वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलवार चुनावी प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस अन्तर्गत अमेरिकी नागरिकहरूले मतदाता दर्ताको लागि आफ्नो नागरिकताको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । यसको उद्देश्य मतदाता सूचीमा समावेश गरिएका अवैध आप्रवासीहरूलाई कारबाही गर्नु भएको ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले भनेका छन् । हाल अमेरिकाका कयौँ राज्यमा मतदाता दर्ता गर्न राहदानी वा जन्म प्रमाणपत्र देखाउनुपर्दैन । 

ट्रम्पले २०२० को चुनावमा आफ्नो हारका लागि नक्कली मतदातालाई दोष दिएका थिए । यद्यपि, राज्यहरूले ट्रम्पको यो आदेशलाई अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरेका छन् । भारत, ब्राजिल लगायत देशका मतदाताहरूले व्यक्तिको पहिचानलाई बायोमेट्रिक डाटाबेससँग जोडिरहेको तर अमेरिकामा नागरिकहरू यसको लागि धेरै हदसम्म आत्म–प्रमाणीकरणमा निर्भर रहेको ट्रम्पले भनेका थिए । 

मिसिगनमा परिचयपत्र नदेखाई गर्न सकिन्छ मतदान

अमेरिकामा मतदान सम्बन्धी कुनै समान नियमहरू छैन । प्रत्येक राज्यको आ–आफ्नै कानुन छ । टेक्सास, जर्जिया र इन्डियाना जस्ता राज्यहरूमा मतदान प्रक्रिया अत्यन्तै कडा छ । यहाँ मतदान गर्न ड्राइभिङ लाइसेन्स, राहदानी लगायत फोटो भएको परिचयपत्र देखाउनुपर्छ । क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क र इलिनोइस जस्ता राज्यहरू मतदानको सन्दर्भमा त्यति कडा छैनन् । 

यी राज्यहरूमा नाम र ठेगाना दिएर वा बिजुलीको बिल जस्ता कुनै पनि कागजात देखाएर मतदान गर्न सकिन्छ । मिसिगन जस्ता राज्यहरूमा मतदान गर्न जाँदा मतदातासँग फोटो भएको परिचयपत्र मागिन्छ । तर कोहीसँग यस्तो परिचय पत्र छैन भने पनि उसले शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरेर मतदान गर्न सक्छ । 

‘चुनावमा धाँधली....’ तपाईंले यो शब्द सुन्नुभएकै होला । म यसलाई खत्तम गर्न गइरहेको छुँ ।’ आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा ट्रम्पले भनेका थिए । राष्ट्रपतिले एकतर्फी रूपमा जारी गर्ने आदेशहरू नै कार्यकारी आदेश हुन् । यी आदेशहरूमा कानुनको शक्ति छ । यसका लागि कांग्रेसको अनुमोदन आवश्यक पर्दैन । कांग्रेसले यसलाई उल्टाउन सक्दैन । तर, यी कुराहरूलाई अदालतमा चुनौती दिन भने सकिन्छ ।