काठमाडौँ । यतिबेला गणतन्त्रवादी र राजावादी आमने सामनेको अवस्थामा छन् । संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने आश्चर्यजनक रूपमा मौन देखिएको छ ।

चैत १५ गते संसदभित्र र बाहिर रहेका विपक्षी चार दलीय ‘समाजवादी मोर्चा’ले राजतन्त्रका पक्षमा हुँदै आएको गतिविधिविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ । सोही दिन राजावादीहरू पनि राजधानीमा शक्ति प्रदर्शनको तयारीमा छन् ।

रास्वपा भने गणतन्त्रवादी र राजावादी दुवै कित्तामा नखुलेपछि प्रश्न उठेको छ । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भिडियो सन्देशमार्फत व्यवस्थामाथि नै चुनौती दिएपछि मुलुकको राजनीति दुई कित्तामा धु्रवीकृत भइरहेको छ । तर रास्वपाले गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीमध्ये कुनै एक कित्तामा समर्थन वा विरोध सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

यद्यपि गठबन्धन सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेकोमा रास्वपाले विरोध जनाएको छ । कुलमानलाई हटाएको विषयमा जनस्तरबाट चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला ओली सरकारको विरोधमा गरिने शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा पार्टीको ऐक्यबद्धता रहने कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘भ्रष्टाचारी जोगाउने र बिचौलिया पोस्ने जगमा बनेको यस सरकारको विरोधमा गरिने शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व, सहभागिता एवं ऐक्यबद्धता हुनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाली जनतामा व्याप्त रोष र नैराश्यताका कारक प्रमुख दलहरू र तिनका कहिल्यै नफेरिने पात्रहरूको संलग्नतामा सञ्चालन हुँदै आएको चरम कुशासनको अविच्छिन्नता नै भएको निष्कर्ष रास्वपाले निकालेको छ ।

सरकारको कदमविरुद्ध सभापति रवि लामिछानेले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् विरोध जनाएका थिए । उनले कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय जनताले लिन्छन् भनेर स्टाटस राख्दै ‘ब्ल्याक आउट’ गरेका थिए । ओली सरकारको आलोचनामा शब्द खर्चिएको रास्वपा व्यवस्थामाथि भइरहेको चुनौतीप्रति भने मौन देखिन्छ ।

रास्वपा कुन कित्तामा उभिएको छ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल ‘समय आएपछि मात्र धारणा सार्वजनिक गर्ने’ भन्दै पन्छिए । ओली सरकारविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा रहेको रास्वपाले कुनै पक्षमा धारणा सार्वजनिक नगरेको विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ । तर यी चासोलाई समाधान गर्ने गरी न नेतृत्वले जवाफ दिएको छ, न त पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नै गरेको छ ।

‘यस विषयमा बोल्ने समय आएको छैन । समय आएपछि सबै कुरा क्लियर गर्छौं । अहिले मौन रहने हाम्रो नीति हो । कतिपय कुरा मौन राख्दा नै राम्रो हुन्छ । अहिले हामी कुनै पनि राजनीतिक टिकाटिप्पणी गर्दैनौँ’, कार्यवाहक सभापति अर्यालले भने ।

साथै पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा रविलाई फर्काउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । रविमाथि राज्यले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरको प्रस्ट भइसकेकाले उनलाई पार्टी बाहिर राख्नु आवश्यक नभएको अर्यालको भनाइ थियो ।

अर्यालले भने, ‘रविलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्काउन छलफलमै छौँ । उहाँमाथि राज्यले प्रतिशोध राखेको कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । उहाँलाई बाहिर राख्नुपर्ने जरुरत छैन । उहाँको विषय र केन्द्रीय समिति बैठकको मिति तोक्नेबारे चाँडै निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

महाधिवेशनको तयारीसम्बन्धमा वडा, पालिका र जिल्ला अधिवेशनमा व्यस्त रहेको रास्वपाले केन्द्रीय समिति बैठक यही हप्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म मिति र समय तोकेको छैन । यद्यपि राजनीतिक प्रतिवेदन सभापति रवि लामिछानेले नै तयार गरेको अर्यालको भनाइ छ ।

यता कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले गणतन्त्रको पक्षमा छौँ भनेर प्रतिबद्धता नै जनाउन नपर्ने स्पष्ट पारे । आफूहरू व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएन भनेर राजनीतिमा आएको दाबी गर्दै उनले व्यवस्थाप्रति रास्वपाले शङ्का गर्नु आवश्यक नै नभएको बताए ।

उनले भने, ‘यी सोध्ने प्रश्न नै होइनन् । व्यवस्थाको पक्ष वा विपक्षमा प्रतिबद्धता जनाउने विषय हो र ? व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएन भनेर हामी राजनीतिमा आएका हौँ । व्यवस्था फेर्ने नेताहरूको कार्यशैली फेर्ने हो । अहिले यो अवस्था कसले गर्दा भयो ? यो व्यवस्थाभित्र केही कमजोरी छन् । शासकीय स्वरुपमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो प्रणालीको कुरा हो । व्यवस्था परिवर्तनको विषय होइन ।’

बारम्बार हामीमाथि प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ र भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

बुधबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले रास्वपाको मौनताबारे प्रश्न उठाएका थिए । रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल र डा.स्वर्णिम वाग्लेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । गणतन्त्रको विकल्पमा अन्य व्यवस्थाको पक्षमा रास्वपा नभएको उनीहरूको जिकिर थियो ।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा चार वटा जिल्लामा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका रविले पनि व्यवस्थाको पक्ष वा विपक्षमा सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

विपक्षी चार दलीय समाजवादी मोर्चाले सबै खाले प्रतिगमनविरुद्ध शुक्रबार काठमाडौँमा बृहत् विरोधसभा आयोजना गर्दैछ । गणतन्त्र पक्षधरलाई चुनौती दिँदै राप्रपाले पनि चैत २६ गते विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजावादी संयुक्त आन्दोलनका संयोजक नवराज सुवेदी र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं समूहले संयुक्त रूपमा शुक्रबार नै प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको दल नेकपा एमालेले पनि प्रतिगमनविरुद्ध जागरण अभियान घोषणा गरिरहँदा सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेससमेत मौन देखिएको छ ।

रास्वपा व्यवस्थाको पक्ष वा विपक्षमा नखुलेको विषयमा राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले पपुलिस्ट (लोकप्रियवादी)को चरित्र नै यस्तै हुने टिप्पणी गरेका छन् । रास्वपा जता भिड देखियो, उतै ढल्किने खालको पार्टी भएकाले पछिल्लो समय सडकमा राजावादी सक्रिय देखिएपछि जोखाना हेरेको हुनसक्ने उनले विश्लेषण गरे ।

‘पपुलिस्टहरूको चरित्र यस्तै हुन्छ । मौका छोपेर बस्छन् । आफूलाई फाइदा हुने बित्तिकै त्यतातिर ढल्किन्छन् । अवसरवादको लहड पनि हुन सक्छ । राजतन्त्रप्रतिको रुझान पनि हुनसक्छ । अहिले राजतन्त्रप्रति केही लहर आएजस्तो देखिएकाले मौन देखिएका पनि हुन सक्छन् । यिनीहरूको कुनै भर हुँदैन’, उनले भने ।

खतिवडाले कांग्रेसको निर्णय परिपक्व देखिए पनि कम्युनिस्टहरू बढी आत्तिएको बताए ।  ‘कांग्रेसको निर्णय ठिकै छ । राजावादीहरूको १० हजार जनाको जुलुस देखेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । कांग्रेसको निर्णयलाई परिपक्व नै मान्नुपर्छ । सडकमा चार÷पाँच लाख जनता उत्रिएको अवस्थामा अर्कै कुरा हुन्थ्यो होला तर अहिले आत्तिएर सडकमा आउने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

परम्परागत राजनीतिक दलको विकल्पमा आफूलाई उभ्याएको रास्वपाले दस्तावेजको प्रस्तावनामै गणतन्त्रलाई स्वीकार गरी यसको विकल्प नभएको उल्लेख गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो,’ उसको दस्तावेजमा भनिएको छ ।

रास्वपाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नेपालको राजनीतिक विकासको मौलिकता र विश्व राजनीतिको ऐतिहासिक विकासक्रम दुवैसँग गाँसिएकाले यसको सुदृढीकरण बाहेकको विकल्प नरहेको पनि प्रस्ट पारेको छ ।