काठमाडौँ । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दोहोरो आवास सुविधा लिएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ । उक्त रिटमाथि चैत १५ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयसहित सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखका कार्यालय र मुख्यमन्त्रीका कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा नेपालको संविधान, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन) २०६४, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ र संघीय कानुन, प्रदेश ऐन, नियम तथा कार्यविधि विपरीत राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरी प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई दोहोरो सुविधा दिइएको भन्दै उक्त सुविधा खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

२०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितपुर महानगरपालिकाको सैंवु भैँसीपाटीस्थित आवास क्षेत्रमा सांसदका लागि छुट्याइएको १४९ रोपनी ४ आना जग्गामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरूका लागि २७ वटा आवास भवनका साथै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास सम्पर्क कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि ७ वटा भवन र १४ वटा ब्लक निर्माण गरिएको छ ।

८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा निर्माण सम्पन्न भएपछि २०८० भदौ १० गते सरकारले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई उक्त सुविधा सम्पन्न आवास हस्तान्तरण गरेको थियो । 

प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ ले प्रदेश प्रमुखहरूलाई पारिश्रमिकका साथै आवास सुविधा, सवारी तथा इन्धन सुविधा, सञ्चार सुविधा, पोसाक, अतिथि सत्कार, निजी चिकित्सक, उपचार, चाडपर्व खर्च, दैनिक भत्ता, बीमा, विज्ञसम्बन्धी सुविधा, निजी सचिवालयलगायत सुविधा रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् उक्त ऐनलाई संशोधन गरी काठमाडौँमा आवास सुविधा दिनेगरी प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ (संशोधन) गरिएको थियो ।

यस्तै मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐन २०७४ ले पारिश्रमिकसहित आवास, धारा, बिजुली टेलिफोन, सवारी र इन्धन, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, बीमा सुविधा, उपचार सुविधा, सुरक्षा, अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च, चाडपर्व खर्चलगायतका सेवा सुविधा दिएकोमा २०७५ को संशोधित ऐनले काठमाडौँमा पनि आवासको सुविधा दिएको थियो ।

यसरी दोहोरो सुविधा दिएको भन्दै दोहोरो सुविधा निषेध गर्नेगरी परमादेश गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई भैँसीपाटीमा के के छन् सुविधा ?

ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं‍. १८ र वडा नं. २५  भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको लागि २७ रोपनी १२ आना भन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ । उक्त आवासमा ७ बटा भवनमा १४ बटा ब्लक छन् । सोको निर्माण गर्न रु ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ।

सो आवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास र मुख्यमन्त्रीको निवासहरू रहेका छन् । उक्त आवासमा कार्यकक्ष सहयोगी तथा सचिवालयका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ। भुइँतलामा सर्वसाधारणलाई भेटघाटको व्यवस्था, अट्याच बाथरुमसहित मास्टर बेडरुम, अध्ययन (स्टडी) कक्ष र योग कक्ष तथा फेमिली बैठक कक्ष र पाहुनाका लागि छुट्टै कोठा, भान्साकोठा, भण्डार कक्ष, आधुनिक फर्निचर तथा इन्टेरियर, विद्युत् अवरुद्ध हुँदा डिजेल जेनेरेटरबाट विद्युत्् आपूर्ति तथा ६० हजार लिटर क्षमताको आकाशे पानी संकलन ट्यांकी १ लाख २७ हजार लिटर क्षमताको भूमिगत पानी ट्यांकीका साथै, बगैँचा, पोखरी, भव्य आन्तरिक सडक, पार्किङ र अन्य विलासी संरचनाहरू बनाइएको छ ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री निवासमा कर्मचारी व्यवस्थामा निजी सचिव १/१ जना, कार्यालय सहायक कर्मचारी २/३ जना सुरक्षा (नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी) ६ देखि ८ जना सवारी चालक (ड्राइभर) १/१ जना कार्यालय सहयोगी २/२ जना (औसत कर्मचारी संख्या प्रदेश प्रमुखका लागि करिब ८–१० जना, मुख्यमन्त्रीका लागि करिब १०–१२ जना कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी छन् ।