काठमाडौँ । काठमाडौँका सडकमा मंगलबार युवाहरू भेला भएर विरोध प्रदर्शन गरे । उनीहरूले विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विरोधमा आक्रोश प्रकट गरेका थिए ।

सरकारले चैत ११ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि युवाहरू सडकमा ओर्लिएका थिए । जबकि घिसिङको कार्यकाल केही महिनामै सकिँदै थियो ।

पटक–पटक सरकारले स्पष्टीकरण सोध्दै आएका घिसिङलाई पहिलोपटक तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले २०७३ सालमा उक्त पदमा नियुक्त गरेका थिए । तत्कालीन समयमा दैनिक करिब १८ घण्टा लामो विद्युत् कटौती अर्थात् लोडसेडिङ हुँदै आएकोमा जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङको सहकार्यमै त्यो अन्त्य भएको थियो ।

प्राधिकरणको नेतृत्वमा बसेर घिसिङले गरेको कामलाई सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा आममानिसले उच्च प्रशंसा गर्दै आएका छन् । हाल पदबाट गलहत्त्याइएका घिसिङले आफू अदालती प्रक्रियामा पनि जान सक्ने बताइरहेका छन् । अहिलेका लागि उनको समर्थनमा देशैभर विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन् ।

विभिन्न दल तथा संगठनमा आबद्ध युवाहरू लगायत आममानिस स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिएर विरोध प्रकट गरिरहेका छन् । सरकार तथा सत्तारुढ दलले आर्थिक फाइदाका लागि व्यापारीहरूबाट विद्युत् महसुल बापत असुल गर्नुपर्ने राज्यकोषको २२ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गराएर त्यसबाट फाइदा लिन खोजेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई दिनमै विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका व्यापारीहरूले भेटेर रकम मिनाहा गरिदिन भनेका थिए । व्यापारीहरूको आग्रहमा उत्साहित हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले जसरी भए पनि महसुल मिनाहा गराइदिने बचन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले छुट गराइदिने भनेको विद्युत् महसुल राज्यकोषको भएको हुनाले कुनै पनि हालमा मिनाहा गर्न नसकिने अडान कुलमानले लिँदै आएका थिए । त्यही टसलको उत्कर्ष स्वरूप सरकारले कुलमानलाई बर्खास्त गरेको थियो ।

तर, संसद्मा र बाहिर रहेका विभिन्न चार विपक्षी दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चाले सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने बताएको छ । सरकारको यो निर्णयले राजावादीहरूलाई पनि सडकमा आउन थप प्रेरित गर्ने हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरिँदैछ ।

आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा असाध्यै न्यून अङ्क ल्याएका प्रधानमन्त्रीले सक्षम कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नु कतै आफूले गर्न नसकेको कामको तुष पो हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । सरकार र व्यवस्थाका विरुद्ध आमरूपमा नकारात्मकताको प्रसार भइरहेको, संविधान विरोधीहरूले टाउको उठाइरहेको समयमा सरकारले गरेको निर्णयले कतै यो व्यवस्थालाई सङ्कटमा पार्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

सरकारको विश्वसनीयता कमजोर भएको समयमा गरिने निर्णयले शासक र उसको सत्तालाई नै उखेल्ने स्तरका आन्दोलन विश्वभर भएका दृष्टान्त भेटिन्छन् । चाहे त्यो भर्खरै आन्दोलनमार्फत ढलेका बंगलादेश वा श्रीलंकाका सरकार हुन् वा राजतन्त्र नै ढल्ने स्तरको इरानको आन्दोलन नै किन नहोस !

यी आम असन्तुष्टिका ठुला तुफानहरूमा केही यस्ता पनि आन्दोलन छन्, जसलाई सरकारले इमानदार कर्मचारीको अपमानजनक रूपमा बिदाइ गर्दा सल्किन पुगेका थिए । जसले अन्ततः सरकारलाई नै घुँडा टेकाइदियो ।

संसारका केही महत्त्वपूर्ण त्यस्ता आन्दोलनबारे हेरौँ, जसले आजको दिनमा पनि शासकहरूलाई इमानदार कर्मचारीमाथि अपमानजनक कारबाही गर्नु अघि दशौँ पटक सोच्न बाध्य पार्छ ।

• पाकिस्तानको ‘कालो कोट आन्दोलन’ र मुशर्रफको बहिर्गमन

पाकिस्तानको राजनीति सैनिक ‘कु’ तथा प्रतिरोधका कथाले भरिएका छन् । स्थापनाको केही समयदेखि नै सुरु भएको सैन्य हस्तक्षेपको शृङ्खला पछिल्लो दशकसम्म कायमै थियो । पछिल्लो समयको सबैभन्दा उल्लेखनीय सैन्य तख्तापलटको अगुवाइ तत्कालीन जनरल परवेज मुसर्रफले गरेका थिए ।

उनले निर्वाचित प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई अपदस्थ गर्दै शासन सत्ता हातमा लिएका थिए । लगत्तै सेप्टेम्बर–११ को घटनापछि अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्न आएको अमेरिकी फौजलाई सहयोग गरेका मुशर्रफ देशभित्र भने कठोर फौजी शासनबाट अलोकप्रिय हुँदै गइरहेका थिए ।

उनको सैन्य शासनको पाकिस्तानभर विरोध भइरहेकै थियो । जारी विरोधको आगोमा घिउ थप्ने काम भने उनले पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश इफ्तियार मुहम्मद चौधरीलाई हटाएर गरे ।

भ्रष्टाचार तथा निजीकरणका विविध मामलामा भएका अनियमितताका विभिन्न सन्दर्भलाई लिएर आफूविरुद्ध फैसला हुन सक्ने आकलन गरेका मुशर्रफले चौधरीलाई ९ मार्च २००७ मा अपमानजनक रूपमा गलहत्याएका थिए ।

यसले पाकिस्तानको न्याय क्षेत्रमा ठुलो तरङ्ग ल्यायो । पाकिस्तानभरका कानुन व्यवसायी कालो कोट लगाएर मुशर्रफविरुद्ध उत्रिए । सडकमा मुशर्रफ विरोधी आन्दोलन छँदै थियो । यसले पाकिस्तानका प्रमुख सहरहरू इस्लामावाद, कराची र लाहौरमा ठुलो विरोध प्रदर्शन निम्त्यायो ।

प्रदर्शनमा प्रहरी परिचालन गरेर व्यापक दमन भयो । आन्दोलनकै अवधिमा सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई पुनर्स्थापित गरिदियो । यसले मुशर्रफको आक्रोश थप बढायो । उनले ३ नोभेम्बर २००७ मा पाकिस्तानमा सङ्कटकाल घोषणा गर्दै फेरि प्रधान न्यायाधीश चौधरी लगायत अन्य थप ६० जना न्यायाधीशलाई पदबाट हटाइदिए ।

यसले मुशर्रफलाई विश्वव्यापी रूपमा थप आलोचित बनायो । यो घटनाको तीन महिनापछि फेब्रुअरी २००८ मा मुशर्रफले चुनाव गराए । चुनावमा उनको पार्टी नराम्रोसँग पराजित भयो र उनैले नौ वर्ष अघि अपदस्थ गरेका नवाज शरिफ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाकिस्तानको शासन सत्तामा आइपुगे ।

प्रधान न्यायाधीश चौधरीको पुनर्वहालीको पक्षमा पाकिस्तानभर व्यापक प्रदर्शन भइरहेका थिए, जसलाई पाकिस्तानमा ‘लङ मार्च’ भनेर चिन्ने गरिन्छ । यसपछि प्रधान न्यायाधीशमा चौधरी पुनर्स्थापित भए । यसलाई न्यायिक इतिहासमा सानदार प्रतिरोधको उदाहरणका रूपमा लिने गरिन्छ ।

त्यही आन्दोलनबाट मुशर्रफ पाकिस्तानको राजनीतिबाट सधैँका लागि बिदा भए ।

• मैनबत्ती आन्दोलन र कोरियाली राष्ट्रपति

सन् ५० को दशकमा कोरियाली प्रायद्वीपमा भएको युद्धले कोरियाको विभाजन भयो । कोरियाली प्रायद्वीप उत्तर र दक्षिण कोरियामा विभाजन भए । स्पष्ट र सर्वमान्य सीमाको अभावका बाबजुद दुई कोरिया पृथक् शासनसहित अघि बढे । उत्तर कोरियामा साम्यवादी शासन स्थापित भयो भने दक्षिण कोरियामा पश्चिमा शैलीको लोकतान्त्रिक शासनको प्रयोग हुन थाल्यो ।

तर, लोकतान्त्रिक अभ्यास लामो समय टिकेन । ६० को दशकदेखि नै दक्षिण कोरियामा सैन्य शासन सुरु भयो । पार्क चुङ–हीले लामो समय कोरियामा शासन गरे । उनी पछि उनको परिवारबाटै राजनीतिक विरासत धान्ने गरी उनकी छोरी राजनीतिमा देखा परिन् ।

छोरी पाक गुएन–ही सन् २०१३ देखि कोरियाको राष्ट्रपतिका रूपमा सत्ताको शिखरमा रहिन् । उनको कार्यकालमा चोइ सुन–सिल नामक एक जना कोरियाली महिलाले राष्ट्रपतिसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रयोग गरेर अर्बौं रकम हिनामिना गरेका प्रमाण सार्वजनिक भए ।

यसविरुद्ध कोरियाभर व्यापक विरोध भयो । सुरुमा पाक गुएन–हीले यसलाई ढाकछोपको प्रयत्न गरिन् । मन्त्रिपरिषद्मा यसबारे प्रश्न उठाउने मन्त्री हटाइए । अनुसन्धानमा संलग्न इमानदार कर्मचारी हटाइन् । यति गर्दा पनि आममानिसको आक्रोश राष्ट्रपतिप्रति नै बढ्दै थियो ।

यो सबै कोरियाको इतिहासमा पहिलोपटक भइरहेको थियो । उनले थप कडाइ गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत बर्खास्त गरिन् । यसले कोरियाभर भइरहेका आन्दोलनलाई थप बल पुर्‍याइरहेको थियो । यसै क्रममा २० लाख मानिस गुआङवामुन चोकमा भेला भएर राष्ट्रपति पाक गुएन–हीको विरोध गर्न थाले ।

विरोध प्रदर्शनमा आएका आन्दोलनकारीले हातमा मैनबत्ती बोकेका थिए । मैनबत्ती हामीलाई अँध्यारोमा नराख भन्ने आन्दोलनको प्रतीक थियो । त्यही भएर त्यस आन्दोलनलाई कोरियाको इतिहासमा ‘मैनबत्ती क्रान्ति’ पनि भनेर चिनिन्छ ।

अन्ततः कोरियाली सांसदहरू उनलाई महाअभियोग लगाउन तयार भए । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन कोरियामा असाध्यै जटिल प्रक्रिया मानिन्छ । यस्तो अप्ठ्यारो प्रक्रियासमेत प्रस्ट दुई तिहाइको मतसहित पारित भयो । पार्क गुएन–ही को अपमानजनक बहिर्गमन हुन पुग्यो ।

• पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा के भयो ?

सरकार अलोकप्रिय हुँदै जाँदा विद्यमान गणितले कुनै भरथेग नगरेको उदाहरण हेर्न धेरै टाढा पुग्नु पर्दैन । निरन्तर ओरालो लागेको अर्थतन्त्र तथा सत्तामा जहानियाँ उपस्थितिले वाक्कदिक्क भएका श्रीलंकाका जनताले सन् २०२२ को मार्चमा सुरु गरेको आन्दोलन करिब आठ महिनासम्म चल्यो ।

सिंहाली भाषामा ‘अर्गालय’ अर्थात संघर्ष नाम दिइएको यस आन्दोलनले अन्ततः महिन्दा राजापाक्षे, उनको परिवार र दललाई सत्ताबाट मात्रै गलहत्याएन । तमिल विद्रोह दमन गरेर उदाएका शक्तिशाली महिन्दा राजापाक्षेले देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो ।

अर्को छिमेकी मुलुक बंगलादेशको निकट विगतले पनि गम्भीर शिक्षा दिइरहेको छ । आफ्ना विपक्षीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर झण्डै डेढ दशकदेखि एकछत्र शासन गर्दै आएकी शेख हसिनाले अन्ततः विद्यार्थी आन्दोलनसामु टिक्न नसकेर भाग्नु पर्‍यो ।

आफन्तहरूको नेतृत्वमा रहेको सेनाले समेत शेख हसिनालाई राष्ट्रको नाममा पाँच मिनेट सम्बोधन गर्न नदिई भाग्नपर्ने बनाइदियो । यसरी आम मान्छेका चाहनालाई निरन्तर अवहेलना गर्ने सरकारको हालत बुझ्न धेरै टाढा पुग्नै पर्दैन । 

आन्दोलनका कथा यतिमै सीमित छैनन् । चाहे त्यो सन् २०१९ मा लोकप्रिय प्रादेशिक गभर्नरलाई हटाउँदा उठेको आन्दोलनका कारण राष्ट्रपतिले नै पद छोड्नु परेको सुडानको घटना होस् वा आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको बखत अर्थमन्त्रीको फेरबदलबाट सुरु आन्दोलनले पूरै सत्ता पल्टाइदिएको सन् २०११ को अर्जेन्टिनाको घटना नै किन नहोस् ! सरकारले कुनै जिम्मेवार सरकारी अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलाउँदा उठेका आन्दोलनले उथलपुथल ल्याएका दृष्टान्त धेरै छन् ।