पछिल्लो समय हामीकहाँ संविधान संशोधन बहस चलिरहेको छ । संविधान संशोधन गर्दा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
हाम्रो संविधानले प्रस्तावनामै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य र उद्देश्य बमोजिम न्यायपालिकाको सञ्चालनमा के कस्ता चुनौती आएका छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

हामीकहाँ न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले पनि समस्या निम्त्याउने गरेको छ । संविधानको धारा १५३ मा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिने निकाय न्यायपरिषद् हुने व्यवस्था छ । न्यायपरिषद् हुनु आफैँमा समस्या होइन, समस्या त केवल यसको संरचना हो । आजका दिनमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न कार्यपालिकामा अधिनस्थ हुनुपर्ने अवस्था छ । जब एउटा अङ्गले यसरी अर्काे अङ्गमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्छ तब स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा अस्थिपञ्जरझैँ छियाछिया हुने अवस्थामा पुग्छ । यस्तो नियुक्ति प्रक्रियालाई संशोधन गरी न्यायपालिकाको भविष्यलाई उज्यालो पार्नेतर्फ कसरत गर्न आवश्यक छ । यसलाई ‘कलेजियम प्रणाली’ले प्रतिस्थापन गर्दा हरेक समस्याको समाधान र न्यायपालिकाको पुनः संरचनामा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुनेमा दुई मत छैन । 

• कलेजियम प्रणाली 

संसारभर ‘कलेजियम प्रणाली’को अभ्यास भारतमा मात्र छ । यो यस्तो प्रणाली हो, जहाँ न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवा न्यायाधीशहरूले नै गर्छन् । यसो गर्दा न्यायाधीशको नियुक्तिमा न्यायपालिकाले न्याय पाउँछ । भारतमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा न्यायपालिकाले कार्यपालिकाविरुद्ध निकै ऐतिहासिक संघर्ष गरेको छ । 

न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकाको प्रभुत्व रोक्न भारतमा धेरै मुद्दाहरू दायर भएका थिए । कलेजियम प्रणालीको विकास र प्रयोगको आवश्यकतालाई यी मुद्दामा भएका फैसलाले आकार दिए । 

• हाम्रो न्यायपरिषद्  

राजनीतिक अभीष्टलाई पूरा गर्ने नियत राखेर न्यायपरिषद्को खाका कोरिएको छ । पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा जम्मा दुईजना न्यायाधीश, दुईजना सरकार प्रतिनिधि र एकजना बारका प्रतिनिधि रहेका छन् । न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र कार्यकारी आधिपत्य न्यायिक क्षेत्रमा कायम गर्ने नियतले सरकारको वर्चस्व न्यायपरिषद्मा रहेको देखिन्छ । यसले कस्तो व्यावहारिक अभ्यासलाई समर्थित गरिरहेको छ भन्नेमा सबैजना अवगत नै रहेको अवस्था छ । 

यस संविधानले कायम गरेको न्यायपरिषद्को संरचना र ०४७ सालको संविधानले तय गरेको न्यायपरिषद्को संरचनामा बृहत् पार्थक्य रहेको छ । ०४७ सालको संविधानमा पनि पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्को परिकल्पना गरिएको थियो । बेमेलता न्यायाधीशको संख्यामा छ, उक्त संविधानमा तीनजना न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र श्री ५ ले नियुक्त गर्ने प्रतिनिधिको मात्र व्यवस्था थियो । तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई प्रतिविम्बित गर्ने दृष्टिकोणमा ०४७ सालको संविधान निकै प्रगतिशील देखिन्छ । यस्तो न्यायपरिषद्को संरचनालाई नामेट पारेर कलेजियम प्रणाली नै न्यायिक क्षेत्रले खोजेको भान हुन्छ । 

हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले समेत न्यायपरिषद्को संरचनामा समस्या रहेको र यस्तो संरचनामा नियुक्ति गर्दा आर्थिक चलखेल हुने भनेको छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनले न्यायपरिषद्को समस्यालाई थप औल्याउँदै ‘न्यायपरिषद्ले नियुक्ति, सरुवा, कारबाहीजस्ता कार्य पारदर्शी, स्वच्छ, निष्पक्ष र व्यवस्थित ढंगले गर्न नसक्दा विकृति विसंगति बढेकाले न्यायपरिषद्को काम–कारबाहीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । संरक्षणवाद, नातावाद र कृपावादका कारण इमानदार सक्षम न्यायाधीश कारबाहीमा पर्ने तर बेइमानहरूले छुट पाइरहेको हुँदा त्यसको अभ्यास अन्त्य हुनुपर्दछ, (पृ. ६३) । उक्त प्रतिवेदनले न्यायाधीशको नियुक्तिमा कलेजियम प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने समेत सुझाव दिएको छ, (पृष्ठ ६१)। यसलाई कुनै हालतमा नकार्न सकिँदैन । 

समस्यालाई केलाएर वा अध्ययन गरेर हामीकहाँ ‘मोडिफाइड’ कलेजियम लागु गर्न सकिन्छ । यसका लागि न्यायाधीशको कलेजियम हुने, त्यो कलेजियमलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ नियुक्तिको मापदण्ड तोकेर बारलाई ‘वाच डग’का रूपमा राख्न सकिन्छ

• ‘मोडिफाइड’ कलेजियम

न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण कायम गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकालाई अलग बनाउनेमा कलेजियम प्रणालीको तर्क र विधिशास्त्र केन्द्रित छ ।

कलेजियम भनेको यस्तो समूह हो, जहाँ हरेक व्यक्तिसँग समान र सन्तुलित अधिकार हुन्छ । भारतमा कलेजियमलाई लागु गर्दा विभिन्न समस्या पनि देखापरेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो पारदर्शी र मेरिटका आधारमा नहुने र कलेजियमले नियुक्तिमा एकाधिकारवाद हुने तर्क संकीर्ण हो । 

भारतमा कलेजियमले निम्त्याएको एउटा समस्या नियुक्तिमा ‘बार क्याडर’ हाबी हुनु र न्याय सेवामा प्रवेश भएका व्यक्ति जो ‘करियर जर्ज’का रूपमा उदाउँछन्, उनीहरूको संख्या सर्वाेच्चमा कम हुनु, कार्यकाल छोटो हुनु पनि हो । यसको विपरीत, जो पेसाबाट आएका हुन्छन्, उनीहरूसँग न्यायिक अनुभव नै नभए पनि उसलाई ‘बार क्याडर’बाट पहुँचका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न र कार्यकाल पनि लामो हुने गरी प्रपञ्च मिलाइने गरिन्थ्यो । यसले न्याय सेवा र ‘करिअर जर्ज’का रूपमा स्थापित हुन चाहनेमा वितृष्णा पैदा भयो । तर यसलाई समस्याका रूपमा देखाएर नेपालमा कलेजियम लागु नगर्नु न्यायपालिकालाई शोषित र पीडित बनाइरहनु हो । 

समस्यालाई केलाएर वा अध्ययन गरेर हामीकहाँ ‘मोडिफाइड’ कलेजियम लागु गर्न सकिन्छ । यसका लागि न्यायाधीशको कलेजियम हुने, त्यो कलेजियमलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ नियुक्तिको मापदण्ड तोकेर बारलाई ‘वाच डग’का रूपमा राख्न सकिन्छ । यस्तै समानुपातिक सहभागिता, न्याय सेवा र पेसाबाट आउने सबैको नियुक्ति समान रूपमा गरिनुपर्छ । 

पारदर्शिता कायम गर्न नियुक्त भएका उम्मेदवार र अन्य प्रत्याशीलाई के आधारमा मूल्याङ्कन गरेको र कस्ता मापदण्ड तय भएका छन् भन्नेमा बारको रोहबरमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यसो गरेमा बार–बेन्च सम्बन्ध, न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । संविधानले तय गरेका लक्ष्यको प्राप्ति, न्यायिक सुनिश्चितता, नागरिकको अदालतप्रतिको विश्वास र भरोसा सबैलाई सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ । संविधानलाई जीवन्त बनाउने उद्देश्य साथ यी विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने हो भने न्यायपालिकाका विद्यमान समस्यालाई निक्र्योल गर्न सकिन्छ ।

(लेखक नेपाल ल क्याम्पस बिए, एलएलबी प्रथम सेमेस्टरमा अध्ययनरत छन् ।)