पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा आगामी वर्षको बजेट झण्डै साढे ३ अर्ब घट्ने भएको छ । प्रदेश स्रोत अनुमान समितिले आउँदो ३ वर्षको स्रोत तयार गरेर बजेट सिलिङ तोकेको हो । 

समितिको सुझाव अनुसार आगामी वर्ष २०८२/०८३ मा २९ अर्ब ५० करोडको मात्रै बजेट बनाउन भनिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याइएको थियो । समितिले आगामी वर्षदेखि आन्तरिक ऋण शीर्षक राखेर बजेट बनाउन नहुने सुझाव पनि दिएको छ । चालू वर्ष १ अर्ब ७० करोड बजेट आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर ऋण उठाउने सम्भावना नभएपछि समितिले उक्त शीर्षक नै हटाउन सुझाएको हो । ‘हालसम्म नेपाल सरकार र आन्तरिक ऋण प्राप्त नगरेकोले आगामी वर्षदेखि आन्तरिक ऋण परिचालन नगर्न सिफारिस गरेको छ,’ सुझावमा भनिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष संघ सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ७१ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६३ करोड, रोयल्टी ४८ करोड ३९ लाख, सशर्त अनुदान ३ अर्ब ६१ करोड, विशेष अनुदान ६५ करोड, समपूरक अनुदान १ अर्ब १९ करोड प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण समितिको छ । यस्तै, प्रदेशले विभिन्न शीर्षकमा ५ अर्ब १८ करोड आन्तरिक आम्दानी प्राप्त गर्ने अनुमान छ । आन्तरिक आम्दानी आव २०८३।०८४ मा ५ अर्ब ४४ करोड र २०८४।०८५ मा ५ अर्ब ७१ करोड स्रोत अनुमान छ । चालू वर्षको १ अर्ब २ करोड खर्च नभई मौज्दातको रूपमा रहने अनुमान गरिएको छ ।

समितिले बजेट सीमाभित्र रहेर मात्रै बजेट तयारी गर्न सुझाव दिइएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर मात्रै नयाँ योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न भनेको छ । समितिले दिएको सुझाव हुबहु कार्यान्वयन नगर्दा हालका वर्षहरूमा बजेटको आकार ठुलो देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने धेरै चुनौतीहरू देखिएका छन् । आगामी वर्ष पनि सुझाव नमान्ने सम्भावना रहन्छ ।

‘अहिलेसम्मको अनुभव र बजेट खर्चको आँकडा हेरेर स्रोत अनुमान समितिले सुझाव दिएको हो,’ समितिका संयोजक तथा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले भने, ‘समितिले सिफारिस गरेकै सुझाव अनुसार बजेट बन्यो भने कार्यान्वयनमा चुनौती हुँदैन ।’ स्रोत अनुमानका लागि ६ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

संघ सरकारबाट कम अनुदान पाउनेमा गण्डकी यो वर्ष पनि दोस्रो नम्बरमा छ । कर्णालीले सबैभन्दा बढी १० अर्ब ५६ करोड पाउने छ भने सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशले ७ अर्ब ७२ करोड पाउने छ । गण्डकीले ७ अर्ब ७३ करोड मात्रै पाउने छ । कोशीले ८ अर्ब ९८ करोड, बागमतीले ८ अर्ब २८ करोड, लुम्बिनीले ८ अर्ब ४४ करोड र सुदूरपश्चिमले ८ अर्ब ९२ करोड पाउने छ ।

गण्डकीले वित्तीय समानीकरणको सबै शीर्षकमा कम अनुदान पाउने छ । न्यूनतम १ अर्ब ७९ करोड, सूत्रमा आधारित ५ अर्ब ५९ करोड र कार्यसम्पादनमा आधारित ३४ करोड ७१ लाख प्राप्त गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ । यसैबिच गण्डकीका ८५ पालिकाले आगामी वर्ष ९ अर्ब २३ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने छन् ।

सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिको ५० करोड ८६ लाख पाउँदा सबैभन्दा कम लमजुङको दुधपोखरी र मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाले समान ६ करोड ९४ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने छन् । १५ करोड भन्दा बढी अनुदान पाउने पालिका दर्जन पनि छैनन् । बागलुङ नगरपालिकाले १५ करोड ३७ लाख, वालिङले १५ करोड ७ लाख, कावासोती १७ करोड २ लाख, गैँडाकोट १६ करोड ५६ लाख, व्यास १८ करोड ३३ लाख, गोरखा नगरपालिकाले २० करोड ७९ लाख र पालुङटारले १६ करोड ७९ लाख पाउने छन् । गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी गोरखाको शहीद लखनले १४ करोड १६ लाख प्राप्त गर्नेछ ।