिक मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

यस्तै, गत आर्थिक वर्ष ५८ अर्ब ९८ करोड बजेटमध्ये ३० अर्ब रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि रासायनिक मल आयात गर्दै आएको छ । वार्षिक रूपमा ४ लाख मेट (मेट्रिक टन) बढी रासायनिक मल आयात भइरहेको छ । चालु आवमा मात्रै २ लाख ९३ हजार ९०५ मेट रासायनिक मल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । 

यस्तै सो मल आयात हुँदा २० अर्ब २२ करोड ९८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने राज्यले ३ लाख ३० हजार राजस्व संकलन गरेको छ । 

यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा ४ लाख ९९ हजार ४९५ मेट मल आयात हुँदा ३६ अर्ब ४४ करोड ५ लाख ३५ रुपैयाँ खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ । वार्षिक रूपमा अर्बौँको रकम खर्च गरी मल आयात गर्दा पनि नीतिगत जटिलता तथा सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा मलको समस्या भने हट्न सकेको अवस्था छैन ।  

रायासनिक मल आयातः  

नेपालमा कृषि सामग्री लिमिटेड कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल आयात गर्छन् । कृषि र साल्टले क्रमशः ७० र ३० प्रतिशत मल आयात गर्दै आएका छन् । 

यी कम्पनीले नेपालमा मल भित्रिने पक्कापक्की भएपछि सरकारले रकम भुक्तानी गर्छ । सरकारले घाटानाफाभन्दा खाद्य सुरक्षाका लागि मल खरिद गर्छ । बर्सेनि छुट्याइने बजेट मल खरिदमै खर्च हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए । ‘राज्यलाई घाटा नाफाभन्दा पनि खाद्य सुरक्षा कायम गर्नु हो । किसान खुला बजारबाट मल खरिद गर्दा महँगो पर्ने भएर सहुलियत सुरु भएको हो,’ उनले भने, ‘किसानको लागत घटाउन र उत्पादन बढाउनमा यसको महत्त्व छ।’ रासायनिक मलमा खुला बजार भए आपूर्ति र गुणस्तरमा समस्या हुने उनी बताउँछन् ।  

सरकारले रासायनिक मल किसानसमक्ष पुर्‍याउन नीतिगत र वितरण प्रणालीमा सुधार गरिरहेको छ । 

६ महिना अगाडि बजेट सुनिश्चित

नीतिगत सुधारमा कृषि मन्त्रालय लागिपरेको छ । केही समय मल अभाव भए पनि पछिल्लो समय भने मल अभाव भएको छैन । मल आयात गर्न सरकारले ६ महिना अगाडि नै बजेट सुनिश्चित गर्छ । ‘बजेट आएन, मल अभाव भयो भन्ने थियो । पछिल्लो समय यो छैन । बजेटको समस्या छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अर्को वर्षको बजेट ६ महिना अगाडि सरकारले मलमा कति अनुदान दिन सक्छ भने अनुमानित बजेटको आधा रकम निकासा गछौँ ।’ 

आगामी बजेटमा आउने मलको अनुमानित बजेटको आधा रकम निकाल्नुलाई ‘सोध सहमति’ भनिन्छ । सोको आधारमा बजेट निकासा हुन्छ । साउनदेखि हुने खरिदका लागि पुसमा नै सोध सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट लिने र मलको टेन्डर छिटो आह्वान गरी समस्या हटाइएको श्रेष्ठ बताउँछन् । 

मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार, आपूर्तिको अवस्था, आपूर्ति शृङ्खलामा आउने चतारचढावले बजेट हुँदा पनि मल आउने अवस्था रहँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दैनिक रूपमा मलको दर तलमाथि भइरहन्छ । हप्ताहप्तामा मलको मूल्य तय गरिन्छ । मलको मूल्य सुन र डलरजस्तो फेरबदल भइरहन्छ । अहिलेको कानुनले टेन्डर वा बोलपत्र आह्वानको अवधि ४५ दिन भनेको छ । ४५ दिन अगाडि लागत अनुमान बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर ४५ दिन गएर मात्रै बोलपत्र खोल्ने गरिन्छ । ४६ औँ दिनमा बोलपत्रको प्राविधिक विषय हेरिन्छ । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समय त ६२ दिनसम्म लाग्छ । 

प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव ४५ दिन अगावै आएको हुन्छ । यो ४५ वा ६२ दिनमा मलको मूल्य फेरबदल भइसकेको हुन्छ । यो कारणले गर्दा टेन्डर पर्ने सम्भावना हुँदैन र मल आउन सक्ने सम्भावना रहँदैन । 

यसरी बढी समय लाग्ने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘बोलपत्र आह्वानका लागि समयावधि घटाउन आग्रह गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा मललाई पनि अतिआवश्यक वस्तुका रूपमा राखेर बोलपत्रको आवधि घटाउन सिफारिस भएको छ ।’

मल खरिदमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा पनि केही कानुनी जटिलता छन् । यसमा पनि सुधारको पहल भइरहेको छ । ‘दुई/चार वटा प्रावधान हटाउन खोजेका छौँ । यसमध्ये २ वटा धेरै नै महत्त्वपूर्ण छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आज तयार गरिएको एउटा लागत अनुमान ४५ दिनपछि मिल्दैन । दुई पटक लागात अनुमान गर्ने भनेका छौँ । एक पटक बोलपत्र आह्वानका लागि, अर्को पटक आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु आगडि ।’ 

मल दिने आधार

मन्त्रालयले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधन गरी मल वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न लागेको हो । निर्देशिकामा बाली सघनता (प्रतिएकाइ जमिनमा एक वर्षमा लगाउन सकिने बाली संख्या) उल्लेख गरिए पनि खेती गर्ने क्षेत्रफलको आधारमा मात्रै मल वितरण भइरहेको छ । ‘मलको कोटा निर्धारण गर्दा बालीको सघनता, क्षेत्रफल हेरेर दिने भन्ने छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जस्तोः क्षेत्रफलको आधारमा दिँदा कुनै ठाउँमा वर्षको ६ पटकसम्म मल आवश्यक पर्छ । कुनै वेला पनि जमिन खाली हुँदैन । कुनै ठाउँमा एक पटक मात्रै बाली लगाउँछन् ।’

उनका अनुसार पहाडी क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएका छन्, तर मलको कोटा उही छ । यसले कतै मल मौज्दात भई रहने, कतै मल नै अभाव हुने भएकाले निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको हो । लिडरसिप लिने सहकारीलाई नियमन गर्ने, मनोमानी ढंगले मल वितरण गर्नेलगायत विषयलाई सम्बोधन गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने उनले जनाए । 

हालको निर्देशिकामा एउटा सहकारीलाई मलको कोटा निर्धारण गरिसकेपछि एक चौमासिक (१२० दिन) सम्म सो सहकारीले मल नउठाए मात्रै अरूलाई दिन मिल्ने व्यवस्था छ । र यसलाई संशोधन गरी १५ देखि २१ दिनमा झार्ने श्रेष्ठले बताए । ‘एउटा सहकारीलाई मलको कोटा निर्धारण भइसकेपछि १२० दिनसम्म नउठाए मात्रै अरूलाई दिन मिल्छ, यो लामो अवधि भयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई घटाएर हामीले १५ वा २१ दिन प्रस्ताव गरेका छौँ ।’ 

खेतीयोग्य जमिनका आधारमा मल दिँदा न्यायोचित नहुने निर्देशिकामा खेतीयोग्य जमिन, बाली संघनता, बाह्रै महिना सिँचाइ हुने क्षेत्र, व्यावसायिक उत्पादन हुने बाली र प्रदेशको प्राथमिकता आधारमा पनि मलको कोटा निर्धारण गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न लागिपरेका श्रेष्ठले बताए 

रासायनिक मल वितरणको कोटा निर्धारण गर्न नम्बरिङ प्रणाली लागु गरिने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अनुसार खेतीयोग्य जमिन र बाँझो जमिन कटाएर ४० प्रतिशत भाग मल दिने, बाली सघनताका आधारमा २० प्रतिशत, सिँचाइको उपलब्धताका आधारमा २०, व्यावसायिक खेतीका आधारमा १० प्रतिशत र अन्यका आधारमा १० प्रतिशत मल उपलब्ध गराइने गरी निर्देशिका संशोधन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

किसान सूचीकरण नम्बरका आधारमा मल दिइने 

यसअघि किसानको नागरिकता नम्बर अनिवार्य चाहिने भन्ने निर्देशिकामा उल्लेख थियो । कसैले जग्गा लिजमा लिएर खेती गर्नुपर्ने हुँदा नागरिकता नम्बर र जग्गाको धनीपुर्जा मेल नखाँदा मल उपलब्धतामा समस्या भएको थियो । यसलाई हटाएर किसान सूचीकरण नम्बरका आधारमा मल दिइने भएको छ । अहिले देशभर किसान सूचीकरण भइरहेको छ । 

ज्ञान केन्द्रलाई अनुगमनको जिम्मेवारी  

रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार मल वितरणको अनुगमनको जिम्मेवारी ज्ञान केन्द्रलाई थिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिकास्तरमा मल वितरणको अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । अब कृषि ज्ञान केन्द्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दुवैको समन्वयमा अनुगमन गरिने व्यवस्था हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

गोदाम सहितको सहकारीलाई नेतृत्व दिने  

सरकारले गोदाम सहितको सहकारीलाई मल वितरणका लागि नेतृत्व दिने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारीमा छ । सहकारीलाई मलको डिलरसिप दिँदा कडाइ गर्ने तयारी गरिएको छ । संशोधित निर्देशिकामा गोदाम भएको वा नभएको, कृषि सामग्रीको बीउलगायत कारोबार गरेको दुई वर्ष पुगेको लगायतका प्रावधान राखिने भएको छ । यसअघिको व्यवस्थामा भ्याट, प्यान, स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य थियो । अब स्थानीय तहमा दुई वटा मात्रै सहकारीलाई नेतृत्व दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मल आपूर्ति पारदर्शी बनाउन विद्युतीय प्रणाली 

मल आपूर्ति र वितरणलाई पारदर्शी बनाउन सफ्टवेयर प्रणालीको सुरुवात गरिएको श्रेष्ठले बताए । ‘यसले आजको मितिमा कम्पनीले कुन टेन्डर खोल्यो, खोलेको टेन्डरको कतिमा ठेक्का सम्झौता भयो, कति दिनमा मल नेपालमा आपूर्ति भयोलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । 

विद्युतीय प्रणालीमा डिपोमा जाने मल, मौज्दात अवस्थालगायत विषय पनि सम्बोधन गरिने छ । ‘मल मुभ गरेको ट्रयाक गर्ने गरी बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अर्को प्रदेशबाट पालिकामा मल जानेलाई पनि कुन प्रदेशमा कति मल छ । कुन सहकारीले लगेको हेर्न मोनेटरिङ गर्न सकिन्छ ।’