काठमाडौँ । सत्ता पक्षमा रहेका दलहरूको असहयोग र अघि बढ्न नदिने अडानपछि ‘विवादित’ भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट सरकार पछि हटेको छ ।

भूमाफिया र बिचौलियालाई फाइदा हुने गरी सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाइ सरकारी जमिन चक्लाबन्दी गर्ने तथा सरकार निकटस्थहरूलाई वितरण गर्ने नियत राखेको आशङ्का गर्दै सत्तापक्षका केही दलसहित विपक्षी दलहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए ।

यही विरोधकाबिच सत्ता पक्षीय दल जसपा नेपाल र लोसपासँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काललाई भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेर अन्य अध्यादेश अघि बढाउन साथ मागेका थिए । सोही अनुसार अन्य अध्यादेश अघि बढेपनि अन्तिम अवस्थासम्म पनि सरकार अनुकूल परिस्थिति बन्न नसकेपछि अध्यादेश निष्क्रिय हुने बाटो छाड्न बाध्य भएको हो ।

यसअघि संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका भूमिसहित ६ अध्यादेशमध्ये ५ वटा अध्यादेश माघ १८ पछि संसदबाट स्वीकृत भएर कानुन बन्ने प्रक्रियामा छन् । सत्तापक्षीय दल जसपा नेपाल र लोसपाले भूमि अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने सर्तमा अन्य ५ अध्यादेश अघि बढाउन सरकारलाई साथ दिएका थिए ।

जसपा र लोसपाको विरोधपछि सरकारले ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई होल्डमा राख्दै अन्य अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत गराएर प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा अघि बढाएको थियो ।

सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको मंगलबार र बुधबार बसेको बैठकमा संसदमा पुगेर अलपत्र बनेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल भएको थियो । यस क्रममा सरकारले अध्यादेश फिर्ता गरेको घोषणा गर्दा सरकारको मोरल डाउन हुनसक्ने भएकाले समयावधि पुगेपछि स्वतः निष्क्रिय हुन दिने सहमति भएको जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।

शीर्ष नेताको छलफलमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुन दिने र पछि अघि बढाउनुपर्दा नियमित विधेयकका रूपमा छलफल गरेरै अघि बढाउन सकिनेमा प्रधानमन्त्री समेत सहमत भएको यादवको भनाइ छ ।

‘फिर्ता लिएपनि निष्क्रिय भएपनि कुरो एउटै हुने भएकाले हामीले फिर्ता लिन जोड गरेनौं’, यादवले रातोपाटीसँग भने, विवादित अध्यादेश अघि नबढाउने हाम्रो अडान सही छ भन्ने पुष्टि भयो ।’

भूमि अध्यादेशका सवालमा जसपाले लिएको अडान सही पुष्टि भएकाले आगामी दिनमा समस्या सम्बोधन गर्न छलफल गर्दै अघि बढ्न सकिने यादवको भनाइ छ ।

‘हामीले लिएको अडान सही पुष्टि भयो र कतिपयले सत्तासँग जसपाले अध्यादेश साट्छ कि भनेर पालेको भ्रम पनि खण्डित भयो’, यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘पछि विधेयकका रूपमा अघि बढाउनुपर्दा र सुकुम्वासीलगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्दा कन्टेनका विषयमा पछि छलफल गर्न सकिन्छ ।’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बुधबार बालुवाटारमा भएको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नियमित प्रक्रियाबाट विधेयकका रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको बताए ।

‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नियमित प्रक्रियाबाटै सदनमा लैजानेबारे सहमति भयो’, घिमिरेको भनाइ छ ।

यही चैत १८ अध्यादेश सदनमा पेस गरेको ६० दिन पुग्दैछ । ६० दिनभित्र दुवै संसदबाट स्वीकृत भएर प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा परिणत नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ

सरकारले ६ वटा अध्यादेश सदनमा पेस गर्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने अडान राखेका थिए ।

जसपा नेपाल र लोसपाको अडानपछि सरकारले भूमि अध्यादेश रोकेर अन्य अध्यादेशमात्र अघि बढाएको थियो ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत माघ १८ गतेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरेका थिए । त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा पेस गरेका थिए भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरेका थिए ।