पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । ती संस्था सञ्चालनका लागि बनाइएका ऐनहरू खारेजीका लागि संसदमा विधेयक दर्ता भएको छ । गठित संरचनाहरूले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेस, एमाले र नेपाल समाजवादी पार्टी सम्मिलित सरकारले सहमति गरेरै ती संरचना खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

चालू खर्च बढेको र सरकार मातहतका संरचनाहरू कामयाबी नभएको जनगुनासो दिनानुदिन बढ्दो छ । प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि गण्डकी सरकार चाहिँ संरचनालाई नै हटाउने पक्षमा उभिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि बनेका संरचना र विगतमा सङ्घ सरकारले हस्तान्तरण गरेका प्रदेश मातहतका संरचनाहरूको अध्ययन गरेर औचित्यका आधारमा हटाउने गरी सरकारले निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वमा आइसकेपछि उनले अनावश्यक संरचना हटाउने बताउँदै आएका थिए ।

त्यसैका लागि २०८० असोज २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई प्रदेश सरकारको मौजुदा सङ्गठन संरचनालाई मितव्ययी, चुस्त, छरितो र नतिजामूलक बनाउन प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय र निकायहरूको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्न सर्त दिइएको भए पनि तोकिएको समयभित्र समितिले रिपोर्ट दिन सकेन । अहिले सोही समितिलाई रिपोर्ट निकाल्न जिम्मा दिइएको छ ।

समितिमा पूर्व सहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य छन् । मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही समितिलाई म्याद तोकेर जिम्मेवारी दिइएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

 ‘समितिले प्रदेश सरकार बनिसकेपछि बनेका संरचनाहरूको औचित्य र आवश्यकता कति छ भनेर हेर्छ । त्यसबाहेक सङ्घ सरकारबाट समायोजन भएर आएका कार्यालयहरूको पनि पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा सरकार छ,’ उनले भने–  ‘पहिला बनाएको समितिले समयमा रिपोर्ट दिन सकेन । अहिले सोही समितिलाई ३ महिनाको म्याद तोकेर रिपोर्ट दिनु भनेका छौँ ।’

पाण्डेले आगामी वर्षको बजेट निर्माण अघि नै रिपोर्ट प्राप्त हुने बताए ।

 ‘समितिको सिफारिसको आधारमा आगामी बजेट वक्तव्य र नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्छौँ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम अगाडि नै रिपोर्ट दिनु भनिएको छ,’ उनले अघि भने । समितिलाई निकाय तथा कार्यालयको औचित्यता, कर्मचारीको अवस्था, सेवा प्रवाहमा गरेका प्रगती लगायतको अध्ययन गर्न कार्य सर्त दिइएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले यसअघि नै ३ संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा आलोचना भइरहेको छ ।