काठमाडौँ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका २८ सचिवको दरबन्दी काट्न संसदीय समितिले बनाएको उपसमितिले सुझाव दिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा बनाएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावसमेतको अध्ययनसहित प्रतिवेदन बुझाउन बनाएको उपसमितिले २८ स्थानमा रहेको सचिवको दरबन्दी काट्न सुझाव दिएको हो । सचिवको दरबन्दी काटिएका स्थानमा अतिरिक्त सचिव राख्न उपसमितिले सुझाएको छ । 

अहिले विभिन्न निकायमा गरी ६८ स्थानमा सचिवको दरबन्दी छ । त्यसलाई घटाएर ४० स्थानमा झार्ने सुझाव उपसमितिको छ । 

समितिका एक सदस्यका अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, जल तथा ऊर्जा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा रहेको सचिवको दरबन्दी काट्न उपसमितिको प्रस्ताव छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेका ४/४ सचिवको दरबन्दी घटाउन सुझाव पनि उपसमितिले दिएको ती सदस्यले बताए । 

त्यस्तै २/२ सचिव रहेका ६ मन्त्रालयमा पनि एउटा सचिव र एउटा अतिरिक्त सचिव राख्न सुझाइएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । 

उपसमितिले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जनाबारे सुझाव दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । 

अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयमा २/२ सचिवको दरबन्दी छ । 

उपसमितिका संयोजक बडूले सचिवहरूको संख्या घटाउन उपसमितिले सुझाव दिने बताए । ‘सचिवको संख्या ४० जतिमा झार्न र अहिले सचिवको दरबन्दी रहेका तर कामको चाप नभएका स्थानमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी राख्न सुझाव दिन्छौँ,’ बडूले रातोपाटीसँग भने, ‘दुई सचिव भएका मन्त्रालयहरूमा पनि एक सचिव र अर्को अतिरिक्त सचिव हुने गरी व्यवस्था गर्न समितिमा सुझाव दिन्छौँ ।’

त्यस्तै उपसमितिले अहिले सहसचिवको दरबन्दी रहेका अधिकांश विभागमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी राख्न पनि सुझाएको छ । सहसचिव दरबन्दी रहेका सडक विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, विज्ञान प्रविधि विभागलगायतका अधिकांश विभागमा अतिरिक्त सचिव राख्नका लागि सुझाइएको छ । अहिले सचिवको दरबन्दी हरेका सतर्कता केन्द्र, तथ्यांक विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्ट, जल तथा ऊर्जा आयोगमा पनि अतिरिक्त सचिव राख्न उपयुक्त हुने भन्दै उपसमितिले सुझाएको छ । 

सांसद बुद्धिमान तामाङले आफूहरू विवादित विषयमा सहमति नजिक पुगेको जानकारी दिए । 

उपसमितिले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जनाबारे सुझाव दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।  उपसमितिमा संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी एकभन्दा बढी सहसचिव भएका सबै विभागमा अतिरिक्त सचिवलाई महानिर्देशक बनाउने गरी नयाँ पद सिर्जना गर्न सुझाव दिने सहमति जुटेको छ । 

उपसमितिका सदस्य कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले मिलाउन बाँकी रहेका केही विषय मिलाएर समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा आफूहरू रहेको जानकारी रातोपाटीलाई दिइन् । 

सदस्य सांसदहरूका अनुसार उपसमितिले नवौँ र दसौँ तहमा उपसचिव, एघारौँ र बाह्रौँ तहमा सहसचिव, तेह्रौँ तहमा अतिरिक्त सचिव, चौधौँ तहमा सचिव र पन्ध्रौँ तहमा मुख्यसचिव हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै उपसमितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिवसम्म मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले सहसचिवसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भिड्न पाइन्थ्यो । उपसमिति संयोजक बडूले खुला प्रतियोगिताबाट सहसचिवमा प्रवेश गर्ने ढोका पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने सुझाव समितिलाई दिने जानकारी दिए । 

प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिव सहसचिवलाई पठाउने कि अतिरिक्त सचिवलाई पठाउने भन्ने सहमति भने उपसमितिमा जुटेको छैन । प्रदेशमा बाह्रौँ तहको वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिवका रूपमा पठाउने कि अतिरिक्त सचिव पठाउने अन्तिम टुंगो लाग्न नसकेको हो । प्रदेश मन्त्रालयमा नपठाउने हो भने अतिरिक्त सचिवको संख्या ३५ देखि ४० हुने तर प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी राख्ने हो भने यो संख्या सयभन्दा बढी हुने देखिन्छ । बडूले भने प्रदेशमा अतिरिक्त सचिव पठाउन उचित हुने सुझाव आएको बताए । निर्णय भने भई नसकेको उनको भनाइ छ । 

समिति सदस्य न्यौपानेले खर्चको दायित्व नबढ्ने गरी अतिरिक्त सचिव राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् । त्यस्तै समिति सदस्य सांसद बुद्धिमान तामाङले आफूहरू विवादित विषयमा सहमति नजिक पुगेको जानकारी दिए । 

फागुन ९ गते बनेको ११ सदस्यीय उपसमितिमा कांग्रेसबाट बडूसहित ईश्वरी न्यौपाने छन् । एमालेबाट रघुजी पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीबाट हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चन्दा कार्की (भण्डारी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बुद्धिमान तामाङ, जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रकाश अधिकारी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीबाट राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य छन् ।