काठमाडौँ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति मौन बस्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेकाे जनाएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा रास्वपाले आफूहरू गणतन्त्र पक्षधर रहेको प्रतिबद्धता जनाएको सहभागी एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।

ती नेताका अनुसार बैठकको अध्यक्षता गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रास्वपाको नीति सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका थिए । प्रचण्डको जिज्ञासालाई मेट्दै रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफू सङ्घीय गणतन्त्रप्रति कटिबद्ध रहेको, पार्टी दस्ताबेज र पछिल्लो विज्ञप्तिमा समेत स्पष्ट धारणा आइसकेकाले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको ती नेताले भने ।

‘प्रचण्डजीले अहिलेको व्यवस्थाप्रति तपाईंको पार्टीको नीति के हो ? किन मौन बस्नुभयो भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । जवाफमा स्वर्णिमजीले पार्टी नीतिअनुसार सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया नजनाउने नीति रहेको भएपनि आफूहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेका छौँ । पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेज, प्रतिबद्धता पत्रमा पनि आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पारेका छौँ । गणतन्त्रको विकल्प अन्य हुन सक्दैन’, सवाल जवाफबारे उदृत गर्दै ती नेताले बताए ।

वाग्लेले जस्तै रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको जवाफ दिएका थिए । बुधवार रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ओली सरकारको विरोध गरे पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणको विषयमा कुनै कित्तामा पनि सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएको थिएन । बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले कुनै प्रश्न नगरेको अर्का एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार खासगरी राजावादीहरूले टीआरसीसँग माओवादीले कुलमान सौदाबाजी गरेको विषयमा प्रचण्डले प्रष्टीकरण दिएका थिए । प्रमुख तीन दलको बैठक लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई हटाउनु प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बदनियतपूर्ण निर्णय भएको बताएका थिए ।

‘कुलमानसँग टीआरसीको विषय नै होइन । ओलीजीले बैठक बस्न पटक पटक आग्रह गरेकाले तीन दलको बैठक बसेको हो । तर उनले बैठक लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर कुलमानजीलाई हटाउने निर्णय गर्नुभएछ । दैनिक १८ घण्टासम्मको कहालीलाग्दो लोडसेडिङ हटाउन मैले नै ल्याउन नियुक्ति दिएको हो’, प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै ती नेताले भने, ‘हामीले सुरुदेखि नै ओली सरकार बिचौलिया र भ्रष्टाचारीको संरक्षणका लागि बनेको हो भनेर विरोध गर्दै आएका छौँ । यी सबै माओवादीलाई बदनाम गराउने दुष्प्रचार गर्ने प्रयास भएको छ । टीआरसी बाहेक अन्य कुनै विषयमा छलफल भएकै छैन ।’

ओली सरकारले कुलमानलाई हटाउने विषयमा बैठकले एक मतले निर्णय गरेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरेको छ । सडकमा पनि संयुक्त रूपमा विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । विपक्षी दलको बैठकमा राप्रपाबाहेक माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी भएका थिए ।