काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङ हटाइएकोमा माओवादीनिकट यूएई, बहराईन, साउदी अरब, इजरायल, दक्षिण कोरिया लगायतका जनप्रगतिशील मञ्चले विरोध जनाएका छन् । 

माओवादीनिकट मञ्चले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लोडसेडिङको चर्को मार खेपिरहेको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेपछि आम जनताले कल्पनासमेत नगरेको लोडसेडिङ अन्त्य भई घाटामा गएको प्राधिकरणसमेत नाफामा गएको यथार्थ भएको उल्लेख गरिएको छ । 

मञ्चले विज्ञप्तिमा दलाल माफिया र बिचौलियाको दिशानिर्देशमा सञ्चालित वर्तमान गठबन्धन सरकारले व्यापारीहरूबाट उठाउन बाँकी प्राधिकरणको बक्यौता मिनाहा गर्न नमानकै आधारमा घिसिङलाई पदबाट हटाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ । 

सरकारको यो कदम निन्दनीय र आपत्तिजनक रहेको भन्दै मञ्चले दुई तिहाईको दम्भमा गरिएको यो निर्णयको निन्दा गरेको छ ।

प्रगतिशील मञ्चहरूको छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकारले दलाल, बिचौलिया र माफियाहरूकै संरक्षण गरेको तथा महँगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई हतोत्साहित बनाउने काम गरेको उल्लेख गरेका छन् ।