नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि पटक–पटक राजतन्त्र पुनः स्थापनाको बहस उठ्ने गरेको छ । विशेष गरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका अभिव्यक्तिले यो विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याउने गरेका छन् । तथापि इतिहास, राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूका आधारमा यो माग केवल अव्यावहारिक मात्र होइन, नेपाली जनताको संघर्षको अपमान पनि हो ।

नेपालमा २४० वर्षसम्म राजतन्त्र रहँदा न स्थायित्व आयो, न त समृद्धि । सत्ताको चरम केन्द्रीकरणले भ्रष्टाचार, दमन र अन्यायलाई संस्थागत गर्‍यो । विशेष गरी २००७, २०१७, २०४६, र २०६२/६३ का जनआन्दोलनहरू राजसंस्थाको असफलताको ऐतिहासिक प्रमाण हुन् ।

राजतन्त्रले स्थिरता ल्याउने दाबी–तथ्यले अस्वीकार गर्छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरे पनि १०४ वर्षसम्म शाहवंश राणाशासनको छायामा निष्क्रिय रह्यो । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातन्त्र खारेज गरी अधिनायकवाद लादे, राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ मा प्रत्यक्ष शासन गर्दै लोकतन्त्र निलम्बन गरे ।

२०५८ को दरबार हत्याकाण्डले राजसंस्थाभित्रैको अस्थिरता उजागर गर्‍यो । राजा वीरेन्द्रसहित शाही परिवारको हत्या भएलगत्तै नेपाल अराजक बन्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि २०६२/६३ मा लाखौँ नेपाली सडकमै उत्रिए । इतिहासले देखाएको छ — राजतन्त्र स्थिरता होइन, अस्थिरताको कारक थियो ।

राजतन्त्र पुनः स्थापनाको माग गर्नेहरूले ‘स्थिरता र राष्ट्रिय एकता’को बहानामा पुरानो संरचनालाई फर्काउने प्रयास गर्छन् तर इतिहास भन्छ — राजसंस्थाले नेपाललाई कहिल्यै स्थिर बनाएन, बरु बारम्बार अस्थिरता निम्त्यायो । दरबार हत्याकाण्डले सत्ताभित्रको अस्थिरता उजागर गर्‍यो, ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हत्याएपछि माओवादी विद्रोह झनै चर्कियो र २०६२/६३ मा लाखौँ नागरिकले सडकबाटै राजसंस्थालाई अन्त्यको सन्देश दिए ।

अहिलेका भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू जति नालायक छन्, राजतन्त्र त अझ घातक थियो, किनभने त्यो त परिवर्तनको सम्भावना समेत अन्त्य गर्ने सत्ताको अडिग मोडल थियो ।

नेपाली जनताले रगत, पसिना र बलिदानमार्फत फालिसकेको राजतन्त्र पुनः स्थापनाको बहस फेरि जीवित हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन । तर यो परिस्थिति सिर्जना हुनुको प्रमुख दोषी राजतन्त्र समर्थकहरू मात्र होइनन्, लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूलधारका तथाकथित नेता र सत्ताधारीहरू नै हुन् । जनताले गणतन्त्र ल्याइदिएपछि यिनले देशलाई सुशासन दिनुपर्ने थियो, पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने थियो, जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने थियो तर यिनले राष्ट्रलाई सही मार्गचित्र दिनुको साटो, भ्रष्टाचार, नातावाद, स्वार्थ, सत्ता लिप्सा र चरम अकर्मण्यताको उदाहरण मात्र प्रस्तुत गरे । जसका लागि शासन प्रणाली परिवर्तन गरियो, तिनै जनता आज पनि गरिबी, बेरोजगारी, महँगी र अन्यायको भार बोक्न बाध्य छन् ।
यही असफलताले नै राजतन्त्र पुनः स्थापनाको बहसलाई मलजल गरिदिएको छ । जनतामा शासनप्रति वितृष्णा पैदा गराउने नेतृत्वकै गलत शैलीको फाइदा उठाउँदै राजतन्त्र समर्थकहरूले ‘राजतन्त्रमै देश बच्ने हो’ भन्ने भ्रामक प्रचार गरिरहेका छन् । यद्यपि राजतन्त्रले कहिल्यै समस्याको समाधान हुन सक्दैन । इतिहासले देखाइसकेको छ— राजतन्त्रले न न्याय दियो, न अवसर, न त विकासको आधार । अहिलेका भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू जति नालायक छन्, राजतन्त्र त अझ घातक थियो, किनभने त्यो त परिवर्तनको सम्भावना समेत अन्त्य गर्ने सत्ताको अडिग मोडल थियो ।

त्यसैले भ्रष्ट नेताहरूप्रति आक्रोशित हुनु जायज भए पनि विगततिर फर्केर समाधानको बाटो खोज्नु मूर्खता मात्र होइन, जनआन्दोलनका सहिदहरूप्रति पनि घोर अपमान हो ।
राजसंस्थाले ‘राष्ट्रिय एकता’को नाममा धर्म, जाति र वर्ग विशेषलाई मात्र सशक्त बनायो । शाहवंशीय राजतन्त्रले खस–आर्य वर्चस्वलाई प्रश्रय दियो, जसका कारण जनजाति, मधेसी, दलितहरू राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमै दोस्रो दर्जामा राखिए । उदाहरणका लागि— १९९० अघि नेपालका जनजातिहरूलाई आफ्नै भाषा विद्यालयमा पढाउने अधिकार थिएन, मधेसीहरूलाई नागरिकतासमेत सहज रूपमा दिइँदैनथ्यो । लोकतन्त्रले यी विभेदहरू अन्त्य गर्दै समावेशी संरचना निर्माण गरिरहेको छ । २०१५ को संविधानले सबै जाति, धर्म र लिंगलाई समान हक सुनिश्चित गर्‍यो । अहिले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन हुँदै छ, स्थानीय तह सशक्त बन्दै छ र नागरिक अधिकारहरू सुरक्षित छन् ।

गणतन्त्रपछि नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरू राजसंस्थाका दुई शताब्दीभन्दा बढी मूल्यवान छन् । लोकतन्त्रले खुला बहसको अवसर दिन्छ, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउँछ र नागरिकलाई सत्ताको स्रोत बनाउँछ । महिला, दलित र सीमान्त समुदायको राजनीतिक सहभागिता आजको लोकतन्त्रमा सम्भव भएको छ, जुन राजतन्त्रमा असम्भव थियो ।
राजतन्त्र केवल एक परिवार विशेषको निरन्तर शासनलाई संस्थागत गर्ने संरचना थियो । आधुनिक राष्ट्रमा सत्ताको वैधता जनता स्वयंको म्यान्डेटबाट आउनुपर्छ, कुनै परिवारको वंशानुक्रमबाट होइन । लोकतन्त्रमा कमजोरीहरू हुन सक्छन्, तर समाधान राजतन्त्र होइन— बरु संस्थाहरूलाई पारदर्शी र सुदृढ बनाउनु हो ।

नेपालले एक शताब्दीभन्दा बढी संघर्षपछि लोकतन्त्र प्राप्त गरेको हो । राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्ने प्रयास इतिहासको गति उल्ट्याउने भ्रामक कल्पना मात्र हो । आधुनिक नेपाललाई एकल परिवारको शासन होइन, जनता स्वयंको शक्ति आवश्यक छ ।